विवादको विसर्जन
काठमाडौँ — दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको जिम्मेवारीलाई पुनर्परिभाषित गर्दै नेकपाको आन्तरिक विवाद तत्काललाई विसर्जन गरिएको छ । गत वर्ष मंसिर ४ मा भएको सहमतिलाई नै अझ ‘समृद्ध’ गर्दै स्थायी कमिटीको शुक्रबार भएको बैठकद्वारा पारित प्रस्तावले ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री र दाहाललाई पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ ।
अध्यक्षद्वयको भूमिका व्याख्या गरेर कामको स्पष्ट भागबन्डा लगाइए पनि पार्टीभित्र उठेका अरू विषय भने तामेलीमा राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि चर्किएको विवाद भुसको आगोझैं भित्रभित्रै फैलिँदै पार्टी फुटको संघारमा पुगेको थियो । वैशाख ८ यताका १ सय ४४ दिनमा नेताहरू एकअर्काप्रति एकदमै असहिष्णु र निर्मम रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । अन्ततः गत मंसिर ४ मा भएको सहमतिलाई नै थप समृद्ध बनाउने गरी काम बाँडफाँट गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै नेताहरू सहमतिको बाटोमा फर्किएका हुन् । ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने,’ अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरी बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा छ, ‘अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने ।’ दुई अध्यक्षले पार्टी र सरकारको कामलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्नुपर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
गत वर्ष मंसिर ४ मै अध्यक्षद्वयकै सहमतिमा सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वयको कामको भागबन्डा यसैगरी गरेको थियो । तर महिना दिन पनि नपुग्दै नेताहरूबीच तिक्तता बढेपछि पार्टीले पटकपटक गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् । ती सहमति र निर्णय क्रमशः पालना गर्दै जाने भन्दै नेकपाले तत्कालका लागि अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनको टुंगो लगाएको छ । पार्टी एकतापछि कायम दुई अध्यक्षतात्मक व्यवस्थालाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउन नसक्दा यो हदको विवाद देखापरेको भन्दै अध्यक्षद्वयकै कार्यविभाजनलाई स्पष्ट पारिएको हो ।
मंसिर ४ मा भागबन्डा भए पनि सरकारको काममा दाहालले र पार्टीको काममा ओलीले भाँजो हालेको आरोपप्रत्यारोप चल्दै आएको थियो । दाहालले सरकारको सामान्य प्रशासनिक काममा समेत असहयोग गर्ने र राम्रा कामको प्रचारप्रसारमा समेत असहयोग गरेको आरोप ओलीको थियो । त्यस्तै दाहालले कार्यकारी अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि आफूलाई ओलीले अधिकार नदिएर अन्याय गरेको बताउँदै आएका थिए । गत चैतयता त पार्टी नेताहरूले आग्रह गर्दासमेत ओलीले बैठक बोलाउनै आनाकानी गरेको गुनासो दाहालसहित ओली इतरका नेताहरूको थियो । उनीहरूले पार्टीमा पटकपटक विधि र पद्धतिको कुरा उठाउँदै आएका थिए । सरकारले एकलौटी गरिरहेको, पार्टी एकताका लागि पहिले नै भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो दाहाल पक्षको थियो । अब भने पार्टी सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएका दाहालले पार्टीको सांगठनिक र वैचारिक एकताका लागि भटाभट निर्णय गर्नुपर्ने छ ।
बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने बताए । ‘पार्टी एकताको महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै एकता रक्षा गर्ने र सुदृढ गरेर अगाडि बढाउने संकल्प बैठकले गरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सञ्चालन हुने, दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने, पार्टीको मार्ग निर्देशनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय निर्णयमा सचिवालयको परामर्श र दुई अध्यक्षको सहमतिमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।’
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले अहिलेसम्मका कमीकमजोरी सच्याउँदै सबै मिलेर जानुपर्ने बताएका थिए । ‘पार्टी ठूलो संकटमा थियो, निकै घुमाउरो निकै चक्कर लाग्दो बाटोबाट हामी आयौं,’ उनले भने, ‘अब सबै मिलेर पार्टी अघि लगाउनुपर्छ ।’ उनले पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाएर जाने भन्नेबारेमा आफूहरूबीच गम्भीर कुराकानी भएको समेत बताएका छन् । ‘देशीविदेशी तत्त्वहरूले पार्टीलाई कमजोर बनाउने र तोडफोड गर्ने चाहना राखेका थिए त्यसलाई असफल बनाउन पार्टी सफल भएको छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘यो बैठकले ती प्रयासहरूलाई पनि सटीक जवाफ दिएको छ ।’
स्वास्थ्यको प्रतिकूलताले धेरैबेर बैठकमा बस्न नसक्ने भन्दै करिब २० मिनेटमै ओली बैठकस्थलबाट निस्किएका थिए । उनले आफूलाई डाक्टरहरूले सामाजिक दूरीमा बस्नु भनेर सुझाएकाले धेरै बेर बस्न नसक्ने बताएका थिए ।
अध्यक्ष दाहालले अहिले आफूहरूबीच भएको सहमति र आएको प्रस्ताव नै पार्टी बचाउने सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएको बताए । उनले दुई अध्यक्षबीच छलफल नगरेर बैठक बोलाउँदा त्यसले गतिलो परिणाम नदिने पाठ स्थायी कमिटीको यो बैठकले सिकाएको बताए । ‘स्थायी कमिटी बैठक सुरु हुँदा नै दुई अध्यक्षको सहमतिमा लिखित प्रस्ताव ल्याउनुपर्थ्यो, फरक मत भए पनि सहमति गरेर ल्याउनुपर्थ्यो त्यो भएन,’ उनले भने, ‘नेतृत्वका बीचमा राम्रो समझदारी नबनाई, लिखित प्रस्ताव तयार नगरी र त्यसबारे पर्याप्त छलफल माथिल्लो तहमा नगरी बैठकमा जानु र बैठकबाटै समाधान खोज्छु भन्नु गलत हुँदो रै’छ ।’ अध्यक्ष दाहालले बितेका केही महिना पार्टी एकताको कुरा गर्दागर्दै पनि परिस्थितिले टुटफुटको डिलमै पुर्याएको बताए । ‘पार्टी टुटफुटको डिलमा पुग्नै लागेका थियो, एकताको कुरा गर्दागर्दै पनि परिस्थितिले टुटफुटतिर, मध्यावधितिर, संकटकालतिर लान सक्ने खतरा थियो,’ उनले भने, ‘ती सबै कुराबाट समीक्षा गरेर पार्टीलाई बचायौं । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गइसकेपछि नयाँ ठाउँमा प्रवेश गर्छौं ।’
नेकपाले महाधिवेशनको तयारीका लागि भन्दै आउँदो कात्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । महाधिवेशन गत माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार आउँदो चैत २५ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने प्रस्ताव पनि स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेको छ । महाधिवेशनको विषयलाई लिएर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायतका केही नेताले भने संशय व्यक्त गरेका छन् । खनालले कोरोनाका कारण चैतमै पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ भन्नेमा शंका रहेको बताए । महाधिवेशनलाई सहमतिको भन्दा पनि एकता र प्रगतिको महाधिवेशन भन्नुपर्ने प्रस्ताव उनले गरेका छन् ।
चैतमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न भने चुनौती छ । एकातिर कोरोना संक्रमणको महामारी छ, अर्कोतिर पार्टी एकतासँग जोडिएका केही काम अझै बाँकी छन् । महाधिवेशनका लागि पार्टी कमिटीहरू तल्लो तहसम्म चलायमान हुनुपर्छ । पार्टी सदस्यको टुंगोदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटसमेत गर्नुपर्छ । यी सबै काम यो महामारीका बेला कति सम्भव छन् भन्ने नेताहरूको मुख्य प्रश्न छ । पार्टीको वैचारिक लाइन के हुने भन्ने बहस चलाउनुपर्नेछ । वैचारिक लाइनको टुंगो महाधिवेशनमै लगाउने भनिएको छ । त्यसका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्ने बाध्यता पनि छ ।
नेपालको सत्रबुँदे धारणा
अध्यक्षद्वयको प्रस्तावले पार्टीभित्र एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको विषय सम्बोधन नगरेपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपालले बैठकमा १७ बुँदे लिखित धारणा राखे । त्यस क्रममा उनले सबै तह र सबै व्यक्तिको हकमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । पार्टी विधानको धारा ४६ क अनुसार एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले पार्टी एकतालाई दुई अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट र समझदारीका आधारमा मात्रै हो भनेर व्याख्या गर्न नहुने बताए ।
नेता नेपालले सरकारले पार्टीसँग समन्वय तथा पार्टीले सरकारको कामलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि एउटा अनौपचारिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव उनको छ । ‘स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा सम्बन्धित तहका उच्च नेतृत्वको अनौपचारिक चुस्त टिम बनाएर सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने, पार्टीको स्वामित्व स्थापित गर्ने र गरेका कामलाई जनस्तरसम्म प्रचार गर्ने गर्नुपर्छ,’ नेता नेपालको प्रस्ताव छ । पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने मत राख्दै उनले सरकारले गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय तथा दीर्घकालीन महत्त्वका विषयलाई पार्टीमा छलफल गराउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार विज्ञको राय लिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।
वरिष्ठ नेता खनालले पनि ‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी’ कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बताए । उनले नेकपाको यो स्थायी कमिटी बैठकलाई दुई अध्यक्षको लडाइँ र दुई अध्यक्षकै मिलाप भनेर व्याख्या गरिएको भन्दै समाजको वर्गसंघर्षको प्रतिबिम्ब पार्टीमा देखिएको हो भनेर नबिर्सिन चेतावनी दिए । ‘हामी आपसी कटुतालाई शिथिल गर्नेतिर आयौं, तर यो प्रस्तावले पार्टीको भित्री संघर्षलाई परिभाषित गर्न सकेको छैन,’ खनालले भने, ‘अध्यक्षद्वयको यो प्रस्तावमा सैद्धान्तिक र वैचारिक निरुपणको कुनै लक्षण देखिएको छैन ।’
स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले अध्यक्षद्वयको प्रस्तावले समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउँदै युद्धविराम मात्रै गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अहिले देखिएको मिलाप विलापमा परिणत नहोस्,’ उनले भने, ‘देखावटी र शक्ति विभाजन नहोस् भनेर गरिएको एकता टिकाउ हुँदैन ।’ उनले सरकार पार्टीले चाहेजसरी लोकप्रिय हुन नसकेको र त्यसको कारक नेतृत्व नै भएको टिप्पणी गरे । ‘हामी बाँदर जसरी लड्यौं, एकअर्कालाई कोपराकोपर गर्यौं । रक्ताम्य भएपछि थाकेर युद्धविराम गर्न आइपुगेका छौं,’ बैठकमा नेता पन्तले भनेका थिए, ‘यसरी संघर्ष गर्न आवश्यक थियो कि थिएन, संघर्षका परिणाम यो हो कि हैन ?’
स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले अहिलेको निर्णय टिकाउ हुनेमा शंका गरे । ‘यो प्रस्ताव सिकिस्त बिरामीलाई कोरामिन दिएजस्तै हो,’ उनले भने, ‘खासमा गर्नुपर्ने त सर्जरी नै थियो ।’ स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यले पार्टीको विधिपद्धति नमान्ने प्रवृत्ति मूल नेतामै भएकाले सच्चिनुपर्ने बताए । उनले नेताहरूले गुटबन्दी छाड्नुपर्ने र मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा तल्लो तहसम्म भइरहेका कार्यक्रम तत्काल रोकिनुपर्ने धारणा उनले राखे ।
स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले पार्टी र सकारमा रहेका अन्तरविरोध नसुल्झाई समस्या समाधन नहुने बताउँदै प्रस्ताव टालटुल गर्ने ढंगले मात्रै आएको टिप्पणी गरे । उनले सरकार लोकतान्त्रिक ढंगले नचलेको टिप्पणी गरे । उनले मन्त्रीहरू जगिरेजस्तो भएको र नेताहरूले समेत आलोचना र अरुचि देखाउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको हल खोज्नुपर्ने बताए । उनले नेतृत्वलाई पदको भागबन्डाका रूपमा मात्रै लिन नहुने बताए । अर्का सदस्य मातृका यादवले अध्यक्षहरूले ल्याएको प्रस्तावमा वर्ग नभएको टिप्प्पणी गरे । उनले पार्टीमा एकता र संघर्ष भए पनि रूपान्तरण हुन नसकेको बताए । ‘यो प्रस्ताव गल्तीको ढाकछोप मात्रै हो,’ उनले भने, ‘सच्चिएछ भने हेरौंला, यही प्रस्तावबाट समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
बैठकमा भीम आचार्य, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, भीम रावल, अमृत बोहराले पनि प्रतिवदेनमाथि टिप्पणी गरेका थिए । अधिकाशंले पार्टीलाई व्यक्तिभन्दा विचार प्रधान गराउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
गौतमबारे मौन
राष्ट्रिय सभाको मनोनीत एक सिटमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई लैजानेबारे स्थायी कमिटी मौन बसेको छ । बर्दिया–१ बाट ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेका उनलाई मनोनीत कोटामा लैजान लागिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । शुक्रबारको बैठकमा उपाध्यक्ष गौतम बोलेनन् र उनको विषयमा अन्य कुनै सदस्यहरूले प्रसंग नै उप्काएनन् ।
सचिवालयले फागुन १४ मा गौतमलाई मनोनीत एक सिटमा लैजाने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । गौतम आफैंले ओलीलाई भेटेर निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए । त्यस्तै अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपाल लगायतका नेताहरूले पनि पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउने सन्दर्भमा गौतमलाई सांसद बनाउनु उपयुक्त हुने भन्दै फागुन १४ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न ओलीलाई दबाब दिएका थिए । गौतमसहितको दबाब बढेपछि गत भदौ १८ गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीले निर्णय कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको जानकारी अन्य नेताहरूलाई दिएका थिए । राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सिट राख्नुको संवैधानिक उद्देश्यसँग मेल नखाने खालका पात्रलाई लैजान लागेको भन्दै बाहिर र पार्टीभित्रकै केही नेताले पनि आपत्ति जनाएका थिए ।
कम्युनिस्ट पार्टीको कमिटी प्रणालीअनुसार तल्लो कमिटीले गरेका निर्णयहरू माथिल्लो कमिटीबाट अनुमोदन, परिमार्जन हुने परिपाटी छ । यो पद्धतिअनुसार सचिवालयका निर्णयहरू स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीसम्मले बैठक बसेको बेला अनुमोदन गर्छन् । गौतमको विषयमा मौन रहँदै स्थायी कमिटी बैठक समाप्त भएपछि अब उनलाई सांसद बनाउने/नबनाउने वा कहिले बनाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको विवेकमा मात्र भर पर्नेछ ।
कुर्सीबाटै ‘फिलिङ कार्यकारी’
नेकपाभित्र चर्किएको पछिल्लो विवादमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, कामको बाँडफाँटदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रका षड्यन्त्र मात्र होइन, कुर्सी र बसाइको सिट प्लानिङका कुरा पनि उठे । नेताहरूबीच तिक्त सम्बन्ध भएका बेला कुन हदसम्मका विषयमा उनीहरूको मनमुटाव हुन्छ भन्ने देखियो । तर शुक्रबारको बैठकको कुर्सीको व्यस्थापन अलिक फरक थियो । अगाडि पाँचवटा कुर्सी राखिएका थिए । ती पाँचमध्ये बीचको कुर्सीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिए । विगतमा यसैगरी कुर्सीको व्यवस्थापन गरिँदा बीचको कुर्सीमा केपी शर्मा ओली बस्थे । शुक्रबारको बैठकबाट अध्यक्ष दाहालले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ताव पारित हुदै थियो । त्यसैले यही बैठकबाटै दाहालको सिट पनि बीचमा प्रबन्ध गरिएको थियो ।
यसअघि स्थायी कमिटी बैठकमा कहिले ओलीका लागि मात्र सोफा राखेको, अध्यक्षलगायतका नेताहरू मञ्चमाथि र अरू स्थायी कमिटी सदस्य मञ्चबाट तल बस्नुपरेको कुराले नेताहरूबीच विवादै भएको थियो । गत मंसिर ४ मा कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार दिने भनेपछि अध्यक्ष दाहाल सुरुमा निकै खुसी भएका थिए । पछि उनले स्थायी कमिटीको एउटा बैठकको अध्यक्षता धुम्बाराहीको पार्टी कार्यालयमै पनि गरे । त्यस बेला उनले आफूलाई बल्ल कार्यकारी ‘फिलिङ’ भएको बताएका थिए । तर पछि ओलीबाट पूर्ण अधिकार नपाएपछि दाहाल असन्तुष्ट बन्दै गए । यस्तै असन्तुष्टिको शृंखलामा विवादको मसला थप्न बैठकमा राखिने कुर्सी र टेबल पनि विषय बन्ने गरेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार
प्रकाशित : भाद्र २७, २०७७ ०७:०८
