पूर्वमाओवादीहरूबीच एकता सम्भव छैन : मोहन वैद्य

मंगलबार क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महासचिव वैद्यले नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका पूर्व माओवादी घटकहरूबीच एकताको सम्भावना नरहेको बताएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकता हुन्छ भनेर लगातार भनिरहे पनि उक्त पार्टीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको उनले बताए । आफूहरूले वर्तमान राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न नसक्ने र माओवादी केन्द्र संसदीय व्यवस्थाको संरक्षकको रुपमा अघि बढेकाले एकताको सम्भावना नरहेको उनको तर्क थियो ।

‘उहाँहरूले पार्टी एकता हुनसक्छ, पूर्वमाओवादीहरूसँग पार्टी एकता हुनसक्छ भनेर लगातार भन्नुभएको छ । तर हाम्रो पार्टीसँग सम्भव छैन । नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)सँग सम्भव छैन । किन भन्नुहुन्छ भने हामीले पुरानो राज्यसत्ता, संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न सक्दैन भनिराखेका छौं । प्रचण्डजीको पूरै जोड के छ भने, माओवादी केन्द्रका साथीहरूको जोड के छ भने यो संविधानको असली संरक्षक हामी हौं । संसदीय व्यवस्थाको असली संरक्षक हामी हौं भन्ने हिसाबले उहाँहरू गइरहनुभएको छ । त्यसकारणले उहाँहरूसँग एकताको सम्भावना छैन,’ नेता वैद्यले भने ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने यसअघि आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा पूर्वमाओवादी शक्तिहरूबीच एकता आवश्यक रहेको बताएका थिए । वैद्य नेतृत्वको माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले पनि दाहालको आह्वानप्रति सहमति जनाउँदै केही शर्त पूरा गरेको खण्डमा एकता सम्भव रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

पूर्वमाओवादी एकताका लागि सीपी गजुरेलले राखे चार सर्त

मंगलबारको कार्यक्रममा नेता वैद्यले भने मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग पनि एकताको सम्भावना नदेखिएको बताए । ती पार्टीसँग पनि राजनीतिक लाइन नमिलेको उनको भना छ । कार्यक्रममा महासचिव वैद्यले एमसीसी परियोजना राष्ट्रघाती भएकाले खारेज हुनुपर्ने पनि बताएका थिए ।

यसैगरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको समस्या जटिल भइरहँदा वर्तमान सरकार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जति पनि बोल्न नसकेको बताए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो क्षेत्रमा बाटो विस्तारको काम जारी छ भनिराख्दा नेपाल सरकार भने चुप लागेर बसेकोमा उनको आपत्ति थियो ।

उनले भनेका छन्, ‘देशमा एमसीसीको कुराहरू आइराख्या छ । त्यो राष्ट्रघाति छ । एमसीसीको खारेज हुनुपर्छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र, लिपुलेकको समस्या जटिल भएर आइराखेको छ । यो सरकारले ओली सरकार जति पनि बोलेन । यो सरकार बोलेन । अहिले बारम्बार मोदीले भनिराख्या छन्, यतापट्टी बाटो खन्ने काम एकदम जारी छ । विस्तार गर्ने काम जारी छ भनिराखेका छन् । सरकार चुप लागेर बसेको छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको निम्ति सशक्त रुपमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

यस्तै उनले राष्ट्रिय स्वाधिनताको निम्ति सशक्त रुपमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथै आगामी संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले आवश्यकता अनुसार उपयोग अथवा वहिष्कारको नीति लिने उनले बताए ।