ज्ञवालीको प्रश्न- 'सरकारले चुनाव पन्छाउन खोजेको हो ?'

उनले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन पन्छाउन खोजेको आशंका पैदा भएको भन्दै एमालेले त्यस्तो हुन नदिने चेतावनी दिए । निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने उहााको अडान छ ।

उनले भने ‘निर्वाचन आयोगको प्रष्ट भनाइ छ, न म्याद थप गर्न सकिन्छ । न स्थानीय तहहरूले प्रयोग गर्दैआएको अधिकार अरु कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसो भएको हुनाले चुनावको विकल्प छैन । सामान्यतया निर्वाचन आयोगलाई १२० दिन चाहिन्छ चुनावको तयारीका लागि, अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार कुनै निर्णय गरेको छैन । के सरकार स्थानीय तहको चुनावलाई पन्छाउन खोजेको हो ? फेरि ०५९ साल फर्काउन खोजेको हो कि गम्भीर आशंका पैदा भएका छन् । त्यो हुन पाउँदैन । त्यो हुन दिइँदैन । त्यो एकदमै गलत हुन्छ । समयमै स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ । नेकपा एमालेको प्रष्ट मान्यता छ ।’

उनले सरकारले ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणका दोषीहरूलाई उम्काउने प्रपञ्च गरेको पनि बताए । सिआइबीले दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता गरेर भ्रष्टाचारीहरूलाई ढाकछोप गर्न खोजेको उनले बताए । सरकारी वकिलको कार्यालयले अधिकारको दुरुपयोग गरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा गरेर मुद्दालाई 'डिसमिस' पार्न लागिएकाले यसविरुद्ध एमालेले सशक्त दबाब सिर्जना गर्ने उनले चेतावनी दिए । ‘सिआइबीले दुई वर्ष लगाएर असाध्यै मेहनतपूर्वक अध्ययन गर्‍यो । दोषीहरूको लिष्ट बनायो । तर अस्ति अचानक सरकारी वकिलको एउटा निर्णयले दुई वर्षदेखि प्रहरीले गरेको सारा मेहनतलाई पानि खन्याउने काम भएको छ । सरकारी वकिललाई मुद्दा चलाउन पाउने कि नपाउने भनेर दिइएको अख्तियारी अथवा अधिकार भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न, अपराधीलाई उम्किनको लागि लाइसेन्स होइन । यो ढंगले दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारले यति ठूलो सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनाको केस गुपचुप पार्न खोजेको छ,' उनले भने ।

दोषीहरूलाई उम्काउने प्रपञ्च भएको र कुनै पनि हालतमा त्यो मान्य नहुने उनले बताए । साथै यसलाई लिएर एमालेले सशक्त दबाब सिर्जना गर्ने बताएका छन् । यस्तै नेता ज्ञवालीले लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको सम्बन्धमा सरकारले भारतीय पक्षसँग कुरा गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालको भूभागमा भारतले बलमिच्याइँ गरेको विषयमा सरकार बोल्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । तर देशको सीमाबारे बोल्न नसके सरकारको वैधता पनि समाप्त हुने उनले बताए । ‘देशको सीमाको बारेमा बोल्न सक्दैन, सार्वभौमिकताको विषयमा बोल्न सक्दैन भने त्यो सरकार, सरकार जस्तो रहँदैन । सरकारको वैधता त्यसै दिनबाट समाप्त हुन्छ । हामी चाहान्छौं सरकारले दृढतापूर्वक यो विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरोस् । त्यो नेपालको भूभाग हो, त्यहाँ एकतर्फी ढंगले कुनै संरचना बनाउन मिल्दैन । भारतले यो ढंगको बलमिच्याइँ पनि गर्नु हुँदैन । यो कुरामा सरकार बोल्नुपर्छ,' ज्ञवालीले भने ।