राष्ट्रसंघको ‘हानिकारक लागुऔषध’ सूचीबाट हट्यो गाँजा, पक्षमा मतदान गर्नेमा नेपाल पनि- समाचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रसंघको ‘हानिकारक लागुऔषध’ सूचीबाट हट्यो गाँजा, पक्षमा मतदान गर्नेमा नेपाल पनि

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को शृंखलाबद्ध सुझावपछि गाँजालाई राष्ट्रसंघीय लागुऔषधसम्बन्धी आयोग (यूनसीएनडी) ले हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाएको हो ।

बुधबार भएको मतदानमा यूएनसीएनडीका ५३ सदस्यमध्ये २७ मुलुकले पक्षमा र २५ ले विपक्षमा मतदान गरेका छन् । गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा नेपालले पनि मतदान गरेको छ । त्यस्तै पक्षमा मतदान गर्नेमा अमेरिका, बेलायत, भारत, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, क्यानडा, बेल्जियम, फ्रान्सलगायत मुलुक छन् ।

गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउन नहुने पक्षमा मत हाल्नेमा ब्राजिल, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जापान, इराक, लिबिया, रुस, क्युबा, हंगेरीलगायत मुलुक छन् । मतदानमा युक्रेन भने अनुपस्थित रहेको थियो ।

गाँजालाई घातक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउनुपर्छ भन्ने विषयमा भएको मतदानमा पक्ष र विपक्षमा मत दिने देशहरु तस्बिर : ट्रान्सफर्म ड्रग पोलिसी

राष्ट्रसंघीय लागुऔषधसम्बन्धी आयोगले सन् १९६१ महासन्धिको अनुसूची ४ मा रहेको गाँजालाई अनुसूचीमा १ मा छुट्टै राख्ने गरी संशोधन गरेको हो । यसको अर्थ गाँजालाई वैधानिकता प्राप्त भएको भने होइन । यो व्यवस्थाबाट गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउँदै यसको औषधिजन्य गुण र वनस्पतिका रुपमा लिने विषयको वकालत भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । यसबाट विभिन्न रोगको निदान र औषधिको विकासमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

यसअघि सन् २०१९ मा डब्लूएचओले लागुऔषधसम्बन्धी सन्धि पुनरावलोकनका लागि ६ वटा सुझाव दिएको थियो । सन् २०१९ कै मार्चमा यस विषयमा मतदान गर्ने भनिए पनि केही मुलुकले अध्ययनका लागि समय माग गरेपछि मतदान सरेको थियो ।

अमेरिकाले गाँजाको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोग भए यसले विभिन्न रोगको निदानमा सघाउन पुग्न सक्ने बताएको छ । त्यस्तै विपक्षमा मतदान गरेको जापानले भने गाँजाको गैरचिकित्सकीय प्रयोगले स्वास्थ्यमा मात्रै नभएर सामाजिक रुपमा समेत प्रभाव पार्ने बताएको छ । यसले विशेष गरी युवा पुस्तालाई असर पुग्ने जापानको तर्क छ ।

अमेरिकामा गत महिना भएको चुनावमा अमेरिकाका चार राज्य न्युजर्सी, साउथ डकोटा, मोन्टाना र एरिजोनाले गाँजाको प्रयोगलाई वैधानिकता दिने पक्षमा मतदान गरेका छन् । योसँगै गाँजालाई वैधानिकता दिने राज्यको संख्या १५ पुगेको छ ।

विश्वमा वैधानिक र अवैधानिक रुपमा गरी गाँजाको ठूलो कारोबार हुने गरेको बताइन्छ । कोवेन बैंकले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार सन् २०२५ सम्म चिकित्सकीय प्रयोग र रमाइलोका लागि समेत गरी करिब ३४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको गाँजा खपत हुने अनुमान गरिएको छ ।

नेपालमा गाँजा बहस

नेपालमा पनि पछिल्लो समय गाँजालाई वैधानिकता दिने विषयमा बहस भइरहेको छ । नेपालको माटो गाँजा खेतीका लागि राम्रो रहेको, गाँजाबाट किसानले मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने दलिल पेस गर्दै केही जनप्रतिनिधिले यसमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

मकवानपुरका सांसद विरोध खतिवडाको समर्थनमा पूर्वकानुनमन्त्री तथा सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेती गर्न छुट दिनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तामाङले गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले विधेयकको उद्देश्य र कारणमा लेखेका छन्, 'गाँजाको उपयोग औषधि निर्माण तथा यसको रेसाबाट कपडालगायत सामग्रीको उत्पादन गर्न सकिने र डाँठ फर्निचर बोर्ड तथा इँटासमेतका लागि उपयोगी हुन सक्ने गुण रहेको छ ।'

विधेयक प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा उनले भनेका थिए, 'यो विधेयक पास भएर गाँजा खेती सुरु भए नेपालको बजेट ६० खर्बसम्म हुने आँकलन गरकेा छौँ । यो नेपालको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय उत्पादन भएकाले यसको खेती खुला गर्नुपर्ने हाम्रो तर्क हो ।'

त्यस्तै वाग्मती प्रदेशमा पनि सांसद केशव स्थापितले गैरसरकारी विधेयकका रुपमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७७ ११:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल-भारत सम्बन्ध सुदृढ हुने बाटोमा अघि बढ्यो : परराष्ट्रमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले भारतसँगका विवाद वार्ताबाट समाधान गर्ने बाटोमा अगाडि बढेको बताएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतीय विदेश सचिवको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणले लामो समयदेखिको संवादहीनता अन्त्य गरी सबै  विवादलाई वार्ताबाट हल गर्ने बाटोमा लगेको बताएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले अब नेपाल-भारतबीच रहेका सीमा विवादलगायत सबै विषयमा छलफल हुने बताए । उनले आगामी दिनमा हुने विभिन्न चरणका बैठकमा व्यापार, वाणिज्य, जलस्रोतका साथै सीमा विवादमा पनि स्पष्ट छलफल हुने बाटो खुलेको र त्यसलाई भारतीय सरकारले पनि स्वीकार गरेको बताए ।

'नेपाल-भारतबीच नक्सा प्रकाशनपछि बन्द भएको संवादहीनता अन्त्य भएको छ,' उनले भने, 'सीमा समस्यालाई औपचारिक रूपमा दुवै देशले स्वीकार गरेका छन् । नेपालले औपचारिक रूपमा सीमा समस्यालाई एजेन्डाका रूपमा राखेको छ । नेपालले जुन उचाइबाट सीमा समस्याको कुरा राख्नुपर्ने हो त्यो राखेको छ ।'

भारतीय विदेश सचिवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतसँग शिष्टाचार भेट गरेको र नेपाल भ्रमणको क्रममा सबै विषयमा छलफल गरेको ज्ञवालीको भनाइ थियो । नेपालले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि वाणिज्य सन्धिमा संशोधन चाहेको र त्यसबारे पनि आगामी दिनमा छलफल हुने कुरा भएको उनले जानकारी दिए ।

साथै नेपाल-भारतबीचका विभिन्न संयन्त्रहरूको छलफल आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने भएका मन्त्री ज्ञवालीले बताए । दुवै मुलुकको उच्च स्तरको दुवै मुलुकका परराष्ट्रमन्त्री रहेको संयुक्त आयोगको बैठक हुने तय भएको पनि उनले जानकारी दिए । भारतले बैठकको आयोजना गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, दुवै मुलुकका ऊर्जा सचिवहरूको बैठक र वाणिज्य सचिवहरूको बैठक पनि हुन लागेको उनले बताए ।

'नेपाल-भारत सम्बन्ध समस्यालाई वार्ताबाट समाधान गर्ने र सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने बाटोमा अगाडि बढेको छ,' मन्त्री ज्ञवालीले भने ।

त्यस्तै, चीनका रक्षामन्त्री वेई फेङहेको भ्रमण नियमित भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । दुवै देशका सेनाबीचको सहकार्यलगायतका विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।

चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विगतमा भएका सन्धि र लेटर अफ एक्सचेन्जको कार्यान्वयनबारे छलफल भएको ज्ञवालीले बताए ।

दुवै छिमेकी मुलुकबाट भएका पछिल्ला भ्रमणले कोभिडले रोकेका अन्तर्राष्ट्रिय उच्चस्तरीय भ्रमण फेरि सुरु भएका र आगामी दिनमा पनि त्यसले निरन्तरता दिने ज्ञवालीको भनाइ छ ।

ज्ञवालीले भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको र भारतीय सेनाध्यक्ष एमएम नरवणेको भ्रमणबारे भने केही कुरा उल्लेख गरेनन् । सांसदहरूले भने ती भ्रमणबारे पनि सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सांसदहरू भीम रावल र दिव्यमणि राजभण्डारीले गोयल र नरवणेको भ्रमणबारे परराष्ट्रमन्त्रीले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका हुन् । गोयलले प्रधानमन्त्रीसँग सुटुक्क भेटेको बारे र नरवणेले नेपालको नक्सा जारी भएपछि दिएको अभिव्यक्तिबारे के कुरा भयो भन्ने स्पष्ट भन्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७७ ११:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×