कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
माओवादी महाधिवेशन

दाहालको 'खल्ती' अनुमोदन

मणि दाहाल

काठमाडौँ — साढे ३ दशकदेखि पार्टी सत्ताको एकछत्र नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहालले नेकपा माओवादी केन्द्रको ८ औं महाधिवेशनबाट आफू अनुकूल केन्द्रीय समिति घोषणा गर्दै फेरि नेतृत्वको निरन्तरताको वैधानिकता लिएका छन् ।

दाहालको 'खल्ती' अनुमोदन

महाधिवेशनमा निर्वाचन कार्यतालिका सार्दै अनुकूलको केन्द्रीय समिति घोषणा गर्न आन्तरिक गृहकार्य टुङ्गोमा पुगेपछि आइतबार बेलुकी केन्द्रीय सदस्यको प्रस्तुत गर्न दाहाल महाधिवेशन बन्दसत्र हलमा पुगेका थिए ।

उनले पार्टी भित्र सहमतिका लागि भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया भन्दा फरक ढंगले आफ्नो सूची प्रस्तुत गरे । सबै केन्द्रीय सदस्यहरुको पूर्ण नामावली समेत दाहालले पेस गरेनन् । महाधिवेशनको हलमा प्रदेशहरुको सिफारिस नै नआएको भन्दै केही नामपछि तय हुने घोषणा गरे । दाहालले जुन अपुरो सूची घोषणा गरे त्यसलाई महाधिवेशनको हलले अनुमोदन गर्यो ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लोकतान्त्रिक विधिलाई अंगिकार गर्दै संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त हुँदै गएको माओवादीको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास भने महाधिवेशनमा अंकुश लागेको छ । यद्यपी दाहालले प्रस्तुत गरेको केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशनभित्रको नेतृत्व चयनको लोकतान्त्रिक विधिको रुपमा माओवादी नेताहरुले अर्थ्याएका छन् ।

जबकी एमालेको दसौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तै शैलीमा केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरुको नामवाली सार्वजनिक माओवादी नेताहरुले एमाले अभ्यासलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै खिल्ली उडाएका थिए । एमालेको महाधिवेशनमा कम्तीमा अध्यक्ष ओली र उनले घोषणा गरेको नामावलीमा असहमतहरुका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा जाने बाटो खुला गरिएको थियो । त्यसअनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र केही क्लष्टरका केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव भएको थियो । माओवादीको यो महाधिवेशनमा चुनावको कुनै प्रक्रिया नै सुरु गरिएन । दाहालको घोषणालाई नै सर्वसम्मत मानियो असहमतहरुले आफ्नो मत जाहेर गर्ने वैधानिक अवसर नै पाएनन् । दाहालले केन्द्रीय सदस्यको नामावली घोषणा गरेपछि महाधिवेशन सकिएको घोषणा गरियाे ।

माओवादीले रातरात राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रुपान्तरण गरेको थियो । महाधिवेशनको उद्घाटनको एक दिनअघि मात्रै माओवादी स्थायी कमिटीले दाहालकै प्रस्तावअनुसार पहिलो एकता राष्ट्रिय सम्मेलनलाई ८ औं महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसलाई हतार हतारमा उद्घाटनको बिहान बोलाइएको केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको थियो ।

त्यसअघिसम्मका प्रतिनिधि छनोटसहितका सबै प्रक्रियाहरु राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि भएको थियो । माओवादी नेताहरुले नै राष्ट्रिय सम्मेलनभन्दा महाधिवेशनमा वृहत र व्यापक हुने बताउने गरेका थिए । उनीहरुले महाधिवेशनमा आउने नीतिगत विषयमा पार्टीभित्र मात्रै नभएर बाहिर समेत बृहत रुपमा छलफल हुने र औपचारिक रुपमा आउने वैचारिक विषयमा आफ्नो धारणाहरु राख्नका लागि नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पर्याप्त समय प्राप्त गर्ने थिए । तर नेतृत्वले अन्य दलको महाधिवेशनमा वैचारिक विषयमा नभएको छलफललाई विषयलाई देखाउँदै राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने औचित्य पुष्टी गराउन कोशिस गरेका थिए ।

तीनै तहको निर्वाचनपछि वैचारिक विषयमा छलफल गर्नका लागि विशेष महाधिवेशन गर्ने माओवादीले जनाएको छ । राजनीति विश्लेषक हरि रोका माओवादीको महाधिवेशनमा वैचारिक अपुरो रहेको बताउँछन् । उनले वैचारिकका लागि अर्को विशेष महाधिवेशन गर्ने भने पनि त्यो महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने नेतृत्व पनि तदर्थ नै हुने बताउँछन् ।

‘उहाँले विचारका लागि विशेष महाधिवेशन गर्ने भने पछि विचारधाराको कुरा थाती रह्यो । दुई लाइनको संघर्षको कुरा, तेस्रो वा चौथो विचार पनि आउने संभावना रह्यो’ रोकाको प्रश्न छ , ‘विचारको विषयमा छलफल गर्ने बाँकी भने यो प्रकारको "एडहक' नेतृत्वमा नै हो । दाहालले महाधिवेशनमा राखेको विचारमा भोली प्रश्न उठे र अर्को फरकमतले पारित भयो भने के गर्नु हुन्छ ? विचार एउटा नेतृत्व अर्कोको भन्ने पक्कै पनि हुँदैन होला ।’

रोकाले महाधिवेशनले कार्यक्रम पनि तय गर्न नसकेको कारण कस्तो संगठन हुने भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्न नसकेको बताउँछन् ।

‘पार्टीको कार्यक्रमले पार्टी संगठन कस्तो हुने भनेर जनाउने हो’ रोकाले भने, ‘युद्ध लड्ने कार्यक्रम हो भने सैनिक संरचनाको हुने भयो, बहुदलीय व्यवस्था मात्रै सबै अन्य कुरा अपरिहार्य छ भन्ने लागेको हो अलि बढी क्रान्तिकारी पार्टी चाहिएला र संसदीय चुनावमा मात्रै लड्ने हो भने अर्को प्रकृतिको पार्टी चाहिन्छ । त्यो कुरा महाधिवेशनले टुङ्गाउन सकेन । ’

दाहालले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदन गोप्य राख्ने हरसंभव प्रयास गरेका थियो । प्रतिनिधिहरुलाई छलफलका लागि पहिलो नै दस्तावेज उपलब्ध गराउनुको परै जाओस स्थायी समितिको बैठकमा समेत दाहालले विषयबस्तुको बारेमा मौखिक रुपमा जानकारी गराएका थिए ।जसले माओवादीको महाधिवेशन लम्बियो ।

महाधिवेशनमा केही सदस्यहरुले दाहालको प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा लिखित रुपमै राखेका थिए । महाधिवेशनको समयमा माओवादीभित्र देखिएको भनाइ र गराइबीचको अन्तरको विषयमा प्रतिनिधिहरुले नेतृत्वमाथि प्रश्न गरेका थिए । ती प्रश्नलाई दाहालले सबैको विचारलाई सम्बोधन गरिन्छ भन्दै टुंग्याईदिए ।

दाहालले निकै मिहिनेत गरेर आफूले प्रतिवेदनमा तयार पारेर विषयबस्तुलाई उठान गरेपनि आगामी दिनको कार्यक्रमको बारेमा भने आफै अन्यौलमा परेको थियो ।

महाधिवेशनमा हालमा नेताहरुको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनको विषयमा प्रतिनिधिहरुले उठाएका थिए । त्यसको सुधार गर्ने भन्दै आत्मआलोचना गरेर विरोधलाई मत्थर बनाउने खोजिएको थियो । जुन जुक्ति विगतमा पनि माओवादी नेताहरुले अपनाउँदै आएका थिए ।

खुला विश्वविद्यालयका राजनीतिकशास्त्रका सहप्राध्यपक खगेन्द्र प्रसाई महाधिवेशनले वैचारिक र संगठनात्मक रुपमा माओवादी पार्टी समस्या रहेको देखाएको बताउँछन् ।

‘महाधिवेशनले माओवादीहरु संगठनिक र वैचारिक दुवै विषयमा समस्या, अफ्ठ्यारो र जटिलता रहेको देखाउँछ । कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनले व्यवहारमा वर्ग पक्षधरतालाई स्थापित गर्ने हो बाँकी विषयमा खासै महत्व छैन’ प्रसाईंले भने, ‘मजदुर, किसान,निम्न मध्यम वर्ग अति नै गए मध्यम वर्ग त्यस वर्षको मानिसलाई पार्टीलाई ल्याउने र त्यो वर्गको मानिसको पैसा र परिचालनबाट पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्योन । अनि मात्रै त्यो दल कम्युनिष्ट हुन्छ । त्यो माओवादी नभएर अन्यमा पनि लागू हुन्छ । यो बाहेक अन्य सबै विषयमा बुर्जुवा पार्टी हो ।’

उनका अनुसार महाधिवेशनले जुन वर्गको राजनीति गर्ने भनिएको छ त्यही वर्गको मात्रै चन्दाले पार्टी चालाउने भनेर निर्णय गरेको पो कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ ।

‘वर्गीय पक्षधरतालाई सैद्धान्तिक रुपमा स्थापित गरेर व्यवहारिक कार्यान्वयन गरे मात्रै त्यो पार्टी वामपन्थी पार्टी हुन्छ,’ प्रसाईले भने, ‘वैचारिक र व्यवहारिक भन्ने फरक हुँदैन । वैचारिक कुरा भनेकै व्यवहारमा लागू गर्न बनाइन्छ । लागू गर्न नसकिने भने त्यो काल्पनिक विचार मात्रै हुन्छ । लागू गर्न चाहादैन भने त्यो बेइमानी भयो । लागू गर्न सकिने गरि ल्याउने हो भने त्यसलाई वैज्ञानिक भएको हो ।’


प्रकाशित : पुस १८, २०७८ २०:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?