३२ वर्षमा तीनवटा मात्रै स्थानीय निर्वाचन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
टिप्पणी 

३२ वर्षमा तीनवटा मात्रै स्थानीय निर्वाचन

ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — २०४६ सालको परिवर्तनयताका ३२ वर्षमा जम्मा तीन पटकमात्र स्थानीय निर्वाचन भएका छन् । चार वर्षमा स्थानीय तहको अवधि सकिने हिसाबअनुसार हेर्दा पनि हालसम्म ६ पटक स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । जनताले घरदैलोमै सेवासुविधा पाउनुपर्ने थियो । तर, जनता त्यो सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो । फेरि पनि स्थानीय निर्वाचन नगर्ने बहाना बनाइयो भने त्यसले लोकतन्त्रको जग थप कमजोर हुनेछ । 

जनताको घरदैलोको सरकार । २० वर्षसम्म जनताले आफ्नो लागि आफैंले पदाधिकारी चुन्न पाएनन् । बल्ल, २०७४ सालमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । संविधानतः चैतमा स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे पदावधि सकिने हुनाले त्यसबेलासम्म चुनाव भइसक्नुपर्ने छ । संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।’

२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा गरी ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिकामा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

पहिलो चरणअन्तर्गत वैशाख ३१ गते प्रदेश-३, ४ र ६ मा निर्वाचन भएको थियो । दोस्रो चरणअन्तर्गत असार १४ मा प्रदेश-१, ५ र ७ मा निर्वाचन गरिएको थियो । तेस्रो चरणअन्तर्गत असोज २ गते प्रदेश-२ को निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । आगामी २०७९ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिने छ ।

यदि त्यसअघि स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसपछि स्थानीय सरकार खाली हुनेछन् । अनि स्थानीय सरकार कर्मचारीको तदर्थ समितिमार्फत सञ्चालन गर्न सरकार बाध्य हुनुपर्ने छ । यस्तो परिस्थिति आउन नदिनका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूले चैत मसान्तभित्र स्थानीय चुनाव गराउने सहमति गरेर अगाडि बढ्नु लोकतन्त्रका लागि आवश्यक देखिन्छ ।

२०४६ सालको परिवर्तनयताका ३२ वर्षमा जम्मा तीन पटकमात्र स्थानीय निर्वाचन भएका छन् । चार वर्षका हिसाबले ८ वटा निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । समयमा स्थानीय चुनावहरू किन भएनन् त ? यसका तीनवटा कारण छन्- १. माओवादी विद्रोह २. सरकारी अकर्मण्यता र, ३. २०६३ सालपछिको दशक लामो राजनीतिक संक्रमण । अब फेरि कोरोना भाइरसको बढ्दो जोखिमले पनि निर्वाचनलाई प्रभावित नपार्ला भन्न सकिन्न ।

स्थानीय निर्वाचन किन ?
यतिबेला मुलुकको ध्यान चार वर्षसम्म स्थानीय सरकारहरूले आम सर्वसाधारणलाई कति सेवा सुविधा दिए ? कहाँ कहाँ चुके ? अब कहाँ कहाँ सुधान गर्ने ? यी विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल र नागरिक समाजका विभिन्न तह र तप्का यसबारे छलफलमा जुट्नुपर्ने थियो । स्थानीय शासनका जानकार डा. श्याम भुर्तेल भन्छन्, ‘किनभने लोकतन्त्रको जग भनेकै स्थानीय तह हुन् ।’ स्थानीय सरकारहरू जिम्मेवार र संवेदनशील नभए लोकतन्त्र मजबुत बन्न सक्दैन । लोकतन्त्रको जग भनेकै स्थानीय सरकार हुन् । कुनै पनि समाज या देश कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने बुझ्नु परे त्यहाँको स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई हेर्ने गरिन्छ ।

यतिमात्र होइन‚ समयमा स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको चुनावलाई समेत प्रभावित गर्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनबारे संविधानमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्‌का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार संघीय कानुनबमोजिम फरक हुनेछ ।’ तर कुनै प्रदेशमा प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएका कारणले मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डल गठन गर्न बाधा पर्ने छैन ।

नेपालको राष्ट्रियसभा अन्य मुलुकको जस्तो मनोनीतहरूको सभा होइन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने सभा हो । स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सभा हो । ५९ सदस्यीय सभामा ३ जनामात्र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने संवैधानिक प्रावधान छ । बाँकी ५६ जना सांसद स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचित हुन्छन् ।

संविधानको धारा २३२ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ । त्यसैले राष्ट्रिय सभा चुन्ने स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गरिनुपर्ने जोड दिँदै स्थानीय शासनका जानकार भुर्तेल भन्छन्, ‘हाम्रो राष्ट्रियसभाको बनोट युनिक खालको छ । यो मनोनीतहरूको हाउस होइन, स्थानीय जनप्रतिनिधिले चुन्ने सभा हो । त्यसैले स्थानीय निर्वाचन नहुँदा राष्ट्रियसभाले पनि पूर्णता पाउन सक्दैन ।’

विगतका स्थानीय निर्वाचन : केही सम्झना/बिर्सना
(क)
राणा शासनमा पनि चुनाव : २००४ सालमा मुलुकमा राणा शासन थियो । तर‚ राणा प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये अलि उदार मानिने पद्मशम्शेर श्री ३ महाराज थिए । पहिलो संविधान उनकै पालामा आयो । पहिलो चुनाव पनि उनकै पालामा भएको थियो । काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन उनैले गराएका थिए । २००४ जेठ ३ गते सम्पन्न उक्त निर्वाचनमा महिलालाई मताधिकार थिएन ।

काठमाडौंलाई २१ वडामा बाँडेर निर्वाचन गरिएको थियो । प्रत्येक वडाबाट १/१ जना सदस्य चुनिने व्यवस्था थियो । २१ वर्ष उमेर पुगेका पुरुष मतदाता हुने र तिरो तिर्न बाँकी नभएका २५ वर्ष पुगेका पुरुषमात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यसबेला काठमाडौं नगरपालिकामा ६८ हजार १ सय १८ मतदाता थिए ।

(ख) महिलालाई मताधिकार : २०१० भदौ १७ गते सम्पन्न काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनमा ‍महिलाले पहिलोपटक मत हाल्न पाएका थिए । आँकडा निकाल्ने हो भने एसियाका थुप्रै देशहरूमा महिलालाई ‘भोटिङ राइट’ नहुँदै नेपाली महिलाले त्यो अधिकार पाएका थिए । पाँचवटा राजनीतिक दलले त्यो चुनावमा भाग लिएका थिए । काठमाडौं नगरपालिका-८ बाट साधनादेवी प्रधान चुनिएकी थिइन् । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीकी श्रीमती थिइन् । ८ नम्बर वडामा खसेको ४ हजार १ सय १३ मतमध्ये उनी २ हजार ४ सय ५५ मत ल्याएर विजयी भएकी थिइन् । उक्त निर्वाचनमा ५३ प्रतिशत मत खसेको थियो ।

(ग) सभापतिमा कांग्रेस र उपसभापतिमा कम्युनिस्ट निर्वाचित : २०१४ सालमा सम्पन्न काठमाडौं नगरपालिका निर्वाचनमा सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका प्रयागराज सिंह सुवार र उपसभापतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कृष्णलाल श्रेष्ठ निर्वाचित भएका थिए ।

(घ) हात उठाएर मतदान : मतदाताहरू मतदान केन्द्रमा पुगेपछि उनीहरूलाई पालैपालो मत दिने ठाउँको कोठामा लगेर ढोका बन्द गरी आफूलाई मत दिन मन लागेका उम्मेदवारको नाम भन्दै हात उठाउन भनिन्थ्यो । त्यो क्रम सकिएपछि कुन उम्मेदवारको पक्षमा कति हात उठे‚ त्यसको आधारमा मत परिणाम घोषणा गरिएको थियो ।

(ङ) थरिथरिका मतमेटिका : २०२० सालको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई निर्वाचन हुनु दुई दिनअघि रङ रोजाइएको थियो । र, त्यसैअनुसार मतदानका लागि गोप्य कोठामा थरिथरि रङका मतपेटिका राखिएका थिए । मतदाताहरुले भित्र गएर आफ्नो रोजाइका उम्मेदवारको रङ भएको बाक्सामा मत खसालेका थिए ।

(च) ‘गाउँ फर्क’ राष्ट्रिय अभियानबाट अनुमोदित उम्मेदवार : २०३२ सालमा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन हुनका लागि गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानबाट गरिएको अनुमोदनलाई अनिवार्य गराइएको थियो ।

(छ) मन्त्रीहरूलाई स्थानीय चुनाव प्रचारप्रसारमा गाडी प्रयोग गर्न रोक : २०३९ सालमा सम्पन्न गाउँ/नगरपञ्चायत निर्वाचनमा मन्त्रीहरुलाई गाडी प्रयोग गरेर प्रचार अभियानमा जान रोक लगाइएको थियो । त्यसबेला ४ हजार २२ गाउँ पञ्चायत र २९ नगर पञ्चायतका लागि दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो ।

(ज) उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्चको सीमा : २०४३ सालमा गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतका लागि सम्पन्न निर्वाचनमा सदस्यका उम्मेदवारले क्रमशः १ हजार ५ सय र ५ हजार, गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च/उपप्रधान पञ्चले ५ हजार र नगर पञ्चायतका प्रधान/उपप्रधान पञ्चले चुनावमा १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

(झ) बहुदलपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचन : २०४९ जेठमा दुई चरण गरी स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । जसमा ३ हजार ९ सय ९५ गाउँ विकास समिति र ३३ नगरपालिका कायम गरिएको थियो । १ करोड २० लाख मतदाता रहेका थिए ।

(ञ) पौने २ लाख जनप्रतिनिधि निर्वाचित : २०५४ वैशाख २० र जेठ ४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनद्वारा देशभर पौने २ लाख जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । त्यसबेला १ करोड २५ लाख ३८ हजार २ सय ७३ मतदाता रहेका थिए ।

(ट) अवैधानिक निर्वाचन : २०६१ माघ १९ मा शासन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६२ माघमा नगरपालिकाहरुमा निर्वाचन गराएका थिए । किनभने, २०५९ मा हुनुपर्ने स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय तहहरू कर्मचारीहरुद्वारा निर्मित तदर्थ समितिले चलाउँदै आएका थिए । तर, राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको नगरपालिका चुनावमा ठूला राजनीतिक दलहरूले भाग नलिई बहिष्कार गरेका थिए । त्यसैले राजाले गराएको त्यो निर्वाचनलाई अवैधानिक ठहराइयो ।

(ठ) १७ अर्ब खर्च भएको स्थानीय निर्वाचन : २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा करिब १७ अर्ब खर्च छुट्याएको थियो । उक्त निर्वाचन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ खर्च व्यवस्था गरेको थियो । त्यसबाहेक चुनावको शान्ति सुरक्षाका लागि भनेर ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७८ १५:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारी अलमल र नागरिकको हेलचेक्य्राइँको उपज ओमिक्रोन उछाल

ओमिक्रोन फैलिनुमा नेताहरू पनि जिम्मेवार छन् । उनीहरूले सार्वजनिक सभा-समारोह तथा कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सक्थे । तर उनीहरूको ध्यान कहिल्यै पनि त्यसमा पुगेन । नेताहरूले नै बाटो बिराएपछि जनताको त के कुरा गर्नु ?
स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढ्न थालेसँगै नेपाली अस्पतालमा पूर्वाधारको अवस्था र स्वास्थ्य क्षेत्रको तयारीलाई लिएर पुन: बहस प्रारम्भ भएको छ । संक्रमण घटेपछि दु:ख पाएका दिन बिर्सिने र संक्रमण बढेसँगै फेरि यो किन भएन र त्यो किन भएन भनेर प्रश्न गर्नु आफैंमा विरोधाभास पूर्ण छ ।

नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रका स्वामित्वमा सञ्चालित अस्पतालहरूले पछिल्लो उछालका बेला भोग्नु परेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिएका छन् । त्यसको प्रशंसा गरिनै पर्छ । तर अहिले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टका कारण पछिल्लो सबै तयारी माथि फेरि पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था भने सिर्जना हुने नै देखिन्छ । त्यसको जिम्मेवारी सरकारले मात्रै नभएर जनताले पनि लिनुपर्छ ।

ओमिक्रोन फैलिनुमा नेताहरू पनि जिम्मेवार छन् । उनीहरुले सार्वजनिक सभा-समारोह तथा कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न सक्थे । तर, उनीहरुको ध्यान कहिले पनि त्यसमा पुगेन । नेताहरुले नै बाटो बिराएपछि जनताको त के कुरा गर्नु?

जे नहुनु त्यो भइसकेपछि अब यो उछालबाट आफू र आफ्नालाई जोगाउन फेरि माथापच्ची गर्नुको विकल्प कसैसँग छैन । कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ‘ओमिक्रोन’ले यसअघि फैलिएको भरिएन्ट ‘डेल्टा’ भन्दा केही कम जोखिममा पुर्‍याउने वैज्ञानिकहरूको दाबी छ र तथ्यांकले पनि त्यसलाई केही हदसम्म सही ठहर्‍याउँछ ।

अहिले यसको सबैभन्दा उत्तम उदाहरण भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली नै हो । डेल्टाले ल्याएको उछालमा अहिले देखिएभन्दा कम संक्रमित देखिँदा नै त्यहाँका अस्पतालहरु भरिपूर्ण अवस्थामा पुगेका थिए । तर अहिले खोपको पहुँचको कारण डेढदेखि दुई हजार मानिसलाई मात्रै अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको छ ।तर, यो जुन गतिमा फैलिन्छ त्यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।

सिभिल अस्पतालको आईसीयूमा कार्यरत सघन उपचार विशेषज्ञ डा. प्रदीप तिवारी यसमा सहमत छन् । उनका अनुसार ओमिक्रोन डेल्टाभन्दा कम घातक भएको दाबी सही भए पनि डर मान्नुपर्ने कारण यसको संक्रामक क्षमता हो ।

संक्रमण रोकथाममा सधैं भद्रगोल

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीका अनुसार पनि अहिले बढेको संक्रमणको स्पष्ट असर देखिन ५ देखि ७ दिन लाग्छ । अनि मात्रै अस्पतालहरुमा प्रभाव पर्छ । तर, पहिलेभन्दा अहिले अस्पताल पूर्वाधारमा धेरै नै बढोत्तरी गरिएकोले सकारात्मक आशा गर्न सकिन्छ ।‘ओमिक्रोनको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै यो डेल्टाभन्दा ३० गुणा बढी संक्रामक छ भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसका कारण जटिलता कम भएपनि संक्रमण अत्याधिक फैलिएपछि त्यसको प्रभाव अस्पतालमा पर्ने देखिन्छ ।’

डेल्टाभन्दा धेरै गुणा बढी द्रुत गतिमा फैलिने यो ओमिक्रोनले अन्तत: यति धेरै मानिसलाई संक्रमित गराउँछ कि हाम्रो स्वास्थ्य संयन्त्रले त्यसलाई धान्न नसक्ने स्थिति आइपर्न सक्छ । विज्ञहरुका अनुसार डेल्टाका कारण अस्पताल भर्ना हुनेको दर विश्वमा २० देखि २३ प्रतिशतसम्म देखिएको थियो । ओमिक्रोनमा भने अस्पताल भर्ना हुने दर ७ देखि १० प्रतिशत मात्रै छ । तर, यसको फैलिने दर डेल्टाभन्दा ३० गुणा धेरै रहेको छ । मुख्य डर यही नै हो ।

नेपालमा पहिला पनि मुख्य गरेर भारत र केही हदसम्म अन्य मुलुकबाट भित्रिएका व्यक्तिहरुबाटै कोरोना फैलिएको थियो । यो तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले योपटक सीमा नाकामा कम्तिमा भित्रिनेहरूको परीक्षण र क्वारेन्टाइन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्थ्यो । त्यो गर्न सरकार फेरि पनि चुकेको छ । विभिन्न नाकामा बनाइएका क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू अझै तयार भएका छैनन् । र, अत्यन्त आवश्यक परेको समयमा तयार हुने अवस्था पनि निकै कम छ ।

खोप केन्द्र बढाउन माग

त्यसमाथि पनि डेल्टाको गतिलाई रोक्न धेरै हदसम्म खोप कारगर रहेको पुष्टि भएको बेलामा ओमिक्रोनलाई रोक्न भने त्यो सफल छैन । दुई डोज खोप लगाए पनि वा तीनै डोज खोप लिएपनि व्यक्ति संक्रमित हुनसक्छन् । र, सो व्यक्तिले अन्य व्यक्तिलाई पनि संक्रमित बनाउन सक्छन् । कुनैपनि खोपको दुई मात्राले व्यक्तिलाई जटिल प्रकारको संक्रमण हुनबाट डेल्टाको तुलनामा ३० प्रतिशत मात्रै जोगाउने देखिएको छ । दोस्रो खोप लगाएको जति बढी समय भयो त्यति नै प्रभावकारिता कम हुने अध्ययनमा देखिएको हो । त्यसैले ओमिक्रोनबाट जोगिनका लागि खोपको अतिरिक्त मात्रा लगाउनैपर्ने भएको हो । यो प्रमाणित तथ्य हो ।

त्यसो भए खोप किन लगाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ । विज्ञहरुका अनुसार खोप कोभिड–१९ रागका कारणबाट हुने जोखिम वा अस्पताल भर्ना हुनबाट जोगिनका लागि लगाउने । उनीहरुका अनुसार पछिल्ला दिना विश्वमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले ताण्डव मचाउनुको प्रमुख कारण खोप नलगाएकाहरुको संख्या ठूलो भएर नै हो । खोप लगाउनेहरु संक्रमित भएर अस्पताल पुगेपनि उनीहरुमा कोभिड–१९ का जटिलता कम छन् भने अस्पताल बसाइँ पनि थोरै छ ।

नेपालजस्तो स्वास्थ्य पूर्वाधार सीमित भएको देशमा अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था कम हुनु भनेको पनि कोरोनाविरुद्धको लडाइँका लागि ठूलो उपलब्धि ठानिएको छ । तर, सरकारले सोचे जस्तो रुपमा खोप लगाउन सकेन र मानिसहरुमा पनि खोप लगाउन केही हिच्किचाहट रहेको पाइएको छ । नेपालीहरुमा पश्चिमा समाज जस्तो ‘एन्टी भ्याक्सिन सेन्टिमेन्ट’ (खोपविरुद्धको मानसिकता) त कम देखियो तर, सुविधाजनक रुपमा खोप नपाउँदा धेरैले लगाउन वेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।

सरकारको उदासीनता पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । नयाँ उछालको समयमा सबैभन्दा धेरै खट्नुपर्ने जनशक्तिलाई कोरोनाविरुद्धको खोपको अतिरिक्त मात्र दिएर सुरक्षित राख्न जरुरी छ भन्ने महसुस सरकारले गरेको देखिएको छैन । सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी ‘फ्रन्टलाइनर’लाई समय छँदै खोप लगाउन ढिला गर्नु हो । साथै दीर्घरोगी र ६० वर्षभन्दा माथि पुगेका सबैलाई पनि अतिरिक्त मात्रा दिएको भए अझ उचित हुन्थ्यो । तर, सरकारले यसतर्फ ध्यान नै पुर्‍याएको देखिँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि महामारीमा ज्यान जोगाउन धेरैले अनौपचारिक रुपमा अतिरिक्त खोप लगाएका पनि छन् । पहुँच हुनेहरुले त्यस्तो अवसर पाए पनि आमसर्वधारण भने त्यो सुविधाबाट धेरै टाढा छन् ।

सरकारको पुस २६ गते सोमबार खोप नलगाउनेहरुलाई सार्वजनिक सेवामा बन्देज गर्ने निर्णयमाथि पनि बहस सुरु भएको छ । खोप चेतनाका हिसाबले यसलाई पूर्ण रुपमा गलत भन्न मिल्दैन । यद्यपि विज्ञहरु यस्तो निर्णयका लागि समय गलत भएको तर्क गर्छन् । समुदायस्तरमै ओमिक्रोन फैलिएको बेला जनतालाई बलजफ्ती खोपकेन्द्र बाहिर खोप लगाउन लाइन बस्न बाध्य पारिनु जोखिम पूर्ण हुने उनीहरुको भनाइ छ । दोस्रो लहरका बेला पनि खोप कार्यक्रम संचालन हुँदा केन्द्रमा खोप लगाउन गएकै बखत संक्रमित हुनेको संख्या उल्लेख्य देखिएको थियो ।

तसर्थ, अबको चुनौती भनेको ओमिक्रोनको उछाललाई रोक्न जनस्वास्थ्यको मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्नुका साथै खोप केन्द्रमा भीडभाड हुन नदिन जे जति गर्न सकिन्छ त्यो गम्भीरताका साथ गर्ने । यति गर्न सकिए पनि धेरै हदसम्म तेस्रो लहरबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ । अबको लक्ष्य क्षति कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो, नियन्त्रण गर्ने वा रोक्ने अवस्थालाई हामी धेरै पछाडि छोडिसकेका छौं ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७८ १४:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×