कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन- मल कारखाना स्थापनाको काम अगाडि बढाउनू 

काठमाडौँ — कृषि मल कारखाना स्थापनाको काम अगाडि बढाउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले नेपालमै कृषि मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने काम अगाडि बढाउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन- मल कारखाना स्थापनाको काम अगाडि बढाउनू 

मल अभावले प्रत्येक वर्ष किसानले सास्ती बेहर्नुपरेको र उत्पादनमा ह्रास आएको भन्दै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबारको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

कृषकहरूले बाली लगाउने समयमा रासायनिक मल र खाद नपाउने समस्या विगत लामो समयदेखि भोग्दै आएकोले समस्या समाधान तर्फ मन्त्रालयलाई गम्भीर हुन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

जीविकोपाजर्नको आधार र कुल ग्रहस्त उत्पादनमा प्रमुख योगदान पुर्‍याउने कृषि क्षेत्रमा मलको माग उच्च रहकाले देशभित्र नै मल कारखाना स्थापनाका लागि विलम्ब नगरी आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन सरकारलाई संसदीय समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ ।

नेपालमा आवश्यक मलको मौज्दात र आयात प्रक्रियामा रहेको मलको परिमाणका आधारमा आगामी दिनमा अभाव नहुने कुरामा सजग हुन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बताइन् । यस्तै, समितिले कृषकहरूलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र चालु आर्थिक वर्षमा आयात गरिएको मलको परिणाम र वितरणको तयारीका विषयमा विस्तृत विवरण ७ दिनभित्र समितिमा पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

अहिले मुलुकभर ५० प्रतिशत कृषकले मात्रै सरकारी अनुदान प्राप्त गरिरहेको सन्दर्भमा मलमा दिएको अनुदानलाई पुनरावलोकन गरी सबै किसालाई रासायनिक मल अनुदानमा दिन तराई र मध्य पहाडी जिल्लामा गोदाम घरको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको समिति सभापति सुवेदीले बताइन् ।

समितिले कृषि मलसँग सम्बिन्धित समस्या सामधानका लागि मन्त्रालयले बनाएका अल्पकालीन र दिर्घकालीन योजना अबिलम्ब समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि किसानले समयमै मल नपाएका कारण समस्या उत्पन्न भएको थियो । मल आयातका लागि ठेक्का प्राप्त गरेका कम्पनीले समयमा नै मल नल्याउँदा र सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्दा किसान समस्यामा परेका थिए । उक्त विषयमाथि संसदीय समितिमा छलफल भएको हो ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : आश्विन २, २०७७ १८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?