राष्ट्रिय परिचयपत्रको टुंगो छैन, फाराम भर्नै सकस- समाचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रिय परिचयपत्रको टुंगो छैन, फाराम भर्नै सकस

गृह मन्त्रालयले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने नियम बनाए पनि राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाराम भर्नेको भीड 
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेपछि त्यसका लागि फाराम भर्नेको चाप राजधानीमा बढेको छ । कोभिड संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेका बेला रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जानेहरू खचाखच भीडमा घण्टौं लाम लागेर फाराम भरिरहेका छन् । तर, कार्ड पाउने कहिले भन्ने टुंगो छैन । कार्ड खरिदका लागि एलसी खोल्न राष्ट्र बैंकले बल्ल स्वीकृत दिएको छ ।

संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने नियम बनाए पनि राहदानी र परिचयपत्रको फाराम भर्नेको भीड ठूलो छ । साँघुरो ठाउँमा घण्टौं लाममा उभिनुपर्छ, जसले कोभिड संक्रमणको जोखिम बढाएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाललाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि त्यहाँ फाराम भर्न तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ । अन्यत्र पनि कोरोना संक्रमण विस्तार भइरहेको भन्दै प्रशासनले सेवाग्राहीको उपस्थितिलाई सीमित गरेको छ ।

सरकारले परिचयपत्र फाराम भर्न सेवाग्राहीको चापअनुसार पर्याप्त स्थान व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । ७७ वटै जिल्ला प्रशासनबाट ई–पासपोर्ट पाउने प्रबन्ध पनि गरिएको छैन । अहिले राहदानी विभागको त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयबाट मात्रै ई–पासपोर्ट जारी हुन्छ । विभागले देशभरका प्रशासन कार्यालयबाट छिट्टै पासपोर्ट जारी गर्ने आश्वासन दिए पनि त्यसअनुसार संरचना विकास गरिसकेको छैन ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले परिचयपत्रको फाराम भर्न गत वर्षबाटै अभियान चलाए पनि संक्रमणको जोखिमका कारण लक्ष्यअनुसार सहभागिता भएन । गत वर्ष १ करोडको फाराम संकलन गरिसक्ने लक्ष लिएको विभागले करिब ३० लाखलाई मात्रै समेट्न सक्यो । ०७८/७९ को असार मसान्तसम्म १ करोडलाई परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराइसक्ने लक्ष्य राखेकोमा मंसिर मसान्तसम्म ५३ लाखले मात्रै परिचयपत्र नम्बर लिएका छन् । विभागका निर्देशक युवराज कट्टेलका अनुसार सार्वजनिक सेवा लिन सहज होस् भनेर परिचयपत्र अनिवार्य गर्न लागिएको हो तर व्यवस्थापनमा भएका कमी–कमजोरीका कारण नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

‘गत वर्षबाटै अभियानका रूपमा परिचयपत्र फाराम भर्न थालिएको हो तर यसको महत्त्व नागरिकलाई बुझाउन सकेनौं, कोरोना महामारीका कारण पनि विवरण संकलनमा असर पर्‍यो, जब नागरिकले महत्त्व बुझे, चाप धान्न केही कठिन भएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसलाई मध्यनजर गरेर बढी चाप देखिएको उपत्यकामा परिचयपत्रको फारम भर्ने थप स्थान विस्तार गर्न लागिएको छ ।’ अध्ययन र रोजगारीमा जाने तथा यसअघि जारी राहदानीको अवधि सकिन लागेकाको चाप ई–पासपोर्ट र परिचयपत्र आवेदनमा परेको उनले बताए ।

पछिल्लोपटक मंसिर १ बाट परराष्ट्र मन्त्रालयले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को सट्टा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण सुरु गरेपछि परिचयपत्र फाराम भर्नेको चाप राजधानीमा केन्द्रित छ । सरकारले छिट्टै बैंक खाता, जग्गा पास, सवारी दर्ता र मतदाता परिचयपत्रमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । तर, सुविधा विस्तारमा ढिलासुस्ती हटेको छैन ।

ई–पासपोर्ट वितरण नै राहदानी विभागमा सीमित छ । यसअघि ७७ वटै जिल्लाबाट जारी हुने एमआरपी लिन परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य थिएन । मंसिरबाटै एमआरपी जारी गर्न रोकिएपछि ई–पासपोर्टका लागि चाप बढेको हो । देशभरका प्रशासनमा आवश्यक भौतिक संरचना विस्तारबिनै विभागले केन्द्रबाट ई–पासपोर्ट सेवा सुरु गर्दा पनि असहज भएको हो । यसले राहदानीका लागि परिचयपत्र नम्बर पाउन घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई सहज बनाउन सरकारबाट प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन । राहदानी विभागबाहेक काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायत २२ जिल्लाका प्रशासनबाट ई–पासपोर्ट जारी गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको बताए पनि सेवा सुरु भएको छैन ।

९ सय ४४ स्टेसन तर उपत्यकामा चाप

गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र १७ इलाका प्रशासन कार्यालयमा कार्यालय समयसहित देशभर ९ सय ४४ स्टेसनबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाराम भर्न पाइने व्यवस्था मिलाएको छ । नागरिकता र प्रशासनबाट जारी गरिने सेवा लिन पनि परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । यसबाहेक सुनसरी, धनकुटा, मोरङ, सर्लाहीलगायत १३ जिल्लामा स्थानीय तहका वडासम्मै परिचयपत्रको फाराम भर्न टोली खटाइएको छ । टोलीले हालसम्म देशभरका करिब ५३ लाखलाई परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परिचयपत्र नम्बर लिएकामध्ये ३० लाखलाई चालु आवभित्रै परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तयारी भए पनि लक्ष्यअनुसार काम हुन कठिन देखिएको छ । ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, ओखलढुंगालगायत २५ जिल्लामा विवरण संकलन सकिएको छ । बाँकी जिल्लामा फाराम भर्न सदरमुकाम नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । अभियानमा नसमेटिएकाको चाप राजधानीलगायत स्थानमा परेको परिचयपत्र विभागका निर्देशक कट्टेलको भनाइ छ । उनका अनुसार १ हजार ६६ स्थानबाट विवरण संकलन गर्न सकिने गरी पूर्वाधार विकास गरिएकामा हाल ९ सय ४४ स्टेसनबाट काम भइरहेको छ । एउटा स्टेसनबाट एक दिनमा बढीमा ४० जनासम्मको विवरण संकलन हुन्छ । विवरण संकलन गरेपछि तत्कालै परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराइन्छ । त्यही नम्बर ई–पासपोर्टको आवेदनमा समावेश गरेपछि मात्रै आवेदन स्वीकार हुन्छ ।

परिचयपत्र भर्नेको चाप बढेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले विवरण संकलन गर्ने ठाउँ बढाएको छ । विभागका निर्देशक युवराज कट्टेलका अनुसार यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तथा राहदानी विभागमा १२ स्टेसनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा त्यसलाई बढाएर २६ पुर्‍याइएको बताए । थपिएका स्थानबाट विवरण संकलन कार्य केही दिनबाटै थालिने उनले बताए । विभागका अनुसार काठमाडौं प्रशासनमा ५ वटा स्टेसन तोकिएकोमा बढाएर ८ पुर्‍याइएको छ ।

नारायणहिटी संग्रहालय परिसरस्थित राहदानी विभागको पुरानो भवनमा ३ वटा स्टेसन सञ्चालन गरिएकामा ७ वटा थपिएका छन् । भक्तपुर र ललितपुर प्रशासनमा क्रमशः २/२ स्टेसन रहेकामा सेवाग्राहीको चाप कम गर्न क्रमशः ३ र ५ पुर्‍याइएको छ । यसबाहेक राष्ट्रिय सभागृहमा पनि १० वटा स्टेसन थप गरेर सेवा विस्तार गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार काठमाडौं प्रशासनमा वाग्मती प्रदेशका भक्तपुर र ललितपुरबाहेक सबै जिल्ला र प्रदेश २ का सेवाग्राहीले परिचयपत्र फाराम भर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा ललितपुर, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकले फाराम भर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । नारायणहिटी दरबार परिसरका स्टेसनबाट प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीका बासिन्दाले परिचयपत्र भर्न पाउने छन् । राष्ट्रिय सभाबाट भने काठमाडौं महानगरका बासिन्दा र आवश्यकताअनुसार काठमाडौं प्रशासनमा जानेलाई सिफ्ट गर्न सकिने तयारी छ ।

कार्ड खरिद गर्न बल्ल एलसी

‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा ३ वर्षअघि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम सुरु भए पनि बल्ल कार्ड खरिदका लागि राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्न स्वीकृत दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको जोहो गरिदिएपछि चालु आव २०७८/७९ भित्र ३० लाख नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्यसहित एलसी खोल्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिएको हो ।

विभागका निर्देशक युवराज कट्टेलले बिहीबार राष्ट्र बैंकले परिचयपत्र खरिदका लागि ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको एलसी खोल्न स्वीकृत दिएको बताए । ‘एलसी खोल्न भएको ढिलाइले कार्ड समयमै आउन पाएन तर बिहीबार करिब पौने १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एलसी खोल्न स्वीकृत दिएको छ । पूर्वतालिकाअनुसार यसअघि नै एलसी खोलेर यही पुस मसान्तसम्म ३० लाख, चैत र असारसम्म १०/१० लाख खाली कार्ड आइसक्नुपर्ने थियो । ढिला गरी एलसी खोल्न अनुमति दिएकाले पूर्वतालिका तलमाथि पर्ने विभागले जनाएको छ ।

२०७५ मंसिर ३ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पाँचथरको फिदिम–४, शान्तिपुरकी १ सय १ वर्षीया ज्येष्ठ नागरिक भगवतीदेवी भण्डारीलाई पहिलो राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराएर तामझामका साथ सेवा सुरु गरेका थिए । त्यसपछि पाँचथरका नागरिक र सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारी गरी १ लाख १७ हजारलाई सुरुवाती चरणमा परिचयपत्र उपलब्ध गराइएको थियो ।

परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले विवरण संकलन गरिएका मानिसलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने सुरसार छैन । सुरुमा परिचयपत्रको खाली कार्ड खरिदमै विवाद देखियो । पछि फ्रान्सको ‘आईडीइएमआईए फ्रान्स सास’ कम्पनी कार्ड खरिदमा छनोट भयो । तीन आवमा १ करोड २६ लाखभन्दा बढी युरो बराबरको बजेट जोहो गर्ने गरी बजेटमै व्यवस्था गरियो । तर, त्यसअनुसार बजेट जोहो नगर्दा एलसी खोल्न ढिलाइ भएको थियो ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमण रोकथाममा सधैं भद्रगोल

सरकारले सम्भावित जोखिमसँग जुध्ने गरी आवश्यक पहल गरेन । व्यापक खोप अभियान र अरु व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेन । बरू दलहरु संक्रमण घटेको भन्दै भेला, जमघट, सभा/सम्मेलन, विरोध कार्यक्रम तथा महाधिवेशनमा केन्द्रित भए । नाकाका होल्डिङ सेन्टर निर्माण अधुरै रहे । सामान्य तापक्रम नापेकै भरमा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट सहजै नेपाल प्रवेश दिइएको छ ।
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले बेलैमा प्रतिकार्य योजना पूरा नगर्दा देशभर पुनः संक्रमण विस्तारको जोखिम बढेको छ । भारतबाट स्थल नाका हुँदै भित्रिनेलाई कडाइका साथ परीक्षणको दायरामा ल्याउने, नाकाबाट भित्रिनेको यकिन तथ्यांक संकलन गर्ने, खरिद गरिएका खोप नागरिकको पहुँचमा सहजै पुर्‍याउने काममा सरकार सुस्त देखिएको छ ।

क्वारेन्टिन/होल्डिङ सेन्टरलाई तयारी र चुस्त राख्न सरकारी तहबाटै बेवास्ता गरिँदा संक्रमणको जोखिम बढेको हो । हवाई मार्गबाट आउनेले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड बारम्बार फेरबदल हुँदा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा सरकारी निकाय नै अन्योलमा छन् । जोखिम बढेको भन्दै गृह मन्त्रालयले परिस्थितिअनुसार मापदण्डमा कडाइ गर्न र लकडाउनसम्मका आदेश दिने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइसकेको छ ।

कक्षा १ देखि १२ सम्म भौतिक उपस्थितिबाट पठनपाठन नगर्न सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ । मंगलबार मात्रै उपत्यकाका तीनवटै प्रशासनले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने आदेश जारी गरेका छन् । तर, संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अपनाउने रणनीति भने प्रशासनिक बलका आधारमा मात्रै तय हुने विगतका घटनाले देखाउँछन् ।

सरकारले संक्रमण कम हुँदा सम्भावित जोखिमसँग जुध्ने गरी आवश्यक पहल गरेन । व्यापक खोप अभियान र अरू व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा परेन । बरु दलहरू संक्रमण घटेको भन्दै भेला, जमघट, सभा/सम्मेलन, विरोध कार्यक्रम तथा महाधिवेशनमा केन्द्रित भए । माओवादी महाधिवेशनपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत दर्जनौं नेता–कार्यकर्तामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि संक्रमित भएका छन् । संक्रमण बढ्दै गइरहेका बेला भारतबाट स्थल नाका हुँदै बिनास्वास्थ्य परीक्षण प्रवेश हुने क्रम रोकिएको छैन । यही अवधिमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि पुष्टि भयो । त्यसको असर पछिल्लो एक साताको संक्रमण दरले देखाउँछ । सरकार भने प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरेर जोखिम नियन्त्रणका उपाय खोज्नमै केन्द्रित भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले सोमबार ७७ वटै प्रशासनलाई परिपत्र गर्दै जिल्लाको वस्तुस्थिति र अवस्थाअनुसार लकडाउन गर्नेसम्मको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । तर, संक्रमण थप फैलिन नदिन र स्वास्थ्य संस्थाबाट सहज उपचार, परीक्षण तथा खोप व्यवस्थापनमा भने नागरिकले अझै सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारी संक्रमण फैलिन नदिन खोप तथा परीक्षणको दायरा बढाउने, नाकाबाट आउनेको निगरानी, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, चापअनुसार क्वारेन्टिन तथा होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संक्रमणविरुद्ध जुध्न भीडभाड नगर्ने, मास्क/सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग र नाकाबाट आउनेलाई तोकिएको सर्तभित्र राखेर नियमन गर्ने विषयलाई कडाइका साथ लागू गर्न सकिएमा जोखिम कम गर्न सकिन्छ, यसका लागि सबै पक्षको एकीकृत पहल आवश्यक छ,’ उनले भने ।

नेपालमा संक्रमण रोकथाम गर्न भारतबाट प्रवेश गर्नेलाई सीमानाकामै होल्डिङ सेन्टर बनाएर व्यवस्थापन गर्न २०७८ वैशाख ६ मै निर्णय भए पनि अहिलेसम्म काम सम्पन्न भएको छैन । वैशाख १३ मा होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा सेनालाई दिइएको थियो । सेनाले जग्गा व्यवस्थापन भएका ठाउँमा पुस मसान्तभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का लगाएको थियो । तर, पूर्वतालिकाअनुसार काम अघि बढेन । सीमामा व्यवस्थित होल्डिङ सेन्टर र पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा हेल्थ डेस्कमा सामान्य तापक्रम नापेर नेपाल प्रवेश गर्न दिइएको छ ।

झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म भारतीय सीमानजिकै ८ स्थानमा कम्तीमा १/१ हजार बेड क्षमताका संरचना बनाउने निर्णय भएको थियो । होल्डिङ सेन्टरको भौतिक संरचनालाई ‘सेमी पर्मानेन्ट’ रूपमा बनाउने भनिएको थियो । आठ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर बनाउन सेनालाई २ अर्ब १० करोड ६२ लाखभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइएको थियो । तर, निर्माण नसकिँदा भारतबाट आउनेलाई सहजै होल्डिङ सेन्टरमा राखेर ‘स्क्रिनिङ’ गर्न कठिन देखिएको छ । एन्टिजेन्ट परीक्षण, ज्वरो मापन, अन्य औषधोमूलो र स्वास्थ्यकर्मीसमेतलाई खटाएर होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने भनिएकामा अझै सञ्चालनको सुरसार छैन ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम सक्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी आन्तरिक छलफल र समीक्षामा सेनाले काम छिटो सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ उनले भने । भारतबाट आउनेलाई कोरोना संक्रमण भए/नभएको परीक्षण गरेर मात्रै गन्तव्यमा जान दिने तथा अवस्था हेरेर अस्पताल/आइसोलेसन पठाउने निर्णय लिनुअघि होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने भनिएको थियो । होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम सक्ने र कार्यविधि बनाएर सञ्चालनमा ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको प्रवक्ता कोइरालाले बताए । होल्डिङ सेन्टरलाई आफ्नै सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सेनाले राखेको छ । तर, कार्यविधि बनेपछि मात्रै सञ्चालन/सुरक्षा र व्यवस्थापनबारे निर्क्योल हुने कोइरालाको भनाइ छ ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले सीमाबाट हुने आवागमन केन्द्रित प्रतिकार्य योजनालाई ध्यान दिन सके संक्रमण रोकथाममा सहज हुने बताए । तर, एकातिर खुला सिमाना, अर्कोतिर परीक्षण/नियमन तथा उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन नहुँदा जोखिम थपिएको छ । हवाई र स्थलमार्ग हुँदै आउनेलाई नाकामै एन्टिजेन्ट परीक्षण गरेर भित्र्याउन दिने तथा संक्रमितलाई आवश्यक मात्रामा क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन गर्नॅपर्ने उनको भनाइ छ । उनले विदेशबाट आउने र जानेलाई स्वागत/बिदाइका लागि विमानस्थलमा भीडभाड नगर्न पनि आग्रह गरे ।

लक्ष्य हासिल गर्न कठिन

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको संयोजनमा सरकारी/सार्वजनिक गरी आठ ठाउँमा जग्गा व्यवस्थापन गरी होल्डिङ सेन्टर निर्माणको निर्णय भएको थियो । नाकामा बन्ने संरचना अर्धस्थायी र बहुउपयोगी हुने सेनाले जनाएको छ । यी संरचनामा सय बेड अक्सिजन सुविधासहितका हुने भनिएको छ । झापाको मेचीनगर नगरपालिका–१४ स्थित हडिया बगर क्षेत्र, मोरङको विराटनगर रानीस्थित जुटमिलको खाली जग्गा, पर्साको वीरगन्जस्थित भन्सार कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको भन्सार गोदाम पश्चिमको २ बिघा १० कट्ठा जग्गामा होल्डिङ सेन्टर निर्माणाधीन छन् ।

सरकारले झापामा संरचना बनाउन २८ करोड २६ लाख ८७ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा ५५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । मोरङको रानीस्थित जुटमिलको खाली जग्गामा संरचना बनाउन २८ करोड ९१ लाख ३१ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा अहिलेसम्म काम सुस्त छ । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले निर्माणकार्य भइरहे पनि सम्पन्न हुन अझै समय लाग्ने बताए । उनका अनुसार पर्सामा २७ करोड ९१ लाख ७१ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अझै एकतिहाइ काम बाँकी छ ।

रूपन्देहीको भैरहवामा ३ बिघा व्यवस्थापन भए पनि काम अघि बढ्न नसकेको प्रजिअ ऋषिराम तिवारीले बताए । स्थानीयले सार्वजनिक जग्गामा खेतीपाती गरेर बसेका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । रूपन्देहीका लागि सरकारले १० करोड ४० लाख विनियोजन गरेकामा काम सुरु नै भएको छैन । कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा भन्सार कार्यालयको २ बिघा १२ कट्ठा १७ धुर जग्गामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण भइरहेको छ । प्रजिअ चक्रपाणि पाण्डेले काम भइरहे पनि सञ्चालनमा आउन समय लाग्ने बताए । त्यहाँ ६ सय बेड र शिवापुरमा ४ सय बेड क्षमताको संरचना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि २७ करोड ६७ लाख ८२ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

बाँकेको जमुनाह नाकानजिकै एकीकृत जाँच चौकीको पूर्वदक्षिणतर्फको खाली जग्गामा होल्डिङ सेन्टर बनिरहेको छ । प्रजिअ सूर्यबहादुर खत्रीले ठेकेदारले पुस मसान्तभित्र संरचना हस्तान्तरण गर्ने बताए । कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरीका अनुसार गौरीफन्टा नाका हुँदै भित्रिनेका लागि पुस मसान्तभित्र होल्डिङ सेन्टरको काम सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म १ हजार बेडमध्ये डेढ सय मात्रै निर्माण भएका छन् ।

लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न हुन कठिन रहेको उनी बताउँछन् । भारतबाट दैनिक हजारको हाराहारीमा मानिस भित्रिन्छन्, विभिन्न स्थानमा अस्थायी संरचनामा राखेर ज्वरो मापन, एन्टिजेन्ट परीक्षणलगायतको काम भइरहेको छ तर स्थायी संरचना नहुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखियो,’ उनले भने ।

गौरीफन्टाबाट भित्रिनेका लागि धनगढी–३ स्थित ज्ञानज्योति सामुदायिक वन र बडहरा कालिका नगरको जग्गामा संरचना बनाउन सरकारले २८ करोड ८१ लाख १२ हजार ३ सय १८ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त–१८ भगतपुरस्थित भीमदत्त नगर विकास समितिको जग्गामा होल्डिङ सेन्टर बनाउन सरकारले २९ करोड २४ लाख ९९ हजार ८ सय १५ विनियोजन गरेकामा त्यहाँ पनि तोकिएको समयमा काम सकिने छाँट छैन ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७८ ०६:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×