राजा वीरेन्द्रको निवास श्रीसदन सर्वसाधारणलाई खुला- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजा वीरेन्द्रको निवास श्रीसदन सर्वसाधारणलाई खुला

आइतबारदेखि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय खुला हुने
गणेश राई, तस्बिर : दीपक केसी

काठमाडौँ — नारायणहिटी दरबार परिसरमा रहेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निवास श्रीसदन औपचारिक रूपमा खुला गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले शनिबार उद्घाटन गरेका हुन् ।

श्रीसदन खुलेसँगै नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका ५२ कक्षमध्ये ३२ वटालाई सर्वसाधारणका निम्ति खुला गरिएको छ । यसअघि आंशिक रूपमा खुलेको संग्रहालय कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) फैलिन नदिन भएको लकडाउनयता सर्वसाधारणलाई अवलोकन बन्द गरिएको थियो ।

सरकारले गठन गरेको नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति (२०७६) गठन भएपछि यसरी पहल भएको हो । समितिले बृहत योजनासहित निर्माण कार्य निरन्तर राखेको र तत्काल स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गरी सर्वसाधारणलाई अवलोकन खुला गरिएको संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले बताए ।

‘दरबार संग्रहालयका ५२ कक्षामध्ये ३२ वटा सर्वसाधारणलाई अवलोकन खुला गरेको छौं,’ उनले भने, ‘लकडाउनयता हामीले राजा वीरेन्द्र निवास श्रीसदनलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौं । राजा परिवारले प्रयोग गरेका हवाई जहाज, हेलिकोप्टरसमेत यही परिसरमा व्यवस्थापन गरेका छौं । सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गराएर अवलोकन गराइने छ ।’

मन्त्री भट्टराईले राजा वीरेन्द्र निवास उद्घाटन कार्य आफ्नो जीवनको रोमान्चक क्षण भएका बताए । ‘राजतन्त्रको अन्त्यका लागि संघर्ष गरियो र आज त्यही राजतन्त्रको इतिहास जोगाउन आइपुगेको छु,’ इतिहास कसैको दुष्मन नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले भने, ‘राजतन्त्रको अन्त्य गर्नेले इतिहासको संरक्षण गर्नु प्रतिकात्मक गौरव हो । राजा वीरेन्द्रको निवास आजबाट खुला गरिनु महत्वपूर्ण घटना हो । पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको संरक्षण हुनेछ ।’

तीन तले श्रीसदन वीरेन्द्रको परिवारले उपभोग गरेको कक्षहरू, सामग्रीहरू रहेका छन् । राजपरिवारले औपचारिक समारोहमा प्रयोग गरेका कारहरू, जर्मन चान्सलर हिटलरले पूर्वराजा त्रिभुवनलाई उपहार दिएको ‘त्रिभुवन कार’समेत सार्वजनिक गरिएका छन् ।

मन्त्री भट्टराईले शाहवंशको साढे दुई सय वर्ष शासन इतिहासलाई एकीकृत ढंगले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा समेट्न निर्देशन दिएका छन् । अन्य दरबार तथा संग्रहालयमा रहेका शाहकालीन भौतिक वस्तुहरूसमेत नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा राखिने जनाइएको छ । २०५८ जेठ १९ गते भएको दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुतिलगायतको ज्यान गएको थियो । सो घटनाको १९ वर्षपछि नारायणहिटी दरबारको अग्रभागको प्रवेशद्वार रंगरोगन र जीर्णोद्वार कार्य भएको छ ।

दरबार परिसरमा रहेका राजा र राजपरिवारसँग सम्बन्धित विभिन्न स्थान रहेका छन् । धार्मिक आस्थाका देवीदेवताहरू छन् । नेपाली सेनाले राजपरिवारले प्रयोग गरेका एभ्रो विमान र हेलिकोप्टर श्रीसदन परिसर राखिएका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले नारायणहिटी दरबार शाहवंशको अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बताएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको नारायणहिटी दरबार परिसर ७ सय ५४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । परिसर उत्तरतर्फ सेनाको एक पृतना कार्यालय रहेको छ । मध्य भागमा महेन्द्र मन्जिलमा मुमा बडामहारानी रत्न बस्दै आएकी छिन् । पूर्वतर्फ गणतन्त्र स्मारक र पश्चिमतर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभाग रहेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६५ असार १ गते उक्त संग्रहालयको उद्घाटन गरेका थिए । त्यही वर्ष फागुन १५ गते अर्का प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त संग्रहालय सर्वसाधारणका निम्ति प्रदर्शनीको शुभारम्भ गरेका थिए ।

दरबारभित्र विभिन्न बैठक कोठाहरू, राजारानीका शयन कक्षहरू, राजकीय पाहनाहरूले प्रयोग गर्ने शयन कक्षहरू, भान्छा कोठा, भोजन कोठा लगायत ५२ वटा कोठा रहेका छन् । तीमध्ये ३१ वटा कक्षलाई प्रदर्शनीमा ल्याइएका थिए । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ भदौ २९ गते श्रीपेच, राजदण्ड कक्ष सर्वसाधारणका निम्ति खुला गरेका थिए । भदौ ७ गते आइबारबाट सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न पाउने छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ १९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आन्तरिक राजनीतिमा छिमेकी चासो

कृष्ण खनाल

गत साता बुधबारका लागि तय गरिएको सचिवालय र मन्त्रिपरिषद्को बैठकको समय जुधाएपछि नेकपा ‘वार कि पार’ को अवस्थामा पुगेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको एउटा टिप्पणीका कारण म केही बेर भ्रममा परें ।

कसैले ट्वीट गरेथ्यो, ‘नेकपा सचिवालयमा दुई महिला सदस्य थपिए । अब नयाँ समीकरण बन्ने भो ।’ घटनामा अपडेट हुन ढिलो भएकामा विस्मात मान्दै थिएँ । कोको महिलाहरू थपिएछन् भनेर अनुमान गर्दै अनलाइनहरू खोल्न थालें, केही पत्तो लागेन । आफैं झल्याँस्स भएँ, हाँसो पनि उठ्यो । त्यो त व्यंग्यात्मक नागरिक प्रतिक्रिया पो रहेछ, नेकपाको घरझगडा मिलाउन महामहिम राजदूत र राष्ट्रपतिको सक्रियता देखेर । अघिल्लो राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीको बालुवाटारमा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शीतलनिवासमा भएको भेटघाट निकै चर्चित थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठक एक घण्टा पछि सर्‍यो, सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि लगाइएका आरोपको प्रतिवाद तयार गर्न दस दिन लाग्ने भनेपछि १३ गते मात्र अर्को बैठक बस्ने भएछ ।

सचिवालय बैठकको यो दसदिने विरामलाई सञ्चार माध्यमहरूले ‘इन्टरभल’ को संज्ञा दिएका छन् । म स्कुल पढ्दा मध्याह्नको विरामलाई ‘हाफटाइम’ भनिन्थ्यो । घरनजिक भएकाहरू खजा खान जान्थे । घरबाट पैसा ल्याउनेले बिस्कुट, भुटेको चना, भटमास आदि किनेर खान्थे । पैसा नभएकाहरू खेल्नमा रमाउँथे । सिनेमा हेर्न जाँदा ‘इन्टरभल’ हुन्थ्यो, बाहिरको उज्यालो एक्कासि हलमा छिर्दा आँखा तिरमिर्‍याउँथे । हातहातमा बेच्न ल्याइएका हल्का खाजामा मानिसहरू झुम्मिन्थे । खल्तीमा पैसा हुने र नहुनेबीच वर्गीय विभेद त्यहाँ पनि निहित थियो । तर कसैमा ईष्र्याभाव थिएन, त्यसले आपसमा कुनै तनाव र द्वन्द्व ल्याउँदैनथ्यो । इन्टरभलपछि विद्यार्थी आआफ्ना कक्षा र सिनेमादर्शक आआफ्ना सिटमा फर्किन्थे ।

के यो ‘इन्टरभल’ पछि नेकपा पुरानै स्थितिमा फर्किन्छ ? त्यति सजिलो अनुमान गर्न सकिन्न । स्कुल वा सिनेमा हलको मध्याह्न विरामजस्तो होइन यो । एक–अर्को पक्षले थप तयारीका लागि लिएको म्याद हो । एउटै कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डामुनि भने पनि त्यहाँ तीव्र वर्गसंघर्ष छ— सत्ताधारी र सत्ता सीमान्तकृतहरूको । अँध्यारो कोठाभित्र केही पाक्तै गरेको भए बेग्लै, अन्यथा अहिलेसम्म मिलनविन्दुको ठोस सम्भावना देखिन्न । नेतृत्वको दोस्रो पंक्तिमा रहेका केही नेताहरू बीचबचाउको बाटो खोज्दै छन् । एकताको हचुवा उपाय र औपचारिकता मात्र होइन, पार्टी प्रयोजनकै औचित्य पुन:स्थापित गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ नेकपा यतिखेर ।

राजनीतिमा एउटै पार्टी वा पार्टीहरूबीच झगडा, द्वन्द्व, फुट र विभाजन नयाँ कुरा होइन । प्राय: देशहरूमा यो समस्या देखिन्छ । चीनमै पनि ’५०, ’६० को दशकमा यो द्वन्द्व निकै तीव्र थियो । सँगै क्रान्तिमा हिँडेका शीर्ष नेताहरू माओ, ल्यु, देङबीचको झगडा इतिहासप्रसिद्ध छ । त्यसमा लाखौं नेता–कार्यकर्ता पजनीमा परे, कैयौंको ज्यान गयो, कैयौं श्रमशिविरमा बन्दी बनाइए । भारतमा स्वतन्त्रतासँगै प्रधानमन्त्री नेहरू र गृहमन्त्री पटेलबीच बोलचालसमेत बन्द भएको अवस्था थियो । अमेरिकामा पनि ट्रम्पको उम्मेदवारीदेखि मतदानसम्म रिपब्लिकन पार्टीका कैयौं हस्तीले खुलेरै असहमति जनाएका थिए । पार्टीमा नीतिगत र व्यक्तिगत टक्कर नयाँ होइनन्, प्राय: भइरहने कुरा हुन् । मुख्य कुरा, त्यसले मुलुकको राजनीति र प्रशासन कति प्रभावित हुन्छ भन्ने हो । जिम्मेवार नेताहरू त्यसप्रति कति संवेदनशील हुन्छन् भन्ने हो । र, पार्टी आफैंले त्यसको निकास कसरी खोज्छ भन्ने हो ।

तर हाम्रोजस्तो देशमा, खासगरी सत्तारूढ पार्टीभित्रको झगडा र द्वन्द्वको मोल निकै चर्को हुन सक्छ । विगतमा कांग्रेसको झगडाले यो साबित गरिसकेको छ । नेकपा शासनको तीन वर्षमा दुई वर्ष पूरै प्रचण्ड–ओली झगडामा बित्यो भन्दा फरक पर्दैन । अन्तत: यो झगडा मिलाउन संवैधानिक भाषामा दलीय भूमिकाभन्दा माथिको संस्था मानिएको, राष्ट्रपति र छिमेकी देश चीनकी राजदूतसमेत लाग्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ । देशभित्रको राजनीति र हिजोको पार्टी पृष्ठभूमिका कारण राष्ट्रपतिको चासो त्यति असामान्य नहुन सक्छ । राष्ट्रपतिको पदमा पुग्नेबित्तिकै व्यक्ति पार्टीनिरपेक्ष हुन्छ भन्ने कुरा संविधानको कल्पना मात्र हो । भूमिका कति प्रकट र कति अप्रकट हुने, एउटा सीमाको कुरा हो । अहिले बढी प्रकट देखिएको अवस्था छ । तर चिनियाँ राजदूतको सक्रियता भने नेपालको राजनीतिमा नयाँ विकास हो । यो तहको चिनियाँ सक्रियता पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन ।

आफू कार्यरत देशको राजनीतिलगायत विविध क्षेत्रमा अद्यावधिक जानकारी राख्नु कुनै पनि राजदूतको सामान्य कूटनीतिक गतिविधिभित्रै पर्छ । समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग राजदूतका भेटघाट, संवादहरू हुन सक्छन् । त्यो सामान्य कूटनीतिक प्रचलन र शिष्टाचार पनि हो । तर कुनै समस्याग्रस्त वा संकटजन्य अवस्थामा राजदूतको संलग्नता वा सक्रियता भनेको निजी वा व्यक्तिगत कुरा मानिँदैन । उसले गर्ने प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि कामले सम्बन्धित देशको नीतिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसले कूटनीतिको स्वरूपमा आएको परिवर्तनलाई संकेत गर्छ । एउटा सीमा नाघेपछि त्यो हस्तक्षेप मानिन्छ ।

विगतमा भारत सरकारको नीति र राजदूतका गतिविधि यस्तै प्रकृतिका थिए । अहिले सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादमा छिमेकी चीनको चासो खुलेर प्रकट भएको छ । राजदूत पार्टीका शीर्ष तहमा रात–बिरातको पर्बाह नगरी भेटघाटमा व्यस्त भएको जगजाहेर छ । कुनै बहानाले यो ढाकछोप हुने कुरा पनि होइन । सत्तारूढ दल भएका कारण चीनको यो चासो कुनै एउटा दलसँग मात्र सीमित रहने कुरा पनि भएन, आन्तरिक राजनीतिसँगै जोडिन पुग्छ । सात दशकदेखि दक्षिणी छिमेकीको चासो र क्रियाशीलताले थिलथिल्याएको नेपाली राजनीतिमा अब उत्तरी छिमेकी पनि उत्तिकै सक्रिय हुन थालेको छ । अब राजनीतिको रालो पनि यही तालमा रमाउने त हैन, ‘वल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे’ भनेजस्तो ?

नेपालको जुन भूराजनीतिक स्थिति छ, त्यसमा बाहिरी खासगरी छिमेकी राष्ट्रहरूको चासो हुँदैन भनेर मान्न सकिन्न । नेपालको इतिहास हेर्दा पनि यो निकै पुरानो समयदेखि कुनै न कुनै रूपमा रहँदै आएको छ । २००७ सालयताको स्थितिलाई मात्र हेर्दा पनि नेपालको राजनीतिमा छिमेकी भारतको चासो, सक्रियता, संलग्नता र हस्तक्षेप अनेक रूपमा देखिँदै आएको छ । कुनै बेला उसको भूमिका हाम्रा लागि राजनीतिक परिवर्तन–सहयोगी पनि थियो । २००७ र २०६२/६३ सालमा त्यो भूमिका परिवर्तनको सहयोगी थियो । तर उसको चाहना र भूमिका त्यहीँ सीमित भएर रहेन । २००७ सालपछि त चिठी लेखेरै यसलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, उसलाई नबनाऊ, यसलाई क्याबिनेटमा राख वा नराख भनेर पाइलापाइलामा डोर्‍याउने प्रवृत्ति बढ्यो । २०६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि झन्डैझन्डै त्यस्तै स्थिति दोहोरिन पुग्यो । त्यसको नाङ्गो र निकृष्ट रूप २०७२ असोजमा नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि लगाएको नाकाबन्दी हो ।

भारतको त्यो नीति अन्तत: असफल साबित भयो । उसकै लागि प्रत्युत्पादक ठहरियो । सायद त्यति ठूलो कूटनीतिक असफलता भारतले नेपालमा कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन । रञ्जित रेपछि भारतीय राजदूतले नेपालको राजनीतिमा त्यति चासो देखाएको पाइन्न । पहिलेजस्तो राजनीतिक भेटघाट पनि अहिले देखिन्न, सुनिन्न । सायद उसले आफ्नो कूटनीतिक शैलीमा पुनर्विचार गर्‍यो । यो राम्रै कुरा हो, निरन्तरता कायम राखे ।

उत्तरतिरको छिमेकी तुलनात्मक रूपमा मौन थियो । आन्तरिक राजनीतिमा उसको प्रत्यक्ष सरोकार देखिँदैनथ्यो । यद्यपि पञ्चायतकालसम्म राजालाई सहयोग गर भन्ने उसको सन्देश प्रवाह बुझ्न सकिन्थ्यो । २०६२/६३ सालसम्म आइपुग्दा चीन पनि खुलेर बोल्न थाल्यो । खासगरी संघीयताको सवालमा उसका प्राथमिकताहरू औपचारिक रूपमै व्यक्त भएका थिए । संविधान घोषणाका बेला भारतको भूमिकाका कारण स्वाभाविक रूपमा नेपालको चीनसँग सम्पर्क र उपयोगको महत्त्व निकै बढ्यो । संसदीय चुनावमा एमाले–माओवादी गठबन्धन र नेकपाको उदयपछि दुई देशका सत्तारूढ दल राजनीतिक सहकार्यमा लागेका छन् । त्यसलाई संस्थागत गर्ने सहमति र समझदारी भएका छन् । नेकपा विवादको पृष्ठभूमिमा राजदूतको सक्रियता त्यसकै अंग त होइन भनेर प्रश्न उठ्नु, आशंका हुनु अस्वाभाविक देखिन्न ।

आर्थिक विकास र समुन्नति, सामरिक एवं सैन्य क्षमतासहित महाशक्तिका रूपमा अघि बढिरहेको चीनसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयामहरू थपिनु स्वाभाविक हो । यो सम्बन्ध दिन–प्रतिदिन नागरिक तहमा पनि निकै द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको छ । प्राविधिक क्षेत्रमा मात्र होइन, चीनका विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरूको संख्या निकै बढेको छ । पेसा/व्यवसायका तहमा एक्स्पोजर भ्रमणहरू पनि निकै बाक्लो बन्दै गएका छन् । अर्थात्, नेपालमा चीनको उपस्थिति बहुआयामिक र विस्तारित छ । चीनको यस्तो उपस्थिति नेपालमा मात्र होइन, ल्याटिन अमेरिकादेखि अफ्रिकासहित विश्वका प्राय: भागमा देख्न सकिन्छ । उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा चिनियाँ राजदूतको सक्रियतालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ राजदूतको यो सक्रियता नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव देखाउने र स्थापित गर्ने चाहना हो वा नेकपाको विवादमा सहमति जुटाउने शिष्टाचार, समयले बताउनेछ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनको चाहनाले निश्चित आकार लिन थालेका केही संकेतहरू देखिएका छन् । राजनीतिक स्थिरता त सबैले भन्ने साझा पदावली हो । शब्दभन्दा पनि स्थिरताको स्वरूप महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस सम्बन्धमा चीनका भनाइ र व्यवहारहरू कसरी विकसित भइरहेछन् भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । तीनवटा कुरा प्रकट रूपमै आएका छन् । पहिलो, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता जसलाई चीनले पटकपटक जोड दिँदै आएको छ । दोस्रो, गत चुनावका बेला रेल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भनी ठूलो टोली चीनबाट आएको थियो । चुनाव आचारसंहिता लागू भइरहेका बेला त्यो भ्रमणको समय र कोदारी–काठमाडौं–पोखरा रेल यातायात सम्भव छ भन्ने निष्कर्ष सञ्चारित भयो । त्यसले के सन्देश दिन्छ, बुझ्न नसकिने कुरा थिएन । तेस्रो, नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा सहकार्यको सहमति र सम्झौता हो । यसैबीच हुम्लामा सीमा मिचिएको भन्ने कांग्रेसको भनाइलाई चीनले कडा प्रतिवाद गरेको छ । अहिले कांग्रेस सत्तामा छैन । उसका कुराले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दैन । तर यसले आन्तरिक राजनीतिमा चीनको रुझानलाई भने संकेत गर्छ ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू नै यसका मुख्य खेलाडी हुन् । उनीहरूको देशबाहिरका दलहरूसँग पनि राजनीतिक विचार र सिद्धान्तका आधारमा भाइचारा सम्बन्ध र सम्पर्क हुन्छ । त्यसमा नेपालका दलहरू अपवाद हुने कुरा होइन । कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैको भारत, चीनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सम्बन्ध र सम्पर्क छ । केही समान वैचारिक एवं सैद्धान्तिक धारणाहरू बन्न सक्छन् । त्यसमा आपत्ति गर्नुपर्दैन । तर आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य चासो फरक कुरा हो । नेकपा अहिले पार्टी र सरकार दुवै कित्तामा परीक्षामा छ । एकातिर आन्तरिक किचलो र द्वन्द्वको जटिल मोडमा पुगेको छ भने, अर्कातर्फ कम्युनिस्ट भाइचाराको भावनात्मक मोह पनि हावी भएको छ । उसले आन्तरिक द्वन्द्वलाई जतिसक्दो चाँडो संस्थागत प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन सक्छ, बाह्य चलखेलको सम्भावना पनि त्यति न्यून हुन्छ । तत्काल अनुकूल देखिए पनि पार्टीको आन्तरिक किचलोमा छिमेकी चासो राम्रो संकेत होइन । पार्टीभित्रकै संस्थागत प्रक्रियाबाट यसको छिनोफानोमै नेकपाको राजनीतिक यात्रा बढी सुरक्षित हुन्छ ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)


प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ १९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×