नेपाल-भारत संवादमा मुख्य विषय प्रवेश हुनै बाँकी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल-भारत संवादमा मुख्य विषय प्रवेश हुनै बाँकी

‘अहिलेका मूल मुद्दा र तिनको चुरोमा प्रवेश नगरी सबै समस्या हल भइहाल्ने भनेर अति उत्साह जनाइराख्नुको पनि अर्थ रहन्न’
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — भारतको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा गत शनिबार नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको शिष्टाचार फोनवार्ता र द्विदेशीय संयुक्त निगरानी संयन्त्रको सोमबार सम्पन्न ‘भर्चुअल’ बैठककै भरमा दुई देशबीच थाती रहेका महत्त्वपूर्ण मुद्दा तथा विशेषतः सीमा समस्यामा संवादको संकेत देखिएको भन्न नमिल्ने कूटनीतिक मामलाका जानकारले बताएका छन् ।

भारतको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई दिएको शुभकामना सन्देशपछि दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले निकै उत्साहित स्वरमा ‘दुई देशबीच निकटतम र मित्रवत् सम्बन्ध रहेको’ भन्दै दुई देशबीचका साना वा ठूला समस्या यसैगरी संवादबाटै हल हुने विश्वास जनाएका थिए । ‘संवादहीनता जारी रहेको अवस्थाभन्दा यसरी संवादको थालनी हुनु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो,’ भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भने, ‘तर, अहिलेका मूल मुद्दा र यसको चुरोमा विषय प्रवेश नभई सबै समस्या हल भइहाल्ने भनेर अति उत्साह जनाइराख्नुको पनि अर्थ रहन्न ।’

परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी र भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा तहको सोमबार सम्पन्न भर्चुअल संवादलाई ‘नियमित प्रक्रियाको वार्ता’ भन्दै कूटनीतिज्ञ भेखबहादुर थापाले यसलाई ‘निरन्तर चल्ने गतिविधि’ का रूपमा लिन उपयुक्त हुने बताए । ‘योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा भएको कुराकानीलाई मान्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘आपसी तहमा रहेका समस्याको समाधान वार्ताका माध्यमबाट गरिने भनेर दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भन्नु भनेकै एउटा संकेत हो । तर यो संकेतलाई भारतीय प्रशासनयन्त्र, सेना, सुरक्षाले कत्तिको ग्रहण गर्न सकेका छन्, हेर्न बाँकी छ ।’ तर झन्डै चार महिनायता नेपाल र भारतबीच संवादहीन स्थिति रहेकामा नेपालकै अग्रसरतामा र गणतन्त्र दिवसको विशेष अवसरमा संवादको सुरुवात हुनुलाई थापाले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

पूर्व राजदूत उपाध्याय भने संयन्त्रकै बैठक भए पनि यसलाई ‘अवसर ठानेर’ आफ्नो सरोकार र मुद्दालाई विषय प्रवेश गराइहाल्नु बुद्धिमत्ता हुने धारणा राख्छन् । ‘हाम्रो समस्या भनेकै उठाउनुपर्ने मामलामा निरन्तरता रहन्न, प्राथमिकता पनि देखिन्न,’ उनले भने, ‘यो समस्या आजको मात्रै होइन, विगतदेखिकै हो ।’ सीमा विवादको अड्किएको प्रमुख विषयबाहेक द्विदेशीय रूपमा आयात–निर्यात वा विकास संरचनाजस्ता विषयहरू अहिलेको कठिन समयमा पनि निरन्तर भइरहेको उदाहरण दिँदै उपाध्यायले ‘संवादहीनता’ को अहिलेको मुद्दा सीमा समस्या र यसमा आ–आफ्नो अडान भएकाले यही विषयमा केन्द्रित रहेर विषय प्रवेश हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

कोरोना कहरका कारण सोमबारको भर्चुअल बैठक औपचारिकताका लागि र संवाद खुलाउनकै लागि मात्रै बसेको जस्तो लागेको बैठकमा सहभागी परराष्ट्रकै एक अधिकारीले बताए । ‘यसपटक पनि औपचारिकताकै लागि जनकपुर–अयोध्या रामायण सर्किट छलफल एजेन्डामा राखिएको थियो, जबकि राम जन्मभूमि र अयोध्याबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादास्पद भनाइ दोहोर्‍याइरहेको विषयमा दुवै पक्षका वार्ताकार जानकार थिए,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले द्विदेशीय धार्मिक–सांस्कृतिक सम्बन्धमा असहज स्थिति उब्जिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइ बचाउ गर्दै ‘रामको जन्मभूमिबारे थप अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सकिने’ स्पष्टीकरण जारी गरेको थियो ।

आपसी सरोकारका र अल्झिएका विषय उठाउन सकिने निगरानी संयन्त्रको बैठक भनिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले सीमा मामिला, ईपीजी प्रतिवेदन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले दिने भनेको अनुदानको अड्चन आदिबारे लिखित वा मौखिक सामान्य सरोकार पनि राख्न सकेका थिएनन् । ‘संवादहीन थियो, संवाद सुरु भयो भनेर खुसी हुने अवस्था छ,’ परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, ‘उपलब्धि भनेकै भारतीय राजदूत र परराष्ट्र सचिव तहमा भर्चुअल तहमा संवाद भयो भन्ने हो ।’

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : भाद्र २, २०७७ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकल्पको भ्रम

जनता विकल्प खोजिरहेका छन्, विकल्पको भ्रम होइन । जनता स्याउ खोजिरहेका छन्, स्याउको चित्र होइन ।
बसन्त बस्नेत

विकल्पको बहसमा बित्यो अघिल्लो सोमबार । बिहान कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल नेकपा विवाद निप्ट्याउने विकल्पहरूसहित कान्तिपुरको एक पानाभरि उपस्थित थिए । त्यसै साँझ कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले आफ्नो पार्टीभित्र विकल्प चाहिएको भन्दै ‘फायर साइड’ मार्फत अर्को आयाम थपे । मध्यराति ट्विट गर्दै त्यो बहस टुंग्याइदिए, जसपा नेता बाबुराम भट्टराईले ।

पहिले बिहानीको कुरा । भुसालले आफ्नो लेखमार्फत शक्तिशाली कम्युनिस्ट जनाधार गुम्न नदिन के गर्ने, त्यसका विकल्पहरू पेस गरेथे । नेकपाको आन्तरिक विवादबारे विगतमा मुखर रहँदै आएका भुसालमाथि मन्त्री भएपछि बोल्नै छाडेको आरोप लाग्दै आएको थियो । युवा बुद्धिजीवी रामचन्द्र श्रेष्ठले भुसालको वैचारिकता र नेकपाको राजनीतिक ध्येयबीच नमिल्दो संगतिबारे केही साताअघि यसै पत्रिकामा प्रश्न उठाएका थिए । सम्भवतः त्यसलाई समेत जवाफ हुने गरी, अनि दुई अध्यक्षबीच ‘राष्ट्रिय सहमति’ जुटाउने सूत्र फेला पार्ने गरी भुसाल उपस्थित थिए । यसअघि उनले ‘किन मर्छन् कम्युनिस्ट पार्टीहरू’ र ‘कसरी बाँच्छ कम्युनिस्ट पार्टी’ शीर्षकमा दुई लामा लेखहरू लेखिसकेको प्रसंग धेरैलाई हेक्का होला । तत्कालीन एमालेको सातौं–आठौं महाधिवेशनदेखि नै उठाउँदै आएका मतहरूलाई भुसालले बहसका रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको, यो लेख त्यसैको निरन्तरताका रूपमा आएको देखिन्छ ।

तर भुसालले कोरेको विकल्पको मार्गचित्र भने कस्तो दुर्गम ! उनी भन्छन्, ‘दुई अध्यक्षहरू बैठकसमेत बस्न नसकेर एकअर्कालाई दुत्कार्दै छन् । यिनको बाटो स्पष्ट छ ः एकअर्कालाई नंग्याउने र अन्ततः सबै नांगिने ।’ विधि नहुँदाको समस्या भनेर उनले यसलाई अर्थ्याएका छन् । तर त्यो त पार्टी एकता भएयता मात्रै नभएको होइन, पहिले पनि थिएन । अरू दलभन्दा विधिमा चल्ने भनिएको एमालेलाई केपी शर्मा ओलीले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो अह्रनखटनमा हाँक्न थालेका थिए । पार्टीभित्रको ‘जनवाद’ त्यसै बेला भताभुंग भइसकेको थियो । तर केही दिनअघि भूषण दाहाललाई अन्तर्वार्ता दिँदै ओलीले आफू अध्यक्ष भएयता राजनीति आफ्नो वरिपरि केन्द्रित हुन पुगेको पो उद्घोष गरिदिए । फेरि एकचोटि प्रस्ट भयो, भुसालहरूले जस्तोसुकै विधिका कुरा गरे पनि ओली त्यसलाई ‘बाल दिनेवाला’ छैनन् ।

ओलीको आत्मबल निःसन्देह सिक्नलायक छ, तर त्यसले सरकार प्रमुखको गरिमा बढाउँदैन । उनले त्यस अन्तर्वार्तामा दिएका औषधि खरिददेखि अयोध्या प्रकरणसम्मका एक–एक जवाफले भन्छन्, उनको कार्यशैली सुध्रिने गुन्जायस छैन । नेकपा सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले यो पंक्तिकारसँग भने, ‘हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास व्यक्ति (ओली) लाई सुधार्नमा खर्च भयो । अब व्यक्तिको सुधार होइन, व्यक्तिको परिवर्तन हाम्रो एजेन्डा ।’ श्रेष्ठले दृढतापूर्वक भन्न त भने, तर त्यो सजिलो देखिँदैन । किनभने ओली आफैंले नेकपा सचिवालयमा घोषणा गरिसके, ‘मलाई हटाउन खोजिए कुर्सी नै फोडिदिन्छु ।’ यहीँबाट बुझिन्छ, संस्थाको अविच्छिन्न विरासतप्रति त्यसका प्रमुख उत्तरदायी छैनन् । यसर्थ भुसालदेखि श्रेष्ठसम्मका वैकल्पिक ‘प्रेस्क्रिप्सन’ हरू कामयाब नहुने खतरा छ । प्रचण्डले थापागाउँ बैठकमा निकटस्थहरूसँग शुक्रबार ओलीको मनोदशाबारे ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेका छन् ।

तर प्रचण्ड आफैं पनि पानीमाथि छैनन् । उनी त्यस्तो पार्टीमा तीन दशक नेतृत्व गरेर आए, जहाँ ओलीको जस्तै व्यक्तिकेन्द्रित हाइहुकुम चल्ने गर्थ्यो । प्रचण्ड परिवर्तनका एजेन्डाहरू अघि सार्दै तत्कालीन वैकल्पिक राजनीतिको केन्द्रमा आएको इतिहास कसैले उपेक्षा गर्न नसक्ला, तर नेतृत्वको अपारदर्शिताले सीमा नाघ्दा पार्टीका कमरेडहरूले नै पचाउन सकेनन् । जुन सहकर्मीहरू प्रचण्डमा ‘चामत्कारिक नेतृत्व र गतिशीलता’ रहेको भन्दै वर्षौंदेखि व्यक्तिपूजाको गजुर ठड्याइरहेका थिए, अन्ततः तिनैले उनलाई एक–एक छाड्दै हिँड्ने परिस्थिति निर्माण भयो । बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द आदि त्यसका दृष्टान्त हुन् । उनलाई छाडेर हिँडेका रामबहादुर थापा केही वर्षपछि फर्केर त आए, तर विश्वासको सम्बन्ध छैन । यति हुँदाहुँदै प्रचण्ड भन्दै छन्, आजको नेकपा विवाद पदका लागि नभएर विधिका लागि हो । जबकि प्रत्येकलाई थाहा छ, नेकपाका दुई पाइलटबीच नमिलेको कुरोको चुरो कुर्सीमै छ ।

यो भयो पार्टीभित्रका सत्ता–प्रतिपक्षीको कुरो । अब एकफेर साँच्चिकै प्रतिपक्षको कुरा गरौं । दुर्भाग्य, हामी जसलाई प्रतिपक्ष भनेर चिन्दै आयौं, त्यो ‘प्रतिपक्ष’ नै रहेनछ, बरु सारमा अझै बढी सत्तापक्ष । सभापति शेरबहादुर देउवाको कुरो यहाँ के गरिबस्नु ? आगामी सभापतिका लागि खुलेरै देखिन थालेका महामन्त्री शशांकको प्रसंगचाहिँ रोचक हुन सक्छ । किनभने हिजोआज उनीसमेत राजनीतिक विकल्पको बहस गर्न थालेका छन् । उनको राम्रो बानी के छ भने, आफ्नो सप्पै कुरो नलुकाई भन्दिने । तर त्यो लुकाउन नजानेर होइन, लुकाउन नसकेर हो । बीपीपुत्र भएको हुँदा अबको निर्विकल्प नेता आफू हुन पाउनुपर्ने उनको दाबी छ । यो ‘वंशजको सहुलियत’ लाई उनले ‘बाध्यता’ का रूपमा चित्रित गर्न खोजेका छन् । महामन्त्री भएपछि सिन्को नभाँचेर के भो त ? आफ्ना अकर्मण्यताबारे उनी बोलिरहन आवश्यक ठान्दैनन् । बरु शेखर कोइरालाले चलाइरहेको जिल्ला दौडाहालाई ‘लावालस्कर’ भन्दै कटाक्ष गर्छन् । फायर साइडमा उनले किञ्चित् अप्ठेरो नमानी त्यसै गरे । न संसद्मा, न सडकमा, न पार्टीमा, न निर्वाचन क्षेत्रमा — शशांक कहीँ छैनन् । यसर्थ कांग्रेसको आजको बिजोग देउवाको मात्रै एक्लो असफलता होइन । शशांक त्यसका साझा भागीदार छन् । त्यसैले हुनुपर्छ, कार्यक्रम सकिएपछि प्रस्तोतालाई ‘ट्याग’ गर्दै नवलपरासीका धेरैले लेखे, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रका सांसद धेरै समयदेखि हराइरहनुभएको थियो । खोजेर ल्याइदिएकामा रूपेश श्रेष्ठजीलाई धन्यवाद ।’

शशांकले अर्को कुरा पनि लुकाएनन् । उनी धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह चाहन्छन् । आफू धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षपाती भन्दै गरे पनि त्यो जनमतसंग्रह गरिए हिन्दुराष्ट्रले पूर्ण बहुमतसाथ जित्नेमा उनी पूर्ण विश्वस्त छन् । उनले त्यसैलाई आजको राजनीतिक विकल्प ठानिरहेका छन् । २०१२ सालको चर्चित वीरगन्ज महाधिवेशनबाट कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षतालाई अनुमोदन गर्‍यो । त्यसका अगुवा उनका पिता बीपी थिए । बीपीलाई ज्ञान नभएको होइन, नेपालीहरूको बहुसंख्या हिन्दु छ, तर धर्मनिरपेक्षता

कुनै पनि लोकतन्त्रको आधारभूत सर्तमध्ये एक हो । उनै बीपीलाई गोलघरमा थुन्ने राजाले नेपाललाई पछि मात्रै हिन्दुराष्ट्र घोषणा गरेका थिए । तर शशांकलाई छुः मतलब ! प्रस्तोता रूपेश दोहोर्‍याई–दोहोर्‍याई सोधिरहन्छन्, तपाईं नेतृत्वमा आउनुभयो भने योजना कार्यक्रम के हुन्छ ? शशांक भावशून्य देखिन्छन् । ‘पहिले जितौं न, कार्यक्रम त साथीहरूले बनाइहाल्छन्’ भन्ने किसिमको टालटुले, गैरजिम्मेवार जवाफ दिन्छन् । उनले अघि सारेको ‘विकल्प’ शब्दसँग स्वयं विकल्प डराउँछ ।

अनि पालो आउँछ, बाबुराम भट्टराईको । त्यसै राति एघार बजे उनले गरेको ट्वीट यस्तो छ, ‘मन्त्री भुसालले नेकपा बचाउन सिफारिस गरेको औषधि चौथो चरणको क्यान्सर रोगीलाई सिटामोल सिफारिस गरेजस्तो लाग्यो । सिकिस्त नेकपा सिंगो बचाउने प्रयत्न गर्नु सट्टा सद्दे अंगहरूलाई बेलैमा दान गरेर वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा योगदान गर्नु श्रेयस्कर होला । नयाँ समाजवादी ध्रुवीकरण पो ठीक ।’ २०७४ असोज १७ गतेको वाम गठबन्धन ऐजन कायम रहेको भए भट्टराई यति बेला सायद नेकपाका एक शीर्षस्थ नेता हुने थिए । गोरखाको चुनावमा उनलाई मत माग्न गगन थापा होइन, सायद उनै भुसाल पुग्न सक्थे । तर बीचैमा समझदारी भत्किन जाँदा भट्टराईले सूर्य चिह्नबाट चुनाव लड्न मिलेन । त्यस पृष्ठभूमिलाई एक छिन बिर्सिदिने हो भने पनि भुसालको लेखबारे भट्टराईका टिप्पणीमाथि प्रशस्तै छलफल गर्ने आधार छन् । कुरा रह्यो, उनले ट्वीटमा लेखेको ‘वैकल्पिक शक्ति’ र ‘समाजवादी ध्रुवीकरण’ को । नयाँ शक्ति निर्माणदेखि ओली–प्रचण्डसँग पार्टी एकतासमेतको लक्ष्यसहित चुनावी गठबन्धनसम्म आइपुग्दा भट्टराईको ‘वैकल्पिक शक्ति’ निर्माण यात्राले फन्को पूरा गरेको छ । त्यो प्रयास असफल भइसकेको उनले आफ्नै व्यवहारहरूबाट पुष्टि गरिसकेका छन् । प्रचारमा आएको ‘समाजवादी ध्रुवीकरण’ चाहिँ भट्टराईको वर्तमानको बाध्यता हो, किनभने पार्टीको नामै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) छ । ती नेतालाई धन्यवाद दिए हुन्छ, जसले ‘१८ घण्टा खटेर’ रातारात ल्याएको दल फुटाउ अध्यादेशमार्फत खास वैचारिक आधार नभएका क्षेत्रीय पार्टीसमेत मिलाएर तेस्रो शक्ति जसपा बन्न सघाए । प्रधानमन्त्रीले कोरोना संकटकालका बेला गरेको एउटा ‘ठोस काम’ जसपाको एकीकरण पनि हो ।

फेरि भट्टराईको समाजवादी ध्रुवीकरणमै आऔं । ओलीले अपहरण गर्न सफल नभएको भए यति बेला ‘समृद्धि’ को ब्रान्ड लोगो भट्टराईसँग हुने थियो । किनभने माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति जाँदाखेरि उनको प्रत्येक घोषणापत्र, राजनीतिक प्रतिवेदन अनि भाषण, अन्तर्वार्तामा समृद्धिको टन्नै वाचा छ । भट्टराईले आर्थिक समृद्धिको खाकासहित दस्तावेज अघि सार्दा सायद बाँकी पार्टी र नेताहरूले यसबारे राम्रोसँग सोच्न पनि पाएका थिएनन् । तर याद गरौं, भट्टराईको ‘समृद्धि’ ओलीको भन्दा आधारभूत रूपमा भिन्न होइन । भलै उनले त्यसलाई ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समतामूलक समाजवाद’ जनित शब्द–गुम्फनमार्फत पृथक् देखाउन बल नगरेका होइनन् । मेरी डेसेन, पीताम्बर शर्मालगायतले त्यसैलाई देखाएर भट्टराईको आलोचना गरेका पनि थिए ।

पक्कै पनि भट्टराईसँग वैकल्पिक शक्ति निर्माणमार्फत समृद्धि, समाजवादको गन्तव्यबारे तुलनात्मक प्रस्ट बुझाइहरू हुन सक्छन् । उनी यसै पनि अध्ययन गर्न रुचाउने थोरै नेतामध्ये पर्छन् । तर यात्रा त्यसको उल्टो छ । जसपाभित्र उनीसहित नेताहरूको वरीयता ‘इगो’ ले बैठकसम्म बस्न नसकिरहेका दृष्टान्त, अनि लगभग असमाधेयजस्तै देखिएको छरपस्ट कचिंगल हेर्दा नेकपा या कांग्रेसभन्दा जसपा किञ्चित् भिन्न देखिन्न । न त सिद्धान्त, संगठन र राजनीतिक कार्यक्रमबाट यो वैकल्पिक समाजवादी पार्टी बन्न सक्ने छाँट देखिन्छ ।

यसर्थ अघिल्लो सोमबारको दिन यी तीन नेताहरूले अलग–अलग जमिनमा उभिएर, अलग–अलग भाषामा बोले पनि कतै त्यो सारमा एउटै कुरा त थिएन ? जनता विकल्प खोजिरहेका छन्, विकल्पको भ्रम होइन । जनता स्याउ खोजिरहेका छन्, स्याउको चित्र होइन ।

ट्विटर : @basantabasnet

प्रकाशित : भाद्र २, २०७७ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×