नेटवर्किङ व्यवसायको इजाजत नदिने सचिवलाई संसदीय समितिको स्पष्टीकरण

मन्त्रालय नेटवर्किङ व्यवसायीको पक्षमा नभएपछि समितिले सचिवलाई लाइसेन्स नदिनुको कारण सहित पाँच दिनभित्र स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको हो ।

‘हाम्रो निर्देशन अनुसार दुई वटाले लाइसेन्स पाइसक्यो । धरौटी बुझाइसकेको थप दुई वटालाई लाइसेन्स नदिनुको कारण के हो ? भनेर ५ दिन भित्र स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय भएको छ,’समितिको सभापति विमल श्रीवास्तवले भने,‘समितिले बारम्बार दिएको निर्देशन अवज्ञा गरिरहेको छ। सचिवको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएमा मुख्य सचिवलाई समेत समितिमा बोलाएर कारबाही गर्न निर्देशन दिन्छौ ।’

मन्त्रालयले कार्यविधि समेत नबनाई अपिलाइफ इन्टरनेसनल र केयर इन्टनेसनल प्रालि नेटवर्किङ व्यापार गर्न लाइसेन्स दिएको थियो । वाणिज्य आपूर्ति ता उपभोक्ता संरक्षण विभागले धरौटीबापत ५० लाख र २० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिरेको गोल्डेन नेपाल मार्केटिङ प्रालि र स्मार्ट मल्टि प्रपोज प्रनलिलाई नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न लाइसेन्स नदिएको भन्दै समितिले सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

यही व्यवसाय गर्न विभागमा निवेदन दिन चाहने ग्रेट ग्लोबल मार्ट प्रालि र के लिंक हेल्थ केयर नेपालको निवेदनसमेत समितिका सदस्यहरुको खल्तीमा राखेका छन् । यी दुई कम्पनीले इजाजतको लागि निवेदनसमेत नलिएको उजुरी यही समितिका सभापति श्रीवास्तवलाई दिएका छन् ।

विभागमा यी दुई कम्पनी पनि नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न दर्ता भइसकेको छ तर, लाइसेन्स भने दिएको छैन । समितिको सोमबार बसेको बैठकमा एमाले सांसद लालप्रसाद साँवा, कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइली, माओवादी सांसद सन्तकुमार थारु, एकीकृत समाजवादीका सांसद गोपाल बमले नेटवर्किङ व्यापार गर्न चाहने संस्थालाई लाइसेन्स नदिएको भन्दै सरकारको विरोध गरे ।

‘समितिले लाइसेन्स दिन दिएको निर्देशन पालना नगर्नेलाई कारबाही सिफारिस गर्नु पर्छ,’साँवाले भने । दुई वटालाई लाइसेन्स दिने र अरुलाई नदिँदा प्रतिस्पर्धा नै नहुने भएकोले सबैलाई दिनु पर्ने उनले बताए । कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइलीले पुरानो कम्पनीलाई मात्रै लाइसेन्स दिएर नयाँलाई प्रवेश नै रोक लगाउनु गलत भएको बताए ।