‘विश्वविद्यालयको संरचना नियन्त्रित रहेछ’

त्रिविले गत वर्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट २ प्राध्यापक र १६ सहप्राध्यापक छनोट गरेको थियो । अनुसन्धानात्मक विशिष्टताका आधारमा खुला प्रतियोगिताबाट छनोट गरिएकाहरू उमेर ३५ देखि ४५ वर्षका छन् । केही विदेशमा कार्यरत छँदै प्राध्यापक र सहप्राध्यापकमा छानिएका थिए । त्यसमध्ये प्राध्यापक डा. राजेशकुमार राई एक हुन् । त्रिविले आवेदन खोल्दा राई थाइल्यान्डको बैंककस्थित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रेकोटमा वातावरणविज्ञका रूपमा कार्यरत थिए ।

अहिले त्रिवि स्कुल अफ फरेस्ट्री एन्ड रिसर्च म्यानेजमेन्टका निर्देशक छन् । त्रिविले विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो पटक २०७७ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक र सहप्राध्यापक छनोट गरेको थियो । यसअघि २०६६ सालमा भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर ६ प्राध्यापक र ५ सहप्राध्यापक छनोट गरिएको थियो ।

विश्वविद्यालयको परम्परागत मूल्यांकन पद्धतिले युवा प्रतिभालाई समेट्न नसकिने भएकाले फास्ट ट्र्याक विधि अपनाइएको परियोजनाका पूर्वसंयोजक तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव प्रा. शंकरप्रसाद भण्डारीको भनाइ छ । तर, त्रिविको मूल्याकंन पद्धति र अस्वस्थ वातावरणका कारण पछिल्लो पटक त्यस्तो अवसर पाउने सीमित प्राध्यापकमा सुरुको जस्तो उत्साह र जाँगर छैन ।

यी प्राध्यापकलाई अनुसन्धान र शोधका लागि नयाँ प्रोजेक्ट ल्याउँदा भएको अवरोधले बढी निराश बनाएको छ । ‘खुला प्रतिस्पर्धामा फास्ट ट्र्याकबाट सिधै त्रिविको प्राध्यापक बनेको १३ महिना भयो,’ प्राध्यापक डा. राई भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयलाई अध्यापनमात्र नभई अनुसन्धान कार्यको बृहत्तर परिकल्पनासहित प्रवेश गरेका हौं । तर जागिर खानकै निम्तिमात्र आएजस्तो अनुभूति भइरहेको छ ।’ उनले आफ्नो अनुभव, विज्ञताप्रति त्रिविको प्रणालीले छेकबार गरेको सुनाए ।

‘मैले ४० हजार डलरको रिसर्च प्रोजेक्ट ल्याएँ तर प्रशासनले त्यसलाई स्वीकार गरेन,’ नेपालको जैविक विविधताबारे अनुसन्धानमा संलग्न वातावरणविद् राईले भने, ‘त्यो रिसर्चमा संलग्न हुनेको दैनिक पारिश्रमिक बढी भयो । यदि गर्ने हो भने मेरो मान्छे संलग्न गराऊ भनेर दबाब दिए । दोस्रो प्रोजेक्ट प्रस्ताव गर्नुको औचित्य रहेन । त्यसरी दाताले त्रिविको गति देखेर, बुझेर काम गराउन चाहँदैनन् ।’

जापानबाट पीएचडी र क्यानडाबाट पोस्ट डक्टरेट गरेका प्राणीशास्त्री राजेन्द्र पराजुली विदेशमा छँदै त्रिविको सहप्राध्यापकमा छानिएका हुन् । हाल उनी त्रिवि प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागमा कार्यरत छन् । ‘कम्तीमा फोटोकपी गरेर पढाउने चलनबाट विद्यार्थीलाई मुक्ति दिने र अनुसन्धानमा पोख्त तुल्याउने आँट लिएर स्वदेश फर्केको हुँ,’ उनले भने, ‘तर यहाँ साङ्लोले हातगोडा बाँधेजस्तो अवस्था रहेछ ।’ प्राणीशास्त्रसम्बन्धी अनुसन्धानका निम्ति तीनवटा प्रोजेक्ट गुमाउनुपरेको उनले सुनाए । ‘विदेशमा वैज्ञानिकले प्रोजेक्ट लिएर काम गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर मैले १ करोड २० लाख रुपैयाँको तीनवटा प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका निम्ति प्रस्ताव गर्दा त्रिवि प्रशासनबाट अस्वीकार भयो । प्राध्यापक भनेको कक्षा लिनेमात्र हो । हामी एनजीओ हो र भनेर प्रश्न गरियो ।’

यस्तै, नीरज धिताल अमेरिकाबाट विद्यावारिधिपछि पोल्यान्डको एक रिसर्च इन्स्टिच्युटमा कार्यरत छँदै त्रिविको भौतिकशास्त्रको सहप्राध्यापकमा छानिएका हुन् । ‘संसारभरि जहाँ बसे पनि विज्ञानको विद्यार्थीले ठाउँ पाउँछ,’ अनुसन्धान विशिष्टताका आधारमा त्रिविमा छानिएका धितालले भने, ‘फास्ट ट्र्याकबाट सहप्राध्यापक बन्न पाउनु ठूलो अवसर हो । तर त्रिविमा सहकार्यको वातावरण पाएका छैनौं ।’ वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका डिन वीरबहादुर खनाल क्षेत्री भने प्रोजेक्ट भित्र्याउन चाहने प्राध्यापकलाई प्राथमिकता दिने दाबी गर्छन् । ‘हामी विश्वविद्यालयमा प्रोजेक्ट ल्याउन चाहने प्राध्यापकहरूलाई प्राथमिकता दिन्छौं,’ उनले भने, ‘तर विश्वविद्यालयको लोगो प्रयोग गरेर एनजीओ, आईएनजीओ ल्याउनका निम्ति पदाधिकारीको अनुमति चाहिन्छ ।’

खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका प्राध्यापकलाई त्रिविको पदोन्नति प्रणालीले पनि निराश बनाएको छ । त्रिविको नियमानुसार पढाएबापत वार्षिक २ नम्बर र लामो समय जागिर खाएबापत ४० नम्बर पाउँछन् । अध्ययन–अनुसन्धानमा दिएको समय र नयाँ परियोजना ल्याएको कुनै अर्थ हुन्न । जसका कारण विद्यमान प्रणालीअनुसार फास्ट ट्र्याकमा भित्र्याएका सहप्राध्यापकको पदोन्नति सम्भव देखिँदैन । जसले गर्दा विदेशको विश्वविद्यालयमा अध्यापन र अनुसन्धानको अनुभव लिएर फर्किएका यी प्राध्यापक र सहप्राध्यापकलाई त्रिविको संरचना प्रणालीले ‘चुपचाप पढाऊ र समय गुजार’ मात्र भनिरहेको छ ।

‘हामी त्रिविमा रित्तो प्रवेश गरेका छैनौं,’ प्राध्यापक राई भन्छन्, ‘एक जना प्राध्याकले विषयगत अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, रिसर्च पेपर अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशन गर्ने, त्यसनिम्ति चाहिने रिसर्च ग्रान्ट जुटाउने, जुनियर फ्याकल्टी र विद्यार्थीको अध्ययन तथा अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो । तर विश्वविद्यालयको संरचना निजामती सेवाको जस्तो नियन्त्रित रहेछ ।’

त्रिविअन्तर्गत चार अनुसन्धान केन्द्र छन् । प्रत्येक संकाय र अध्ययन संस्थानका डिन कार्यालय, केन्द्रीय विभाग, क्याम्पसका विभागअन्तर्गत अध्ययन अनुसन्धान समितिहरू छन् । तर, ती अनुसन्धान केन्द्रले पनि अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा नराखेको उनीहरूको बुझाइ छ । सहप्राध्यापक धिताल भन्छन्, ‘हाम्रो वृत्तिविकासमा त्रिविको नियम बाधक छ ।’

परियोजनाका पूर्वसंयोजक तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव भण्डारी अनुसन्धान तथा प्राध्यापनमा संलग्न नेपाली युवालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले खुला प्रतिस्पर्धा गरिए पनि उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न विश्वविद्यालय नेतृत्वले नियम कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन् । शिक्षाविद् विनयकुमार कुसियतले ब्रेन ड्रेनको अवस्थालाई सकारात्मक परिवर्तनका निम्ति फास्ट ट्र्याकबाट युवा प्राध्यापक छनोट गरिएको बताए ।

‘विश्वविद्यालय प्राज्ञिक संस्था हो, जहाँ ज्ञान दिनेमात्र होइन, अनुसन्धान प्रमुख कार्य हुन्छ । तर यहाँको नेतृत्व कमजोर छ । नीतिगत संरचना पुरानो भए,’ उनले भने, ‘हाम्रा विश्वविद्यालय अनुसन्धानमुखी हुन सकेनन् । प्राज्ञिक रूपमा कमजोरको हातमा नेतृत्व दिइनु नै कमजोरी हो । त्यसका लागि विश्वविद्यालयको नीतिगत सुधार जरुरी छ ।’