निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याको अनुसन्धान छिटो निष्कर्षमा पुग्ने गरी काम भइरहेको छ : आईजीपी थापा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको अनुसन्धान तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाले बताएका छन् । 'सकभर अनुसन्धन छिटो निष्कर्षमा पुग्ने गरी काम भइरहेको' थापाले बताएका छन् ।

निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याको अनुसन्धान छिटो निष्कर्षमा पुग्ने गरी काम भइरहेको छ : आईजीपी थापा

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले उक्त घटनाको अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ भन्ने समितिलाई जानकारी दिन भनेपछि महानिरीक्षक थापाले उक्त घटनाको अनुसन्धान औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए ।

निर्मलाको २०७५ साउन १० गते बलात्कार तथा हत्या भएको र ११ गते शव भेटिएको थियो । उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले अधिकृत पठाइएको र उसले त्यहाँ अनुसन्धान गरिरहेको महानिरीक्षक थापाले समितिलाई जानकारी दिए । उनले निर्मला पन्तको अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृत अहिले बझाङको सम्झना कामीको बलात्कार तथा हत्याको अनुसन्धान गर्नका लागि सहयोगीको रूपमा केही दिनका लागि खटाइएको पनि जानकारी दिए ।

'निर्मला पन्तको केसमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा अनुसन्धानमा लागेका छौं । अनुसन्धानका लागि प्रहरी अधिकृतलाई संघबाट पठाएका छौं । उक्त घटनाको रिभ्यू भइरहेको अवस्था छ,' थापाले भने ।

निर्मला प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले आरोपितलाई यातना दिएको भनेर अदालतमा मुद्दा परेको र उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतले सफाइ दिएकाले पनि अनुसन्धानलाई सहयोग मिलेको थापाको भनाइ थियो । प्रहरीले यातना नदिएको भन्ने कुरा अदालतबाट पुष्टि भइसकेकाले अब अनुसन्धान थप तीव्र बन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

'अधिकृतहरूले सफाइ पाएपछि हामीले तयार गरेको विगतको लिखतको विश्वसनियता बढेको छ,' महानिरीक्षक थापाले भने । निर्मला प्रकरणको छानबिनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआइजीलाई पनि विशेष जिम्मेवारी दिएको उनले जानकारी दिए ।

'निर्मला प्रकरणले नेपाल प्रहरीको इमेजको क्षतिमा योगदान भन्ने कि के भन्ने जुन गरेको थियो त्यो धब्बा थियो । यो घटनामा हामीले पनि पार लगाउन नसके सदाका लागि धब्बा हुनेछ भन्नेमा सचेत छौं,' थापाले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७७ १२:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?