नेपाल-ओमान श्रम सम्झौता : मस्यौदा भयो, हस्ताक्षर भएन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल-ओमान श्रम सम्झौता : मस्यौदा भयो, हस्ताक्षर भएन

होम कार्की

काठमाडौँ — नेपाल–ओमान श्रम सम्झौताको मस्यौदा टुंगो लागेको तीन वर्ष बित्यो । त्यसमा हस्ताक्षर नहुँदा नेपाली श्रमिक ओमानको रोजगारीका लागि सेवाशुल्क तिरिरहन बाध्य छन् । श्रम सम्झौता नहुँदा सेवाशुल्कमा अन्योल कायमै छ भने रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली श्रमिक पर्याप्त संख्यामा लान पाएका छैनन् । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार ओमानमा सरकार परिवर्तन भएकाले श्रम सम्झौता हुने चरण रोकिन पुगेको हो । ‘श्रम सम्झौता गर्न नेपाल सरकारले अनुमति दिइसकेको थियो । ओमानमा सरकार परिवर्तनसँगै स्थानीय श्रम र आप्रवासी कानुन पनि परिवर्तन भएपछि मस्यौदा पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक पर्‍यो,’ श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता थानेश्वर भुसालले भने, ‘यसलाई फेरि केही विषय थप गरी अगाडि बढाइएको छ ।’

नेपाल र ओमानका उच्चस्तरीय अधिकारीको काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि श्रम सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमति दिएको थियो । दुवै देशले श्रम सम्झौता गर्ने मिति टुंगो लगाउन मात्रै बाँकी थियो । भुसालका अनुसार ओमानको नयाँ सरकारले ल्याएका नयाँ श्रम कानुनअनुसार मस्यौदामा पनि केही फेरबदल भएका छन् । १ जनवरी २०२१ देखि लागू हुने गरी नेपालीसहित आप्रवासी श्रमिकले स्वतन्त्र ढंगले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने विदेशी आवासीय कानुन परिवर्तन गरिएको थियो ।

एउटै कम्पनीमा दुई वर्ष काम गरिसकेपछि अर्को कम्पनीमा काम गर्न रोजगारदाताको अनुमति चाहिने प्रावधान (एनओसी) हटाइएको थियो । यो कानुन ल्याएको ६ महिनापछि अर्थात् २९ जुलाई २०२१ बाट श्रम कानुन नै परिवर्तन गरियो । परिवर्तन गरिएका यी दुवै विषय प्रस्तावित मस्यौदामा समावेश गरिएको भुसालले बताए । ‘प्रस्तावित मस्यौदामा दुवै देशबाट अनुमति पाएका म्यानपावर कम्पनीको सूचना आदानप्रदान गर्ने, नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क श्रमिकबाट लिन नपाइने विषय थपिएका छन्,’ उनले भने ।

त्यस्तै, करार अवधिभित्रै करारपत्र रद्द भएमा करारपत्रमा लेखिएबमोजिम नै सम्बन्धित पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्ने, ओमानलाई चाहिने सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न लगानी गर्ने विषय थपिएका छन् । यसअघि टुंगो लगाएको मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का मापदण्डलाई समेत अनुसरण गरिएको थियो । कामदार भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको तत्कालीन श्रम अधिकारीहरूले बताएका थिए ।

ओमान जाने नेपाली कामदारको एक लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । म्यानपावर कम्पनीले पाउने सेवाशुल्क भने तोकिएको थिएन । सम्झौतामा ओमानमा कार्यरत रहेका बेला बिरामी भए रोजगारदाताले नै जिम्मेवारी लिने उल्लेख छ । ओमानमा स्वास्थ्य खर्च निकै महँगो छ । कामदारले करारपत्र, राहदानी आफैंले राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम विवाद भएमा कामदारले सहज रूपमा न्याय खोज्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ओमानमा झन्डै १५ हजार नेपाली कार्यरत छन्, जसमध्ये ९० प्रतिशत घरेलु सेवामा छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ ओमानका तत्कालीन अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले सेवा क्षेत्रमा नेपालीको भविष्य रहेको बताए । उनले भने ‘सम्झौताको मस्यौदामा भएका विषय नेपालीको हितमा छन् । यथासक्य छिटो हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७८ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुआब्जा विवादले महाकाली सिँचाइ सुस्त

दुई वर्षअघि आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा समेटिए पनि नहर निर्माणले गति लिन सकेन
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — महाकाली सिंँचाइ आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि यसको निर्माण कार्य भने निकै सुस्त छ । बजेट अभाव, जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रका रूख कटानमा हुने विवादका कारण आयोजनाले गति लिन नसकेको हो ।

दुई वर्षअघि आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटिएको थियो । त्यसयता पनि आयोजनाको मुल नहर निर्माणको कामले तीब्रता पाएको छैन । यही विषय आयोजना कार्यालयका कर्मचारीदेखि निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसम्मले गत बुधबार अनुगमनमा पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसहितको टोलीसमक्ष राखे । उनीहरूले अहिले पनि जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रमा नहर निर्माणमा निकै झमेला हुने गरेको सुनाएका थिए ।

अहिले आयोजनाको १२ किलोमिटर मुल नहर निर्माण भइसकेको छ । थप १६ किलोमिटर निर्माणाधीन छ । तर मुआबजा विवाद र सामुदायिक वनमा रुख काट्न भएको ढिलाइका कारण निर्माण सुस्त छ । ‘ऐलानी जग्गाको मुआब्जामा स्थानीयले विवाद गरेका कारण निकै ढिलो भयो,’ अुनगमन टोलीसंँगै रहेका आयोजना निर्देशक रणबहादुर बमले भने, ‘अहिले भने विवाद समाधानसंँगै बजेट पनि बढेको छ ।’

०६३/६४ देखि निर्माण सुरु भए पनि १५ वर्षसम्म १२ किमि मात्रै नहर निर्माण सकिएको हो । यसअघि भारतले पानी दिने विषयमा पनि विवाद थियो । पछिल्लो समय भारतले ब्रम्हदेवमा नेपाल–भारत सीमासम्म १२ सय मिटर नहर निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । ‘अब हामीलाई पनि मुल नहर निर्माण हुने २८ किमिमा शाखा नहर पनि निर्माण गर्नुपर्ने दबाब छ,’ आयोजना निर्देशक बमले भने, ‘यो वर्षभित्रै २२ वटा शाखाहरू निर्माण गरेर सिंँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ ।’ जनवरी मध्यसम्म नहरमा पानी पठाउने तयारी रहेको उनले जनाए ।

‘ठूला विकास निर्माणका आयोजनामा मुआब्जा र वन क्षेत्रमै समस्या आउँछ,’ नहर निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर कृष्ण विष्टले भने, ‘यस विषयमा नीतिगत रुपमै काम गर्नुपर्छ ।’ उनी आयोजनाको तेस्रो प्याकेजमा काम गरिरहेका छन् । अहिले नहर निर्माणाधीन क्षेत्रमा ऐलानी जमिन बढी छ । सामुदायिक वन र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको वन क्षेत्र पनि पर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाटै दर्त्ता जमिनको तुलनामा ऐलानी जमिनको ६६ देखि ७० प्रतिशतसम्म मुआब्जा दिने निर्णय भएपछि मात्रै स्थानीय जमिन छाड्न तयार भएका हुन् ।

यसैगरी, सामुदायिक वनमा ईआईएदेखि रुख कटान आदिमा पनि प्रक्रियागत रुपमै ढिलाइ भएको थियो । ‘ऐलानी र सामुदायिक वनको समस्या नभएको भए अहिलेसम्म २८ किलोमिटर क्षेत्रमा नहर निर्माण भइसक्थ्यो,’ आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शभ्भु पण्डितले भने, ‘अब धमाधम काम अगाडि बढ्छ ।’ उनले पहिलो चरणको तुलनामा अहिले तीब्र गतिमा काम भइरहेको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुरेन्द्र लाभले ठूला विकास निर्माणका काममा जहाँ पनि मुआब्जा र वन क्षेत्रको जमिन अधिग्रहणमा समस्या हुने गरेको बताए । अर्को विभाग वा मन्त्रालयमा समन्वय गर्नै समस्या हुने गरेकोले यसलाई हटाउन नीति नै बनाएर काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘आयोगले यो विषयमा पनि सोचिरहेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने बितिक्कै त्यहीअनुसारको बजेट र प्रक्रिया हुनुपर्छ ।’

अनुगमन टोलीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसँंगै उर्जा तथा सिँंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नुर मोहम्मद खाँ, सिंँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक नूर्णबहादुर ओली र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शिव शर्मा सहभागी थिए । टोलीले टनकपुर ब्यारेजमा नेपालतर्फ निर्माणधीन नहरको अवस्थाबारे पनि भारतीय एनएचपीसीका कर्मचारीहरूसंँग जानकारी लिएका थिए । भारतीय पक्षले जनवरी दोस्रो साताभित्र पानी छाड्न सकिने जनाएको छ ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७८ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×