संक्रमण रोकथाममा सधैं भद्रगोल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संक्रमण रोकथाममा सधैं भद्रगोल

सरकारले सम्भावित जोखिमसँग जुध्ने गरी आवश्यक पहल गरेन । व्यापक खोप अभियान र अरु व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेन । बरू दलहरु संक्रमण घटेको भन्दै भेला, जमघट, सभा/सम्मेलन, विरोध कार्यक्रम तथा महाधिवेशनमा केन्द्रित भए । नाकाका होल्डिङ सेन्टर निर्माण अधुरै रहे । सामान्य तापक्रम नापेकै भरमा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट सहजै नेपाल प्रवेश दिइएको छ ।
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले बेलैमा प्रतिकार्य योजना पूरा नगर्दा देशभर पुनः संक्रमण विस्तारको जोखिम बढेको छ । भारतबाट स्थल नाका हुँदै भित्रिनेलाई कडाइका साथ परीक्षणको दायरामा ल्याउने, नाकाबाट भित्रिनेको यकिन तथ्यांक संकलन गर्ने, खरिद गरिएका खोप नागरिकको पहुँचमा सहजै पुर्‍याउने काममा सरकार सुस्त देखिएको छ ।

मंगलबार काठमाडौंको ईन्द्रचोकमा किनमेलका लागि गएका सर्वसाधारणको भीड । तस्बिर : सन्जोग मानन्धर/कान्तिपुर

क्वारेन्टिन/होल्डिङ सेन्टरलाई तयारी र चुस्त राख्न सरकारी तहबाटै बेवास्ता गरिँदा संक्रमणको जोखिम बढेको हो । हवाई मार्गबाट आउनेले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड बारम्बार फेरबदल हुँदा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा सरकारी निकाय नै अन्योलमा छन् । जोखिम बढेको भन्दै गृह मन्त्रालयले परिस्थितिअनुसार मापदण्डमा कडाइ गर्न र लकडाउनसम्मका आदेश दिने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइसकेको छ ।

कक्षा १ देखि १२ सम्म भौतिक उपस्थितिबाट पठनपाठन नगर्न सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ । मंगलबार मात्रै उपत्यकाका तीनवटै प्रशासनले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने आदेश जारी गरेका छन् । तर, संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अपनाउने रणनीति भने प्रशासनिक बलका आधारमा मात्रै तय हुने विगतका घटनाले देखाउँछन् ।

सरकारले संक्रमण कम हुँदा सम्भावित जोखिमसँग जुध्ने गरी आवश्यक पहल गरेन । व्यापक खोप अभियान र अरू व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा परेन । बरु दलहरू संक्रमण घटेको भन्दै भेला, जमघट, सभा/सम्मेलन, विरोध कार्यक्रम तथा महाधिवेशनमा केन्द्रित भए । माओवादी महाधिवेशनपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत दर्जनौं नेता–कार्यकर्तामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि संक्रमित भएका छन् । संक्रमण बढ्दै गइरहेका बेला भारतबाट स्थल नाका हुँदै बिनास्वास्थ्य परीक्षण प्रवेश हुने क्रम रोकिएको छैन । यही अवधिमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि पुष्टि भयो । त्यसको असर पछिल्लो एक साताको संक्रमण दरले देखाउँछ । सरकार भने प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरेर जोखिम नियन्त्रणका उपाय खोज्नमै केन्द्रित भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले सोमबार ७७ वटै प्रशासनलाई परिपत्र गर्दै जिल्लाको वस्तुस्थिति र अवस्थाअनुसार लकडाउन गर्नेसम्मको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । तर, संक्रमण थप फैलिन नदिन र स्वास्थ्य संस्थाबाट सहज उपचार, परीक्षण तथा खोप व्यवस्थापनमा भने नागरिकले अझै सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारी संक्रमण फैलिन नदिन खोप तथा परीक्षणको दायरा बढाउने, नाकाबाट आउनेको निगरानी, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, चापअनुसार क्वारेन्टिन तथा होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संक्रमणविरुद्ध जुध्न भीडभाड नगर्ने, मास्क/सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग र नाकाबाट आउनेलाई तोकिएको सर्तभित्र राखेर नियमन गर्ने विषयलाई कडाइका साथ लागू गर्न सकिएमा जोखिम कम गर्न सकिन्छ, यसका लागि सबै पक्षको एकीकृत पहल आवश्यक छ,’ उनले भने ।

नेपालमा संक्रमण रोकथाम गर्न भारतबाट प्रवेश गर्नेलाई सीमानाकामै होल्डिङ सेन्टर बनाएर व्यवस्थापन गर्न २०७८ वैशाख ६ मै निर्णय भए पनि अहिलेसम्म काम सम्पन्न भएको छैन । वैशाख १३ मा होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा सेनालाई दिइएको थियो । सेनाले जग्गा व्यवस्थापन भएका ठाउँमा पुस मसान्तभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का लगाएको थियो । तर, पूर्वतालिकाअनुसार काम अघि बढेन । सीमामा व्यवस्थित होल्डिङ सेन्टर र पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा हेल्थ डेस्कमा सामान्य तापक्रम नापेर नेपाल प्रवेश गर्न दिइएको छ ।

झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म भारतीय सीमानजिकै ८ स्थानमा कम्तीमा १/१ हजार बेड क्षमताका संरचना बनाउने निर्णय भएको थियो । होल्डिङ सेन्टरको भौतिक संरचनालाई ‘सेमी पर्मानेन्ट’ रूपमा बनाउने भनिएको थियो । आठ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर बनाउन सेनालाई २ अर्ब १० करोड ६२ लाखभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइएको थियो । तर, निर्माण नसकिँदा भारतबाट आउनेलाई सहजै होल्डिङ सेन्टरमा राखेर ‘स्क्रिनिङ’ गर्न कठिन देखिएको छ । एन्टिजेन्ट परीक्षण, ज्वरो मापन, अन्य औषधोमूलो र स्वास्थ्यकर्मीसमेतलाई खटाएर होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने भनिएकामा अझै सञ्चालनको सुरसार छैन ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम सक्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी आन्तरिक छलफल र समीक्षामा सेनाले काम छिटो सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ उनले भने । भारतबाट आउनेलाई कोरोना संक्रमण भए/नभएको परीक्षण गरेर मात्रै गन्तव्यमा जान दिने तथा अवस्था हेरेर अस्पताल/आइसोलेसन पठाउने निर्णय लिनुअघि होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने भनिएको थियो । होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम सक्ने र कार्यविधि बनाएर सञ्चालनमा ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको प्रवक्ता कोइरालाले बताए । होल्डिङ सेन्टरलाई आफ्नै सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सेनाले राखेको छ । तर, कार्यविधि बनेपछि मात्रै सञ्चालन/सुरक्षा र व्यवस्थापनबारे निर्क्योल हुने कोइरालाको भनाइ छ ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले सीमाबाट हुने आवागमन केन्द्रित प्रतिकार्य योजनालाई ध्यान दिन सके संक्रमण रोकथाममा सहज हुने बताए । तर, एकातिर खुला सिमाना, अर्कोतिर परीक्षण/नियमन तथा उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन नहुँदा जोखिम थपिएको छ । हवाई र स्थलमार्ग हुँदै आउनेलाई नाकामै एन्टिजेन्ट परीक्षण गरेर भित्र्याउन दिने तथा संक्रमितलाई आवश्यक मात्रामा क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन गर्नॅपर्ने उनको भनाइ छ । उनले विदेशबाट आउने र जानेलाई स्वागत/बिदाइका लागि विमानस्थलमा भीडभाड नगर्न पनि आग्रह गरे ।

लक्ष्य हासिल गर्न कठिन

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको संयोजनमा सरकारी/सार्वजनिक गरी आठ ठाउँमा जग्गा व्यवस्थापन गरी होल्डिङ सेन्टर निर्माणको निर्णय भएको थियो । नाकामा बन्ने संरचना अर्धस्थायी र बहुउपयोगी हुने सेनाले जनाएको छ । यी संरचनामा सय बेड अक्सिजन सुविधासहितका हुने भनिएको छ । झापाको मेचीनगर नगरपालिका–१४ स्थित हडिया बगर क्षेत्र, मोरङको विराटनगर रानीस्थित जुटमिलको खाली जग्गा, पर्साको वीरगन्जस्थित भन्सार कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको भन्सार गोदाम पश्चिमको २ बिघा १० कट्ठा जग्गामा होल्डिङ सेन्टर निर्माणाधीन छन् ।

सरकारले झापामा संरचना बनाउन २८ करोड २६ लाख ८७ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा ५५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । मोरङको रानीस्थित जुटमिलको खाली जग्गामा संरचना बनाउन २८ करोड ९१ लाख ३१ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा अहिलेसम्म काम सुस्त छ । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले निर्माणकार्य भइरहे पनि सम्पन्न हुन अझै समय लाग्ने बताए । उनका अनुसार पर्सामा २७ करोड ९१ लाख ७१ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अझै एकतिहाइ काम बाँकी छ ।

रूपन्देहीको भैरहवामा ३ बिघा व्यवस्थापन भए पनि काम अघि बढ्न नसकेको प्रजिअ ऋषिराम तिवारीले बताए । स्थानीयले सार्वजनिक जग्गामा खेतीपाती गरेर बसेका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । रूपन्देहीका लागि सरकारले १० करोड ४० लाख विनियोजन गरेकामा काम सुरु नै भएको छैन । कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा भन्सार कार्यालयको २ बिघा १२ कट्ठा १७ धुर जग्गामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण भइरहेको छ । प्रजिअ चक्रपाणि पाण्डेले काम भइरहे पनि सञ्चालनमा आउन समय लाग्ने बताए । त्यहाँ ६ सय बेड र शिवापुरमा ४ सय बेड क्षमताको संरचना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि २७ करोड ६७ लाख ८२ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

बाँकेको जमुनाह नाकानजिकै एकीकृत जाँच चौकीको पूर्वदक्षिणतर्फको खाली जग्गामा होल्डिङ सेन्टर बनिरहेको छ । प्रजिअ सूर्यबहादुर खत्रीले ठेकेदारले पुस मसान्तभित्र संरचना हस्तान्तरण गर्ने बताए । कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरीका अनुसार गौरीफन्टा नाका हुँदै भित्रिनेका लागि पुस मसान्तभित्र होल्डिङ सेन्टरको काम सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म १ हजार बेडमध्ये डेढ सय मात्रै निर्माण भएका छन् ।

लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न हुन कठिन रहेको उनी बताउँछन् । भारतबाट दैनिक हजारको हाराहारीमा मानिस भित्रिन्छन्, विभिन्न स्थानमा अस्थायी संरचनामा राखेर ज्वरो मापन, एन्टिजेन्ट परीक्षणलगायतको काम भइरहेको छ तर स्थायी संरचना नहुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखियो,’ उनले भने ।

गौरीफन्टाबाट भित्रिनेका लागि धनगढी–३ स्थित ज्ञानज्योति सामुदायिक वन र बडहरा कालिका नगरको जग्गामा संरचना बनाउन सरकारले २८ करोड ८१ लाख १२ हजार ३ सय १८ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त–१८ भगतपुरस्थित भीमदत्त नगर विकास समितिको जग्गामा होल्डिङ सेन्टर बनाउन सरकारले २९ करोड २४ लाख ९९ हजार ८ सय १५ विनियोजन गरेकामा त्यहाँ पनि तोकिएको समयमा काम सकिने छाँट छैन ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७८ ०६:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बोर्डिङका विद्यार्थी आकर्षित गर्दै आधारभूत विद्यालय

यो जिल्लाकै नमुना आधारभूत विद्यालय हो । नर्सरीदेखि ८ कक्षासम्म नै अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइन्छ ।
पर्वत पोर्तेल

बुद्धशान्ति, झापा — गत शैक्षिक सत्रमा करिब ४ सय विद्यार्थी बोर्डिङ छाडेर झापा, बुद्धशान्ति–२ गोपालडाँडाको सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा भर्नाका लागि आएका थिए । त्यसरी आएकामध्ये २ सय ३५ जनाले मात्रै भर्ना पाए, १ सय ७२ जना विद्यार्थी फर्किनुपर्‍यो ।

कारण थियो, कक्षा कोठा र शिक्षक अभाव । यो देहाती विद्यालय निजी क्षेत्रबाट सञ्चालितभन्दा अब्बल मानिन्छ । पढेको पैसा लाग्दैन । त्यही कारण अभिभावकहरू आफ्ना नानी भर्ना गर्न मरिहत्ते गर्छन् । स्कुल सरकारी तवरबाट उपेक्षित छ । दाताको भरथेगले जसोतसो चलेको छ । ‘दाताहरू नहुने हो भने स्कुल पहिल्यै मर्ज भइसक्ने थियो,’ प्रधानाध्यापक लोकबहादुर माझी भन्छन्, ‘सरकारले हेपेको, दाताले चेपेको हो हाम्रो स्कुल ।’

माझीलाई विद्यार्थी फर्काउनु परेकोमा बडो अपसोच छ । उनले भने ‘पढाउने ठाउँ नभएर नानीहरू फर्काउनु पर्दा पीडा हुने रहेछ ।’ आगामी शैक्षिक सत्रका लागि अहिलेदेखि नै विद्यार्थीका नाम भर्नाको सम्भावित सूचीमा छन् । ‘मेरो नानीलाई भर्ना गरिदिनुपर्‍यो भन्दै सय जनाभन्दा बढी विद्यार्थीका अभिभावक तयारीमा छन्,’ उनले थपे, ‘नर्सरीबाहेक अन्य कक्षामा ५ जनाका दरले मात्रै भर्ना लिन सक्छौं ।’ तसर्थ अर्को वर्ष पनि धेरै विद्यार्थी भर्ना नभएर फर्किने सम्भावना देखिन्छ ।

यो जिल्लाकै नमुना आधारभूत विद्यालय हो । नर्सरीदेखि ८ कक्षासम्म नै अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइन्छ । प्रार्थना सभादेखि कक्षाकोठासम्म विद्यार्थी अंग्रेजी बोल्छन् । बुद्धशान्ति गाउँपालिका र अर्जुनधारा नगरपालिका आसपासका निजी विद्यालय छाडेर विद्यार्थी आएका छन् ।

टाढाबाट पनि विद्यार्थी आउने भएकाले स्कुलले बसको प्रबन्ध पनि गरेको छ । फ्रेन्डसिप नेपाल नामको एक गैरसरकारी संस्थाले यो विद्यालयलाई सहयोग गरेको छ । भवन निर्माणदेखि अंग्रेजी शिक्षकको पारिश्रमिक सुविधा यही संस्थाले ब्यहोर्दै आएको छ । यहाँका शिक्षकमध्ये आठ जना मात्रै सरकारी दरबन्दीका छन् । चार निजी स्रोतबाट र तीन जना शिक्षक फ्रेन्डसिप नेपालले दिएको छ ।

प्रधानाध्यापक माझीका अनुसार तीन वर्षदेखि भवन निर्माण, डेस्क, बेन्चदेखि जनशक्ति पूर्तिका लागि निरन्तर माग गरिएको छ । तर, सरकारले दिएको छैन । संघदेखि, प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म तीनवटै तहबाट आफ्नो विद्यालयको आवश्यकतामा गम्भीरता नदेखेको प्रधानाध्यापक माझी गुनासो गर्छन् ।

सरस्वती आधारभूत विद्यालय नयाँ होइन । यो खुलेको ५४ वर्ष भयो । सुरुमा धर्म ढुकुटीबाट शिक्षालय चलाइएको थियो । त्यसबाटै विकसित भई २०२४ सालमा स्थापित यो शिक्षालय लामो समयदेखि जेनतेन चल्दै आएको थियो । एक समय विद्यार्थी संख्या घटेर ३५ जना भएको थियो ।

‘अभिभावकले नानी झिक्दै बोर्डिङमा भर्ना गर्न थाले,’ त्यो बेलाका शिक्षक माझीले सम्झिए, ‘स्कुल गाभिने अवस्थामा थियो, त्यही बेला मेरो काँधमा जिम्मेवारी आइलाग्यो ।’ स्कुलमा उनीभन्दा वरिष्ठ शिक्षकहरू पनि थिए । तर, प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी उनको काँधमा आइलाग्यो । ‘सुरुमा आँटै गरेको थिइनँ’, उनले भने, ‘स्कुल झन बिग्रिने पो हो कि भन्ने डर थियो ।’ चुनौतीका बीच पाएको जिम्मेवारीलाई उनले अवसरका रूपमा परिणत गरे र स्कुल सुधार्ने अभियानको थालनी गरे ।

अभिभावकको मन जित्न उनलाई समय लागेन । सरकारी शिक्षकप्रतिको आम बुझाइलाई चाँडै परिवर्तन गरिदिए । परिवर्तन आफैंबाट गर्नुपर्छ भन्दै पहिला शिक्षकलाई अनुशासित बनाए । शिक्षकका छोराछोरीलाई आफैं पढाउने स्कुलमा भर्ना गर्ने अभियान चलाए । ‘शिक्षक अनुशासित बन्दै गएपछि शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सघाउ पुग्यो,’ माझी थप्छन्, ‘त्यसपछि स्कुल सुधारिँदै गयो ।’ उनी प्रधानाध्यापक बनेको पाँच वर्षभित्रै विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्‍यो, त्यसयता विद्यार्थी संख्या उल्लेख्य भएको हो ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७८ ०६:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×