संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सुनुवाइ [लाइभ अपडेट]

सर्वोच्चले शुक्रबार बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो । इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमोदन संविधानसम्मत थियो कि थिएन भन्ने निर्णय पनि सुनाउन सक्नेछ ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् । प्रधानन्यायाधीशले वरीयताक्रमअनुसार नराखी बीचबीचबाट न्यायाधीश छानेका हुन् ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता रुद्र शर्माले भने -

संसदीय प्रणालीका आधारभूत मूल्य मान्यता के हुन् ? संसदीय प्रणाली भनेको लिखित संविधानअनुसार संसद्को चुनाव हुन्छ । संसद्को चनाव भएपछि संसद् नै सरकारको जननी हो । संसदीय प्रणालीको पहिलो आधारभूत संसद्‍बाट सरकार गठन भएको हुन्छ । हाम्रो आफ्नै संसदीय प्रणाली छ । २०१७ सालमा संसद् भंग भयो । २०१७ सालको संविधानले त्यतिबेलाको संविधानको धारा ५५ मा व्यवस्था गरिएको थियो ।

२०४७ सालमा पनि संसद विघटनको व्यवस्था गरिएको थियो । २०४७ सालको संविधानमा २०१७ सालको अनुभवबाट सुधारिएको व्यवस्था राखियो । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेका थिए । त्यसबाट पाठ सिकेर अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था राखेको छैन । संसद्‍मा सबै विकल्प पालना नगरेसम्म धारा ७६ मा संसद विघटनको व्यवस्था राखिएको छैन । राष्ट्रपतिको पत्रमा हाम्रै आफ्नै संसदीय प्रणाली र संसारका सबै संसदीय प्रणालीलाई आधारभूत सिद्धान्तअनुसार सरकार सधैभरी संसदप्रति जवाफदेही हुन्छ । धारा ७६ का सबै विकल्प पालना नगरी प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने अधिकार छैन ।

प्रधानन्यायाधीशले जवाफमा भने - २०४७ सालको विघटन गर्ने अधिकार संविधानले अंगीकार गरेको थियो । अहिले पनि संसद् विघटन हुन्छ भन्ने सिद्धान्त अंगीकृत गरिएको छ । सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा पनि संसद् विघटन हुने व्यवस्था गरिएको हो । संविधानमा हिजो पनि राखेको थियो अहिले पनि छ । तर माध्यम के हो भन्ने कुरा राख्नुस् ।

शर्मा- अहिलेको संविधानले २०४७ सालको जस्तो स्ववीवेक दिएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश- प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्‍यो भने संसदमा जानुपर्‍यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

शर्मा- प्रधानमन्त्रीले यसरी संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छैन । अहिले त्यो अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने यो संविधानअन्तर्गत बनेको सरकारले संसद्‍मा आएर फेस गर्ने हो ।

प्रधानन्यायाधीश- बहुमत पाउने आधार के छ ? यो नेकपाको सरकार त बहुमतको हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद् विघटन गर्नु पहिला संसदमा के भनेर जानुपर्थ्यो भन्नुस् ?

बहसका क्रममा अधिवक्ता शिवकुमार यादवले भने-

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्री एमालेको बनेको हो । अहिले नेकपा बनेको छ । नेकपाका बहुमत सांसदहरू राष्ट्रपतिलाई निवेदन बुझाउन ४ गते नै गएका थिए । सरकारले जुन दिन संसद् विघटन गरेको थियो सोही दिन संसद्‍मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई मध्यावधिको निर्वाचन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता सरोज घिमिरेले भने-

राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा एकापसमा तादाम्यता छैन । बरु नेपालको संविधानअनुसार भनेको भए हुन्थ्यो । अहिलेको अवस्थामा आर्थिक अवस्था हेर्दा कोभिडका कारणले पनि मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना छैन । संसद विघटन गरेर गैरसंवैधानिक काम गरेका छन् ।

'इजलासबाट ल्याप्चे नलागोस्' भन्ने कानुन व्यवसायीलाई इजलासले बहस टुंग्याउन र आसनमा बस्न निर्देशन गरेको छ । त्यस्तो भाषा प्रयोग नगर्न भनेर पहिल्यै सचेत गराइसकिएको र फेरि दोहोरिएको भन्दै त्यस्ता भाषा प्रयोग गर्ने कानुन व्यवसायीका कुरा नसुन्ने भन्दै बस्न लगाएका हुन् ।

अधिवक्ता अमिता थापाले बहसका क्रममा भनिन्-

राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न सक्नुहुन्थ्यो । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संसद विघटनको प्रस्ताव रोक्नुपर्थ्यो ।

समय लामो लाग्न थालेपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई बहसमा सहभागी हुन इजलासले भनेको छ । यसअघि अधिवक्ताहरूले बहस गरिरहेका थिए । अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस गरिरहेका छन् । उनी नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङको तर्फबाट बहसमा सहभागी भएका हुन् ।

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने-

कानुनी हिसाबले प्रस्ट छ कि अहिलेको सरकारलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन । संविधानको सिद्धान्तले नै विघटन गर्न दिँदैन । त्यसैले अदालतले स्टे अर्डर गर्नुपर्‍यो । त्यसका लागि आधार र प्रमाण पर्याप्त छन् । त्यसैले यसमा धेरै बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहसका क्रममा भने-

अविश्वासको वातावरण पैदा भएको छ । बिहान साढे १० देखि ५ बजेसम्म बहस गरौं । निवेदकका सबै जना ९० जना आउनुभएको छ ।

संसद्को दुई अधिवेशनको अवधि ६ महिनाको हुने छ । १८ गतेभित्र अर्को अधिवेशन आउनैपर्छ । त्यसैले गर्दाखेरी यो दुई ग्राउन्डमा हामीले बहस गर्नुपर्छ ।

धारा ७६ को मुद्दा हो । विभिन्न चरणका कुरा हुन्। निरन्तर सुनुवाइ भएन भने संसद् अधिवेशन पनि हुन्न र वैशाखमा बोलाइएको निर्वाचन पनि हुन्न। निरन्तर सुनुवाइ गर्दा पनि त्यो प्रक्रिया लम्बिने भएकाले हामीले निरन्तर सुनुवाइ गर्नुपर्छ ।

बहसका क्रममा दिनेश त्रिपाठीले भने-

प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्नुभयो तर राजीनामा गर्नुभएको छैन । अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनसँगै राजीनामा दिने गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले बद्नियत गरेका छन् । संसद् विघटन गर्नका लागि अपवादमा प्रयोग गर्ने धारा प्रयोग भएका छन् । जनमतप्राप्त संसदीय दलले अनिवार्य सरकार चलाउनुपर्छ । नभए त्यसको काम के हुन्छ ?

त्यसको जवाफमा प्रधान्यायाधीशले भने- प्रतिनिधिसभा नभए त प्रधानमन्त्री त्यसै नहुने होइन र ? प्रधानमन्त्री नहुने व्यवस्था संविधानमा नै स्पष्ट छैन र ?

इजलासले यस मुद्दामा दुवै पक्षको कुरा सुन्नुपर्ने बताएको छ ।

तर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भने अदालतले अल्पकालीन आदेश दिनुपर्ने बताए । उनले भने : अल्पकालीन आदेश गर्नुपर्छ । १८ गते हाउस बोलाउनुपर्ने हुन्छ । १७ गते अगावै इजलास बस्नुपर्छ । संविधानले २ अधिवेशनबीचको समय ६ महिना भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुपर्छ । संसद् चलाउन दिनुपर्छ र संसद् भंग गर्ने निर्णय रोक्नुपपर्छ ।

इजलासले त्यसको प्रतिउत्तरमा भन्यो : त्यसो गर्दा संसद्ले गर्ने काममा रोक लगाउने कि नलगाउने ? त्यसबेला अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने यो बहसको अर्थ के हुन्छ ? त्यसैले यसमा नजाउँ । सबैका कुरा सुन्नुपर्छ । बरु कति दिनमा बोलाउनुपर्छ भन्नेमा छलफल गरौं ।

संसद‍्बाट कुन दलले कति सिट ल्याउछ भन्ने सुनौं । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि पत्र मगाउँ अनि नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट पनि प्रतिनिधि मगाएर एमिकस क्युरी गठन गरौं । अनि बहस गरौं । कानुन व्यवसायीहरूले ५ दिनको समय दिएर सरकारलगायतका सम्बन्धित विपक्षीबाट कारण माग्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

एमिकस क्युरी भनेको के हो ?

एमिकस क्युरी अदालतले इजलासलाई सहयोग गर्न बनाउने विज्ञको टिम हो । इजलासले आफू समक्ष विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गरी कुनै विषयमा विशेष ज्ञान र अनुभव रहेको कानुनको प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी र विषयविज्ञ वा त्यस्तो विषयमा विशेष योगदान पुर्‍याएको कुनै व्यक्तिलाई इजलासको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रूपमा झिकाई निजको राय लिन सक्नेछ ।