काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्रका दलित सुदायका नेताहरूले केन्द्रीय समितिमा दलित समुदायको १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न माग गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरू परशुराम रम्तेल र दलजित श्रीपाइली लगायतले अध्यक्ष मण्डललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै केन्द्रीय समितिमा दलित समुदायको १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था नभए आफूहरू कोही पनि केन्द्रीय समितिमा नबस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
माओवादीको आठौँ महाधिवेशनअन्तर्गत अहिले केन्द्रीय समितिको निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । त्यसक्रममा निर्वाचन समितिले दलित समुदायलाई ७ प्रतिशत सीट मात्रै दिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
जबकि यसअघि विधानको धारा ३८ (४) ले केन्द्रीय समितिमा १५ प्रतिशत दलित समुदायबाट सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरेको थियो । सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर ३५ प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत युवा समेट्नुपर्ने व्यवस्था विधानले गरेको थियो ।
तर, महाधिवेशनको क्रममा विधानको त्यो व्यवस्थालाई कटौती गरेर ७ प्रतिशतमा खुम्च्याएपछि दलित समुदायका नेताहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् । ‘हामीले अध्यक्ष कमरेडलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, यसपछि उहाँले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ, यदि केन्द्रीय समितिमा १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभए हामी कोही पनि केन्द्रीय समितिमा बस्दैनौँ,’ नेता श्रीपाइलीले भने ।
उनले सर्वहारी वर्ग र उत्पीडित दलित समुदायको जगबाट उठेर आएको पार्टीमा मुलधारको नेतृत्वमै त्यो समुदाय हुनुपर्नेमा समावेशीमा समेत १५ प्रतिशत सीट दिन आनाकानी हुन लज्जास्पद भएको बताए ।
माओवादीको नेतृत्वमा होइन, पदाधिकारीमा समेत अहिलेसम्म कोही पनि दलित पुगेका छैनन् । निवर्तमान केन्द्रीय समितिमा समेत दलित समुदायबाट रम्तेल, श्रीपाइलीसहित महेश्वर गहतराज, अञ्जना विशंखे, सुशिला श्रीपाइली, गोपी अछामी र महेन्द्र पासवान गरी ७ जनामात्रै थिए ।
यो महाधिवेशनबाट माओवादीले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछ । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार दलित समुदायबाट केन्द्रीय समितिको १५ प्रतिशत अर्थात् ४५ जना केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने थियो । तर, अहिले निर्वाचन समितिले त्यसलाई खुम्च्याएर २२ जनामा झारेको छ ।
प्रकाशित : पुस १८, २०७८ १५:१५
