लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेकोमा राप्रपाको आपत्ति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेकोमा राप्रपाको आपत्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले लिपुलेक-कालापानी क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा आपत्ति जनाएको छ । राप्रपाले सत्तारुढ गठबन्धन सरकारको यसबारे आश्चर्यजनक मौनता दुःखद् र रहस्यमय भएको भन्दै सरकारले त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने भनेको छ ।

‘नेपाली भूमि लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण गरिरहेको र केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो कुराको खुलासा गर्नुभएको विषय गम्भीर, आपत्तिजनक र नेपाली सार्वभौमिकताको विरुद्धमा छ,’ राप्रपाका महामन्त्री भुवन पाठकले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन्, ‘कालापानी लिपुलेक नेपाली भूमि हो, आफ्नो भूमिमाथि भइरहेको अतिक्रमण र हस्तक्षेपका विरुद्ध नेपाल सरकारले प्रतिवाद गर्नुपर्दछ ।’

राप्रपाले नेपाली भूमिमा भइरहेको हस्तक्षेपका बारे सरकारले भारतसंग कुटनैतिक र राजनीतिक तहमा संवाद गरि अविलम्ब निर्माण कार्य रोक्न र आफ्नो भूमिको रक्षा हुने गरी समाधान निकाल्न माग गरेको छ ।


प्रकाशित : माघ १, २०७८ १५:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मलेसिया रोजगारी : जनवरी २८ देखि प्लान्टेसनमा श्रमिक लैजाने प्रक्रिया सुरु

उत्पादन, सुरक्षा र सेवा क्षेत्रमा भने फेब्रुअरी १५ बाट सुरु
७ दिन क्वारेटाइन बस्नुपर्ने, प्रस्थान हुनुअघि पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट हुनुपर्ने, शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने
होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसियाले नेपालसहित स्रोत देशबाट श्रमिक भर्ना गर्ने प्रक्रिया जनवरी २८ र फेबु्रअरी १५ बाट सुरु गर्ने भएको छ । मलेसियाले २०७६ को चैतको पहिलो सातादेखि नेपालसहित स्रोत देशबाट श्रमिक भर्ना गरेको छैन ।

मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार जनवरी २८ बाट ‘प्लानटेसन’ (पाम आयल) क्षेत्रमा ३० हजार जनालाई भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो । यसको लागि श्रमिक भर्ना गर्ने रोजगारदाता कम्पनीले अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ । उत्पादन, सेवा, सुरक्षा र घरेलु श्रमिकका लागि भने फेब्रुअरी १५ बाट सुरु हुनेछ ।

मलेसियाले श्रमिक ल्याउन सबै मापदण्ड तय गर्नुका साथै क्वारेन्टाइन बनाएपछि स्रोत देशबाट श्रमिक ल्याउन अनुमति दिन थालिएको हो । अब रोजगारदाताले श्रमिक भर्ना गर्न गृह र मानव संशाधन मन्त्रालयबाट विशेष अनुमति लिन जरुरी नभएको मानव संशाधनमन्त्री शेरी एम शाराभानाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘विदेशबाट श्रमिक ल्याउनका लागि कलाङ भ्यालीमा १० हजार जना अट्ने क्षमताको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले श्रमिक ल्याउने सबै रोजगारदाताले गुणस्तरीय मापदण्ड (एसओपी)लाई मान्नुपर्ने जनाएको छ । मलेसियाले गत डिसेम्बरमा विदेशी श्रमिक ल्याउनको लागि विशेष मापदण्ड बनाएको छ ।

‘जुन–जुन क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव छ । त्यो क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने हो । नेपालबाट सुरक्षा गार्डमा पनि जान पाइनेछ,’ नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फाजिल अवु हशनले भने,‘सबै क्षेत्रमा जाने श्रमिकका लागि एसओपी लागू हुन्छ ।’

एसओपीअनुसार मलेसिया आउने श्रमिकले नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा मान्यताप्राप्त कोरोना खोप लगाइसकेको हुनुपर्नेछ । मलेसिया प्रस्थान हुनुभन्दा ७२ घण्टाभित्र श्रमिकले ‘आरटी–पीसीआर’ परीक्षण गरेको हुनुपर्नेछ । मलेसिया पुगेपछि ७ दिन अनिवार्य स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट तोकिएको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ । क्वारेन्टाइनमा राखिएको दोस्रो र पाँचौ दिनमा आरटी पीसीआर गरिनेछ । कोरोनाबाट संक्रमण भएमा निजी क्वारेन्टाइन तथा न्यून जोखिम उपचार सेन्टर (पीकेआरसी)मा राखिनेछ भने गम्भीर भएमा निजी अस्पतालमा पठाइनेछ । यसको सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने कार्यवाहक राजदूत हशनले बताए ।

डेढ वर्षदेखि मलेसियाले नेपाली श्रमिक नलगेपछि मलेसियामा कार्यरत नेपालीको संख्या दिनहुँ घटिरहेको छ । नेपाली दूतावासका अनुसार हाल मलेसियामा झन्डै १ लाख ६० हजार नेपाली छन् । कोरोनाअघि मलेसियामा झन्डै चार लाख नेपाली कार्यरत थिए ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ १४:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×