पूर्वमाओवादीहरूबीच एकता सम्भव छैन : मोहन वैद्य- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पूर्वमाओवादीहरूबीच एकता सम्भव छैन : मोहन वैद्य

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्यले नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत पूर्वमाओवादी घटकहरूसँग एकताको सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।

मंगलबार क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महासचिव वैद्यले नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका पूर्व माओवादी घटकहरूबीच एकताको सम्भावना नरहेको बताएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकता हुन्छ भनेर लगातार भनिरहे पनि उक्त पार्टीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको उनले बताए । आफूहरूले वर्तमान राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न नसक्ने र माओवादी केन्द्र संसदीय व्यवस्थाको संरक्षकको रुपमा अघि बढेकाले एकताको सम्भावना नरहेको उनको तर्क थियो ।

‘उहाँहरूले पार्टी एकता हुनसक्छ, पूर्वमाओवादीहरूसँग पार्टी एकता हुनसक्छ भनेर लगातार भन्नुभएको छ । तर हाम्रो पार्टीसँग सम्भव छैन । नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)सँग सम्भव छैन । किन भन्नुहुन्छ भने हामीले पुरानो राज्यसत्ता, संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न सक्दैन भनिराखेका छौं । प्रचण्डजीको पूरै जोड के छ भने, माओवादी केन्द्रका साथीहरूको जोड के छ भने यो संविधानको असली संरक्षक हामी हौं । संसदीय व्यवस्थाको असली संरक्षक हामी हौं भन्ने हिसाबले उहाँहरू गइरहनुभएको छ । त्यसकारणले उहाँहरूसँग एकताको सम्भावना छैन,’ नेता वैद्यले भने ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने यसअघि आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा पूर्वमाओवादी शक्तिहरूबीच एकता आवश्यक रहेको बताएका थिए । वैद्य नेतृत्वको माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले पनि दाहालको आह्वानप्रति सहमति जनाउँदै केही शर्त पूरा गरेको खण्डमा एकता सम्भव रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

पूर्वमाओवादी एकताका लागि सीपी गजुरेलले राखे चार सर्त

मंगलबारको कार्यक्रममा नेता वैद्यले भने मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग पनि एकताको सम्भावना नदेखिएको बताए । ती पार्टीसँग पनि राजनीतिक लाइन नमिलेको उनको भना छ । कार्यक्रममा महासचिव वैद्यले एमसीसी परियोजना राष्ट्रघाती भएकाले खारेज हुनुपर्ने पनि बताएका थिए ।

यसैगरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको समस्या जटिल भइरहँदा वर्तमान सरकार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जति पनि बोल्न नसकेको बताए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो क्षेत्रमा बाटो विस्तारको काम जारी छ भनिराख्दा नेपाल सरकार भने चुप लागेर बसेकोमा उनको आपत्ति थियो ।

उनले भनेका छन्, ‘देशमा एमसीसीको कुराहरू आइराख्या छ । त्यो राष्ट्रघाति छ । एमसीसीको खारेज हुनुपर्छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र, लिपुलेकको समस्या जटिल भएर आइराखेको छ । यो सरकारले ओली सरकार जति पनि बोलेन । यो सरकार बोलेन । अहिले बारम्बार मोदीले भनिराख्या छन्, यतापट्टी बाटो खन्ने काम एकदम जारी छ । विस्तार गर्ने काम जारी छ भनिराखेका छन् । सरकार चुप लागेर बसेको छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको निम्ति सशक्त रुपमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

यस्तै उनले राष्ट्रिय स्वाधिनताको निम्ति सशक्त रुपमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथै आगामी संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले आवश्यकता अनुसार उपयोग अथवा वहिष्कारको नीति लिने उनले बताए ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७८ १४:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिजुलीका पोल प्रयोग गरेबापत इन्टरनेट प्रदायकले तिरे एक करोड

रासस

काठमाडौँ — विद्युत् खम्बा प्रयोग गरेबापत भाडा तिर्न अटेर गरेका इन्टरनेट प्रदायकसँग झण्डै एक करोड असुल गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले कडाइ गरेसँगै साउनयता ९६ लाख ८४ हजार ९७ भाडा असुली गरेको हो । जिल्लाका केवल टिभी तथा इन्टरनेट प्रदायक संस्थाबाट सो रकम असुल गरिएको हो ।

केन्द्रका इञ्जिनीयर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार भदौ महिनाबाट भाडा उठाउन थालिएको हो । केन्द्रको कार्यक्षेत्रका १४ वटा कम्पनीले खम्बा प्रयोग गरेबापत सो रकम बुझाएका हुन् ।

केही कम्पनीले आफ्नो नाम नखुलाई भाडा तिरेका छन् भने १२ वटा कम्पनीले नाम खुलाएर तिरेका हुन् । भाडा तिर्नेमा चित्रवन युनिक केवलले ३० लाख ५५ हजार ६८, कनेक्ट नेपालले एक लाख ७७ हजार ९७५, त्रिवेणी केवल नेटवर्कले एक लाख ९३ हजार ८००, प्राइम नेटवर्कले दुई लाख तीन हजार ४००, फाइवर वल्र्ड कम्युनिकेसन प्रालिले एक लाख २२ हजार ४०, ब्रोडलिङकले एक लाख एक हजार ७०० र वेबसफरले तीन लाख पाँच हजार १०० रूपैयाँ भाडा तिरेका छन् ।

यसैगरी डिसहोमले ६ लाख ६१ हजार ५०, पीडी एस सर्भर नेटवर्कले २५ हजार ४२५, सुविसु नेटवर्कले २२ लाख २४ हजार ६६, टेकमाइन्स कम्युनिकेसनले २० लाख र एन्जियटा एनसेलले ८५ हजार ४२८ रुपैयाँ रकम बुझाएका छन् ।

दुई वटा कम्पनीले नाम नखुलाई एक लाख ११ हजार ४८७ र चार लाख १७ हजार ५४० जम्मा गरेको उनले बताए । पौडेलले भने 'अझै चार वटा कम्पनीले भाडा तिर्न बाँकी छ ।' वर्ल्ड लिङ्क, भायोनेट, सिम टिभी र क्लासिटेकले भाडा बुझाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

वर्ल्ड लिङ्कले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखिको खम्बा प्रयोग गरेबापतको ६१ लाख, भायो नेटले ३० लाख, सिम टिभीले ३० लाख र क्लासिटेकले २१ लाख ७६ हजार बुझाउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । महसुल नतिर्ने कम्पनीले भाडा नतिरेमा लाइन काट्न र खम्बामा राखिएको उपकरण जफत गर्न विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रले भाडा नतिर्ने कम्पनीको लाइन काट्ने र उपकरण जफत गर्ने कामसमेत गरेको थियो । केन्द्रले कडाइ गरेपछि इन्टरनेट प्रदायक संस्थाले आन्दोलन गर्दै सेवा अवरुद्ध गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहमति भएपछि सेवा थालिएको थियो । त्यस लगत्तै अन्य कम्पनीले भाडा बुझाए पनि चारवटाले अटेर गरेको पौडेलको भनाइ छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७८ १३:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×