महामन्त्री हारेका महत मनोनीत हुँदा रिजाल र पौडेल किन छुटे ? 

मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार देउवाले रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, सुजाता कोइराला, प्रकाशशरण महत, नारायण खड्का, उमा रेग्मी र मीन विश्वकर्मालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेका छन् ।

कांग्रेस विधानको दफा २१ (१०) अनुसार कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिले कार्यसमितिमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता भएका वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राखी तेत्तीस जना सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।

सभापति देउवाले त्यही व्यवस्थाबमोजिम केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका हुन् ।

मनोनित भएकामध्ये पौडेल, सिटौला, खड्का, रेग्मी र विश्वकर्मा १४ औँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामै थिएनन् । सिंह, निधि, गच्छदार, कोइराला र महत भने महाधिवेशनमा कार्यकर्ता माझबाट अस्वीकृत भएका अर्थात् पराजित भएका नेता हुन् । विधानले पराजित भएका नेताहरूलाई पुनः केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्नैपर्ने वा गर्न नमिल्नेबारे उल्लेख गरेको छैन ।

जसकारण महाधिवेशनमा पराजित भएपनि नेताहरूले केन्द्रीय समितिमा पुनः भूमिका पाएका छन् । सभापतिमै प्रतिस्पर्धा गरेका सिंह र निधिले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउवालाई सघाएका थिए, त्यहीकारण उनीहरूलाई देउवाले मनोनीत गरेका छन् । तर, सभापतिमै प्रतिस्पर्धा गरेर दोस्रो चरणमा देउवालाई सघाएका कल्याण गुरुङ भने यसपटक छुटेका छन् ।

गच्छदार र महत देउवा समूहकै पराजित उम्मेदवार हुन् । गच्छदार उपसभापति र महत महामन्त्री उम्मेदवार थिए । कोइराला भने नेता सिंहको प्यानलबाट उपसभापति उम्मेदवार बनेकी थिइन् ।

सभापतिमा देउवा र उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का निर्वाचित हुँदा देउवा समूहकै उपसभापति उम्मेदवार गच्छदार र महामन्त्रीका उम्मेदवार महत र प्रदीप पौडेल पराजित भएका थिए । तर, देउवाले यसपटक गच्छदार र महतलाई मात्रै मनोनीत गरेका छन् । देउवा समूहबाटै महामन्त्रीमा पराजित उम्मेदवार पौडेल भने छुटेका छन् । उनी यसपटक देउवाको नजरमा परेनन् ।

१३ औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी सिटौला समूहबाट देउवासँग समीकरण हुँदा महामन्त्री उम्मेदवार बनेका थिए । अब सिटौला समूह देउवा समुहमा विलय भएको अवस्था छ । यसआधारमा महाधिवेशनमा महामन्त्री उम्मेदवार बनेपनि देउवाले पौडेललाई त्यहीअनुसार पार्टीमा ठाउँ नदिने संकेत गरेका छन् । इकान्तिपुरसँगको कुराकानीमा पौडेलले अहिले यसबारे आफ्नो कुनै टिप्पणी नभएको बताए ।

देउवाले पार्टीको आन्तरिक संघर्षमा फरक–फरक समूहकै नेतृत्व गर्ने पौडेल, सिंह, सिटौला र निधिलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्दा पौडेल, सिटौला र निधि एक्लै परेका छन् । सिंहले आफ्नो समूहकी उपसभापति उम्मेदवार कोइरालालाई पनि मनोनयन गरेकाछन् ।

१३ औँ महाधिवेशनमा देउवासँगै सभापतिका प्रत्यासी रहेका पौडेल र सिटौला त्यही बेलादेखि फरक समूहको नेतृत्वमा छन् । पौडेल र सिंह त फरक कित्तामा उभिएर देउवाविरुद्व मोर्चाबन्दी र अभियानै सञ्चालन गरेका नेता हुन् ।

त्यसो त उपसभापति पदका उम्मेदवार गच्छदार र कोइरालालाई मनोनीत गर्दा देउवाले त्यही पदका उम्मेदवारहरू चन्द्र भण्डारी, महेश आचार्य र दिव्येश्वरी शाहलाई पनि मनोनयन गरेका छैनन् । त्यस्तै, शेखर कोइराला समूहका महामन्त्री उम्मेदवार मिनेन्द्र रिजाल र निधि समूहका महामन्त्री उम्मेदवार राजाराम कार्कीलाई पनि मनोनयत गरेका छैनन् । सहमहामन्त्री उम्मेदवारहरू मानबहादुर विश्वकर्मा, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, रामकृष्ण यादव र कमला पन्त पनि यसपटक समेटिएनन् ।

महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिमा दुई तिहाई भन्दा धेरै शक्ति आर्जन गरेका देउवाले मनोनीतमा पनि आफू पक्षकै धेरै जना नेताहरूलाई मनोनीत गरेका छन् । अहिले मनोनीत भएका १० मध्ये छ जना देउवा पक्षकै नेताहरू हुन् ।

विधानको व्यवस्थाअनुसार देउवाले मनोनीत गर्न पाउने ३३ मध्ये यसपटक १० जना मनोनीत भएका छन्, अझै २३ जना मनोनीत गर्न पाउँछन् । तर, देउवाले पदाधिकारीमै पराजित भएका आफूनिकट केही नेतालाई मात्रै मनोनीत गरेर अन्य नेताहरूलाई भने छुटाएका छन् ।

‘सभापतिले मनोनीत गर्न पाउने पद संख्या ३३ हो, अहिले १० जनालाई मात्रै मनोनयन गर्नुभएको छ, अब बाँकीलाई क्रमशः गर्दै जानुहुन्छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘एकैपटक सबैलाई गर्नुपर्ने वा यस्तो गर्नैपर्ने भन्ने कुनै सुत्र छैन, खाली मनोनीत गर्दा समावेशी सिद्धान्त र एक तिहाई महिला हुनुपर्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने व्यवस्था हो ।’

ती नेताका अनुसार यसपटक देउवाले गरेको १० केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा समावेशी व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखिएको छ । समावेशिताका आधारमा हेर्दा मनोनीत १० मध्ये खसआर्य ५, महिला २, मधेसी, आदिबासी जनजाति, दलित र थारु १–१ जना छन् ।

केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले विधानले सभापतिलाई दिएको ३३ जनालाई मनोनित गर्ने अधिकारबाटै १० जनाको मनोनयन भएको बताए । ‘विधानले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा मनोनित गर्ने अधिकार दिएको छ, त्यसआधारमा अहिलेको केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनकै लागि १५ जना महिलालाई मनोनित गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘धेरै जना साथीहरू हुनुहुन्छ, यति सानो संख्यामा सबै साथीहरू अँटाउने कुरा हुदैन ।’

उनले छुटेका नेताहरूलाई क्रमशः समेटेर पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

महिला ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन १५ मनोनीत गर्नुपर्ने

संविधानको व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य छ, त्यसआधारमा कांग्रेसको विधानले पनि केन्द्रीय समितिमा एक तिहाई महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्दै गर्दा देउवामाथि ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउनैपर्ने दबाब छ ।

१६८ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन कांग्रेसले केन्द्रीय समितिमा ५६ जना महिला ल्याउनुपर्छ । तर, महाधिवेशनबाट सहमहामन्त्री १, केन्द्रीय सदस्यतर्फ सात प्रदेशबाट ७, खुला ९, आदिवासी जनजाति ७, खसआर्य ६, दलित ४, मधेशी ४, थारु २, मुस्लिम १ गरी ४१ जनामात्रै महिला निर्वाचित भएका छन् ।

त्यसआधारमा अब केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत मात्रै पुर्‍याउनका लागि पनि मनोनित गर्ने ३३ मध्ये १५ जना महिलालाई मनोनित गर्नुपर्ने हुन्छ । देउवाले यसपटक २ जनालाई मात्रै मनोनीत गरेका छन् । त्यसआधारमा अब मनोनीत गर्नुपर्ने बाँकी २३ मध्ये १३ जना महिलालाई मनोनीत गर्नुपर्ने हुन्छ ।