काठमाडौँ — २०४६ सालको परिवर्तनयताका ३२ वर्षमा जम्मा तीन पटकमात्र स्थानीय निर्वाचन भएका छन् । चार वर्षमा स्थानीय तहको अवधि सकिने हिसाबअनुसार हेर्दा पनि हालसम्म ६ पटक स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । जनताले घरदैलोमै सेवासुविधा पाउनुपर्ने थियो । तर, जनता त्यो सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्यो । फेरि पनि स्थानीय निर्वाचन नगर्ने बहाना बनाइयो भने त्यसले लोकतन्त्रको जग थप कमजोर हुनेछ ।
जनताको घरदैलोको सरकार । २० वर्षसम्म जनताले आफ्नो लागि आफैंले पदाधिकारी चुन्न पाएनन् । बल्ल, २०७४ सालमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । संविधानतः चैतमा स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे पदावधि सकिने हुनाले त्यसबेलासम्म चुनाव भइसक्नुपर्ने छ । संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।’
२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा गरी ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिकामा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
पहिलो चरणअन्तर्गत वैशाख ३१ गते प्रदेश-३, ४ र ६ मा निर्वाचन भएको थियो । दोस्रो चरणअन्तर्गत असार १४ मा प्रदेश-१, ५ र ७ मा निर्वाचन गरिएको थियो । तेस्रो चरणअन्तर्गत असोज २ गते प्रदेश-२ को निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । आगामी २०७९ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिने छ ।
यदि त्यसअघि स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसपछि स्थानीय सरकार खाली हुनेछन् । अनि स्थानीय सरकार कर्मचारीको तदर्थ समितिमार्फत सञ्चालन गर्न सरकार बाध्य हुनुपर्ने छ । यस्तो परिस्थिति आउन नदिनका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूले चैत मसान्तभित्र स्थानीय चुनाव गराउने सहमति गरेर अगाडि बढ्नु लोकतन्त्रका लागि आवश्यक देखिन्छ ।
२०४६ सालको परिवर्तनयताका ३२ वर्षमा जम्मा तीन पटकमात्र स्थानीय निर्वाचन भएका छन् । चार वर्षका हिसाबले ८ वटा निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । समयमा स्थानीय चुनावहरू किन भएनन् त ? यसका तीनवटा कारण छन्- १. माओवादी विद्रोह २. सरकारी अकर्मण्यता र, ३. २०६३ सालपछिको दशक लामो राजनीतिक संक्रमण । अब फेरि कोरोना भाइरसको बढ्दो जोखिमले पनि निर्वाचनलाई प्रभावित नपार्ला भन्न सकिन्न ।
स्थानीय निर्वाचन किन ?
यतिबेला मुलुकको ध्यान चार वर्षसम्म स्थानीय सरकारहरूले आम सर्वसाधारणलाई कति सेवा सुविधा दिए ? कहाँ कहाँ चुके ? अब कहाँ कहाँ सुधान गर्ने ? यी विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल र नागरिक समाजका विभिन्न तह र तप्का यसबारे छलफलमा जुट्नुपर्ने थियो । स्थानीय शासनका जानकार डा. श्याम भुर्तेल भन्छन्, ‘किनभने लोकतन्त्रको जग भनेकै स्थानीय तह हुन् ।’ स्थानीय सरकारहरू जिम्मेवार र संवेदनशील नभए लोकतन्त्र मजबुत बन्न सक्दैन । लोकतन्त्रको जग भनेकै स्थानीय सरकार हुन् । कुनै पनि समाज या देश कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने बुझ्नु परे त्यहाँको स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई हेर्ने गरिन्छ ।
यतिमात्र होइन‚ समयमा स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको चुनावलाई समेत प्रभावित गर्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनबारे संविधानमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार संघीय कानुनबमोजिम फरक हुनेछ ।’ तर कुनै प्रदेशमा प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएका कारणले मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डल गठन गर्न बाधा पर्ने छैन ।
नेपालको राष्ट्रियसभा अन्य मुलुकको जस्तो मनोनीतहरूको सभा होइन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने सभा हो । स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सभा हो । ५९ सदस्यीय सभामा ३ जनामात्र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने संवैधानिक प्रावधान छ । बाँकी ५६ जना सांसद स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचित हुन्छन् ।
संविधानको धारा २३२ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ । त्यसैले राष्ट्रिय सभा चुन्ने स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गरिनुपर्ने जोड दिँदै स्थानीय शासनका जानकार भुर्तेल भन्छन्, ‘हाम्रो राष्ट्रियसभाको बनोट युनिक खालको छ । यो मनोनीतहरूको हाउस होइन, स्थानीय जनप्रतिनिधिले चुन्ने सभा हो । त्यसैले स्थानीय निर्वाचन नहुँदा राष्ट्रियसभाले पनि पूर्णता पाउन सक्दैन ।’
विगतका स्थानीय निर्वाचन : केही सम्झना/बिर्सना
(क) राणा शासनमा पनि चुनाव : २००४ सालमा मुलुकमा राणा शासन थियो । तर‚ राणा प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये अलि उदार मानिने पद्मशम्शेर श्री ३ महाराज थिए । पहिलो संविधान उनकै पालामा आयो । पहिलो चुनाव पनि उनकै पालामा भएको थियो । काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन उनैले गराएका थिए । २००४ जेठ ३ गते सम्पन्न उक्त निर्वाचनमा महिलालाई मताधिकार थिएन ।
काठमाडौंलाई २१ वडामा बाँडेर निर्वाचन गरिएको थियो । प्रत्येक वडाबाट १/१ जना सदस्य चुनिने व्यवस्था थियो । २१ वर्ष उमेर पुगेका पुरुष मतदाता हुने र तिरो तिर्न बाँकी नभएका २५ वर्ष पुगेका पुरुषमात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यसबेला काठमाडौं नगरपालिकामा ६८ हजार १ सय १८ मतदाता थिए ।
(ख) महिलालाई मताधिकार : २०१० भदौ १७ गते सम्पन्न काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनमा महिलाले पहिलोपटक मत हाल्न पाएका थिए । आँकडा निकाल्ने हो भने एसियाका थुप्रै देशहरूमा महिलालाई ‘भोटिङ राइट’ नहुँदै नेपाली महिलाले त्यो अधिकार पाएका थिए । पाँचवटा राजनीतिक दलले त्यो चुनावमा भाग लिएका थिए । काठमाडौं नगरपालिका-८ बाट साधनादेवी प्रधान चुनिएकी थिइन् । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीकी श्रीमती थिइन् । ८ नम्बर वडामा खसेको ४ हजार १ सय १३ मतमध्ये उनी २ हजार ४ सय ५५ मत ल्याएर विजयी भएकी थिइन् । उक्त निर्वाचनमा ५३ प्रतिशत मत खसेको थियो ।
(ग) सभापतिमा कांग्रेस र उपसभापतिमा कम्युनिस्ट निर्वाचित : २०१४ सालमा सम्पन्न काठमाडौं नगरपालिका निर्वाचनमा सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका प्रयागराज सिंह सुवार र उपसभापतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कृष्णलाल श्रेष्ठ निर्वाचित भएका थिए ।
(घ) हात उठाएर मतदान : मतदाताहरू मतदान केन्द्रमा पुगेपछि उनीहरूलाई पालैपालो मत दिने ठाउँको कोठामा लगेर ढोका बन्द गरी आफूलाई मत दिन मन लागेका उम्मेदवारको नाम भन्दै हात उठाउन भनिन्थ्यो । त्यो क्रम सकिएपछि कुन उम्मेदवारको पक्षमा कति हात उठे‚ त्यसको आधारमा मत परिणाम घोषणा गरिएको थियो ।
(ङ) थरिथरिका मतमेटिका : २०२० सालको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई निर्वाचन हुनु दुई दिनअघि रङ रोजाइएको थियो । र, त्यसैअनुसार मतदानका लागि गोप्य कोठामा थरिथरि रङका मतपेटिका राखिएका थिए । मतदाताहरुले भित्र गएर आफ्नो रोजाइका उम्मेदवारको रङ भएको बाक्सामा मत खसालेका थिए ।
(च) ‘गाउँ फर्क’ राष्ट्रिय अभियानबाट अनुमोदित उम्मेदवार : २०३२ सालमा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन हुनका लागि गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानबाट गरिएको अनुमोदनलाई अनिवार्य गराइएको थियो ।
(छ) मन्त्रीहरूलाई स्थानीय चुनाव प्रचारप्रसारमा गाडी प्रयोग गर्न रोक : २०३९ सालमा सम्पन्न गाउँ/नगरपञ्चायत निर्वाचनमा मन्त्रीहरुलाई गाडी प्रयोग गरेर प्रचार अभियानमा जान रोक लगाइएको थियो । त्यसबेला ४ हजार २२ गाउँ पञ्चायत र २९ नगर पञ्चायतका लागि दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो ।
(ज) उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्चको सीमा : २०४३ सालमा गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतका लागि सम्पन्न निर्वाचनमा सदस्यका उम्मेदवारले क्रमशः १ हजार ५ सय र ५ हजार, गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च/उपप्रधान पञ्चले ५ हजार र नगर पञ्चायतका प्रधान/उपप्रधान पञ्चले चुनावमा १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
(झ) बहुदलपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचन : २०४९ जेठमा दुई चरण गरी स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । जसमा ३ हजार ९ सय ९५ गाउँ विकास समिति र ३३ नगरपालिका कायम गरिएको थियो । १ करोड २० लाख मतदाता रहेका थिए ।
(ञ) पौने २ लाख जनप्रतिनिधि निर्वाचित : २०५४ वैशाख २० र जेठ ४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनद्वारा देशभर पौने २ लाख जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । त्यसबेला १ करोड २५ लाख ३८ हजार २ सय ७३ मतदाता रहेका थिए ।
(ट) अवैधानिक निर्वाचन : २०६१ माघ १९ मा शासन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६२ माघमा नगरपालिकाहरुमा निर्वाचन गराएका थिए । किनभने, २०५९ मा हुनुपर्ने स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय तहहरू कर्मचारीहरुद्वारा निर्मित तदर्थ समितिले चलाउँदै आएका थिए । तर, राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको नगरपालिका चुनावमा ठूला राजनीतिक दलहरूले भाग नलिई बहिष्कार गरेका थिए । त्यसैले राजाले गराएको त्यो निर्वाचनलाई अवैधानिक ठहराइयो ।
(ठ) १७ अर्ब खर्च भएको स्थानीय निर्वाचन : २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा करिब १७ अर्ब खर्च छुट्याएको थियो । उक्त निर्वाचन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ खर्च व्यवस्था गरेको थियो । त्यसबाहेक चुनावको शान्ति सुरक्षाका लागि भनेर ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
प्रकाशित : पुस २८, २०७८ १५:०५
