कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बलात्कारीलाई कुनै बहानामा छुट नदिन र मिलापत्र गराउनेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बलात्कारमा संलग्न  व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिन र अनुसन्धान तथा कारबाही नगर्ने प्रहरी अधिकारीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बलात्कारीलाई कुनै बहानामा छुट नदिन र मिलापत्र गराउनेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन 

त्यस्तै, बलात्कारका घटनालाई मिलापत्र गराउने व्यक्ति तथा निकायहरूलाई बलात्कारको मतियारको रूपमा कारबाही गर्न एवं त्यसरी कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

बझाङकी सम्झना कामी र प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लामा भएका बलात्कारका घटनाको बारेमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापासँग छलफल गरेपछि यी निर्देशन दिएको हो ।

'बलात्कारीलाई निर्ममतापूर्वक सजाय नदिने हो भने घटनामा कमी आउँदैन । लिंग छेदन वा मृत्युदण्ड गर्ने गरी नेपालको संविधान, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा संशोधन गर्न सांसद र जनतहबाट प्रश्न उठिरहेका छन्,' समिति सभापति शशि श्रेष्ठले भनिन् ।

मुलुकमा बलात्कारीलाई कारबाही गर्नका लागि कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन नभएको सभापति श्रेष्ठको भनाइ थियो । 'भएका कानुनहरूको कुनै पनि दबाब, बहानाबाजी वा मनपरी नगरी दृढतापूवर्क कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार कानुनहरूको पुनरावलोकन पनि गर्न सरकारलाई समिति निर्देशन दिन्छ,' उनले भनिन् ।

पछिल्लो समय बलात्कारका घटनामा मेलमिलाप गरेका घटना सार्वनजिक भइरहेका बेला समितिले त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ । 'बलात्कारको घटनामा मेलमिलापन गर्ने र मध्यतस्तताको भूमिका खेल्ने जोकोहीलाई बलात्कार घटनाको मतियारकोरूपमा कारबाही गर्ने,' समितिको निर्देशनमा भनिएको छ । समितिले त्यसका लागि कानुनी अभाव भएमा कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

पीडकलाई तत्काल कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्यायसहितको क्षतिपूर्तिसहित शिक्षा, स्वास्थ्य बसोबासको व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई भनेको छ ।

बलात्कार भएको प्राविधिक परीक्षण गर्ने प्रविधि प्रत्येक जिल्लामा पुर्‍याउनुपर्ने, प्रहरी संगठनलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, सामाजिक र सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उजुरी नलिने प्रहरी अधिकारीलाई कडा कारबाहीका लागि पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७७ १४:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?