नेटवर्किङ व्यवसायको इजाजत नदिने सचिवलाई संसदीय समितिको स्पष्टीकरण- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नेटवर्किङ व्यवसायको इजाजत नदिने सचिवलाई संसदीय समितिको स्पष्टीकरण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालनको लाइसेन्स दिन नमानेको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ ।

मन्त्रालय नेटवर्किङ व्यवसायीको पक्षमा नभएपछि समितिले सचिवलाई लाइसेन्स नदिनुको कारण सहित पाँच दिनभित्र स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको हो ।

‘हाम्रो निर्देशन अनुसार दुई वटाले लाइसेन्स पाइसक्यो । धरौटी बुझाइसकेको थप दुई वटालाई लाइसेन्स नदिनुको कारण के हो ? भनेर ५ दिन भित्र स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय भएको छ,’समितिको सभापति विमल श्रीवास्तवले भने,‘समितिले बारम्बार दिएको निर्देशन अवज्ञा गरिरहेको छ। सचिवको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएमा मुख्य सचिवलाई समेत समितिमा बोलाएर कारबाही गर्न निर्देशन दिन्छौ ।’

मन्त्रालयले कार्यविधि समेत नबनाई अपिलाइफ इन्टरनेसनल र केयर इन्टनेसनल प्रालि नेटवर्किङ व्यापार गर्न लाइसेन्स दिएको थियो । वाणिज्य आपूर्ति ता उपभोक्ता संरक्षण विभागले धरौटीबापत ५० लाख र २० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिरेको गोल्डेन नेपाल मार्केटिङ प्रालि र स्मार्ट मल्टि प्रपोज प्रनलिलाई नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न लाइसेन्स नदिएको भन्दै समितिले सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

यही व्यवसाय गर्न विभागमा निवेदन दिन चाहने ग्रेट ग्लोबल मार्ट प्रालि र के लिंक हेल्थ केयर नेपालको निवेदनसमेत समितिका सदस्यहरुको खल्तीमा राखेका छन् । यी दुई कम्पनीले इजाजतको लागि निवेदनसमेत नलिएको उजुरी यही समितिका सभापति श्रीवास्तवलाई दिएका छन् ।

विभागमा यी दुई कम्पनी पनि नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न दर्ता भइसकेको छ तर, लाइसेन्स भने दिएको छैन । समितिको सोमबार बसेको बैठकमा एमाले सांसद लालप्रसाद साँवा, कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइली, माओवादी सांसद सन्तकुमार थारु, एकीकृत समाजवादीका सांसद गोपाल बमले नेटवर्किङ व्यापार गर्न चाहने संस्थालाई लाइसेन्स नदिएको भन्दै सरकारको विरोध गरे ।

‘समितिले लाइसेन्स दिन दिएको निर्देशन पालना नगर्नेलाई कारबाही सिफारिस गर्नु पर्छ,’साँवाले भने । दुई वटालाई लाइसेन्स दिने र अरुलाई नदिँदा प्रतिस्पर्धा नै नहुने भएकोले सबैलाई दिनु पर्ने उनले बताए । कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइलीले पुरानो कम्पनीलाई मात्रै लाइसेन्स दिएर नयाँलाई प्रवेश नै रोक लगाउनु गलत भएको बताए ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ १६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छानबिन समितिको निष्कर्ष : नारायणहिटीमा क्याफे ठेक्का सम्झौता मिलेमतोमा भएको हुन सक्छ

अनुमति पाएको भन्दा बढी जग्गामा संरचना निर्माण गरेकाले बतास समूहलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा चमेनागृह सञ्चालनका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिका संयोजक पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलले सोमबार मन्त्री आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । 

छानबिन समितिले नारायणहिटी विकास समितिले बी. म्यानेजमेन्ट प्रा. लि. लाई पत्राचार गरी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र समितिसँग समन्वय नगरी निर्माण गरेका र सम्झौतामा उल्लेखित क्षेत्रभन्दा बढी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सम्पूर्ण संरचनाहरु हटाउन अनुरोध गरेको बताएको छ ।

क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन नभएको पनि छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'क्यान्टिन/क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी क्यान्टिन / क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिन्छ ।'

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिणपट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरु निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संबर्द्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको नदेखिएको पनि समितिको निष्कर्ष छ । त्यस्तै सम्झौताविपरीत बी. म्यानेजमेन्ट प्रा. लि. ले नयाँ संचरना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानुनी कारबाही गरेको नपाइएको पनि समितिको ठहर छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएन ।' त्यस्तै समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट बी म्यानेजमेन्ट प्रा. लि. सँग सम्झौता गरेको देखिएको पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

क्यान्टिन / क्याफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिँदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भएबमोजिम एउटै परिवारभित्रका सेयर सदस्यहरु रहेका तीन वटा फर्मका बोलपत्रदाताहरु आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम रु २.२०,४४० / २६ भन्दा रु १.१७७/७४ पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई करिब १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरु निर्माण भएको देखिएको पनि समितिको निष्कर्ष रहेको छ । त्यस्तै अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिइ नयाँ संरचनाहरु निर्माण गरेको देखिएकोले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट बी म्यानेजमेन्टलाई आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरू :

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ १६:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×