प्रशंसा गरे ठीक, आलोचना गरे पूर्वाग्रह ?

आफ्नो छवि धमिलो बनाउने गरी आएको प्रतिवेदन सरकारलाई स्वीकार्य भएन । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको चार दिनपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिवेदन सरकारका लागि अस्वीकार्य भएको बताए । ‘प्रतिवेदन पूर्णतः राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ । प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्यतथ्यांक जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धानबिनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ,’ उनले जारी गरेको दुई पेज लामो प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरूप आएको सो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्छ ।’

सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको र अनेक अनियमितता गरेको भनी आरोप लगाउँदै सचिवालयमा लिखित दस्ताबेज पेस गरेका छन् । त्यही आरोपको आशयलाई पुष्टि हुने गरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारमाथि थप नैतिक दबाब परेको छ । त्यसैको प्रतिवादका रूपमा सरकारले प्रवक्तामार्फत प्रतिवेदनप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएको हो ।

सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालका पदाधिकारीहरूको भूमिकामै प्रश्न उठाएको छ । प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र तिनमा आबद्ध व्यक्तिहरूको दलीय आबद्धता, तिनका स्वच्छता र निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिन्न ।’ यो संकेत टीआई नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीप्रति हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनी नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएको र मत मागेको पर्चा सार्वजनिक भएको थियो । तर रेग्मी केही वर्षयता नै आफू राजनीतिक रूपमा सक्रिय नभएको र प्रतिवेदन निर्माणमा टीआई नेपाल संलग्न नै नभएको बताउँछन् । ‘त्यतिबेला म राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएको साँचो हो, तर पछि मैले सदस्यतालाई निरन्तरता दिएको छैन, निष्क्रिय भइसकेको छु,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘विगत जोडेर संस्थाकै छविमाथि प्रश्न उठाउनु गलत हो । मभन्दा सक्रिय राजनीतिमा रहेका अरू साथीहरू पनि संस्थामा हुनुहुन्छ । आस्थाकै आधारले हामीलाई कोहीप्रति पूर्वाग्रही हुनु आवश्यक छैन ।’

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सर्वेक्षण गरेको हो । सर्वेक्षणमा उसको नेपाल च्याप्टर टीआई नेपालको कुनै संलग्नता थिएन । सर्वेक्षणमा पूर्वाग्रह हुने जोखिम भएकाले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सम्बन्धित देशका च्याप्टरका पदाधिकारी र सचिवालयका कर्मचारी कसैसँग पनि सम्पर्क नगर्ने प्रचलन छ । टीआई नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापा पनि ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरलगायत हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) को प्रतिवेदन तयारीमा आफूहरूको कुनै संलग्नता नहुने बताए । थापाले भने, ‘उनीहरूले कुनै संस्थालाई सर्वेक्षणको जिम्मेवारी दिएका हुन्छन्, उनीहरू हाम्रो सम्पर्कमै आउँदैनन् ।’

भ्रष्टाचार बढेको बताउनेमा नेपालीहरू अगाडि : सर्वेक्षण

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आफ्नो प्रतिवेदनमा नै सर्वेक्षणको विधि, तौरतरिका र संलग्नहरूको संख्यासमेत सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको तुलनामा चीन र भारतमा ठूलो जनसंख्या छ । उनीहरूकामा दुई हजार जनामाथि सर्वेक्षण हुँदा नेपालमा एक हजार जनालाई प्रश्न गरिएको थियो । यो अनुपातले नेपालको सर्वेक्षणको नतिजा उनीहरूको तुलनामा विश्वसनीय देखाउँछ । सरकारले भने यही सीमामाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

‘एक हजार जनाको कुराकानीका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्य तथ्यांक, नमुना छनोट, समय र प्रतिवेदन तयार गर्दा लिइएको सन्दर्भ सामग्रीले देशको छविलाई धमिल्याउने गरी प्रचार भइरहेको र तिनको खोज, अनुसन्धान, निष्कर्षहरू नियोजित आग्रह–पूर्वाग्रहमा आधारित भएकाले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुप्रति सरकार असहमति राख्छ,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमाथि सरकारले दिने प्रतिक्रिया त्यसको विषयवस्तुमा आधारित हुन्छन् । कामको सराहना वा छवि सुधार हुने कोणबाट प्रतिवेदन आए सरकारले त्यसलाई सहजै स्विकार्छ । सरकारको कामकारबाहीको आलोचना वा टीकाटिप्पणी भए प्रतिवेदनमै प्रश्न उठाउने चलन छ ।

‘सरकारविरुद्ध मिसनका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदन, प्रचार सामग्री र विषयवस्तुले समाजमा निराशा र भ्रम छर्ने प्रयास कुन उद्देश्यले भइरहेको छ भन्नेमा सरकार सचेत देखिन्छ,’ सञ्चारमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समय मुलुकको संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानुनी शासनविरुद्ध जनतालाई भड्काउने प्रयास भइरहेको छ ।’ सरकारले यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन र सचेत हुनसमेत आग्रह गरेको छ । उसको यो संकेत नेकपाको बैठकमा फरक मत राख्ने अध्यक्ष दाहाल समूहप्रति लक्षित छ ।

आफ्नो आलोचना र टीकाटिप्पणी गरिएका दस्ताबेज र त्यसमा संलग्नमाथि सरकारले असहिष्णु व्यवहार देखाउनु गलत भएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । ‘यसरी त झनै भ्रष्टाचारको राजनीतीकरण भयो । जसले प्रश्न उठाउँछ, उसमाथि प्रश्न उठाई निगरानी गर्ने र तर्साउने काम भयो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रतिक्रियाको भाषा हेर्दा सरकार प्रतिशोधमा लागेको देखिन्छ, यो त निरंकुशताको संकेत हो ।’ सरकारले प्रतिवेदनमै उल्लिखित केही सकारात्मक विषयलाई आफ्नो स्वामित्वका रूपमा स्विकारेको छ । ६२ प्रतिशत सहभागीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति सरकारको पहल प्रभावकारी र राम्रो मानेका छन् । यो नतिजामा सरकारले विमति राखेको छैन ।

प्रतिवेदनमै नभएको विषयसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा ‘भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही, दण्ड जरिवाना गरेको र मुद्दा चलाएको उल्लेखनीय र प्रशंसनीय उदाहरण हुन्’ भनी उल्लेख छ । तर प्रतिवेदनमा त्यस्तो व्यहोरा भेटिँदैन । ८४ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारमा हुने भ्रष्टाचारलाई मुलुकको प्रमुख समस्या भनी औंल्याएका थिए । तर सरकारले त्यसको आशयमा केही तोडमोड गरेको छ ।

विज्ञप्तिका अनुसार, ‘८४ प्रतिशत उत्तरदाताले विकासका काममा भ्रष्टाचार बाधक रहेको देखाउनुले नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जानकार रहेको’ भनी अर्थ लगाइएको छ । सरकारले ‘वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ ले हालै सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणको हवाला दिँदै नेपाल दक्षिण एसियामै अगाडि रहेको दाबी गरेको छ । वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको सर्वेक्षण सरकारको कामकारबाहीभन्दा पनि न्यायालयको भूमिका र प्रभावकारीको लेखाजोखामा ज्यादा केन्द्रित हुन्छ ।

‘चित्त नबुझे अस्वीकार्य’

यसअघिका सरकारहरूले पनि यस्तै प्रकृतिका प्रतिवेदनहरूलाई चित्त नबुझे कूटनीतिक भाषामा असहमति जनाउँथे र प्रतिक्रिया दिन्थे । सन् २०१२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले ‘नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्‍यो । मानव अधिकार उल्लंघन र त्यसमा संलग्नमाथिको दण्डहीनताको विषय प्रतिवेदनमा समावेश भएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नाारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिवेदन ‘अस्वीकार गर्छौं’ भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर अहिलेजस्तो कठोर भाषामा संस्थाकै औचित्य र पदाधिकारीको नियतमाथि तिखो टिप्पणीसहित प्रश्न उठाउन सकेका थिएनन् ।

अधिवक्ता अर्यालका अनुसार लोकतन्त्रमा सरकारका कामकारबाही राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निगरानीमा हुन्छन् र तिनमा प्रश्न उठाउन मिल्छ । ‘तर प्रश्न उठाउँदैमा प्रतिशोधको व्यवहार गर्नु राम्रो संकेत होइन,’ उनले भने । सरकार मात्रै होइन, भ्रष्टाचारको निगरानी गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विगतमा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) माथि दोहोरो व्यवहार देखाउँथ्यो । नेपालले बढी अंक पाए मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफ्नो सक्रिय भूमिका रहेको भनी आफूले जस लिन्थ्यो । अंक कम भए भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको कार्यक्षेत्र करिब ४० प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै आफ्नो सक्रियताले मात्रै भ्रष्टाचार नघट्ने प्रतिक्रिया दिने गरेको थियो । सीपीआईमा सबैजसो सरकारको प्रतिक्रिया पनि यस्तै प्रकृतिको हुन्थ्यो ।

सरकारले ट्रान्सपरेन्सीको गत वर्षको सीपीआई प्रतिवेदनलाई आधार मानी नेपालको अवस्था सुधारिएकामा आफ्नो भूमिका रहेको दाबी गरेको छ । तर गत वर्षकै प्रतिवेदनले पनि ‘सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुरूप कार्यान्वयन नहुनु मुलुकको प्रमुख समस्या’ भनी औंल्याएको थियो । सञ्चारमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेको भन्दै त्यसलाई सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी कदमका रूपमा अर्थ लगाउन खोजेका छन् ।

प्रतिवेदन हेर्ने हो भने त्यही अभिव्यक्तिको इमानदारीमाथि गम्भीर प्रश्न छ । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोर्‍याए पनि मन्त्रिपरिषद्मा रहेका र विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका सहकर्मीमाथि उनले प्रतिरक्षा गर्ने गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।