मणिपालले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने

अनेरास्ववियु, राष्ट्रिय चिकित्सा विद्यार्थी संघ, गण्डकी च्याप्टर र मणिपालबीच शुल्क फिर्ता गर्नेबारे बुधबार ५ बुँदे सहमति भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा भएको सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन गर्न मणिपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सहमतिपत्रमा अनेरास्ववियुका गण्डकी प्रदेश संयोजक प्रकाश पौडेल, राष्ट्रिय चिकित्सा विद्यार्थी संघका गण्डकी च्याप्टर उपाध्यक्ष अनित सिन्हा, मणिपालका प्रशासन प्रमुख भानु भारद्वाज र एड्मिसन डाइरेक्टर गौरव यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विद्यार्थीसँग लिइएको अतिरिक्त शुल्कलाई आगामी वर्ष तिर्नुपर्ने शुल्कमा घट्ने गरी व्यवस्थापन गर्न मणिपाल प्रशासन तयार रहेको अनेरास्ववियु गण्डकीका अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले बताए । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको बाहेक विद्यार्थीसँग कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिने गरी मणिपाल प्रशासन तयार भएको छ,’ उनले भने । सहमतिसँगै अनेरास्ववियु गण्डकी प्रदेश कमिटीले कलेज प्रशासनमा लगाएको ताला बुधबारदेखि खोलेको छ । मंसिर २० देखि अनेरास्ववियु र चिकित्सा विद्यार्थी संघ आन्दोलनमा थिए ।

एमबीबीएसका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४० लाख र बाहिर ४४ लाख शुल्क तोकिएको छ । एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीसँग काठमाडौं, विराटनगरको नोबेल र पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजले बढी शुल्क मागेका छन् । होस्टल अनिवार्य गरेर १८ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क मागेको विद्यार्थीको भनाइ छ ।

यसैबीच, शिक्षा मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । पटक–पटकको निर्देशन उल्लंघन गर्दै गैरकानुनी रूपमा शुल्क असुली गरे चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार मेडिकल कलेजलाई कारबाही गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए ।

कारबाहीका लागि आयोगले अनुगमन टोली गठन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अतिरिक्त शुल्कका विषयमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलगायत पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । ऐनमा अतिरिक्त शुल्क लिए र निर्देशन अवज्ञा गरे सम्बन्धन खारेजीको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । स्थानीय प्रशासनले ‘ठगी आरोपमा’ कारबाहीसमेत गर्न सक्छन् ।