कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फुटपाथ र ठेला व्यापारीको दुखेसो : पसल खुल्यो, किन्ने कोही भएन

देशभर करिब १० लाख फुटपाथ तथा ठेला व्यापारी छन् । स्वरोजगार भएर आयआर्जन गरिरहेका उनीहरुलाई सरकारले सडकबाट लखेट्न मिल्दैन ।– कुमार सापकोटा, अध्यक्ष, नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघ

काठमाडौं — नयाँ बानेश्वरको पीपलबोटमा फुटपाथ पसल गरिरहेका रेशम कार्की शुक्रबार साँझ ग्राहक कुरिरहेका थिए । ६ महिनापछि पसल खोल्न पाउँदा पनि उनमा उत्साह थिएन । ‘पसल खोल्न त पाइयो तर किन्ने मान्छे नै छैन,’ उनले भने । लकडाउनअघि एक साँझमा कम्तीमा १२ हजार रुपैयाँको चप्पल बेच्थे । अहिले मुस्किलले तीन हजारको बेच्छन् ।

फुटपाथ र ठेला व्यापारीको दुखेसो : पसल खुल्यो, किन्ने कोही भएन

खोटाङको चिसापानी घर भएका कार्कीले फुटपाथ पसल गरेर चार सदस्यीय परिवारको जीविका धान्दै आएको १३ वर्ष भयो । लकडाउन सुरु हुनासाथ उनले पत्नी र दुई सन्तानलाई गाउँ पठाइदिए । ‘त्यसपछि कहिले लुकीछिपी बेचें, राहत पनि लिएँ, जसोतसो भात खाएँ,’ उनले भने, ‘भाडा तिर्न सकेको छैन, अझै चार महिनाको व्यापार भएपछि तिर्ने सर्तमा घरबेटीलाई मनाएको छु ।’

प्रवीन राउत नयाँ बानेश्वरकै फुटपाथमा तरकारी पसल गर्छन् । ६ महिना व्यापार ठप्प भएपछि तीन जनाको परिवारलाई छाक टार्न धौधौ पर्‍यो । ‘पुरानो उधारो उठाएर खर्च चलायौं, घरभाडा र पसलभाडा तिर्न बाँकी छ,’ उनले सुनाए । मोरङ कानेपोखरी घर भएका राउतले फुटपाथमा तरकारी व्यापार गरेर जीविका चलाउँदै आएको १० वर्ष भइसक्यो । २०७२ सालको भूकम्पका बेला पनि यस्तै समस्या आएको उनले सम्झिए । ‘हामीजस्ता साना व्यवसाय गरेर जीविका धान्नेलाई नै हरेक विपत्मा बढी असर पर्ने रहेछ,’ उनले भने । सरकारले एक साताअघि व्यापार/व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपछि महिनौंदेखि बन्द पसलहरू खुल्न थालेका छन् । तर ग्राहक नै कम आउनाले उत्साहित छैनन् । फेरि सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न भन्दै व्यवसाय बन्द गरिदेला कि भन्ने चिन्ता पनि छ । सानातिना व्यापार–व्यवसाय गर्ने प्रायः सबैले महिनौंदेखिको कोठाभाडा तिर्न पनि बाँकी नै छ । ‘अब फेरि व्यापार बन्द भयो भने घरबेटीले बास दिँदैनन्,’ कार्कीले भने ।

अर्की फुटपाथ व्यापारी राधिका शाही संक्रमण भइरहे पनि व्यापार बन्द गर्न नहुने तर्क गर्छिन् । ‘यत्रो समय घरभित्रै बस्यौं, अब पनि व्यापार गर्न पाइएन भने घरभाडा कसरी तिर्ने ? बजार मन्दी भए पनि चलाउन दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । सर्लाहीकी उनी परिवारसहित फुटपाथमा कपडा पसल गरेर भाडामा बस्छिन् । ठेला व्यापारी प्रेम मगर अब रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आउन लागेको बताउँछन् । दोलखा घर भई जडीबुटी बस्ने उनी ठेलामा पानीपुरी र चटपटे बेच्छन् ।

पाँच परिवारको घरायसी खर्च, दुई छोराको पढाइ खर्च, कोठा र ठेला राख्ने एउटा सटरको भाडा तिर्ने पैसा जोहो यही व्यापारबाट गर्नुपर्छ । लकडाउनपछि व्यापार बन्द भयो । उनको परिवार लकडाउनपछि गाउँ फर्किएको थियो । लकडाउन सकिएपछि फर्किए, निषेधाज्ञा भयो । कोठाभाडा र ठेला राख्ने एउटा सटरको मासिक १८ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नॅपर्ने मगरले बताए । ठेला चलाउन नपाएपछि उनले भाडा तिर्न सकेका छैनन् । फुटपाथ र ठेलामा भदौ २४ सम्म प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । उपत्यकामा भदौ २५ देखि बिहान ११ बजेसम्म र बेलुकी ४ देखि ७ बजेसम्म फुटपाथ पसल, ठेला व्यापार गर्न दिइएको छ ।


काभ्रेपलाञ्चोक पाँचखाल नगरपालिका–८ पलाञ्चोककी मनीषा थिङको पीडा पनि उस्तै छ । सार्वजनिक बसका चालक श्रीमान्को कमाइले दुई छोरीसहित ४ जनाको परिवारको गुजारा राम्रैसँग चलेको थियो । ‘लकडाउनले श्रीमान्को जागिर गुम्यो । खानाकै समस्या हुन थालेपछि गाडामा चटपटे बेच्न थालेकी छु,’ उनले भनिन् । उनी १७ महिने छोरीलाई साथमै लिएर सूर्यविनायकको भित्री सडक किनारामा चटपटे बेच्छिन् । दिनभर कमाएर साँझ–बिहान हातमुख जोड्ने वर्गलाई कोरोना महामारीले ठूलो असर पुगेको उनले बताइन् । ‘यस्तै दिन आइरहे बाँच्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘सात महिनादेखि घरभाडा तिर्न सकेको छैन, घरबेटीलाई कमाएर दिउँला भन्दै फकाएका छौं ।’

नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघका अध्यक्ष कुमार सापकोटाका अनुसार देशभर १० लाख हाराहारी फुटपाथ तथा ठेला व्यापारी छन् । उपत्यकामा मात्रै ३० हजार छन् । स्वरोजगार भएर आयआर्जन गरिरहेका मानिसलाई सरकारले महामारीका नाममा सडकबाट लखेट्न नहुने उनले बताए । ‘कोरोना आम मानिसको समस्या हो, सडक व्यापारीको होइन, सपिङ मलको भीडले कोरोनालाई छेक्छ, फुटपाथ व्यापारीले बढ्छ भन्नु गलत छ,’ उनले भने, ‘मान्छे सहरमा रोजगारीका लागि पसेका हुन्छन्, रोजगारी नपाएपछि सडक व्यापार गरेर स्वरोजगार भएका छन् ।’ फुटपाथमा व्यापार गर्दा सुरक्षा मापदण्ड, दूरी कायमका कुरामा भने सजग हुनुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७७ ०६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?