परिषद्बिनाका पालिका : चिया पनि उधारोमै
रौतहट/सप्तरी — स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन असारमै गाउँसभा वा परिषद् गर्नुपर्छ । सभाले पारित गरेपछि मात्रै विनियोजित बजेट खर्च गर्न पाइन्छ । चालु आर्थिक वर्षको चौथो महिना लाग्दा पनि प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ३६ वटाले अझै परिषद् गरेका छैनन् ।
परिषद् नभएका स्थानीय तहको बजेट रोक्का छ । विकास निर्माण, कर्मचारीका तलब र अन्य सेवासुविधाका लागि रकम निकासा हुन सकेको छैन । परिषद् नगरेका पालिकाको यतिसम्म बिजोग छ कि चिया पनि उधारोमा खानुपरेको छ ।
परिषद् नगरेकै कारण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट आर्थिक कारोबारसहित बजेट निकासा नभएपछि रौतहटका ५ वटा पालिकाले चिया, मसलन्दलगायतका सामान्य खर्च पनि उधारोमा गर्नुपरेको छ । रौतहटका ५ वटै स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार साउनदेखि ठप्प छ । कार्यालयलाई चाहिने सामान उधारोमा खरिद गर्छन् । परिषद् नभएकै कारण करोडौंको बजेट भए पनि चिया पनि उधारोमा पिउँछन् ।
राजदेवी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध साहले समयमा नगर परिषद् नहुँदा कार्यालयले एउटा डटपेन पनि किन्न नसकेको सुनाए । ‘कार्यालयको दैनिकी हाजिर गर्ने–बस्ने मात्र हो,’ उनले भने, ‘अहिले आर्थिक कारोबार गर्न पाइँदैन ।’ कार्यालयलाई चाहिने मसलन्द उधारोमा खरिद गरिरहेको उनले बताए । नगरपालिकाका कर्मचारीहरू तलब नपाएर छटपटिएका छन् । राजदेवी नगरपालिकाका मेयर धीरेन्द्र सिंह र उपमेयर अंशु सिंहबीचको विवादले परिषद् रोकिएको छ । रौतहटकै फतुवा विजयपुर, कटहरिया, गुजरा र बौधीमाई नगरपालिकाको हालत उस्तै छ । कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल त्यतिकै बसेर समय बिताउने गरेका छन् । यी नगरपालिकाहरूमा विकासे योजनाको कामै नभएपछि भुक्तानीको झमेला पनि छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुका कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । ‘कार्यालयको कामकाज ठप्प छ । बजेट निकासा भएको छैन,’ मेयर सिंहले भने, ‘पैसा भएर पनि खर्च गर्न पाएका छैनौँ ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार आर्थिक वर्षको असार १० स्थानीय तहको परिषद् सम्पन्न गर्नुपर्छ । १५ गते परिषद्मा प्रस्तुत बजेट बहुमत सदस्यबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा असार १० गते पेस गरिएको बजेटको विवरण माग गर्यो ।
परिषद्बाट पास भएको बजेटको तालिका कोलोनिका पुगेपछि मात्र नगरपालिकाको बजेट सञ्चालनमा आउँछ । सरकारको रातो किताबमा उल्लेख भएअनुसार राजदेवीको ३३ करोड १७ लाख, बौधीमाईको २४ करोड ५ लाख, कटहरियाको ३१ करोड ४४ लाख र दुर्गाभगवतीको २४ करोड ६० लाख बजेट परिषद् नगरेकै कारण निकासा भएको छैन ।
उधारोमै चल्दै
परिषद् नगरे पनि जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहबाट सेवासुविधा लिन भने छाडेका छैनन् । उनीहरूको खर्च कसरी चलेको छ भन्ने विषयमा कर्मचारी बोल्न मान्दैनन् । ‘गाउँपालिका अध्यक्षको गाडीमा तेल कसरी हालिन्छ, त्यो त मलाई थाहा भएन्, कार्यालय सञ्चालन र सामान्य चियाखर्च भने उधारोमा पछि भुक्तान हुने गरी भइरहेको छ,’ सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश यादवले भने, ‘आफ्नै तलब त खान पाएको छैन, अरू खर्चको के कुरा गर्नु ।’ समयमा गाउँसभा सम्पन्न हुन नसक्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी नदिइएका कारण अहिले राजगढमा चालु आर्थिक वर्षमा एक रुपैयाँको पनि चेक काटिएको छैन ।
‘अख्तियारीबिना त चेक काट्नै मिल्दैन,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय राजविराजका प्रमुख मनोज साहले भने, ‘गाउँसभाका सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन ।’ सप्तरीकै बलान बिहुल गाउँपालिकाका लेखापाल कमलेश साहले पनि भइपरी काम उधारोमा चलेको बताए । ‘अध्यक्षजीको गाडीमा उहाँ आफैँले इन्धनको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ । बाँकी अत्यावश्यक काम र कार्यालय सञ्चालन उधारोले चल्छ । गत वर्षकै मौज्दातबाट खर्च भइरहेको छ,’ लेखापाल साहले भने, ‘पछि भुक्तानी दिने गरी अनौपचारिक व्यवस्थापन मिलाएर काम भइरहेको छ ।’
सप्तरीकै विष्णुपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललनकुमार यादवले अख्तियारी नपाउँदा अहिले उधारोमा काम भइरहेको बताए । ‘अहिले उधारोमा सामान्य खर्चहरू भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अख्तियारी आएपछि चेकबाटै भुक्तानी दिइनेछ ।’ खर्च नै नगरिरहेको तथा उधारोमा अत्यावश्यक काम चलाइरहेको भनिए पनि ती स्थानीय तहहरूमा भने अनौपचारिक रूपमा लाखौं रुपैयाँ बराबरको काम भने भइरहेको छ । भुक्तानी पछि दिने गरी सहमति गरेर ती खर्चहरू भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
सप्तरीको बलानबिहुल, राजगढ, छिन्नमस्ता र विष्णुपुर गाउँपालिका गरी ४ स्थानीय तहको गाउँसभा जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण हुन सकेको छैन । कर्मचारीको तलबसमेत खुवाउन नसकेको ती गाउँपालिकाहरूले कार्यालय सञ्चालनलगायत केही खर्च भने अनौपचारिक गरिरहेका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सप्तरीका प्रमुख साहले चारै स्थानीय तहको चालु आर्थिक वर्षमा एक रुपैयाँको पनि चेक नकाटिएको बताए । ‘गाउँसभा हुन नसक्दा कार्यालय प्रमुखहरूले अख्तियारी पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘छिन्नमस्ता र राजगढबाहेक अन्य दुई स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू आएकाले अख्तियारी नपाउँदा उनीहरूका नाममा खाता नै खुल्न सकेको छैन ।’ समयमा गाउँसभा हुन नसक्दा यी स्थानीय तहहरूले अघिल्लै वर्षको निर्णयअनुसार कर संकलन गरिरहेका छन् । कोरोना संक्रमण अवस्था भन्दै ती पालिकाले गत वर्ष नै पास भएको दरअनुसार कर असुली गरिरहेका हुन् ।
प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७७ १५:४९
