माग पूरा नभएसम्म सत्याग्रह जारी रहन्छ : डा. केसी- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

माग पूरा नभएसम्म सत्याग्रह जारी रहन्छ : डा. केसी

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — जुम्लामा सत्याग्रह थालेका डा. गोविन्द केसी मंगलबार नेपालगन्ज हुँदै काठमाडौंमा आइपुगेका छन् । यसअघिका सत्याग्रहकै क्रममा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य उनको माग छ ।

१९ औं सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीसँग कान्तिपुरका अतुल मिश्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जुम्लामै किन सत्याग्रह गर्नुभयो ?

म सात महिनाअगाडि नै सुदूरपश्चिम प्रदेशतिर सेवा गर्न गएको थिएँ । २ वर्ष अगाडि जुम्लामै सत्याग्रह गरेको थिएँ । त्यहाँ स्वास्थ्य प्रतिष्ठान राम्ररी सञ्चालन भएको छैन । जुम्लामा पहिले अनशन बस्दा प्रहरी प्रशासन लगाएर अस्पताल तोडफोड गरियो, स्थानीयलाई पिटियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मलाई अपहरण गरेर ल्याइयो । सरकारसँग सम्झौता भयो तर कार्यान्वयन भएन । त्यही भएर फेरि जुम्ला गएको हो ।

अरू प्रदेश, क्षेत्रमा पनि सम्झौता गरेअनुसार सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नका लागि दबाब दिन र वरिष्ठता मिचेर पार्टी कार्यकर्तालाई पदाधिकारी नियुक्ति आदिको विरोध गर्न फेरि सत्याग्रह थालेको हुँ । इलाममा अनशन बस्दा पनि जबर्जस्ती काठमाडौं ल्याइयो । १६ औं अनशन बस्दाबस्दै जबरजस्ती चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाइएको थियो । त्यसमा भएको माफियामुखी बुँदा संशोधन गर्नुपर्नेजस्ता सु–शासनका ६ वटा माग राखेर मैले सत्याग्रह थालेको हो । यी साधारण माग हुन् ।

अहिलेको नयाँ माग के छ ?

अख्तियारसम्बन्धी माग थपिएको छ । अख्तियारमा ठूला–ठूला घोटाला गर्ने, पार्टीकै भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ । यस्ता घोटाला तथा बहालवाला र अवकाश पाएका आयुक्तहरूलाई समेत छानबिन गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीहरूको सम्पत्ति हेर्नुपर्छ ।

माग पूरा होलान् त ?

सरकारले माग पूरा गर्नुपर्‍यो । अत्यन्त साधारण र आमव्यक्तिको माग राखेका छौं । सबै नेपालीको गुणस्तरीय, निःशुल्क, सुलभ स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा समान पहुँच हुनुपर्छ । यो विषय संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । यो काम सरकारले नै गनुपर्ने हो । ओलीको कार्यकालमा ५ पटक सत्याग्रह गर्नुपर्‍यो । सम्झौता गर्ने र फेरि उल्लंघन गर्ने ?

जनताले पेट काटेर कर तिरेको पैसाबाट उनीहरू तलब खान्छन्, जनताको काम पनि गर्नुपर्‍यो नि । तर उनीहरूले देशको ब्रम्हलुट गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन पनि सत्याग्रह बसेको हो । माग पूरा नभएसम्म सत्याग्रह जारी रहन्छ ।

तपाईंलाई किन ट्रमा सेन्टर लगियो ?

मैले जुम्लामा माग राखेर ३ चोटि अल्टिमेटम दिएँ– पहिला ३ साता, त्यसपछि १० दिन र पछि सात दिनको । अल्टिमेटम दिएर म स्वास्थ्य सेवा गर्न जान्थेँ । जुन दिन अल्टिमेटम दिन्थेँ, त्यही दिन जुम्लामा कर्फ्यु लगाइन्थ्यो । अल्टिमेटम दिएपछि मलाई बाहिर निस्किन दिइँदैनथ्यो । अन्तिमपटकमा म एउटा मन्दिरमा पुगेँ ।

हामीलाई सक्रिय रूपमा सहयोग गर्नेहरूलाई उनीहरूले धम्क्याए । छैटौं दिनमा राति ११ बजे प्रहरीले जबरजस्ती उठाएर मलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्‍याए । यसपटक पनि दुई वर्षअघिको जस्तो होला भनेर म आफैं प्लेनमा नेपालगन्ज आएँ । त्यहाँ एक दिन बसेर आज १ बजे प्लेनमा आएको थिएँ, शिक्षण अस्पतालमा बस्छु भनेर । यतिका वर्ष शिक्षण अस्पतालमा सेवा गरियो भने किन अन्त जाने ?

शिक्षण अस्पतालको एम्बुलेन्स एयरपोर्ट लगिएको थियो । एक जना साथीले त्यसमा नजानू, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको गाडीमा जानुस् भन्नुभयो । मेडिकल एसोसिएसनको गाडीलाई प्रहरीले गेटमा आउनै दिएनछ । त्यो हामीलाई थाहा भएन । हामी त्यही एम्बुलेन्समा बस्यौं । पछि जबर्जस्ती ट्रमा पुर्‍याए । म चोटपटकको बिरामी होइन । शिक्षण अस्पताल जान नदिएसम्म कुनै उपचार र परीक्षण गर्दिनँ भनेँ । बिरामीको हैसियतले समेत शिक्षणमा जाने मेरो अधिकार छ नि । मलाई ओलीको निर्देशनमा ट्रमा लगिएको हो । उनी राजा हामी रैती ? तर म रैती होइन, सार्वभौम नागरिक हो । मेरो नागरिक अधिकार बारम्बार हनन गरिएको छ ।

तपाईंले उठाएका कति माग हालसम्म पूरा भए ?

अरू पार्टीको सरकार भएका बेला समेत मैले सत्याग्रह गर्नुपरेको थियो । ओलीका पालामा भन्दा अरू सरकारमा बढी उपलब्धि भएका छन् । तर ओलीमा पेलेरै जाने प्रवृत्ति छ । जनताको चरम दबाब आएपछि उनी सम्झौता गर्छन् । कार्यान्वयन गरिँदैन ।

यी हुन् डाक्टर केसीका माग

१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएसलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर पठनपाठन सुरु गरियोस् । प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस् । कोभिड–१९ तथा अन्य रोगका सबै बिरामीका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।

३. हामीसँग ०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् ।

६. राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुसकाण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्डलगायत ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीलाई छानबिन र कारबाही गरियोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीलाई कारबाही नगरेर सत्ताको इसारामा उन्मुक्ति दिनमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरूमाथि कानुनबमोजिम छानबिन र महाभियोगलगायत कारबाही गरियोस् । सबै दोषी व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्घीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लकडाउनअघि पनि उद्योगको क्षमता ४० प्रतिशत मात्र उपयोग

मदिरा उद्योगले सबैभन्दा बढी ९२.१ र रबरजन्य उद्योगले सबैभन्दा कम ४.९७ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरे
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपाली उद्योगको क्षमता उपयोग करिब २० प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । यो लकडाउन सुरु हुनुअघिकै अवस्था हो । लकडाउनले औद्योगिक क्षेत्र झन् थला पारेको छ । यसकारण बाँकी अवधिमा पनि उद्योगको क्षमता उपयोग झनै घट्ने विज्ञहरूको अनुमान छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मुलुकका प्रमुख उद्योगको क्षमता उपयोग ४० प्रतिशत मात्र छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ती उद्योगको क्षमता उपयोग ६० प्रतिशत थियो । सो अवधिमा मदिरा उद्योगले सबैभन्दा बढी ९२.१ प्रतिशत र रबरजन्य उद्योगले सबैभन्दा कम ४.९७ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययनमा समेटिएका १ सय ५४ उद्योगको क्षमता उपयोग विश्लेषणका आधारमा यो तथ्य निकालिएको हो ।

विगतको अध्ययनका तुलनामा गत आर्थिक वर्षको अध्ययनमा उद्योगको संख्या थपिएकाले औसतमा उद्योगहरूको क्षमता उपयोग कम देखिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवं अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्ट बताउँछन् । ‘विगतमा ५७ वटा जिल्लाअन्तर्गतका उद्योग मात्र समेटिएका हुन्थे । गत वर्षदेखि ७७ वटै जिल्लाका उद्योग समेट्न थालेका छौं,’ उनले भने, ‘धेरै उद्योग समेटिएपछि औसतमा क्षमता उपयोग कम आएको हो ।’ गत आर्थिक वर्षको पुससम्म अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो रहेकाले उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा कमी आउनु नपर्ने उनले बताए ।

अध्ययनले समेटेका उद्योगमध्ये तोरीको तेल, भटमासको तेल, चामल, गहुँको पिठो, चकलेट, चाउचाउ, मदिरा, सिन्थेटिक कपडा, जुटका सामान, रङ, औषधि, सिमेन्ट, घरेलु धातुका सामान, संरचनागत धातुका सामान र बिजुलीका तारको उत्पादन बढेको छ । वनस्पति घिउ, प्रशोधित दूध, पशुदाना, बिस्कुट, प्रशोधित चिया, बियर, हल्का पेयपदार्थ, चुरोट, धागो, गार्मेन्ट, प्रशोधित छाला, कागज, साबुन, प्लास्टिकका सामान, इँटा, कंक्रिट, फलामका छड तथा पाता, जीआई तार, जीआई पाइप, आल्मुनियम, टायर तथा ट्युबको उत्पादन घटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘विद्युत् आपूर्तिमा सुधार आएको तथा निर्माणजन्य गतिविधिमा विस्तार भएसँगै खानीजन्य उत्पादनमा समेत वृद्धि भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन बढेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत फागुनसम्मको तथ्यांकका आधारमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको हो । सरकारले गत चैत ११ देखि लकडाउन सुरु गरेको हो । असारसम्मको लकडाउनको अवधिमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग बन्द भएको राष्ट्र बैंककै अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । सोही कारण गत आर्थिक वर्षको बाँकी ६ महिनामा उद्योगको क्षमता उपयोग तथा उत्पादनमा उल्लेख्य कमी आउने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा धेरै नै कम आउने देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कोभिड–१९ को असर अझै कति लम्बिने हो, त्यसका आधारमा अर्थतन्त्रको अवस्था थाहा हुन्छ ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (सीबीएस) ले पनि गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर २.७७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । सीबीएसले हालै जारी गरेको तेस्रो त्रैमासिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रतिवेदनमा अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ०.८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने अनुमान छ । यो त्रैमासिक रूपमा मौसम प्रभाव असमायोजित हो । यसले पनि गत आर्थिक वर्षमा उद्योगको क्षमता उपयोगमा धेरै कमी आउने जानकारहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले गरेको ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ ले लकडाउनमा ६१ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द रहेको देखाएको छ । बाँकी ३९ प्रतिशत उद्योगमध्ये ४ प्रतिशत पूर्ण र ३५ प्रतिशत आंशिक रूपमा चलेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । सो अवधिमा पूर्ण रूपमा बन्द हुने उद्योगमा शिक्षा, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रका प्रायः उद्योग व्यवसाय छन् । लकडाउन अवधिमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन, सञ्चार र स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रका धेरै उद्योग व्यवसाय भने पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य, खानी तथा उत्खनन, उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत् ग्यास तथा पानी, कृषि वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रका आधाभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय आंशिक रूपमा सञ्चालन भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

बन्दाबन्दी अवधिमा ठूला र मझौला उद्योग व्यवसायको तुलनामा घरेलु उद्योग, लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार र साना उद्योग व्यवसाय बढी प्रभावित भएको देखिएको छ । लकडाउनले उद्योग सञ्चालन हुन नपाएपछि करिब ७४ प्रतिशतले उत्पादन घटेको देखिन्छ । सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायमध्ये ९६.७ प्रतिशतले सामान्य अवस्थाको तुलनामा लकडाउनमा उत्पादन घटेको बताएका छन् । ‘तर औसतमा ७३.८ प्रतिशतले उत्पादन/कारोबार घटेको जनाएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लकडाउन अवधिमा ९७.३ प्रतिशत घरेलु उद्योगको उत्पादन/कारोबार औसतमा ७३ प्रतिशतले, ९७.२ प्रतिशत लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार ७५.३ प्रतिशतले, ९५.५ प्रतिशत साना उद्योग/व्यवसाय ७६.६ प्रतिशतले, ९२.६ प्रतिशत मझौला उद्योग/व्यवसाय ६९.१ प्रतिशतले र ८६.२ प्रतिशत ठूला उद्योग/व्यवसायको औसतमा ६८.५ प्रतिशतले उत्पादन/कारोबार घटेको पाइएको छ । उक्त अवधिमा उत्पादन/कारोबार बढ्ने र यथास्थितिमा रहने दुवैमा मझौला र ठूला उद्योग व्यवसायको हिस्सा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंककै एक अध्ययनले कोभिड–१९ का कारण प्रचलित मूल्यमा मुलुकको खुद गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको देखाएको थियो । कोभिड–१९ कै कारण गत वर्षको जीडीपी वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतमा सीमित हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणका आधारमा उक्त विश्लेषण गरिएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही कुराकानीबाट
×