त्रिविमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा बढाउन सर्वोच्चको आदेश

त्रिविका पूर्वविद्यार्थी तथा उपप्राध्यापकका प्रतिस्पर्धीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा रोक्न र खुल्ला प्रतिस्पर्धा अघि बढाउन माग गर्दै दिएको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । स्थगित गरिएको खुल्ला विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्चले भनेको छ ।

त्रिवि सेवा आयोगले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि गत भदौ १५ देखि संचालन हुने भनिएको खुल्ला प्रतिस्पर्धाको परीक्षा स्थगित गरेको छ । उक्त परीक्षाका प्रतिस्पर्धी रमेश विष्ट र मनिता खत्रीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा खारेजी र खुल्ला प्रतिस्पर्धाको परीक्षा तत्काल सञ्चालन गर्न माग गरेका थिए । सर्वोच्चले खुल्ला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियालाई लामो समय स्थगित नराखी तत्काल अघि बढाउन भनेको छ ।

आयोगले २०७७ फागुन ९ मा उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापकको विज्ञापन खुल्ला गरी २०७८ भदौ १५ मा परीक्षा तोकेको थियो । त्यसअघि नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट उप्राध्यापक नियुक्ति गर्न खुल्ला विज्ञापनको परीक्षा साउन १८ मा स्थगित गरिएको त्रिवि स्रोतको भनाइ छ । सर्वोच्चले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रावधान किन खारेज नगर्नु पर्ने हो भन्दै त्रिविसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफसमेत मागेको छ । प्रतिस्पर्धीले त्रिवि सभा, कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् र त्रिवि सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएका थिए ।

यसैबीच, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने निर्णयबाट त्रिवि पछि हटेको छ । एक महिनादेखि आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनसँग त्रिविले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सहमति गरेको हो । गत मंसिर १४ को त्रिवि सभाले करार सेवामा कार्यरत अध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट उपप्राध्यापकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको विरोधमा विद्यार्थी संघसंगठनले मंसिर १६ मा उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा तालबन्दी गरेका थिए । आन्दोलनरत विद्यार्थी र त्रिविबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक, कर्मचारी पदपूर्ति नगर्ने सहमतिपछि तालाबन्दी खुलेको छ ।

निर्णय खारेजीको माग गर्दै सत्तारूढसहित ६ विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल क्रान्तिकारी, नेकपा समाजवादीनिकट अनेरास्ववियू, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल छैटौं र मोहन वैद्यनिकट अखिल क्रान्तिकारीले तालाबन्दी गर्दै आएका थिए । एमालेको अनेरास्ववियुलगायत विद्यार्थी संगठनले पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न त्रिविलाई चेतावनी दिँदै आएका थिए । आन्दोलनरतसँग वार्ता गर्न त्रिविले पशुपति अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । समिति र आन्दोलनकारीबीच ४ बुँदे सहमति भएको हो । ६/६ महिनामा खुल्ला विज्ञापन गरी शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।

त्रिवि सेवा आयोगले खुल्ला पदपूर्ति नगर्दा प्राध्यापक अभाव टार्न आंशिक र करार नियुक्ति गर्ने गरिएको छ । राजनीतिक पहुँचको आधारमा तिनै प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया गरेर स्थायी गर्ने गरिएको अनेरास्ववियूकी त्रिवि प्रतिनिधि शोभा बमले बताइन् ।

त्रिवि सभाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाडो निर्देशनमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा रोकेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अघि बढाउने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसमा त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटासहितका पदाधिकारीले पनि साथ दिएका थिए ।