परिषद्‌बिनाका पालिका : चिया पनि उधारोमै- समाचार - कान्तिपुर समाचार

परिषद्‌बिनाका पालिका : चिया पनि उधारोमै

परिषद् नभएका स्थानीय तहमा विकास निर्माण, कर्मचारीका तलब र अन्य सेवासुविधाका लागि रकम निकासा हुन सकेको छैन
शिव पुरी, अवधेश झा

रौतहट/सप्तरी — स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन असारमै गाउँसभा वा परिषद् गर्नुपर्छ । सभाले पारित गरेपछि मात्रै विनियोजित बजेट खर्च गर्न पाइन्छ । चालु आर्थिक वर्षको चौथो महिना लाग्दा पनि प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ३६ वटाले अझै परिषद् गरेका छैनन् ।


परिषद् नभएका स्थानीय तहको बजेट रोक्का छ । विकास निर्माण, कर्मचारीका तलब र अन्य सेवासुविधाका लागि रकम निकासा हुन सकेको छैन । परिषद् नगरेका पालिकाको यतिसम्म बिजोग छ कि चिया पनि उधारोमा खानुपरेको छ ।

परिषद् नगरेकै कारण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट आर्थिक कारोबारसहित बजेट निकासा नभएपछि रौतहटका ५ वटा पालिकाले चिया, मसलन्दलगायतका सामान्य खर्च पनि उधारोमा गर्नुपरेको छ । रौतहटका ५ वटै स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार साउनदेखि ठप्प छ । कार्यालयलाई चाहिने सामान उधारोमा खरिद गर्छन् । परिषद् नभएकै कारण करोडौंको बजेट भए पनि चिया पनि उधारोमा पिउँछन् ।

राजदेवी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध साहले समयमा नगर परिषद् नहुँदा कार्यालयले एउटा डटपेन पनि किन्न नसकेको सुनाए । ‘कार्यालयको दैनिकी हाजिर गर्ने–बस्ने मात्र हो,’ उनले भने, ‘अहिले आर्थिक कारोबार गर्न पाइँदैन ।’ कार्यालयलाई चाहिने मसलन्द उधारोमा खरिद गरिरहेको उनले बताए । नगरपालिकाका कर्मचारीहरू तलब नपाएर छटपटिएका छन् । राजदेवी नगरपालिकाका मेयर धीरेन्द्र सिंह र उपमेयर अंशु सिंहबीचको विवादले परिषद् रोकिएको छ । रौतहटकै फतुवा विजयपुर, कटहरिया, गुजरा र बौधीमाई नगरपालिकाको हालत उस्तै छ । कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल त्यतिकै बसेर समय बिताउने गरेका छन् । यी नगरपालिकाहरूमा विकासे योजनाको कामै नभएपछि भुक्तानीको झमेला पनि छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुका कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । ‘कार्यालयको कामकाज ठप्प छ । बजेट निकासा भएको छैन,’ मेयर सिंहले भने, ‘पैसा भएर पनि खर्च गर्न पाएका छैनौँ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार आर्थिक वर्षको असार १० स्थानीय तहको परिषद् सम्पन्न गर्नुपर्छ । १५ गते परिषद्मा प्रस्तुत बजेट बहुमत सदस्यबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा असार १० गते पेस गरिएको बजेटको विवरण माग गर्‍यो ।

परिषद्बाट पास भएको बजेटको तालिका कोलोनिका पुगेपछि मात्र नगरपालिकाको बजेट सञ्चालनमा आउँछ । सरकारको रातो किताबमा उल्लेख भएअनुसार राजदेवीको ३३ करोड १७ लाख, बौधीमाईको २४ करोड ५ लाख, कटहरियाको ३१ करोड ४४ लाख र दुर्गाभगवतीको २४ करोड ६० लाख बजेट परिषद् नगरेकै कारण निकासा भएको छैन ।

उधारोमै चल्दै

परिषद् नगरे पनि जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहबाट सेवासुविधा लिन भने छाडेका छैनन् । उनीहरूको खर्च कसरी चलेको छ भन्ने विषयमा कर्मचारी बोल्न मान्दैनन् । ‘गाउँपालिका अध्यक्षको गाडीमा तेल कसरी हालिन्छ, त्यो त मलाई थाहा भएन्, कार्यालय सञ्चालन र सामान्य चियाखर्च भने उधारोमा पछि भुक्तान हुने गरी भइरहेको छ,’ सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश यादवले भने, ‘आफ्नै तलब त खान पाएको छैन, अरू खर्चको के कुरा गर्नु ।’ समयमा गाउँसभा सम्पन्न हुन नसक्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी नदिइएका कारण अहिले राजगढमा चालु आर्थिक वर्षमा एक रुपैयाँको पनि चेक काटिएको छैन ।

‘अख्तियारीबिना त चेक काट्नै मिल्दैन,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय राजविराजका प्रमुख मनोज साहले भने, ‘गाउँसभाका सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन ।’ सप्तरीकै बलान बिहुल गाउँपालिकाका लेखापाल कमलेश साहले पनि भइपरी काम उधारोमा चलेको बताए । ‘अध्यक्षजीको गाडीमा उहाँ आफैँले इन्धनको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ । बाँकी अत्यावश्यक काम र कार्यालय सञ्चालन उधारोले चल्छ । गत वर्षकै मौज्दातबाट खर्च भइरहेको छ,’ लेखापाल साहले भने, ‘पछि भुक्तानी दिने गरी अनौपचारिक व्यवस्थापन मिलाएर काम भइरहेको छ ।’

सप्तरीकै विष्णुपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललनकुमार यादवले अख्तियारी नपाउँदा अहिले उधारोमा काम भइरहेको बताए । ‘अहिले उधारोमा सामान्य खर्चहरू भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अख्तियारी आएपछि चेकबाटै भुक्तानी दिइनेछ ।’ खर्च नै नगरिरहेको तथा उधारोमा अत्यावश्यक काम चलाइरहेको भनिए पनि ती स्थानीय तहहरूमा भने अनौपचारिक रूपमा लाखौं रुपैयाँ बराबरको काम भने भइरहेको छ । भुक्तानी पछि दिने गरी सहमति गरेर ती खर्चहरू भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

सप्तरीको बलानबिहुल, राजगढ, छिन्नमस्ता र विष्णुपुर गाउँपालिका गरी ४ स्थानीय तहको गाउँसभा जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण हुन सकेको छैन । कर्मचारीको तलबसमेत खुवाउन नसकेको ती गाउँपालिकाहरूले कार्यालय सञ्चालनलगायत केही खर्च भने अनौपचारिक गरिरहेका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सप्तरीका प्रमुख साहले चारै स्थानीय तहको चालु आर्थिक वर्षमा एक रुपैयाँको पनि चेक नकाटिएको बताए । ‘गाउँसभा हुन नसक्दा कार्यालय प्रमुखहरूले अख्तियारी पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘छिन्नमस्ता र राजगढबाहेक अन्य दुई स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू आएकाले अख्तियारी नपाउँदा उनीहरूका नाममा खाता नै खुल्न सकेको छैन ।’ समयमा गाउँसभा हुन नसक्दा यी स्थानीय तहहरूले अघिल्लै वर्षको निर्णयअनुसार कर संकलन गरिरहेका छन् । कोरोना संक्रमण अवस्था भन्दै ती पालिकाले गत वर्ष नै पास भएको दरअनुसार कर असुली गरिरहेका हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७७ १५:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शंकास्पदले परीक्षण गर्न पाएनन्

पीसीआर मेसिन र प्रयोगशाला नहुँदा पूर्वका पहाडी जिल्लाहरुमा पैसा तिरेर पनि समयमै परीक्षण गराउन पाउने अवस्था छैन
कान्तिपुर संवाददाता

ताप्लेजुङ — हनहनी ज्वरो आएपछि अघिल्लो शनिबार र आइतबार घरमै आराम गरेका नरेन्द्र कटवाल सोमबार बाहिर निस्किए । पौडेल कफी हाउसमा पुग्दा सिरिजंघा गाउँपालिका अध्यक्ष टीका गुरुङलगायत चिया पिउँदै गरेको अवस्थामा भेटिए । त्यहाँ आफूलाई कोरोनाको जस्तै लक्षण देखिएको उनले सुनाए । उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमा स्वाब संकलन भइरहेकाले परीक्षणका लागि सुझाव पाए ।

उनी मात्रै जाँदा स्वाब लिन नमान्ने आशंका सुनाएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी झरेन्द्र चापागाईंलाई सिफारिस गरे । कटवालको मंगलबार स्वाब परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आयो । ह्युमन प्राक्टिस फाउन्डेसनमा कार्यरत कटवाल बिरामी परेपछि अरू कर्मचारीमा पनि उनलाई जस्तै लक्षण देखियो । संस्थाका लेखापाल दिवस भण्डारी पनि ज्वरो आएपछि आइसोलेसनमा बसेका छन् । ‘मलाई पनि ज्वरो आएको छ, खानामा रुचि हुँदैन, स्वाद पनि कमै थाहा पाउँछु,’ उनको प्रश्न छ, ‘म संक्रमित हो कि होइन, कसरी थाहा पाउने ?’

ताप्लेजुङमा पैसा तिरेर पनि आफ्नो परीक्षण गराउन पाउने अवस्था छैन । कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि झापा, विराटनगर वा धरान पठाउनुपर्छ । नतिजाका लागि पनि ५/७ दिनसम्म पर्खनुपरेको समितिका सचिवसमेत रहेका प्रजिअ चापागाईं बताउँछन् । ‘मान्छेको बुझाइ दुई हजार रुपैयाँमा परीक्षण हुन्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो बाध्यता यहाँ संकलन गरेर गाडी रिजर्भ गरेर तराई पठाउनुपर्छ, समय पनि लाग्छ र खर्च पनि हुन्छ ।’

पीसीआर परीक्षण गर्ने मेसिन र प्रयोगशाला नहुँदा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, संखुवासभाजस्ता पहाडी जिल्लाको स्वाब तराईका जिल्लामा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘स्वाब संकलन गरेर पठाउँदा त्यसको नतिजा आइसक्दा कतिपय संक्रमित निको भइसकेका हुन्छन्,’ जिल्ला अस्पतालका डा. सोनिम लामाले भने, ‘त्यही भएर मास्क लगाऔं, दूरी कायम गरौं, अनावश्यक हिँडडुल नगरौं भनेर हामीले अनुरोध गरेका हौं ।’

सदरमुकाम तथा अन्य बजार क्षेत्रमा समेत परीक्षणको सहज पहुँच छैन । यस्तोमा दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई आफू संक्रमित भए–नभएको बारे थाहा पाउन कठिन हुनु स्वाभाविक भएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । संक्रमितहरू भने समयमै संक्रमणबारे जानकारी पाउन अत्यावश्यक रहेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘एक त परीक्षण गराउनै पहुँच चाहिन्छ, अर्कोतर्फ धेरै दिनसम्म रिपोर्ट आउँदैन,’ आइसोलेसनमा रहेका भण्डारीले भने, ‘समयमै संक्रमणबारे थाहा नहुँदा परिवार र समाजका अरूमा पनि सर्ने जोखिम हुन्छ ।’ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद योगेशकुमार भट्टराई केही महिनाअघि नै आफूले पीसीआर मेसिनको कुरा गर्दा चिकित्सकले सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन कठिन हुने बताएको दाबी गर्छन् । ‘डाक्टरहरूले निरन्तर सञ्चालनमा गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले भने, ‘यो विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ, के गर्न सकिन्छ, सल्लाह गर्छु ।’

तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा मेसिन भएकाले पहाडका सबै जिल्लाले आलोपालो गरेर स्वाब पठाउने गरेका छन् । ताप्लेजुङलाई भने स्वाब पुर्‍याउनकै लागि १२ घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ । हरेक पटकजसो मान्छे भेला गराएर बिहान परीक्षण गर्ने र राति पुग्ने गरी एम्बुलेन्समा पठाउने गरिएको छ ।

कर्णालीमा स्वाब परीक्षण न्यून

वीरेन्द्रनगर– पछिल्लो समय कर्णालीमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका माध्यमबाट पीसीआर परीक्षण कार्य रोकिएको छ । चिकित्सकको सिफारिसमा स्वाब परीक्षण हुन थालेपछि कोरोना संक्रमितको संख्यामा पनि कमी देखिन थालेको छ । दसैंपछि हालसम्म कर्णालीका विभिन्न प्रयोगशालाबाट करिब ३ हजार जनाको मात्र स्वाब परीक्षण भएको छ । कात्तिक ११ गते कर्णालीका चारवटै प्रयोगशालामा एक जनाको पनि स्वाब परीक्षण भएन । कात्तिक ९ र १२ गते पनि दैलेखस्थित प्रयोगशालाबाहेक अन्यमा परीक्षण शून्य रह्यो । कात्तिक १६ गते पनि दैलेख र रुकुमबाहेक अन्य प्रयोगशालामा परीक्षण नभएको कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । गत आइतबार पनि कर्णालीका ३ वटा प्रयोगशालामा परीक्षण भएन ।

कर्णालीमा सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, दैलेख अस्पताल र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी अस्पतालमा स्वाब परीक्षण हुने गरेको छ । सरकारले शुल्क तिर्नुपर्ने नीति ल्याएपछि परीक्षण दर घटेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. मंगल रावलले बताए । उनका अनुसार स्वाब परीक्षणका लागि व्यक्तिहरू पनि कम आउने गरेका छन् । ‘पहिला समुदायमै गएर स्वाब संकलन गर्थ्यौं,’ उनले भने, ‘सरकारले अहिले डाक्टरको सिफारिसपछि मात्रै स्वाब परीक्षण गर्ने भनेकाले यो काम पनि प्रभावित भयो ।’ उनले पछिल्लो समय कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि नभएको बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७७ १५:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×