विमानस्थल र एयरलाइन्सको लापरबाहीले यात्रुको उपभोक्ता अधिकार हनन : मानव अधिकार आयोग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विमानस्थल र एयरलाइन्सको लापरबाहीले यात्रुको उपभोक्ता अधिकार हनन : मानव अधिकार आयोग

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तोकिएको समयमा हवाई उडान नहुनु र उडान ढिलो ‘फ्लाइट डिले’भएको सूचना समयभित्रै एयरलाइन्सले यात्रुलाई नदिँदा यात्रुको उपभोक्ता अधिकार हनन भएको जनाएको छ ।

आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशभरका विभिन्न विमानस्थलमा गरेको स्थलगत अवलोकनका क्रममा उडान सेवा विलम्ब हुनु र यात्रुले सास्ती बेहोर्नुमा एयरलाइन्सको लापरबाही रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

आयोगको संघ र प्रदेश कार्यालयले तीन महिनाको अवधिमा गरेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा हवाई यात्रु खासगरी सुत्केरी, बिरामी, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अत्यावश्यक कामकाजी र ज्येष्ठ नागरिकले बढी सास्ती बेहोर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । तोकिएको समयमा र बिनाझन्झट यात्रा गर्न पाउने आम उपभोक्ताको अधिकारका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन तथा विमान उडानको निर्धारित समयमा ढिलाइ हुन नदिन गरिएको व्यवस्थापनबारे सम्बन्धित विमान सेवा कम्पनीसँग जानकारी लिने जनाएको छ ।

शुक्रबार ‘हवाई उडान र नागरिकको उपभोक्ता अधिकार’सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा आयोगका उपसचिव मञ्जु खतिवडाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यात्रुको उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धमा विमानस्थल तथा विमान सेवा कम्पनीमा गरिएको स्थलगत अनुगमनको सार प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उडानबारे यात्रुलाई समयमा सही सूचना नदिइँदा यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपरेको पाइएको बताए ।

विमानस्थल, सरोकारवाला यात्रु र एयरलाइन्ससँग गरिएको अवलोकन अध्ययनबाट तथ्याङ्कअनुसार आधा घण्टादेखि आठ घण्टासम्म उडान ढिलो हुने गरेको र एयरलाइन्सले बेलैमा र सही सूचना नदिने गरेका कारण यात्रुले कठिनाई भोग्नुपरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । लामो समयसम्म विमानस्थलमा पर्खनुपर्ने कारण यात्रु विमानस्थल परिसरका महङ्गा र गुणस्तरहीन खानेकुरा खान बाध्य भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । साथै विमान उडान ढिलो हुने देखिएमा यात्रुलाई अग्रिम जानकारी नगराइने गरेको तथा विमान उडानको समय परिवर्तनबारे विमानस्थलमा आइपुगेपछि मात्रै अवगत गराउँदा यात्रु दोहोरो मारमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।

विमानस्थलमा यात्रुको चाप बढे पनि उनीहरुका लागि विश्रामस्थल, खानेपानी, शौचालयलगायतको सुविधा पर्याप्त नहुँदा यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको जनाइएको छ । हिमाली र पहाडी भेगका उडानमा यात्रुले बढी सास्ती बेहोर्नुपरेको पाइएको छ ।

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले उपभोक्ताको हकहित संरक्षण र सेवालाई व्यावहारिक र मर्यादित बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए । उनले विमानस्थल र एयरलाइन्सले समयमा सही सूचना नदिएकाले उपभोक्ताले सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै उपभोक्ताको अधिकारप्रति सजक रहन सबैमा अनुरोध गरे । विमानस्थलले आधुनिक सुविधा दिन तथा नियामकले प्रभावकारी अनुगमन गरेर सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अध्यक्ष मगरले आग्रह गरे । उनले हवाई उडानका यात्रुले भोगिरहेको समस्याबारे कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सरोकारवालासँग छलफल गरेर छिट्टै सरकारलाई राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जानकारी दिए ।

आयोगका सदस्य सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले सम्बन्धित निकायले नियम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा उपभोक्ता अधिकार हनन् भएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारको विषयलाई विषयगतरूपमा गहन अध्ययन गरी सिफारिस गरिने बताए ।

आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले विमानस्थलमा हवाई यात्रुले भोगिरहेको समस्याको पहिचान गरी सेवा सुधारमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने गरी छिट्टै प्रतिवेदन सरकारलाई सिफारिस गर्ने आयोगले जनाएको छ । विमान कम्पनीले नियमित उडान नगर्दा यात्रुले भोगेको समस्या, सही सूचना नपाउँदा नागरिक उपभोक्तामाथि भएको क्षतिबारे नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएर सुधार गरिने आयोगको भनाइ छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी गोविन्द सुवेदी, निर्मल धिताल, विष्णुप्रसाद तिमल्सिना, बाबुराम पौडेल, भावना भट्टलगायतले विमानस्थलको सेवा चुस्त र प्रभावकारी एवं सबैखाले यात्रुमैत्री बनाएर उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चित गर्न आयोगमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ २०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिकित्सा विद्यार्थीको आन्दोलन जारी, मत्थर पार्न नोबेलका प्रतिनिधि नेता गुहार्दै

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै एमबीबीएसका नयाँ विद्यार्थीलाई कलेज प्रवेशमा रोक लगाएको विरोधमा पीडितले शुक्रबार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियु, समाजवादी विद्यार्थी युनियन मोरङ र चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थी आन्दोलन संघर्ष अभियानको सहयोगमा आन्दोलन जारी छ ।

पीडित विद्यार्थीले रिले अनशनसँगै प्रदर्शन, नाराबाजी गरेर दैनिक विरोध गर्दै आएका छन् ।

कलेज सञ्चालक सुनिल शर्माका दाइ खगेन्द्रप्रसाद न्यौपाने र कलेजका जनसम्पर्क अधिकृत नारायण दाहालले मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीसहितका मन्त्री, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल, जिल्ला प्रहरी मोरङ प्रमुख जनार्दन जिसीलगायत स्थानीय राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनका नेतासँग आन्दोलन मत्थर पार्न अनौपचारिक वार्ता सुरु गरेका छन् ।

आन्दोलन मत्थर पार्नका लागि न्यौपाने र दाहालले आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनका नेताहरुलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले पैसा लिएर मिल्न खोजेको भ्रम छर्दै विभाजनको नीति अपनाएको बताइएको छ । आन्दोलनरत एक विद्यार्थी संगठनका नेताले न्यौपाने र शर्माले आफूसँग भेटेर आन्दोलनरत अन्य विद्यार्थी संगठनले पैसा लिएर मिल्न खोजेकोले चाँडै वार्ता गरेर आन्दोलन टुंग्याउन आफूलाई दबाब दिएको बताए ।

‘सुरुमा आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनबीच नै विभाजन ल्याएर आन्दोलन मत्थर पार्ने दुवै जनाको रणनीति बुझेपछि अभिभावक र विद्यार्थीको माग चाँडै पूरा नभए अबको आन्दोलन हिंसात्मक हुने चेतावनी दियौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि दुवै पक्ष विनम्रतापूर्वक वार्ताका लागि पहल गर्ने गरी अनौपचारिक वार्ता भयो ।’ आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थी नेताहरुमाथि सुरक्षा गार्डद्वारा भएको आक्रमणको घटनाप्रति दुवै जनाले क्षमायाचना गरेको उनले सुनाए ।

अभिभावक र विद्यार्थीहरुले उठाएको मागहरुमध्ये होस्टलबाहेकका सबै माग पूरा गर्न न्यौपाने र दाहाल तयार रहेको तर आफूहरुले होस्टेल ऐच्छिक हुनैपर्ने अडान राखेको ती विद्यार्थी नेताले बताए । होस्टलमा कलेजका इन्टरनेसनल डाइरेक्टर निरञ्जन यादवको लगानी रहेकाले होस्टलमा विद्यार्थी अनिवार्य बस्नै पर्ने दुवै जनाको अडान देखिएको उनले सुनाए । इन्टरनेसनल डाइरेक्टर यादवले विद्यार्थी र अभिभावकलाई भेटेर एक वर्षका लागि भए पनि होस्टलमा बस्ने गरी फकाउन थालेको एक अभिभावकले बताए । तर अभिभावक, विद्यार्थी र आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनले कलेज प्रशासनले भारतीय, छात्रवृत्ति र अतिरिक्त शुल्क तिरेका विद्यार्थीको अनलाइन कक्षा स्थगित गरेर प्रजिअ दाहालको उपस्थितिमा वार्ता भएर सबै माग पूरा गर्ने लिखित सहमति हुनुपर्ने सुनाए ।

कलेजका जनसम्पर्क अधिकृत दाहालले अब चाँडै विद्यार्थीको माग सम्बोधन गरेर आन्दोलन अन्त्य हुने दाबी गरे । उनले विद्यार्थीको समस्या समाधानका लागि वार्ताको वातावरण बनाउन पहल गरिरहेको बताए । कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा विपरीत पठनपाठन सुरु नै नगरी ४ लाख ८२ हजार अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाब दिएपछि अभिभावक तथा विद्यार्थीले संघर्ष गर्दै आएका छन् । तर हालसम्म कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि कुल ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । त्यसमध्ये प्रथम वर्षको १४ लाख ८५ हजार रुपैया अभिभावकले बुझाइसकेका छन् । तर कलेज सञ्चालक सुनिल शर्मा अतिरिक्त २० लाख शुल्क बुझाउने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गराएपछि मात्रै पठनपाठन सुरु गर्ने अडानमा रहेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको निर्देशनमा पुस ११ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गरेको कलेज प्रशासनले अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै पुस १४ गतेदेखि पठनपाठनमा रोक लगाएको छ ।

कलेजमा रहेको एक सय विद्यार्थीको कोटामा भर्ना भएका ९६ विद्यार्थीमध्ये नौ जना भारतीय, १० जना छात्रवृत्तिका र पाँच जना अतिरिक्त शुल्क बुझाएका विद्यार्थीलाई पढाइरहेको तर आफूहरूलाई अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै कलेज प्रवेशमा नै रोक लगाएकाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको पीडित विद्यार्थीहरूले गुनासो पोखे ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ १९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×