भ्रष्टाचार बढेको बताउनेमा नेपालीहरू अगाडि : सर्वेक्षण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भ्रष्टाचार बढेको बताउनेमा नेपालीहरू अगाडि : सर्वेक्षण

ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले एसियाली १७ मुलुकमा गरेको सर्वेक्षणका सहभागीमध्ये ५८ प्रतिशत नेपालीले देशमा भ्रष्टाचार बढेको जनाएका छन् ।  
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको महसुस गर्ने नागरिकको सूचीमा नेपाल एसियाका १६ मुलुकलाई उछिनेर पहिलो बनेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल’ ले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ प्रतिवेदनअनुसार मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भन्नेमा नेपाली सबैभन्दा अगाडि छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन २०२० का लागि एसियाका १७ देशमा सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणमा ‘तपार्इंलाई पछिल्लो एक वर्षमा मुलुकमा भ्रष्टाचार कस्तो छ भन्ने लाग्छ ?’ भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो एक वर्षमा भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको भनी जवाफ दिए । यो अरू १६ मुलुकको तुलनामा बढी हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालपछि थाइल्यान्ड, माल्दिभ्स र श्रीलंकामा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै छ भनी नागरिकले चिन्ता जनाएका छन् तर उनीहरूको अनुपात नेपालको जति छैन । भारतमा यो दर ४७ प्रतिशत मात्रै छ । सबैभन्दा कम कम्बोडियामा १२ प्रतिशतले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको बताएका छन् । १७ मुलुकमा औसतमा ३८ प्रतिशतले भ्रष्टाचार बढेको बताएका हुन् ।

सार्वजनिक खरिदमा हुने भ्रष्टाचारका कारण नेपालमा आम तहमा नै भ्रष्टाचार भयावह रूपमा फैलिएको महसुस भएको हो । हुन पनि यो अवधिमा अधिकांश ठूला खरिदहरू विवादमुक्त हुन सकेनन् । वाइडबडी विमान खरिददेखि सेक्युरिटी प्रेस, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का र कोरोना कहरको सुरुवातमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको प्रवेश तथा पछिल्लो रेलवे लिकको ठेक्का प्रयास यसका उदाहरण हुन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले राजनीतिक व्यक्ति र प्रशासकहरू यस्ता प्रक्रियामा सामेल हुने गरेको औंल्याएको छ । विमान खरिदमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीसम्म जोडिएका थिए । स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकले टुंग्याउनुपर्ने औषधि खरिदमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रत्यक्ष संलग्न भएर नीतिगत निर्णय गरेका थिए । सेक्युरिटी प्रेस खरिदको विवादमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम जोडिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाली नागरिकले संघीयदेखि स्थानीय तहका सरकारहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको अनुभूति गरिरहेका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने भ्रष्टाचार अर्को समस्या हो । सार्वजनिक जग्गाको दोहन, मन्त्रिपरिषद्मै विवादास्पद व्यक्तिहरूको सहभागितालाई समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका भाषण गरे पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वाइडबडी विमान खरिदमा प्रश्न उठेपछि न्यायिक जाँचबुझ आयोगको घोषणा गरेका ओलीले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नै गरेनन् । भ्रष्टाचारमा मुछिएका मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूकै प्रतिरक्षामा उनी सक्रिय देखिएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सीले ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा अख्तियारले समेत चासो र सक्रियता देखाउन नसकेको उल्लेख गरेको छ । उसले ‘इनफ इज इनफ’ र डा. गोविन्द केसीको अभियान र त्यसमाथि सरकारी रबैया औंल्याउँदै नागरिक तहमा निराशा बढेको टिप्पणी गरेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले सरकार प्रमुखको अभिव्यक्ति र व्यवहार निकै फरक भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिन भएको बताए । ‘भाषणबाट आउने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा व्यवहारमा देखिएन, अनि जनतामा निराशा बढ्यो,’ गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको उदाहरण दिँदै उनले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रायः ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा नीतिगत निर्णय भएको भेटिन्छ । त्यस्तोमा कि प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छ, कि उहाँले नै संलग्नको प्रतिरक्षा गर्नुहुन्छ अनि कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ?’ गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि बढाउन कानुन नै संशोधन गरिएको थियो ।

सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार १२ प्रतिशत नेपालीले सरकारी सेवा लिन पछिल्लो एक वर्षमा घूस खुवाएका छन् । घूस खुवाउनु नपर्ने २९ प्रतिशतले ‘सोर्सफोर्स’ अनि नाता र चिनाजानका आधारमा शक्ति प्रयोग गरेर सरकारी काम गराए । प्रहरी, दैनिक जीवननिर्बाहमा जोडिएका सेवामा घूसखोरीको दर बढी रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अदालतमा हुने घूसखोरीको अनुपात भने निकै नगन्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागी भएकामध्ये आधा अर्थात् ५० प्रतिशतले प्रधानमन्त्री अर्थात् मुलुकको सरकार प्रमुख भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको महसुस गरेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापाका अनुसार, त्यसले प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर उनको सचिवालय र सल्लाहकारको टिमलाई समेत संकेत गरेको हो । ४३ प्रतिशतले सांसद र सरकारी कर्मचारीलाई ‘भ्रष्ट’ देखेका छन् । स्थानीय तहका अधिकारीलाई भ्रष्ट देख्नेहरू ४० प्रतिशत छन् । त्यसपछि प्रहरी, न्यायाधीश, क्षेत्रीय नेता, गैरसरकारी संस्था, व्यापारी, बैंकर र सैनिक अधिकारी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको सर्वेक्षणको नतिजा देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि ६२ प्रतिशतको नजरमा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठिकै काम गरेको छ ।

कानुन निर्माता नै भ्रष्ट

सर्वेक्षणमा बंगलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, जापान, मलेसिया, माल्दिभ्स, मंगोलिया, म्यान्मार, नेपाल, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, ताइवान, थाइल्यान्ड र भियतनाम गरी १७ मुलुक सहभागी थिए । कम्बोडिया र म्यान्मारबाहेकका सबै मुलुकमा सरकार नै भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भनेर सोच्ने नागरिकको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ ।

एसियाली मुलुकहरूको समग्र सर्वेक्षणले कानुन निर्माता एवं जनप्रतिनिधिलाई सबैभन्दा बढी भ्रष्ट पात्रका रूपमा चिनाएको छ । त्यसपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारीहरू, प्रहरी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी, व्यापारी र न्यायाधीशहरू परेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील निकायप्रति नागरिकको विश्वासमा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ । म्यान्मार र बंगलादेशपछि नेपाली जनताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्थापित संस्थाले राम्रो काम गरिरहेको विश्वास गरेका छन् । नेपालको यो अनुपात ८४ प्रतिशत छ ।

कसले घूस खान्छ भनी गरिएको सर्वेक्षणमा समग्रमा प्रहरी अधिकारीहरू अगाडि देखिएका छन् । त्यसपछि अदालत, विद्यालय, सेवा प्रवाह गर्ने निकाय अनि अस्पतालमा घूसखोरी हुने गरेको भनी १७ मुलुकको औसत विवरण निस्किएको छ । सन् २०१९ मार्चदेखि २०२० सेप्टेम्बरसम्ममा गरिएको सर्वेक्षणमा १७ मुलुकका २० हजार जना सहभागी थिए । नेपालमा १ हजार जनामाथि सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापाका अनुसार, सोझै नागरिकस्तरमा गएर प्रश्न सोधिने भएकाले ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ कुनै पनि मुलुकको भ्रष्टाचारको अवस्था थाहा पाउने आधार हो । केही सातापछि सार्वजनिक हुने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) ले भने क्षेत्रगत रूपमा सरोकार राख्नेहरूसँगको सर्वेक्षणका आधारमा सम्बन्धित मुलुकमा भ्रष्टाचारको अवस्था अंकमा सार्वजनिक गर्छ ।

थापाका अनुसार सन् २०१३ पछि नेपाल ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरको सर्वेक्षणमा नपरेकामा यसपटक समावेश भएको थियो । सात वर्ष अगाडिको सर्वेक्षणमा पनि राजनीतिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई समस्याको रूपमा औंल्याइएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७७ १०:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब कर्मचारीले तयारी कक्षा पढाउन नपाउने

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सरकारले बहावाला निजामती कर्मचारीहरुलाई तयारी कक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा पढाउन जान बन्देज गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णयपछि यसअघि अनुमति लिएर तयारी कक्षा तथा प्रशिक्षणमा संलग्न हुनेहरुलाई समेत बन्देज लाग्नेछ । 

‘सबै निजामती कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहमा तल्लिन बनाई निजामती सेवालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन’ मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै सार्वजनिक गरिएको सूचनामा भनिएको छ, ‘तयारी कक्षामा उपस्थित हुन र अनलाईन माध्यमबाट प्रशिक्षणका सम्बन्धमा निर्णय भएको हो ।’ यसअघि कुनै कर्मचारीले पढाउन स्वीकृति लिएको भए त्यो शुक्रबारदेखि निष्क्रिय हुने भयो । मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड नबनेसम्म स्वीकृति नदिनसमेत मातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार, सहसचिव र त्यो भन्दा माथिका कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद् र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई तयारी कक्षा लिन पाउने छैनन् । यो बन्देज लोकसेवा आयोगको विज्ञापन अनुसारका तयारी कक्ष तथा अन्य निकायका प्रतिस्पर्धाका तयारी कक्षाहरुमा समेत लागू हुनेछ । विज्ञप्तिअनुसार, तयारी कक्षामा लिखित तथा मौखिक प्रशिक्षण दिन नहुने’ भन्ने उल्लेख छ । यसले कर्मचारीहरुले पढाउनेमात्रै नभई उनीहरुले कक्षामा नोट र पुस्तिकाहरु बाँड्नसमेत नपाउने भएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसरी बढाउन कुनै पनि कार्यालयले बिदा नदिन पनि परिपत्र गरेको छ । अनि काजमा खटेको बेलामा त्यसो गर्नसक्ने भएकाले सचेत बन्न र निगरानी गर्न पनि परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुने ।

स्वीकृतिबिना संलग्न भए कर्मचारीहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी मन्त्रालयको छ । कार्यालय समयमा सहभागी भएमा झनै निजामती सेवा ऐन र नियमावली बमोजिम कारबाही हुनेछ । मन्त्रालयले कुनै कर्मचारी यसरी संलग्न भएको भेटिए प्रमाणसहित आफूलाई सूचित गर्नु भन्दै सम्पर्क नम्बर र इमेल ठेगाना सार्वजनिक गरेको छ ।




प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ २०:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×