कोभिड उपचारमा पूर्वाधार थप, जनशक्ति अभाव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोभिड उपचारमा पूर्वाधार थप, जनशक्ति अभाव

कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको विस्तार भइरहँदा स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त तयारी देखिएको छैन । दोस्रो लहरपछि अक्सिजन प्लान्ट र शय्या बढाइए पनि धेरै अस्पतालमा विशेषज्ञ नहुँदा भेन्टिलेटर प्रयोगमा चुनौती छ, डाक्टर, नर्स र कर्मचारीको अभाव उस्तै छ । होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसन केन्द्र निर्माण अलपत्र छन् ।
प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — सीमाबाट आउने कोरोना संक्रमित र शंकास्पदको व्यवस्थापनका लागि सरकारले नेपाली सेनामार्फत विराटनगर र झापामा निर्माण थालेका १/१ हजार जना क्षमताका होल्डिङ सेन्टर अझै तयार हुन सकेका छैनन् । विराटनगर जुट मिलको पश्चिम–उत्तरतर्फको जग्गामा होल्डिङ सेन्टर बन्दै छ ।

२४ करोड ७५ लाखमा ठेक्का लिएर द्रुत गतिमा निर्माण भइरहे पनि समयमा बजेट निकासा नभएकाले समस्या भएको ठेकेदार प्रतिनिधि बच्चुराम दाहालले बताए ।

यस्तै, झापाको मेचीनगरस्थित हडिया खोलाको बगरमा बनिरहेको होल्डिङ सेन्टरमा फिनिसिङको काम बाँकी छ ।

मेचीनगरस्थित हडिया खोलाको बगरमा बनिरहेको होल्डिङ सेन्टर ।

संक्रमितका लागि प्रदेश १ का ३१ अस्पतालमा १ हजार १३६ शय्या तयारी अवस्थामा छ । ११७ भेन्टिलेटरसहित १६९ आईसीयू, ३५७ एचडीयू, सामान्य शय्या ३५९ र आइसोलेसन शय्या २५१ रहेको तथ्यांक छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेची प्रादेशिक अस्पताल, कोसी कोभिड–१९ उपचार केन्द्र, नोबेल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, बी एन्ड सी अस्पताल, न्युरोलगायत अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट छन् ।

विराटनगरको रानीस्थित विराटनगर जुट मिलको खालि जग्गामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिँदै । तस्बिर : देवनारायण साह/कान्तिपुर

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक ज्ञानबहादुर बस्नेतले यसअघि ६ जिल्लास्थित अस्पतालमा प्लान्ट जडान भएर उत्पादन भइरहेको र यस वर्ष थप ८ जिल्लामा १ करोड ५० लाखका दरले प्लान्टका लागि बजेट निकासा भइसकेको बताए ।

प्रदेश २ सरकारले स्थानीय तहलाई थप सक्रिय बनाउने, नेपाल–भारत सीमानाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना र स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाइ गर्नेलगायत काम बढाएको छ । दोस्रो लहरपछि सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र पर्सामा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइएको प्रदेश २ स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख विजय झाले बताए ।

सर्लाही, रौतहट र बारामा केही दिनभित्रै प्लान्ट सञ्चालनको तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । जनकपुरमा १० बेड आईसीयू, १० बेड एनआईसीयूसहित १ सय बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरी प्रदेशका ८ जिल्लामा ३ सय ५० बेड आइसोलेसन र ६३ भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । जनकपुरको मुजेलियामा गम्भीर संक्रमितलाई उपचार गर्न १ सय बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको झाले जानकारी दिए ।

थपिँदै पूर्वाधार

वाग्मती प्रदेशको राजधानीस्थित हेटौंडा अस्पतालमा कोरोनाको दोस्रो लहरपछि दैनिक १ सय २० सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट स्थापना गरिएको छ । अस्पतालका कोरोनाका बिरामीका लागि २० वटा एचडीयू र १७ वटा आईसीयू बेड छुट्याइएको डा. प्रशान्त बिडारीले बताए ।

भरतपुरको सरकारी अस्पताल, दुई मेडिकल कलेज र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल तथा अक्सिजन सिलिन्डरको सुविधा भएका अन्य सामुदायिक आइसोलेसन केन्द्रमा समेत गरेर ७१७ बेड तयारी अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । ‘ओमिक्रोनको समस्या बेहोर्नु नपर्ने हैन तर अक्सिजनको समस्या नहोला भन्ने आशा छ,’ चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. हरिशचन्द्र न्यौपानेले भने ।

हेटौंडा अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याइएको कोभिड आईसीयू । तस्बिर : सुवास विडारी/कान्तिपुर

रामेछाप जिल्ला अस्पतालमा पनि पीसीआर मेसिन र अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख शान्तिराम खतिवडाले प्लान्टले जिल्ला अस्पतालमा आवश्यक अक्सिजनको पूर्ति गर्ने बताए । उनका अनुसार न्यूनतम ५ वटा सिलिन्डर सबै पालिकामा छन् । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन र पीसीआर परीक्षणको सुविधा थपिएको छ । अक्सिजन प्लान्टले प्रतिघण्टा ९० लिटरभन्दा बढी अक्सिजन उत्पादन गरिरहेको छ ।

‘अक्सिजनमा आत्मनिर्भर’

गण्डकीमा दोस्रो लहरपछि आईसीयू, एचडीयू बेड थपिएको छ भने पीसीआर मेसिन ६ वटा पुर्‍याइएको छ । अक्सिजन प्लान्ट निर्माण र रिफिल गर्ने व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदबिन्दु शर्माले बताए । १२५ नर्सलाई घरघरमै कोरोनाबारे परामर्शका लागि खटाइएको उनले जानकारी दिए । ‘प्रदेश अक्सिजनमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ, अन्य पूर्वाधारको अवस्था पनि राम्रै छ,’ उनले भने ।

प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङबाहेक सबै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भइसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायण श्रेष्ठले कोरोनाको तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गर्दै सोहीअनुसार पूर्वाधार बनाउने तयारी भइरहेको बताए । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा ५ सय ८१ आइसोलेसन बेड रहेकामा शुक्रबारसम्म ५६८ बेड खाली छन् । यसैगरी २१४ आईसीयू बेड, ८३ भेन्टिलेटर, ४७२ एचडीयू बेड छन् ।

दमौली अस्पतालमा तयार गरिएको भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू कक्ष ।

गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक खिमबहादुर खड्काले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मणिपाल, गण्डकी मेडिकल कलेज, संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल र सबै जिल्ला अस्पताललाई आवश्यक उपकरण र जनशक्तिसहित तयारी अवस्थामा राखिएको बताए । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. शरद बरालले अस्पतालमा ५० बेड छुट्याएर तयारीमा बसेको बताए ।

अस्पताल स्तरोन्नति धमाधम

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा बनेको नयाँ भवनमा २ सयसम्म बिरामी अट्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने २ सय सिलिन्डर एकैपटकमा भरिने गरी अक्सिजन प्लान्टसमेत जडान भएको कोरोना फोकल पर्सन डा. नन्दु पाठकले जानकारी दिए ।

राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा १५ आईसीयू, १५ एचडीयू र अन्य ३० गरी ६० वटा बेड कोरोना उपचारका लागि छुट्याइएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. विनोद सिंहले बताए । अस्पतालमा प्रतिदिन ७५ सिलिन्डर भर्न मिल्ने प्लान्ट स्थापना भइसकेको छ भने अन्य दुई निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

भीम अस्पताल भैरहवामा १९ बेड राखिएकामा ४ वटा आईसीयू बेड रहेको सूचना अधिकारी डा. सिद्धार्थ पाण्डेले बताए । प्रतिदिन २ सय सिलिन्डर भर्ने गरी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको छ । ‘अहिले पनि दैनिक तीन जनासम्म संक्रमित आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो संख्या बढ्न सक्ने संकेत मिलेको छ ।’

रूपन्देहीको भीम अस्पतालमा स्थापित अक्सिजन प्लान्ट । यो प्लान्टबाट दैनिक २ सय सिलिन्डर भर्न सकिन्छ । तस्बिर : सन्जु पौडेल/कान्तिपुर

जिल्ला अस्पतालमा समेत अक्सिजन प्लान्ट निर्माण भएका छन् । गुल्मी अस्पतालमा दैनिक ४० सिलिन्डर उत्पादन हुन थालेको छ । जिल्ला सदरमुकाम तम्घासमा रहेको अस्पतालमा करिब डेढ करोडको लागतमा प्रतिदिन १ सय सिलिन्डर उत्पादन क्षमताको प्लान्ट सञ्चालनमा आएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. उत्तम पाच्चाले बताए ।

अर्घाखाँची जिल्ला अस्पतालमा पनि दैनिक ७० सिलिन्डर भर्न सकिने प्लान्ट स्थापना गरिएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक गणेश पौडेलले बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा १० वटा आईसीयू र १० वटा जनरल बेड कोरोना बिरामीका लागि छुट्याइएको छ । बर्दियास्थित जिल्ला अस्पताल गुलरियामा दैनिक ७५ सिलिन्डर क्षमताको प्लान्ट स्थापना भएको अस्पतालका व्यवस्थापक वसन्त खनालले बताए ।

प्रदेशका तीन मुख्य बिन्दुमा सतर्कता अपनाउँदै नयाँ भेरिएन्टविरुद्धको तयारी थालिएको लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पुष्पराज पौडेलले बताए । प्रदेशमा रहेका चार कोरोना अस्पतालमा १ सय १० जनरल बेड, २ सय १९ एचडीयू र १ सय ३० आईसीयू बेड रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशले जनाएको छ ।

कर्णालीमा तयारी न्यून

कर्णालीका अधिकांश अस्पतालमा पूर्वाधारको अभावसँगै जनशक्तिको समस्या पनि उस्तै छ । सबैभन्दा ठूलो अस्पताल प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले नै डाक्टरदेखि कर्मचारीसम्मको अभाव झेल्दै आएको छ । प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ड डा. डम्बर खड्काले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापनअन्तर्गत १ सय ५० दरबन्दी रहेकामा हालसम्म १ सय १३ जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको बताए । संक्रमितका लागि अस्पतालमा यसअघि तयार पारिएको ३ सय बेड कायमै रहेको उनले जानकारी दिए । अन्य सबै जिल्ला अस्पताल र आइसोलेसनलाई भने नर्मल बेडमा रूपान्तरण गरिएको छ ।

मुगु, डोल्पा, हुम्ला, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा अझै अक्सिजन प्लान्ट जडान हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले १० जिल्लामध्ये गत आर्थिक वर्षमा ८ जिल्लामा अक्सिजन मिनी प्लान्ट स्थापनाका लागि प्रतिजिल्ला ४० लाख रुपैयाँका दरले ३ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये मुगु, डोल्पा, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा अक्सिजन सिस्टम जेनेरेटर ल्याइएपछि जडानको कामै रोकियो । प्लान्ट खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा मुद्दासमेत परेको छ । जिल्ला अस्पताल डोल्पामा अक्सिजन सिलिन्डर नै खरिद गरी काम चलाइएको छ । हुम्लामा पनि अक्सिजन अभाव छ ।

गत वर्ष प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको ४० लाख रुपैयाँमा प्लान्ट खरिदका लागि कुनै कम्पनीले इच्छा देखाएनन् । स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त व्यवस्थापक प्रेमबहादुर सिंहले ढुवानी र प्लान्ट जडानका लागि बजेट नपुग्ने भएपछि रकम फ्रिज भएको बताए । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा २ वटा प्लान्ट जडान भए पनि नयाँ भवनमा सञ्चालन भइरहेको अक्सिजन प्लान्ट ट्रान्सफर्मर पड्किएर बन्द रहेको प्रवक्ता डा. विकास केसीले बताए ।

जुम्लामा १५ दिनभित्र १ दिनमा १ सय सिलिन्डर रिफिल गर्न सक्ने प्लान्ट आइपुग्ने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. पुजन रोकायाले बताए । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा भेन्टिलेटर जडान गरिएको छ । तर पहाडी र हिमाली जिल्लामा तालिमप्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा सबै भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले कोरोना प्रतिकार्यका लागि योजना निर्माण गरिरहेको बताए ।

अक्सिजन प्लान्ट र बेड विस्तार

गत वैशाखमा दोस्रो लहर चुलिएका बेला सुदूरपश्चिममा अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर, शय्या, होल्डिङ सेन्टरलगायत पूर्वाधारको संकट थियो । तेस्रो लहरको जोखिम बढिरहेका बेला पूर्वाधारको तयारी अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन ।

प्रदेशका १२ सरकारी अस्पतालमा ९ सय ७७ शय्या छन् । सबै अस्पतालमा एक सय ३९ शय्या एचडीयू रहेकामा कोभिड एचडीयूको संख्या १ सय २६ छ । प्रदेशभर ६९ आईसीयू रहेकामा ५४ वटा कोभिड आईसीयू निर्माण गरिएको छ । कुल ३५ वटा भेन्टिलेटर रहेकामा २१ वटा कोभिडका लागि तयार गरिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । ९ वटै जिल्लाका ८७ स्थानमा १ हजार ५ सय ९२ शय्या आइसोलेसन छन् ।

गत वैशाखमा प्रदेशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आईसीयूको संख्या ६८ रहेकोमा कोभिड आईसीयूको संख्या २७ मात्रै थियो । त्यसबेला ३८ वटा भेन्टिलेटर रहेकामा कोभिड बिरामीका लागि १९ वटा भेन्टिलेटर सञ्चालनमा थिए । धनगढी, महेन्द्रनगर र डडेलधुरा अस्पतालमा रहेका आईसीयू र भेन्टिलेटर मात्रै सञ्चालनमा थिए । महाकाली अस्पतालमा ६ वटा मात्रै सञ्चालनमा थिए भने डडेलधुरा अस्पतालमा रहेका ४ वटा भेन्टिलेटर भने सञ्चालित थिए ।

बझाङ र अछाममा रहेका आईसीयू, भेन्टिलेटर दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति अभावले सञ्चालन हुन सकेका थिएनन् । हाल केही पूर्वाधार थपिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए । सुदूरपश्चिमको रेफरल सेन्टरका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा दुई हजार सिलिन्डर भर्न सकिने क्षमताको लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको छ । अस्पताल प्रमुख डा. हेमराज पाण्डेले थप अर्को प्लान्ट जडानको तयारीमा रहेको बताए । १८ शय्या बालबालिकाका लागि तयार गरिएको छ ।

महेन्द्रनगरस्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा पनि ७० बेडका लागि पाइपबाटै अक्सिजन उपलब्ध हुने सुविधा भएको छ । डडेलधुरा अस्पतालमा नयाँ अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको र थप लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट जडानको तयारी भइरहेको प्रयोगशाला प्रमुख ईश्वरी भुसालले बताए ।

जिल्ला अस्पताल बझाङमा जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्ट ।

गत वर्ष उपकरण भएर पनि जनशक्ति अभावमा थन्किएका आईसीयू र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले डाक्टर र नर्सलाई तालिम दिइएको प्रवक्ता कार्कीले बताए । पूर्वतयारीका क्रममा कैलाली र कञ्चनपुरमा ५०/५० शय्याको कोभिड अस्पताल तयार भएको, पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गरिएको, अक्सिजन प्लान्ट थप गरिएको उनको भनाइ छ ।

संघीय सरकारले सेना मातहत कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ मा निर्माण थालेको हजार बेडको होल्डिङ सेन्टरको काम अझै सकिएको छैन । भित्री काम मात्रै बाँकी रहेको निर्माण कम्पनी हनुमान कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर लक्ष्मण सापकोटाले बताए ।

-देवनारायण साह (मोरङ), सन्तोष सिंह (धनुषा), प्रताप विष्ट (हेटौंडा), रमेशकुमार पौडेल (चितवन), टीकाप्रसाद भट्ट (रामेछाप), अनिश तिवारी (सिन्धुपाल्चोक), लालप्रसाद शर्मा (पोखरा), सन्जु पौडेल (लुम्बिनी), कृष्णप्रसाद गौतम (सुर्खेत), अर्जुन शाह (धनगढी) र भवानी भट्ट (कञ्चनपुर)

प्रकाशित : पुस २४, २०७८ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट अभावले मुआब्जा रोकिँदा ठेक्का लाग्न सकेन

बर्दिबासदेखि–निजगढ खण्डमा भने निर्माण जारी, ७० किमि दूरीको यस खण्डमा ४० किमिमा माटो फिलिङ गर्ने, कल्भर्ट बनाउनेलगायत प्रारम्भिक काम सकिए
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । मुआब्जा वितरण नभएकै कारण यस खण्डको ठेक्का लाग्न सकेको छैन । रेल विभागले भने बजेट सुनिश्चित नभएसम्म मुआब्जा वितरण गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले काम अघि बढ्न नसकेको बताएको छ । उक्त खण्डको १ सय ६ किलोमिटर दूरीमा ७६० बिघा जग्गा पर्छ ।

काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जाका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मूल्यांकन गरिएको दर २४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । त्यहीअनुसार रकम मागिएको विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले बताए । ‘यो अघिल्लो बर्षको जग्गाको मूल्यांकन अनुमान गरिएको रकम हो,’ उनले भने, ‘यसमा हेरफेर हुन सक्छ । रकम बढ्न सक्छ ।’ बजेट दिन सकिन्छ भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट लिखित जानकारी नआउँदासम्म मुआब्जा वितरण सुरु गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले करिब सवा दुई अर्ब रुपैयाँ मात्र मात्र बजेट छ । ‘अहिले जति बजेट छ, त्यति नै वितरण गर्न थाल्दा पछि बजेट नपुगेर फेरि अप्ठ्यारो पर्छ,’ उनले भने, ‘कसैले पाउने, कसैले नपाउने हुन्छ । सबैलाई पुग्ने बजेट भयो भने मात्र वितरण गर्न सुरु गर्छौं ।’ मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण थालेपछि मात्र ठेक्काको काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘अन्यत्र पनि मुआब्जाको रकम नपुगेको गुनासो आएको छ । यस वर्षलाई ६ अर्ब रुपैयाँ भए पुग्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारबाट आउने निश्चित भएपछि मात्र यसको वितरण थाल्छौं ।’

९४५ किमि दूरीको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको हो । यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तयार भएको थियो । सुरुको अध्ययनअनुसार निजगढ–भरतपुर खण्डमा धेरै निकुञ्ज क्षेत्र पर्ने भएकाले अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरेर अध्ययन गरिएको छ । रेलमार्गअन्तर्गत हेटौंडा–भरतपुर खण्डको विस्तृत अध्ययन चलिरहेको विभागले जनाएको छ ।

बजेट सुनिश्चितता माग्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा चिठी पठाइसकिएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । ‘बजेट सुनिश्चितता भएर आउनासाथ हामीलाई मुआब्जा वितरण गर्न समस्या हुन्न,’ उनले भने । रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबासदेखि–निजगढ खण्डमा भने निर्माण काम जारी छ । ७० किमि दूरीको यस खण्डमा ४० किमिमा प्रारम्भिक निर्माणका काम सकिएका छन् । माटो फिलिङ गर्ने, कल्भर्ट बनाउने र पुल निर्माणका काम जारी छन् । केही काम सकिन लागेको र केही काम बाँकी नै रहेको भट्टराईको भनाइ छ । प्रारम्भिक निर्माण सकिएको खण्डमा रेल ट्र्याक निर्माण, इलेक्ट्रिफिकेसन र सिग्नलिङको काम सुरु गरिने उनले जानकारी दिए । बाँकी ३० किमि खण्डमा भने कुनै प्रगति छैन । बर्दिबास खण्डमा मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । वितरण गर्न पनि उक्त खण्डमा बजेटको समस्या नहुने उनको दाबी छ ।

विभागले पठाएको पत्रमा आवश्यक छलफल गरी त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रबक्ता एवं सहसचिव ललिजन खनालले बताए । ‘मुआब्जासम्बन्धी रकम उपलब्ध नभएसम्म ठेक्का व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन मिलेन,’ उनले भने, ‘समयमै बजेट नआउँदा त्यसको असर निर्माणमा पर्ने गरेको छ, निर्माणमा ढिलाइ हुने भयो ।’ पूर्वमा काँकडभिट्टाबाट पश्चिममा महेन्द्रनगरको गड्डाचौकीसम्म रेलवे बनाउने सरकारी योजना छ ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७८ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×