ललिता निवास प्रकरण : सीआईबीले सरकारी वकिललाई बुझायो अनुसन्धान प्रतिवेदन

पाँच पूर्वसचिवसहित करिब साढे ३ सय ६० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुलकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २०७६ बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै सिआईबीले रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो ।

अहिले प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन रुजु गर्ने क्रममा रहेको सरकारी वकिलको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

२०४९, २०६२, ६६/६७ र ६९ का विभिन्न मितिमा किर्ते कागजात र जालसाजी तथा कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवासको जग्गा भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीले हडपेका थिए । यसपछि २०७५ असारमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा जग्गा हिनामिनामाथि छानबिन समिति गठन भयो । सोही समितिले दिएको प्रतिवेदन २०७५ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाही र हडपिएको जग्गा फिर्ता गर्ने गरी अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग आयोग र सिआईबीलाई जिम्मा दिएको थियो ।

त्यसपछिको करिब एक वर्ष समय लिएर अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा १७५ जनाविरुद्ध कारबाही तथा जग्गा फिर्ताको माग दाबीसहित उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गऱ्यो । सोही जग्गा हिनामिना सम्बन्धी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको जाहेरीका आधारमा सिआईबीले दुई वर्ष लामो अनुसन्धान र यसअघिको एक वर्ष लामो छानबिनका आधारमा खुलेका तथ्य र प्रमाण बमोजिम ३६० जनाभन्दा बढीलाई बिगो कैद जरिवाना गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो ।

सिआईबीले पूर्वसचिवहरु दीप बस्नेत, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र दिनेशहरि अधिकारी, भूमाफिया किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल तथा व्यापारी मिनबहादुर गुरुङलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ । पञ्चायतकालमा सरकारले कानुन बमोजिम अधिग्रहण गरेकोमध्ये २०४९ सालदेखि २०६९ सालको बीचमा १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हडपिएको जनाएको छ । अहिले यो जग्गाको न्यूनतम मूल्य १३ अर्ब ७६ करोडभन्दा बढी हुने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले मूल्यांकन गरेको छ ।