व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ हत्या प्रकरण : बटालाको फैसलामा सरकार असन्तुष्ट

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नजिर उल्लंघन भए वा मुद्दा फैसलापछि महत्त्वपूर्ण प्रमाण भेटिए चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावलोकनको निवेदन दिन पाउँछ । पुनरावलोकन प्रक्रियामा जानु भनेको फैसलाप्रति असहमति जनाउने अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्नु हो ।

हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएको भन्ने आधारमा सर्वोच्चले बटालालाई सफाइ दिएको थियो । उनी श्रेष्ठलाई काठमाडौंदेखि चितवनसम्म अपहरण गर्ने काममा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको बताइएको छ । फैसला न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानले गत फागुन १८ मा गरेका हुन् । अर्का आरोपित संकल्प भनिने अर्जुन कार्कीलाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरी २० रुपैयाँ जरिवाना गरियो । बटालाले यसअघि नै ३ वर्ष १५ दिन कैद भुक्तान गरिसकेका छन् । पछिल्लो फैसलाले उनलाई ‘नैतिक पतन’ हुनबाट जोगाएको थियो ।

यो मुद्दामा जोडिएका तीन जना अहिले पनि फरार रहेकाले मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको छ । श्रेष्ठको अपहरणदेखि अपराधको सिलसिला सुरु भएको भनी त्यसमा संलग्नहरू कसुरदार हुने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले ०६८ असार ६ गते गरेको थियो । त्यो व्याख्याविपरीत न्यायाधीशद्वय केसी र मोक्तानको इजलासले बटालालाई सफाइ दिएको हो । ‘आफ्नै कब्जामा रहेका व्यक्तिको मृत्यु भए संलग्न व्यक्ति हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको ठहर हुने केही नजिरहरू रहेछन्,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्चपदस्थ सरकारी वकिलले कान्तिपुरसित भने, ‘मुद्दाको मिसिल हेर्दा कोटेश्वरका व्यापारी श्रेष्ठलाई उठाएर लैजानेदेखि शव व्यवस्थापनसम्मको काममा बटाला संलग्न रहेका प्रमाणहरू भेटिन्छन् । उनलाई सफाइ दिन मिल्दैन, मतियार मात्रै होइन, उनी प्रत्यक्ष संलग्न हुन् र त्यसैअनुसारको सजाय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी छ ।’ निवेदन सर्वोच्च अदालतले स्विकारे मात्रै मुद्दा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा जान्छ । पुनरावलोकनको अनुमति नभए यसअघिकै फैसला अन्तिम हुन्छ ।

शंकास्पद अनुसन्धान

व्यापारी श्रेष्ठलाई कोटेश्वरको घरबाट अपहरण गर्दादेखि शक्तिखोर पुर्‍याउँदा, कुटपिट गर्दा र मरेपछि उनको शव त्रिशूलीमा फाल्दा विभिन्न कसुर आकर्षित हुने अपराध भएका छन् । तर मुद्दाको अभियोजन गर्ने प्रहरी र त्यसपछि सरकारी वकिलले अपहरण तथा शरीर बन्धक, कुटपिट र ज्यान मारेको मुद्दा नचलाई ‘कर्तव्य ज्यान’को अभियोगमा मात्रै मागदाबी गरेको थियो ।

यसरी अपराधलाई संकुचित बनाउँदा अपहरणमा संलग्नहरूले उन्मुक्ति पाए भने केशव अधिकारी र गंगाराम थापा मात्रै कुटपिटमा संलग्न भएको अर्थ लगाइयो । फैसलामा बटालाले श्रेष्ठको हत्या गर्ने मनसाय राखेका थिएनन् भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । किनभने, साक्षीले श्रेष्ठमाथिको कुटपिटमा बटाला संलग्न थिएनन् भनी बकपत्र गरेका थिए । फैसलामा भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादीले कुटपिट गरेको देख्ने प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव छ ।’

अधिकारप्राप्त निकाय र अधिकारीले बाहेक कसैले पनि व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन पाउँदैन । शिविरमा बसेका माओवादी कमान्डरहरूले घरमा बसेको व्यक्तिलाई पेस्तोल देखाएर नियन्त्रणमा लिएको घटनालाई प्रहरीले अपहरणका रूपमा विषयवस्तु उठाएन । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले पनि फैसलामा ‘अपहरण’ शब्द प्रयोग गरेनन् । जिल्लाबाट फैसला भइसकेपछि भने प्रहरीले कालीबहादुर खाम, बटालालगायतमाथि अपहरणको मुद्दासमेत चलायो र बटालालाई फेरि पक्राउ गर्‍यो । तर बटालालाई फेरि पक्राउ गर्नु कानुन र संविधानका दृष्टिले अनुचित भनी सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्‍यो । त्यसपछि दायर भएको अपहरण तथा शरीर बन्धकको अभियोगको मुद्दा हाल पनि विचाराधीन छ ।

खोइ छानबिन प्रतिवेदन ?

घटनापछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन आयोग बनाएको थियो । आयोग सदस्यमा तत्कालीन वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत अमरसिंह शाह र उपन्यायाधिवक्ता शरदराज गौतम थिए । शव जाँच प्रतिवेदनमा ‘टाउकोमा बलपूर्वक कडा चोट लागेको’ विवरण उल्लेख छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै खाम, ब्रिगेड कमान्डर गोविन्द बटाला, लडाकुहरू केशव अधिकारी र गंगाराम थापासहित नौ जना सहयोगीलाई कानुनी कारबाही गर्ने सिफारिस गरेको खोज पत्रकारिता केन्द्रले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा दण्डहीनता’ पुस्तकमा उल्लेख छ । घटनापछि श्रेष्ठको परिवारलाई २० लाख रुपैयाँ दिने, छोराछोरी र श्रीमतीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नेलगायत विषयमा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र श्रेष्ठ–पत्नी रमिलाबीच सहमति भएको थियो । जिल्ला तहदेखिकै फैसलामा यो आयोगको प्रतिवेदन उल्लेख छैन ।

नजिरसँग जुध्ने फैसला

बटालालाई दोस्रो पटक पक्राउ गरेर प्रहरीले अपहरण तथा शरीर बन्धकको मुद्दा चलाउन खोजेपछि उनकी पत्नी सुनिताले आफ्नो पतिलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिइन् । निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘एउटा व्यक्तिलाई घरबाट लगेर अन्यत्र कुटपिट र हत्या गरेको भए त्यो एउटा अपराधको निरन्तरतामा गरेको काम हुने’ निष्कर्ष निकालेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय ताहिर अली अन्सारी र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाअनुसार श्रेष्ठलाई घरबाट अपहरण गर्नेदेखि त्रिशूलीमा उनको लास व्यवस्थापन गर्ने काम एउटै अपराध हुने भन्दै त्यसमा संलग्नहरू ‘कसुरदार’ हुनुपर्ने भनी थियो ।

सर्वोच्च अदालतले कुटपिटबाट नै श्रेष्ठको हत्या भएको ठहर गर्दै कुटपिटमा भने बटालाको संलग्नता नदेखिएको भन्दै सफाइ दिएको हो । मार्ने काममा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि बटालाले श्रेष्ठलाई अपहरण गरेको तथ्य सर्वोच्च अदालतले नै स्विकारेको छ । ‘उनी (बटाला) ले चोरीको घटनाबारे छानबिन गर्न आफूलाई खटाइएकाले सोधपुछसम्म गरेको स्विकारेका छन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जाहेरी दरखास्तका आधारमा मात्रै श्रेष्ठलाई मारेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्न मिल्ने देखिएन ।’

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले फैसलामाथि टिप्पणी गर्दै अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि त्यसको वातावरण बनाउने काममा सहयोग गर्नेहरू कसुरको मात्राअनुसार सजायको भागीदार हुने भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘घर देखाउने, बाटो देखाउने, कहाँ आउँदै र जाँदै छ भनेर भनिदिने मान्छे त आफ्नो सहभागिताअनुसार सजायको भागीदार हुने देखिन्छ, आफैंले अपहरण गर्ने अनि त्यसपछिका अपराधको सिलसिलामा कसैको मृत्यु हुन्छ भने सुरुदेखिको संलग्न व्यक्ति सजायको भागीदार हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि उन्मुक्ति पाउनु अराजकता हो ।’ उनका अनुसार, मुख्य अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि अपराधलाई सघाउनेलाई सजाय हुने गरी कैयौं नजिर प्रतिपादन भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले यो फैसलाका क्रममा मातहतको अदालतमा विचाराधीन विषयमाथि समेत हस्तक्षेप गरी टिप्पणी गरेको थियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘बटालाविरुद्ध दायर अपहरण तथा शरीर बन्धकको मुद्दा अहिले पनि कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको भए पनि यस अदालतबाट जारी भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशले महत्त्वहीन हुन गएको छ ।’ पूर्वन्यायाधीश कार्कीका विचारमा मातहतका अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित हुने गरी माथिल्लो अदालतबाट टिप्पणी हुनु गलत हो । ‘फैसलामा यस्तो पनि हुन्छ भने त कार्यक्षमतामाथिको प्रश्न हो,’ कार्कीले फैसलाबारे भनेका थिए, ‘यस्ता विषयमा संवैधानिक निकायले छलफल गर्नुपर्छ ।’ उनले संवैधानिक निकाय भनी संसद्लाई संकेत गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेलै एउटै अपराधको शृंखलाका रूपमा ज्यानसम्बन्धी मुद्दा चलाएको र जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको फैसला समेत भइसकेको अवस्थामा फेरि अपहरण र शरीर बन्धकको मुद्दा चलाएर एउटै अपराधमा पटकपटक सजाय मागदाबी गर्न नहुने भन्दै प्रहरीका पछिल्ला सबै कामकारबाही बदरसमेत गरिदियो । कानुन पत्रिकामा समेत प्रकाशित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उक्त निर्णयले श्रेष्ठमाथिको अपराध उनलाई घरबाट अपहरण गर्दै सुरु भई शव व्यवस्थापनमा संलग्नहरू सजायका भागीदार हुने मान्यता स्थापित गरेको थियो । तर त्यसविपरीत गत फागुन १८ मा इजलासले गोविन्दबहादुर बटाला घटनामा संलग्न नभएको भनी सफाइ दिएको हो ।

घटनाको पृष्ठभूमि

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि चितवनको शक्तिखोरमा रहेको उसको जनमुक्ति सेनाको तेस्रो डिभिजनले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको घरमा सम्पर्क कार्यालय खोलेको थियो । सम्पर्क कार्यालयमा ०६४ चैत १४ गते १७ लाख रुपैयाँ र एउटा पेस्तोल चोरी भयो । घटना छानबिनका लागि भन्दै बटालासहितको टोलीले केशव अधिकारी, गंगाराम थापा र श्रेष्ठलाई ‘उठाएर’ चितवन लगे ।

डिभिजनका ब्रिगेड कमान्डर बटालाले सोधपुछ गर्दा श्रेष्ठले आफूसँग नियन्त्रणमा लिइएका अधिकारी र थापाको नाम पोलेका थिए । बटालाको दाबीअनुसार, ०६५ वैशाख ३१ गते बिहान ‘चोरीको रहस्य किन खोलिस् ?’ भन्दै श्रेष्ठलाई अधिकारी र थापाले कुटपिट गरी मरणासन्न अवस्थामा पुर्‍याए । उपचारका लागि अस्पताल लैजान खोज्दा बाटोमा श्रेष्ठको मृत्यु भयो । उनको शव बटालाले नारायणी नदीमा फालेको भन्ने व्यहोराको विवरण जनमुक्ति सेना नेपाल तेस्रो डिभिजनले ०६५ जेठ ३ गते प्रहरीमा पठाएको थियो ।

रामहरिकी पत्नी रमिलाले बानेश्वर प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । उनको बयानअनुसार वैशाख १५ गते राति बटाला र अरू तीन जनाले रामहरिलाई पेस्तोल देखाई लिएर गएका हुन् । पछि शक्तिखोरमै रामहरि बन्धक रहेका बेला बटालाले कुरा गराइदिएका थिए ।

श्रेष्ठको घरको शौचालयमा टिसर्टमा पोको पारेको अवस्थामा १७ लाख र भर्‍याङमुनि पेस्तोल भेटिएको थियो । ‘वैशाख १५ गते फेरि शिविरमा ल्याई सोधपुछ गर्दा उनले आरोप स्विकारेका थिए र अरूले स्वीकार गरेनन् । पछि सबैले स्विकारे,’ बटालाले बयानमा भनेका थिए, ‘राति कोठा खोली हेर्दा थापा र अधिकारीले घटनाको पोल खोलेकाले पिटेको बताएका थिए ।’ मरणासन्न रामहरिलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउँदै गर्दा नारायणगढ–मुग्लिन सडकको भालुढुंगामा मृत्यु भएकाले थापा र अधिकारीले शव तन्नामा राखी ढुंगा हालेर झोलुंगे पुलको बीचबाट नारायण नदीमा फालेको बटालाको भनाइ थियो ।

०६५ जेठ ६ मा कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार श्रेष्ठको मृत्यु वैशाख २६ गते बिहान ११ बजे चितवनस्थित शिक्षण अस्पतालको आईसीयूमा भएको थियो । घटनापछि प्रहरीको नजरमा खामसहित केशव अधिकारी, गंगाराम थापा अनि अर्जुन कार्की फरार भए । थापा खामकै अंगरक्षक हुन् । बटालाले कुटपिटको दोष अधिकारी र थापामाथि थपेर आफू निर्दोष रहेको बयान दिए । फरार रहेका सवारी चालक कार्की पछि अदालतमा उपस्थित भए अनि गाडी चलाउनेबाहेक काम आफूले नगरेको बताए । फरार रहेका सबैको फाइल मुल्तबीमा राखेर जिल्ला अदालत चितवनले दुई पटक मुद्दाको फैसला गर्‍यो । ०६८ जेठ १७ गते भोलानाथ चौलागाईंको इजलासले बटालालाई ३ वर्ष कैद फैसला गर्‍यो । ६ महिनापछि मंसिर २० गते भोजराज अधिकारीको इजलासले कार्कीलाई घटनामा संलग्न नभएको तर घटना भएको देख्दादेख्दै मौन बसेको भन्दै २० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइदियो । कार्की पुनरावेदन अदालत गएनन् । बटाला पुनरावेदनमा गए । कार्की र बटाला दुवैलाई कम सजाय भयो भनी सरकारी वकिल कार्यालयले पनि पुनरावेदन हाल्यो । शव गाडीमा राखी गायब गर्ने काममा मतियार भएकाले कार्कीमाथि पनि सजाय हुनुपर्ने माग सरकारी वकिलको थियो ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोदप्रसाद शर्माको इजलासले ‘आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका व्यक्तिहरूबीचको कुटपिटबाट रामहरि घाइते भई मृत्यु हुन गएको देखिँदा बटालालाई ३ वर्ष कैद हुने सुरु फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन’ भनी फैसला गर्‍यो । पुनरावेदनले बटाला ज्यान मुद्दामा संलग्न भएको भनी दाबी पुग्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्यो भने शव गायब पार्न सघाउने सवारीचालक कार्कीलाई पनि २० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने जिल्लाकै फैसला सदर गर्‍यो ।