१८ औं पटकको पेसी पनि ‘स्थगित’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
बेहोस बनाई बलात्कार गरेको मुद्दा :

१८ औं पटकको पेसी पनि ‘स्थगित’

कान्तिपुर संवाददाता

धनुषा — क्षीरेश्वरनाथ–५, महेन्द्रनगरकी १४ वर्षीया नाबालिकामाथिको जबरजस्ती करणी मुद्दाको सुनुवाइ १८ औँ पटक स्थगित भएको छ । उक्त मुद्दाको पेसी जिल्ला अदालत, धनुषामा आइतबारका लागि तोकिएको थियो ।

२०७६ जेठ ८ मा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको ‘बलात्कारजस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा’को सुनुवाइ हुन नसकी ३२ महिनायता ‘विविध कारणले स्थगित’ गरिएको कानुन सम्पादनकै क्षेत्रको नौलो घटना मानिएको छ । आइतबारको पेसीमा पनि ‘न्यायाधीशको अनुपस्थिति’ भन्दै सुनुवाइ स्थगित गरिएको छ । यो मुद्दा पेसी न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाईंको बेन्चमा तोकिएको थियो । अर्को पेसी माघ १२ गतेका लागि तय गरिएको छ ।

‘बलात्कारजस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गरी फास्ट ट्रयाकबाट टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतले फैसलामार्फत दिएका निर्देशन विपरीत यो मुद्दामा पीडितलाई थप पीडित बनाउने काम भएको छ,’ पीडितका पक्षमा सरोकार राख्दै आएका जनकपुरका सामाजिक अभियन्ता सरोज रायले भने ।

‘यो जघन्य अपराधको र प्राथमिकताको मुद्दामा जिल्ला अदालतले के–कति कारणले यसरी पेसी सारिरहेको हो भन्ने बुझ्नलाई धेरै टाढा जानैपर्दैन,’ यो प्रकरणबारे आवाज उठाइरहेका पत्रकार धिरज बस्नेत भन्छन्, ‘तर, पीडितले दिनानुदिन बेहोरेको मानसिक तनाव र न्याय पाउन गरिरहेको यो चरम संघर्षका बारे पनि कुनै कानुनी छिद्रले केही बोलिदिएमा पीडितले साँच्चै न्याय पाएको ठहर हुने थियो ।’

यो पनि

प्रकाशित : माघ २, २०७८ १७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलन रोक्न माग गर्दै पेस भएको रिट दरपिठ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा गर्दै आएको आन्दोलन रोक्न परमादेश माग गर्दै परेको रिट निवेदन दरपिठ भएको छ । 

तस्बिरः जयसिंह महरा/कान्तिपुर

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले आइतबार नेसनल इन्डिपिन्डेन्ट लयर्स एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत समेतलाई विपक्षी बनाइ पेस गरेको रिट निवेदन दरपिठको आदेश गरेका हुन् ।

'पेसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन भई गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापन भई नियमित रूपमा सुनुवाइ भइरहेको हुँदा तत्सम्बन्धमा बिनाआधार, दाबी लिएको र कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० मा भएको व्यवस्था अन्तर्गतको विषयमा समेत निवेदन दाबी लिएको हुँदा उक्त विषय यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले, बिनाआधार र अधिकारक्षेत्र नै नभएको विषयमा लिई आएको' निवेदन दरपिठ हुने आदेश रजिष्ट्रार पन्थीले गरेका हुन् । उक्त रिट निवेदन दर्ता गरी पाउँ भनेर एसोसिएसनले पेस गरेकोमा त्यसो गर्न नमिल्ने भन्दै दरपिठ गरिएको हो ।

नेसनल इन्डिपिन्डेन्ट लयर्स एसोसिएसनले गोला प्रक्रिया लगायतका निर्णय बदरको पनि माग गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध नेपाल बार कात्तिक महिनादेखि आन्दोलनमा छ । प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरेका छन् । जबराले कुनै पनि प्रशासनिक कार्य र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । उनले मन्त्रिपरिषद्‍मा भाग मागेको, न्यायलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी, भूमिका निर्वाह गर्न असफल तथा अक्षम रहेको भन्दै बार आन्दोलनमा छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयमा सिर्जित विकृति, विसंगतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार भएका प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन नगरी सुधारका कार्यमा बाधा अड्चन गरेको समेत बारले दाबी गरेको छ ।

बार र न्यायाधीश पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको विपक्षमा रहेको अवस्थामा केही कानुन व्यवसायी भने उनको पक्षमा लागेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा गतिविधि गर्दै आएका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, बारलगायतलाई कारबाहीको माग गर्दै आएका छन् ।


प्रकाशित : माघ २, २०७८ १६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×