डा. केसीमाथि प्रहरीको बलजफ्ती- समाचार - कान्तिपुर समाचार

डा. केसीमाथि प्रहरीको बलजफ्ती

कर्णालीबाट नेपालगन्ज हुँदै काठमाडौं ल्याइएका डा. केसीलाई विमानस्थलबाट जबर्जस्ती ट्रमा सेन्टर पुर्‍याइयो, तर साँझ उनी त्यहाँबाट निस्केर शिक्षण अस्पताल गए ।
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँचको माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले १९ औं सत्याग्रह सुरु गरेको मंगलबार नवौं दिन भए पनि सरकारले चासो देखाएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहेका बेला मात्रै डा. केसी आमरण अनशन बसेको यो पाँचौं पटक हो । 

यस पटक जुम्लामा सत्याग्रह सुरु गरेका डा. केसी भने नेपालगन्ज हुँदै काठमाडौं आइपुगेका छन् । सोमबार नेपालगन्ज झरेका उनी भोलिपल्ट जहाजबाट काठमाडौं आएका हुन् । त्रिभुवन विमानस्थलमा उनलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज लान तयार गरिएको एम्बुलेन्सलाई प्रहरीले जबर्जस्ती ट्रमा सेन्टर पुर्‍याएको थियो । डा. केसीले उपचार गर्नै नदिने अडान लिएपछि साँझ शिक्षण अस्पताल जान दिइयो । हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. केसीले शिक्षण अस्पतालबाटै गत वर्ष अवकाश पाएका हुन् । ‘नजाने भन्दाभन्दै प्रहरीले बलजफ्ती तानेर ट्रमा सेन्टरभित्र लग्यो,’ डा. केसीले भने, ‘म चोटपटक लागेको बिरामी होइन ।’

डा. केसीले यसपालि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पढाइ हुनुपर्ने मागलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–६ रानीचौरस्थित बाबिरामस्टो मन्दिरमा भदौ २९ गते सत्याग्रह सुरु गरेका थिए । उनले १६ औं सत्याग्रहसमेत जुम्लामा गरेका थिए ।

माग पूरा नभएसम्म सत्याग्रह जारी रहन्छ : डा. केसी

ट्रमा सेन्टरमा रहेका बेला आफूलाई अरू कोहीसँग भेट्न नदिइएको गुनासो डा. केसीले गरे । ‘गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयको आदेश रे,’ उनले भने । उनले आफू शिक्षण अस्पतालको पूर्वकर्मचारी रहे पनि बिरामीको हैसियतले त्यहाँ भर्ना हुन पाउने अधिकार रहेको बताए । प्रहरीले भने चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम ट्रमा सेन्टर लगिएको तर्क गरेको थियो ।

डा. केसीलाई शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको छ । शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. दिनेश काफ्लेले उनलाई ‘एनएक्स १’ मा राखिएको जानकारी दिए । यसअघि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत रहेका बेला डा. केसीले अनशन बस्ने ठाउँमा हाल कोभिड–१९ का बिरामी भएकाले उनलाई त्यहाँ राखिएको डा. काफ्लेले बताए । डा. केसीलाई आईसीयूमा राख्ने तयारी भए पनि उनी मानेनन् ।

डा. केसीले पछिल्लो सत्याग्रह घोषणा गरेपछि माग पूरा गर्नुको सट्टा संघीय तथा कर्णाली प्रदेशको प्रशासनले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । आफ्नो अभियानमा सहभागी हुनेलाई मात्र नभएर आफूसँग भेटघाट र बोलचाल गर्नेलाई समेत केरकार गर्न र तर्साउन स्थानीय प्रशासनलाई प्रयोग गरिएको उनको भनाइ छ । नेपाल चिकित्सक संघले तुरुन्त वार्ता गरेर मागहरूको सम्बोधन गर्दै डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । डा. केसी संघका आजीवन सदस्य हुन् ।

उनले सत्याग्रह सुरु गर्नुअघि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सर्वसाधारणको निःशुल्क उपचार गरेका थिए । उनलाई विभिन्न ठाउँमा स्थानीय सरकारले अवरोध पनि गरेका थिए ।

उनको समर्थनमा मंगलबार अपराह्न राजधानीको माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएको छ । उनलाई सरकारले गरेको व्यवहारप्रति सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएको छ ।

कांग्रेस नेता एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सत्याग्रहीमाथिको दुर्व्यवहार क्रूरताको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सत्याग्रहीलाई इच्छाविपरीत छुन पनि पाइँदैन । तर अनशनरत डा. गोविन्द केसीमाथि सरकारले गरेको अपमानजनक व्यवहार लोकतन्त्रमा अकल्पनीय र अक्षम्य छ । क्रूर तानशाहले मात्र यस्तो निन्दनीय कृत्य गर्न सक्छ,’ उनले ट्वीट गरेका छन्, ‘सरकारले आफ्नो पतनको बाटो आफैं खनेको छ ।

यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि डा. केसीले मात्र लड्नुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । डा. केसीलाई प्रहरीले जबर्जस्ती ट्रमा सेन्टर पुर्‍याएकामा भट्टराईले ट्विटरमा टिप्पणी गरेका छन्, ‘यो राजाको निरंकुश पञ्चायती शासन हो कि ओलीको कमाउनिस्ट शासन ? डा. केसीका जनपक्षीय माग पूरा गर्न नसके कमसेकम सत्याग्रहीलाई सम्मान गर्न त सिक ।’

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माग पूरा नभएसम्म सत्याग्रह जारी रहन्छ : डा. केसी

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — जुम्लामा सत्याग्रह थालेका डा. गोविन्द केसी मंगलबार नेपालगन्ज हुँदै काठमाडौंमा आइपुगेका छन् । यसअघिका सत्याग्रहकै क्रममा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य उनको माग छ ।

१९ औं सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीसँग कान्तिपुरका अतुल मिश्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जुम्लामै किन सत्याग्रह गर्नुभयो ?

म सात महिनाअगाडि नै सुदूरपश्चिम प्रदेशतिर सेवा गर्न गएको थिएँ । २ वर्ष अगाडि जुम्लामै सत्याग्रह गरेको थिएँ । त्यहाँ स्वास्थ्य प्रतिष्ठान राम्ररी सञ्चालन भएको छैन । जुम्लामा पहिले अनशन बस्दा प्रहरी प्रशासन लगाएर अस्पताल तोडफोड गरियो, स्थानीयलाई पिटियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मलाई अपहरण गरेर ल्याइयो । सरकारसँग सम्झौता भयो तर कार्यान्वयन भएन । त्यही भएर फेरि जुम्ला गएको हो ।

अरू प्रदेश, क्षेत्रमा पनि सम्झौता गरेअनुसार सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नका लागि दबाब दिन र वरिष्ठता मिचेर पार्टी कार्यकर्तालाई पदाधिकारी नियुक्ति आदिको विरोध गर्न फेरि सत्याग्रह थालेको हुँ । इलाममा अनशन बस्दा पनि जबर्जस्ती काठमाडौं ल्याइयो । १६ औं अनशन बस्दाबस्दै जबरजस्ती चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाइएको थियो । त्यसमा भएको माफियामुखी बुँदा संशोधन गर्नुपर्नेजस्ता सु–शासनका ६ वटा माग राखेर मैले सत्याग्रह थालेको हो । यी साधारण माग हुन् ।

अहिलेको नयाँ माग के छ ?

अख्तियारसम्बन्धी माग थपिएको छ । अख्तियारमा ठूला–ठूला घोटाला गर्ने, पार्टीकै भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ । यस्ता घोटाला तथा बहालवाला र अवकाश पाएका आयुक्तहरूलाई समेत छानबिन गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीहरूको सम्पत्ति हेर्नुपर्छ ।

माग पूरा होलान् त ?

सरकारले माग पूरा गर्नुपर्‍यो । अत्यन्त साधारण र आमव्यक्तिको माग राखेका छौं । सबै नेपालीको गुणस्तरीय, निःशुल्क, सुलभ स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा समान पहुँच हुनुपर्छ । यो विषय संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । यो काम सरकारले नै गनुपर्ने हो । ओलीको कार्यकालमा ५ पटक सत्याग्रह गर्नुपर्‍यो । सम्झौता गर्ने र फेरि उल्लंघन गर्ने ?

जनताले पेट काटेर कर तिरेको पैसाबाट उनीहरू तलब खान्छन्, जनताको काम पनि गर्नुपर्‍यो नि । तर उनीहरूले देशको ब्रम्हलुट गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन पनि सत्याग्रह बसेको हो । माग पूरा नभएसम्म सत्याग्रह जारी रहन्छ ।

तपाईंलाई किन ट्रमा सेन्टर लगियो ?

मैले जुम्लामा माग राखेर ३ चोटि अल्टिमेटम दिएँ– पहिला ३ साता, त्यसपछि १० दिन र पछि सात दिनको । अल्टिमेटम दिएर म स्वास्थ्य सेवा गर्न जान्थेँ । जुन दिन अल्टिमेटम दिन्थेँ, त्यही दिन जुम्लामा कर्फ्यु लगाइन्थ्यो । अल्टिमेटम दिएपछि मलाई बाहिर निस्किन दिइँदैनथ्यो । अन्तिमपटकमा म एउटा मन्दिरमा पुगेँ ।

हामीलाई सक्रिय रूपमा सहयोग गर्नेहरूलाई उनीहरूले धम्क्याए । छैटौं दिनमा राति ११ बजे प्रहरीले जबरजस्ती उठाएर मलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्‍याए । यसपटक पनि दुई वर्षअघिको जस्तो होला भनेर म आफैं प्लेनमा नेपालगन्ज आएँ । त्यहाँ एक दिन बसेर आज १ बजे प्लेनमा आएको थिएँ, शिक्षण अस्पतालमा बस्छु भनेर । यतिका वर्ष शिक्षण अस्पतालमा सेवा गरियो भने किन अन्त जाने ?

शिक्षण अस्पतालको एम्बुलेन्स एयरपोर्ट लगिएको थियो । एक जना साथीले त्यसमा नजानू, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको गाडीमा जानुस् भन्नुभयो । मेडिकल एसोसिएसनको गाडीलाई प्रहरीले गेटमा आउनै दिएनछ । त्यो हामीलाई थाहा भएन । हामी त्यही एम्बुलेन्समा बस्यौं । पछि जबर्जस्ती ट्रमा पुर्‍याए । म चोटपटकको बिरामी होइन । शिक्षण अस्पताल जान नदिएसम्म कुनै उपचार र परीक्षण गर्दिनँ भनेँ । बिरामीको हैसियतले समेत शिक्षणमा जाने मेरो अधिकार छ नि । मलाई ओलीको निर्देशनमा ट्रमा लगिएको हो । उनी राजा हामी रैती ? तर म रैती होइन, सार्वभौम नागरिक हो । मेरो नागरिक अधिकार बारम्बार हनन गरिएको छ ।

तपाईंले उठाएका कति माग हालसम्म पूरा भए ?

अरू पार्टीको सरकार भएका बेला समेत मैले सत्याग्रह गर्नुपरेको थियो । ओलीका पालामा भन्दा अरू सरकारमा बढी उपलब्धि भएका छन् । तर ओलीमा पेलेरै जाने प्रवृत्ति छ । जनताको चरम दबाब आएपछि उनी सम्झौता गर्छन् । कार्यान्वयन गरिँदैन ।

यी हुन् डाक्टर केसीका माग

१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएसलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर पठनपाठन सुरु गरियोस् । प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस् । कोभिड–१९ तथा अन्य रोगका सबै बिरामीका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।

३. हामीसँग ०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् ।

६. राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुसकाण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्डलगायत ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीलाई छानबिन र कारबाही गरियोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीलाई कारबाही नगरेर सत्ताको इसारामा उन्मुक्ति दिनमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरूमाथि कानुनबमोजिम छानबिन र महाभियोगलगायत कारबाही गरियोस् । सबै दोषी व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्घीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×