व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ हत्या प्रकरण : बटालाको फैसला पुनरावलोकन हुने 

सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तीन साताअघि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको हो । अदालती भाषामा निस्सा हुने अनुमति भएपछि मुद्दाको फेरि सुनुवाई भई यसअघिको फैसला सही थियो कि थिएन भनी न्यायीक परीक्षण हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नजीरको उल्लंघन भए वा मुद्दा फैसलापछि महत्वपूर्ण प्रमाण भेटिए चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावलोकनको निवेदन दिन पाउँछ । यही व्यवस्था अनुसार महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले मुद्दाको पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।

हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएको भन्ने आधारमा सर्वोच्च अदालतले बटालालाई सफाई दिएको थियो । उनी श्रेष्ठलाई काठमाडौंदेखि चितवनसम्म अपहरण गर्ने काममा प्रत्यक्ष संलग्न थिए । फैसलामा न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तान संलग्न थिए । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले बटालालाई घटनामा संलग्न नभएको भन्दै सफाई दिएको थियो ।

अर्का आरोपित संकल्प भनिने अर्जुन कार्कीलाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरी २० रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । बटालाले यसअघि नै ३ वर्ष १५ दिन कैद भुक्तान गरिसकेका छन् । तर पछिल्लो फैसलाले उनलाई ‘नैतिक पतन’ हुनबाट जोगाएको थियो ।

यो मुद्दामा जोडिएका ३ जना अहिले पनि फरार भएकाले मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०६८ साल असार ६ गतेको घटनामा रामहरि श्रेष्ठको अपहरणदेखि अपराधको सिलसिला सुरु भएको भनी त्यसमा संलग्नहरु कसुरदार हुने व्याख्या गरेको थियो । त्यो व्याख्या विपरित न्यायाधीशद्वय केसी र मोक्तानको इजलासले बटालालाई सफाई दिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार :

कोटेश्‍वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या आरोपी बटालालाई सफाइ

व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ हत्या प्रकरण : बटालाको फैसलामा सरकार असन्तुष्ट