संक्रमण बढ्यो, कैदीबन्दी घटेनन्
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले आइतबार कारागारमा कैदीबन्दी व्यवस्थापनसम्बन्धी चार महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो । देशभरका कारागारमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र त्यसले भयावह रूपमा जोखिम निम्त्याउने आकलनपछि समितिले खुला कारागारको अवधारणा अधिकतम रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो ।
केही सांसदले त बैठकमा पछि फर्किने सम्झौता गरेर कैदीबन्दीलाई घर पठाउन प्रस्तावसमेत गरेका थिए ।
सीमित भौतिक पूर्वाधार अनि कैदीबन्दीलाई सामाजिक पुनःस्थापनाको कानुनी पूर्वाधार नबन्दा पाँच महिनादेखिका ती प्रयासहरू असफल बनेको देखिन्छ । छोटो अवधिमा कैदीबन्दीलाई भवन बनाएर आधारभूत भौतिक सुविधा दिन र मापदण्डअनुसार राख्न सम्भव छैन । अहिलेको कानुनी व्यवस्था संशोधन नभई उनीहरूलाई घर पठाएर कारागारको जोखिम घटाउन पनि सम्भव छैन । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संक्रमणको जोखिम बढेको यथार्थ भए पनि कानुनी व्यवस्थाको अभावमा कैदीबन्दी छाड्न नसकिने बताए । ‘अहिले जति छुटेका छन्, कानुनी आधारमा सहुलित पाएका हुन्, कानुनमै व्यवस्था नभएको अवस्थामा त्यसै छाड्न त मिल्दैन,’ उनले भने, ‘कारागारहरूमा चाप घटाउन कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक छ । अन्यथा सम्भव देखिँदैन ।’ तर कानुन संशोधन प्रक्रिया गृह मन्त्रालयले अघि बढाउन सकेको छैन ।
फैलँदै छ संक्रमण
सामान्य अवस्थामा समेत कारागारमा आफन्त र भेट्न चाहनेका लागि प्रशासनको अनुमति चाहिन्छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि कारागार प्रशासनले गत चैतदेखि नै कैदीलाई बाहिरी भेटघाट बन्द गरेको थियो । तर मुद्दा परेपछि पुर्पक्ष थुनामा आउने, एउटा जेलबाट अर्कोमा सर्ने, बाहिर घुलमिल गरिरहने सुरक्षाकर्मीहरूका कारण जोखिम बढेको छ । अनि कारागारमा नियमित खाद्यान्न, तरकारीलगायतका सामान आपूर्ति गर्दा हुने आउजाउले पनि जोखिम बढाएको छ । केही दिनअघि जनकपुरबाट सुनसरीको झुम्का पठाइएका कैदीमा संक्रमण देखियो । पक्राउ परेका, अदालतको आदेशमा पुर्पक्षमा पठाइएका र स्थानान्तरण गरिएकामा संक्रमण देखिएको छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार हालसम्म केन्द्रीय कारागारसहित पर्सा, बाँके (नेपालगन्ज), सिरहा, सुनसरीको झुम्का, स्याङ्जा र सिन्धुपाल्चोक गरी ७ वटा कारागारमा रहेका १ सय ११ जना कैदीबन्दीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । पछिल्लो पाँच दिनमा कारागारमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी तथा कैदीबन्दी गरी थप ८३ जनामा संक्रमण देखिएको छ । संक्रमणको फैलावट बढ्दो छ । कुल संक्रमित कैदीबन्दीमध्ये ४९ जना संक्रमणमुक्त भइसकेका छन् भने ६२ जना कारागारकै आइसोलेसन र विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् । कारागारमा खटिएका ८५ जना सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीमा संक्रमण देखिएकामा २४ जना मात्रै निको भएका छन् । बाँकी ६१ सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी विभिन्न आइसोलेसन केन्द्रमा उपचार क्रममा छन् ।
समितिले अघिल्लो आइतबार समेत संक्रमणको जोखिम भएका र नभएका कैदीबन्दीलाई निर्धारित भौतिक दूरीसहित अलगअलग स्थानमा राख्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर कोचाकोच अवस्थामा कैदीबन्दी रहने कागागारमा यस्तो प्रयास असम्भवजस्तै छ । संक्रमणबाट जोगिन सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यता लागू गरिए पनि कारागारभित्रको पूर्वाधार जीर्ण र अपर्याप्त हुँदा त्यो सम्भव नभएको जेलरहरू स्विकार्छन् ।
गत असार मसान्तमै राज्य व्यवस्था समितिले कारागारहरूको विकास र विस्तार गरी स्रोतसम्पन्न बनाउन निर्देशन दिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने यस्ता विषय सामान्य अवस्थामा समेत कार्यान्वयन हुन समय लाग्छ भने कोरोना संक्रमणको यो परिस्थितिमा झनै प्रतिकूल हो । ‘भवन तथा संरचनाहरू पर्याप्त छैनन्, क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीहरू राख्नुपरेको छ,’ केन्द्रीय कारागारका जेलर लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले भने, ‘जोखिम न्यूनीकरण तथा सावधानीलाई भने ख्याल गरिएको छ ।’
कानुन संशोधन विकल्प
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कैद कट्टाको व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । फौजदारी सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा ३७ मा कैद कट्टाको व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार चालचलनमा सुधार गरेका अनि ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेका कैदीहरूको कैद कट्टा गरी मिनाहा हुन सक्छ । तर जन्मकैद भएकाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुँदैन । अनि बलात्कार, भ्रष्टाचार, मानव बेचविखन, अपहरण, शरीर बन्धक, लागूऔषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनि यातना, क्रूर अपराध अनि मानवताविरुद्धको अपराधमा सजाय भोगिरहेकाले यो छुट पाउने छैनन् । ज्यान मुद्दामा कैद बिताइरहेका कैदीबारे निर्णय गर्न अहिलेकै अवस्थामा कि त ऐन संशोधन हुनुपर्छ कि सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ ।
कारागारको सीमित क्षमताका कारण बढ्दो कैदीबन्दीका कारण यसै पनि कारागार प्रशासन देशभरबाट कैदीबन्दीको संख्या कटौतीको राणनीतिमा थियो । कोरोना संक्रमणको जोखिमपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसमा अग्रसरता पनि लियो । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको भनाइमा संविधान जारी हुनुअघि ४० प्रतिशत अवधि भुक्तान गरेका ज्यान मुद्दाका कैदी रिहा हुन पाउँथे । जन्मकैदको फैसला भएकाहरूलाई अहिले त्यो सीमा ७५ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ । कैद छुट दिन नमिल्ने नकारात्मक मुद्दाको सूची लामो छ । अहिलेको प्रयासले मात्रै दीर्घकालीन समाधान नदिने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले केहीको हकमा कानुन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयमा राय पठाएको थियो, त्योसमेत हाल अलपत्र छ ।
गत असार मसान्तमै पनि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले देशभरका कारागारमा कैदीबन्दीको संख्या घटाउन ताकेता गरेको थियो । समितिले कैदीहरूलाई सामाजिक पुनःस्थापना गर्न, कसुरको मात्राअनुसार कैदीबन्दीको वर्गीकरण गर्न अनि जोखिममा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा सुनुवाइको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । ती सबै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको छ ।
निर्णय भयो, काम भएन
कोरोना संक्रमण फैलिने क्रममा रहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत चैत ७ गते देशभर कैदी–बन्दीको संख्या कटौती गर्ने रणनीति लियो । मुद्दाको अनुसन्धानदेखि सजाय सकाउन लागेका कैदीहरूले यो सुविधा पाउने भनियो । गम्भीरबाहेकका अनुसन्धानक्रममा आरोपित नथुन्ने, थुनामा रहेकालाई धरौटी वा हाजिरी जमानी छाड्ने, एक वर्षभन्दा कम सजाय पाएकालाई नगद बुझाउन छुट दिने योजना बने पनि करिब पाँच महिनाको अवधिमा कैदीबन्दीको संख्या घटेको देखिन्न ।
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार ११ हजार ७ सय जनाको क्षमता भएका ७४ वटा कारागारमा १९ हजारभन्दा बढी कैदी छन् । कैलाली र बाँकेको कारागारमा क्षमताभन्दा ३ गुणा बढी कैदी राखिएको छ । खासगरी केन्द्रीय, डिल्लीबजार, पर्सा, महोत्तरी, झापा, मकवानपुर (भीमफेदी) लगायत ठूला र मझौला कारागारमा कैदीको बढी चाप छ । नुवाकोट, बाँके र धनकुटामा व्यवस्थित र ठूला कारागार निर्माणको क्रममा भए पनि कहिले बनिसक्ने भन्ने यकिन छैन ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कैदबापत रकम लिई कैद छाडिदिनसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतलाई अनुरोध गरेको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐनको दफा १५५ अनुसार पहिलोपटक कसुरदार ठहर गरी एक वर्ष वा त्योभन्दा कम कैद सजाय पाएका व्यक्तिले नगद बुझाएर कैदमुक्त हुन पाउँछन् । कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिकालगायत आधारमा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा कैदबापतको रकम तिरी कैद बस्नुनपर्ने गरी आदेश हुन सक्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि चैतमै रकम बुझाएर कैदबाट छुटकारा पाउन दिइने निवेदनमाथिको सुनुवाइ चालु रहने निर्णय गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कैद भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि मापदण्ड पुगेमा माफी मिनाहा दिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । कैदीले निवेदन दिएमा गृहले कैद माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्नेबारे निर्णयको प्रस्ताव सरकारलाई पेस गर्न सक्नेछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बूढाले कारागार नियमावली र कैद कट्टासम्बन्धी नियमावली संशोधनका क्रममा रहेको बताए । ‘मुलुकी फौजदारी सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन र अन्य कानुनी व्यवस्थासँग मिलाउन दुवै नियमावली संशोधनका क्रममा छौं,’ प्रवक्ता बूढाले भने, ‘कोरोना संक्रमणका कारण संशोधनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन ।’
बाहिरिनेभन्दा भित्रिने बढी
कैदीबन्दीलाई थुनेरै तह लगाउने कि सुधार्ने भन्ने बहसमा पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरूलाई सुधार्ने र समाजमा पुनर्स्थापित गर्ने मान्यतालाई बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ । कारागार र कन्दीबन्दीसम्बन्धी नीति तथा कानुनले पनि केही गम्भीर अपराधबाहेकका कैदीबन्दीलाई केही समय कारागारमा राखेर उनीहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापित गर्ने नीति लिएका छन् ।
तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय ठहर भई कम्तीमा एक तिहाइ कैदको अवधि भुक्तान गरिसकेका कैदीले खुला कारागारमा बस्न चाहेमा सहुलियत दिने व्यवस्था छ । चालचलन सुधार गरेका कैदीहरूलाई सजाय छुट दिँदा उनीहरू समाजमा पुनर्स्थापित हुने अवसर हुन्छ भने उनीहरूमाथि अनावश्यक लगानी गर्नुपर्ने राज्यको बाध्यता हट्छ । यी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् र कारागारमा कैदीबन्दीको भीड बढ्दो छ । यसैलाई दृष्टिगत गरी कैद छुटको सुविधा दिने सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्ने र त्यसबारेमा समयमै निर्णय हुनुपर्ने भनी कारागार सुधारसम्बन्धी पछिल्लो प्रतिवेदनमा सुझाव छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘कैद छुट हुने मुद्दाको प्रकृति र सीमाका बारेमा स्पष्ट आधारसहित कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
२०७५ भदौ १ देखि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन लागू भयो । उक्त ऐनले कसुर, उमेर, आचरण, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गर्दा अपनाएको तरिका समेतलाई विचार गरी ६ महिनासम्म कैद सजाय भएकालाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गर्यो । दुई वर्ष वा कम कैदको सजाय भएकालाई सुधार गृहमा पठाउन सकिने व्यवस्था भयो । कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने, सुधारगृहमा पठाउन सकिने, सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने, खुला कारागारमा राख्न सकिनेजस्ता व्यवस्था ऐनमा राखिए पनि कारागार प्रशासनले त्यसको कार्यान्वयनमा रुचि देखाएन । फलस्वरूप कारागारमा कैदीबन्दीको भीड बढ्दो छ ।
कोरोना संक्रमणको त्रासपछि, सरकारी वकिल र अदालतले समेत गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा बाहेक आरोपितहरूलाई धरौटीमा छाड्ने कानुनी व्यवस्थाको अधिकतम प्रयोग गरे । सर्वोच्च अदालतले गत चैत ७ गते पूर्ण इजलासबाट गरेको आदेशपछि एक वर्षभन्दा कम कैद ठहर भएका २ सय ९ जना धरौटीमा रिहा भएको कारागार व्यवस्था विभागको तथ्यांक छ । बालसुधार गृहबाट २ सय १९ जनालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ ।
लकडाउनका कारण न्यायिक प्रक्रियाबाट सहुलियत पाएर ४ सय २८ जनाले कारागारबाट घर फर्केका छन् । कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण देशभर सामान्य अवस्थामा भन्दा अपराधको प्रवृतिमा निकै कमी आउँदा पनि कारागारमा कैदीबन्दीको संख्या घटेको छैन । तर पछिल्लो पाँच महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने देशभरका कारागारमा कैदीबन्दीहरूको संख्या ज्युँकात्युँ देखिन्छ । यसले कारागारहरूमा भय अझै बढाएको छ । कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलका अनुसार, साउनको पछिल्लो अद्यावधिक विवरण अनुसार, देशभरका कारागारमा २४ हजार १ सय ६३ कैदीबन्दी छन् । यो गत फागुनको भन्दा करिब ४ सयले कमी हो । देशभरका कारागारमा कैदीबन्दीको क्षमता करिब १६ हजार छ ।
कैदीबन्दीहरूले कैद मिनाहा र सामाजिक पुनर्स्थापनाको सुविधा छिटो दिलाउन माग गर्दै विभिन्न निकायमा माग राखेका छन् । कारागार व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उनीहरूले निवेदन दिएका छन् । सरोकारवालाहरूमध्ये मानवअधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, राज्य व्यवस्था समितिलगायतले कैदीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक निर्णय लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । तर पनि सरकारले कानुन संशोधनमा सक्रियता देखाएको छैन ।
‘चाप यत्तिकै घट्दैन’
कोरोना संक्रमणसँगै करिब पाँच महिनामा पनि तपाईंहरूले कैदीबन्दीको संख्या घटाउन सकेको देखिँदैन, किन ?
देशभरका कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये थुनुवा नै ४२ प्रतिशत छन् । थुनुवा भनेको अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका बेला थुनामा रहेका आरोपितहरूको संख्या हो । लकडाउनको लामो समय अदालत बन्द भएकाले मुद्दा टुंगिन पाएन । कतिपय निर्दोष व्यक्तिहरू पनि थुनामा परेको अनुमान गर्ने हो भने यी थुनुवाहरू रिहा हुन्थे होलान् । त्यसले गर्दा पनि कैदीबन्दी घटेनन् ।
प्रयास नभएर हो कि ?
एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका २ सय १९ जना कैदीबन्दी यो अवधिमा रिहा भएका छन् । एक वर्षभन्दा कम सजाय भएको भए नगद बुझाएर मुक्त हुन पाउने सुविधा उनीहरूलाई उपयोग गर्न दिइएको हो । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर २३३ जना मुक्त भए । ५० प्रतिशत कैद भुक्तान भएका र जघन्य अपराध (नकारात्मक सूची) मा नपरेकाहरूले यसरी सहुलियत पाएका हुन् । नियमित कैद भुक्तान गरेर मुक्त हुनेहरू पनि छन् ।
अरूलाई छाड्न मिल्दैन ?
कानुन संशोधन नगरी अरूलाई कैदमुक्त गर्न कठिन छ । विद्यमान कानुनमा संशोधन गरेर नकारात्मक सूचीका मुद्दाको संख्या घटाएमा कैदीबन्दी घट्छन् । अर्कोतर्फ ४२ प्रतिशत थुनुवाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । अदालतले सहमति दिएको खण्डमा उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न मिल्ने ठाउँ छ । तर त्यसका लागि सरकारी वकिलले अदालतमा प्रक्रिया बढाउनुपर्छ र अदालतको अनुमति अनिवार्य सर्त हो । सर्वोच्च अदालतले थुनुवाको हकमा हाजिर जमानी वा धन जमानीको हकमा कानुन बनाई गर्नू भनी आदेश दिएमा कानुनको उठान होला भन्ने लाग्छ । किनभने कोरोना महामारीका बेलामा कैदीबन्दीको ज्यान महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नत्र हामीले उनीहरूलाई यसै छाड्न मिलेन ।
कैदको माफी मिनाहाको निर्णय केवल निश्चित अवसरमा मात्रै भयो भन्ने छ नि ?
हामीले बीचमा यस्तो निर्णय गर्न सकिँदैन । कैद भुक्तान गरेकाहरूको हकमा एक दिन पनि बढी राखिँदैन, जुन दिन हो, त्यसै दिन रिहा हुन्छन् । माफी मिनाहाको व्यवस्थाचाहिँ निश्चित अवसरमा हुन्छ । गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवसलगायत अवसरमा माफीमिनाहा दिने चलन छ । तर सरकारले निर्णय गरे, अरू बेलामा पनि हुन सक्छ । तर यस्ता अवसरमा दिने सहुलियतबाट छुटने कैदीको संख्या नगन्य हुन्छ । यसपालिको संविधान दिवसका अवसरमा कैद मिनाहाको निर्णय गर्दा पनि करिब ३ सयदेखि साढे ३ सयसम्म होलाजस्तो छ । यो नगन्य संख्या हो ।
कारागारको क्षमता बढाउन सकिँदैन ?
देशभरका कारागारको क्षमता करिब १६ हजार हो । क्षमता बढाउने काम भइरहेको छ । सिन्धुलीमा नयाँ कारागार बनेकाले अलिकति क्षमता बढेको छ । नुवाकोटमा साढे ७ हजार जना क्षमताको केन्द्रीय कारागारको भवन बनेको छ । कोरोना संक्रमणको बेलामा सम्बोधन गर्नेगरी अहिले त्यसमा व्यवस्थापन गर्न सम्भव छैन । बाँकेमा खुला कारागार निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
कैदीहरूलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्ने पहल पनि त भएन, हैन ?
खुला कारागारको कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार बनाउने काम भइरहेको छ । कानुनमा भएको खुला कारागारको अवधारणा व्यवस्था हाल कार्यान्वयन भई नसकेको अवस्था छ । पूर्वाधार बनेपछि खुला कारागार र प्यारोल अनि सामाजिकीकरणको काम हुन्छ । त्यहाँ पठाउँदा पनि ठूलो संख्यामा कैदीहरू कटौती हुँदैनन् । प्यारोलमा एक वर्षभन्दा बढी कैद तोकिएका र दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरेकाले मात्रै सुविधा पाउँछन् । प्यारोलमा प्यारोलमा जान केवल लागूऔषध र संगठित अपराधमा मुछिएका कैदीहरूले मात्रै त्यो सुविधा पाउछन् । त्यो सुविधा पाउँदा पनि १२ सयभन्दा बढी कैदी घट्ने देखिँदैन ।
कारागारको भद्रगोल अवस्थामा कसरी सुधार आउँछ त ?
अहिले कैदीबन्दी घटाउन त्यति सजिलो देखिँदैन । गृहकार्य भइरहेको छ । एक त कोरोनाको जोखिम छ । अर्कोतर्फ कैदीबन्दीहरूका लागि राज्यले पनि उत्तिकै दायित्व बेहोरेको छ । एक हजार कैदी कटौती गर्दा राज्यको वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ । अहिले स्रोतको कठिनाइ भएका बेला त यो सोचनीय विषय हो नि । कानुनविपरीत सबैलाई घर जाऊ भन्न मिलेन, विद्यमान कानुनले ठूलो संख्या कैदी कटौतीको अवसर दिएको छैन ।
जबर्जस्ती करण उद्योगको कसुरमा २०७१ जेठ २० गतेदेखि बन्दी जीवन बिताइरहेका सिरहाका ६४ वर्षीय कैदीको पनि मृत्यु भएको हो । उनी मधुमेहका बिरामी थिए । व्यक्ति हत्या आरोपमै सजाय भुक्तान गरिरहेका ५८ वर्षीय अर्का मृतक कैदी पेट, मिर्गौला, खुट्टा र प्रेसरका रोगी थिए । २०६७ असर १६ गते पक्राउ परेका उनी कैद भुक्तान गरिरहेकै बेला पाल्पा कारागारबाट २०७७ साउन २९ गते मात्रै उपचारका लागि केन्द्रीय कारागार स्थानान्तरण भएका थिए ।
प्रकाशित : भाद्र १७, २०७७ ०९:२८
