सत्याग्रहको केन्द्रमा कर्णालीको चिकित्सा शिक्षा

लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षा सुधारको माग गर्दै आएका डा. केसीले पछिल्लो समय कर्णालीमै ‘डाक्टरी’ (एमबीबीएस) अध्ययन सुरु हुनुपर्ने मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको प्रमुख उद्देश्यसहित करिब एक दशकअघि स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एममबीबीएसको अध्ययन अनुमति नदिएर सरकारले कर्णालीलाई उपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले दुई वर्षअघि नै हामीसँग गरेको सम्झौतामा जुम्लामा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको थियो, तर अझैसम्म त्यसलाई रोकेर राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसका प्रमुख जड भनेको प्रधानमन्त्रीको मेडिकल माफियासँगको सामीप्यता हो ।’ कर्णालीमा एमबीबीएस कार्यक्रम सफल भए काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्ने प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्ने भएकोले सरकार अनिच्छुक देखिने गरेको उनले बताए ।

डा. केसीले यसपटकको सत्याग्रहमा कर्णालीका साथै काठमाडौंबाहिरको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारको मागलाई उठाएका छन् । अछामको बयालपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेर दिगो रूपमा सञ्चालनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज र दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने, प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश र डोटी वा डडेलधुरा, इलाम वा पाँचथर र उदयपुरमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सुधारको मागलाई पनि उनले समेटेका छन् ।

डा. केसीको सत्याग्रहको मूल मर्म कर्णालीको मेडिकल शिक्षा र यहाँको स्वास्थ्यसँग जोडिएकाले स्थानीयवासीले ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नागरिक समाज जुम्लाका सचिव सरोज शाहीले कर्णालीलगायत दुर्गम बस्तीका आवाज राज्यलाई सुनाउन थालिएको अभियानलाई समर्थन गरिएको बताए । ‘उहाँको व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ छैन, हाम्रै माग बोकेर सत्याग्रहमा बस्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले तुरुन्तै माग सम्बोधन गरेर सत्याग्रह तोडाउनुपर्छ ।’

कर्णालीमा ‘डाक्टरी’ शिक्षाको सपना

पहिलो संविधानसभामा सभासद चुनिएपछि जुम्लाका नरेश भण्डारीले कर्णाली (जुम्ला) मै डाक्टर उत्पादन गर्न मेडिकल कलेज र सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्ने सपना देखेका थिए । यसको लागि उनले एउटा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायमा निकै धाए । तर, जुम्लामा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सकिने कुरालाई कसैले पत्याएनन् । यद्यपि सभासद भण्डारीले संसद् सचिवालयसँग कानुनी राय लिएर ‘गैरसरकारी विधेयक’ का रूपमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी विधेयक पेस गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाध्य भएर पछि विधेयकको स्वामित्व ग्रहण गर्‍यो ।

२०६८ कात्तिक ३ गते संसद्बाट विधेयक पास भयो । ‘उतिबेला कसैले पनि जुम्लामा डाक्टर पढाइ हुने र सुविधासम्पन्न अस्पतालसहितको प्रतिष्ठान बन्छ भनेर पत्याएका थिएनन्, कतिपयले त राजनीतिक प्रोपोगान्डासम्म भन्न भ्याएका थिए,’ हाल कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेका भण्डारी भन्छन्, ‘अहिले प्रतिष्ठान देशकै नमुना संस्था बनेको छ, तैपनि यसको स्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्न संघर्ष गरिरहनुपरेको अवस्था छ ।’

प्रतिष्ठानको ऐनमा कर्णालीमै चिकित्सकसहित दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने एक प्रमुख उद्देश्य राखिएको छ । यद्यपि स्थापनाको ९ वर्ष बित्दासमेत एमबीबीएस पढाइ हुने टुंगो लागेको छैन । तीन वर्षअघि नै एमबीबीएस अध्ययनका लागि प्रक्रिया सुरु गरी पूर्वाधार तयार गरे पनि सरकारले अनुमति नदिँदा डा. केसी फेरि सत्याग्रहमा बसेका हुन् । ‘जुम्लामा एमबीबीएस सुरु गर्नका लागि कुनै समस्या छैन, पूर्वाधार र जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहेको छ,’ डा. केसीले भने, ‘तर सरकारले अहिलेसम्म अनुमति अड्काएर राखेको छ, कर्णालीमा एमबीबीए सञ्चालन गर्नेमा सत्तासीनहरूको चाहनै छैन ।’ पटक–पटक दिएको अल्टिमेटम बेवास्ता गरिएपछि सत्याग्रहमा बस्नुपरेको उनले बताए ।

तयार छ पूर्वाधार

प्रतिष्ठानको २०७४ सालमा बसेको पाँचौं सिनेटले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । २०७५ र २०७६ सालमा बसेका सिनेटले पनि सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिएका छन् । प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेका अनुसार यसबीच पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण गरिनुका साथै जनशक्ति व्यवस्थापन पनि गरिएको छ । २ करोड लगानीमा बेसिक साइन्सको प्रयोगशाला तयार पारिएको छ । ‘अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण भएपछि पूर्वाधारको हिसाबले लगभग तयारी पूरा भएको छ, अस्पतालमा उच्च प्रविधियुक्त उपकरण पनि जडान भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘एमबीबीस सञ्चालन गर्न अब छुट्टै आर्थिक भार पनि नपर्ने भएकोले खासै गाह्रो छैन ।’

प्रतिष्ठानले २०७६ साउनमा एमबीबीएसको पाठ्यक्रमसमेत तयार पारिसकेको छ । प्रतिष्ठानले बनाएको पाठ्यक्रम समुदाय केन्द्रित रहेको रजिस्ट्रार काफ्लेले बताए । उनका अनुसार बेसिक साइन्सतर्फ ११ र क्लिनिकलतर्फ ४१ प्राध्यापकहरू नियुक्त भइसकेका छन् । अब क्लिनिकलतर्फ १०–१२ जना प्राध्यापकमात्र आवश्यक पर्ने काफ्लेको भनाइ छ । ‘सरकारले स्वीकृति दियो भने आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पनि खासै समस्या नहोला,’ उनले भने, ‘बिरामी र प्राक्टिसका लागि पनि सुविधासम्पन्न शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा रहेको छ ।’

प्रतिष्ठानको पाँचौं सिनेटले जुम्ला सदरमुकाम खलंगादेखि करिब ५ किलोमिटर दूरीमा अवस्थित च्यारेचौरमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ । तत्कालको लागि भने खलंगामै प्रतिष्ठानको आफ्नै र नपुग घरहरू भाडामा लिएर अध्ययन सुरु गर्न सकिने रजिस्ट्रार काफ्लेले बताए ।

प्रतिष्ठानले एमडी र एमबीबीएसका क्लिनिकल कक्षाहरू जुम्लास्थित शिक्षण अस्पतालका साथै सुर्खेतमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । प्रदेश अस्पतालका निर्देशकसमेत रहेका क्लिनिकलतर्फका प्राध्यापक डा. डम्बर खड्काले प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलको उपस्थितिमा प्रतिष्ठान र अस्पतालबीच एमडी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहकार्य गर्ने सहमति भएको बताए । ‘एमडी अध्ययन गर्नका लागि बिरामी धेरै हुनु आवश्यक छ, हामीसँगको सहकार्यले त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘भोलि अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि प्रदेश अस्पतालले सहयोग गर्न सक्छ ।’

प्रतिष्ठानको ऐनमा एमबीबीएस कार्यक्रमतर्फ कूल कोटाको ४५ प्रतिशत सिट साविक कर्णालीका ५ जिल्लाका साथै पिछडिएको क्षेत्रमा पर्ने बाजुरा, बझाङ, अछाम र जाजरकोटका विद्यार्थीलाई आरक्षण दिने भनिएको छ । बाँकी सिटमा देशभरिका विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रावधानले कर्णालीमै कर्णालीका व्यक्ति चिकित्सक हुने अवसर पाउनेछन् । प्रतिष्ठानले अहिलेकै अवस्थामा ५० जनासम्म भर्ना लिने लक्ष्य राखेको छ । यस हिसाबले बर्सेनि लक्षित जिल्लाका २३ जनाले डाक्टर बन्ने अवसर पाउनेछन् । मन्त्री भण्डारी समग्र पिछडिएको क्षेत्रलाई समेट्ने गरी साविक कर्णालीका साथै अन्य जिल्लालाई लक्षित क्षेत्रमा समेटिएको बताउँछन् ।

पुष्टि होला प्रतिष्ठानको औचित्य ?

डा. केसी जुम्लामै दोस्रोपटक सत्याग्रहमा बसिरहँदा प्रतिष्ठानका ‘परिकल्पनाकार’ मन्त्री भण्डारीले भनेझैं के कर्णालीले अझै पनि औचित्य पुष्टि गर्न संघर्ष गरिरहेकै हो त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । केसीले २०७५ असारमा सत्याग्रह बस्दा पनि एमबीबीएस (स्नातक) र एमडी (स्नातकोत्तर) कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रमुख माग राखेका थिए । सरकारले तत्कालै एमडी कार्यक्रम सुरु गर्ने सम्झौता गरी सत्याग्रह तोडाएको थियो । सम्झौताअनुसार प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि सरकार भने मौन रहेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले दुई साताअघि प्रतिष्ठानमा एमडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भने अनुमति दिएको छ । सोहीअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘इन्ट्रान्स’ को तयारी थालिसकेको रजिस्ट्रार काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो वर्ष एमडी–जीपीतर्फ ३ जना र एमडी–एनेस्थेसिया तथा एमडी–पेडियाट्रिकतर्फ एक/एकजनालाई भर्ना लिइनेछ । प्रतिष्ठानमा अहिले ब्याचलर अफ पब्लिक हेल्थ (बीपीएच), ब्याचलर मिडवाइफरी (बीएम), स्टाफ नर्स र एचएको अध्यापन भइरहेको छ । यी कार्यक्रमको सफल सञ्चालनले पनि एमबीबीएस अध्यापनको पूर्वाधारमा सघाउने रजिस्ट्रार काफ्लेले बताए ।

करिब ३ महिनादेखि कर्णालीमै रहेका डा. केसी भने चिकित्सा शिक्षाका लागि सबैभन्दा उपयुक्त रहेको कर्णालीलाई राज्यले अहिले पनि बेवास्ता गरिरहेको बताउँछन् । माफियाले लगानी गरेका सहरका मेडिकल कलेजलाई धमाधम एमबीबीएसको अनुमति दिइँदा पूर्वाधारयुक्त प्रतिष्ठानमा भने ध्यानै नपुगेको उनले बताए । ‘कर्णालीमा लगानी गर्दा सत्तासीनहरूले मुनाफा नपाउलान्, तर यहाँका जनताको जीवन फेरिनसक्छ,’ उनले भने, ‘बडो मुस्किलले जन्मेको प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु हुने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म मेरो अभियान रोकिनेवाला छैन ।’