सेनामा १० करोडसम्मको रासन ठेक्का जिल्लाबाटै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सेनामा १० करोडसम्मको रासन ठेक्का जिल्लाबाटै

रासनमा ठेक्का प्रणाली खारेज गर्न प्रस्ताव, सिधै खरिद गर्नुपर्ने आन्तरिक सुझाव समितिको निष्कर्ष
मातृका दाहाल, जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सेनाले रासन तथा बन्दोबस्तीका अपारदर्शी खरिद नियन्त्रण गर्न १० करोडसम्मको खरिद जिल्लाबाटै हुने व्यवस्था मिलाएको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले १० करोड रुपैयाँसम्मका सबै खरिद अधिकार जिल्लास्थित गण/गुल्मबाटै हुने गरी जंगीअड्डामा रहेको अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हुन् । २०७५ भदौ २४ गते प्रधानसेनापति बनेका थापाले ‘प्रधानसेनापति कमान्ड मार्गनिर्देशन–२०७५’ जारी गर्दै लक्ष्य ३ मा ‘रासन स्तर वृद्धि’ गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले नयाँ व्यवस्था लागू भइसकेको र अब जिल्ला मातहतका युनिटले आफूलाई आवश्यक पर्ने रासन सम्बन्धित जिल्लाबाटै बोलपत्र आह्वान गरेर किन्ने बताए । अब हुने खरिदमा एकै ठेकेदारलाई धेरै युनिटको जिम्मा पनि नदिइने तयारी सेनाको छ । चालु आवका लागि ठेकेदारले सम्झौता गर्दा ६.५ प्रतिशत मात्रै नाफा लिने उल्लेख गरे पनि सिपाहीको रासनबाट १० प्रतिशतसम्म कट्टा गरेको भेटिएको उनले जानकारी दिए । ‘सिपाहीको रासनमा यसरी ठगी गर्न पाइँदैन, ठगी अपराध हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘नाफाका नाममा हुने ठगी र अनियमितता रोकिनुपर्छ, त्यसैले खरिदका कतिपय प्रावधानमा समेत समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

ठेकेदारले सम्झौताविपरीत रासनमा ठगी गरेको विषयमा आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको छ । सेनामा लामो समयदेखि सीमित ठेकेदारको सिन्डिकेट रहेकाले समस्या आएको उनले स्वीकार गरे । ‘केन्द्रबाट मात्रै रासन खरिद गर्दा ठेकेदारले ठगी गरे, बोलपत्र गर्दै सीमित ठेकेदारहरूको सिन्डिकेट थियो,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘ठेकेदारले नाफा कमाऊन्, हामीलाई मतलब छैन तर जवानको रासनमा ठगी गर्न पाइँदैन । ठगी अपराध हो, जंगीअड्डाबाट ठेक्का हुँदा व्यापारीले सिपाहीको रासनमा ठगी गरे । यसलाई रोक्न जिल्ला तहसम्मका युनिटलाई अधिकार दिएका हौं ।’ उनका अनुसार अब १० करोडसम्मको ठेक्का केन्द्रले हेर्ने छैन । खरिदसम्बन्धी कानुनअनुसार बोलपत्र आह्वानदेखि स्वीकृतसम्म यसमा जिल्लाबाटै हुन्छ ।

अहिलेको आपूर्तिकर्तामुखी खरिद प्रावधान पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने पाण्डेले बताए । वैशाख र जेठमा सेनाको अनुसन्धान तथा विस्तार निर्देशनालयले गरेको आन्तरिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा पनि रासनमा हिनामिना रोक्न ठेकेदारबाट हुँदै आएको खरिद बन्द गरेर सेनाबाटै आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त गोप्य प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाल नेपाली सेनामा लागू रहेको ठेकेदारबाट आपूर्ति गर्दा विशेष र चुनौतीका बेलामा सहज, प्रभावकारी आपूर्ति नभएको अनुभवलाई केन्द्रित गरी भविष्यमा सेनाको आफ्नै सप्लाई चेन (प्रस्तावित लजिस्टिक कोर) अन्तर्गत रासन सप्लाई गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’ यो प्रस्ताव लागू भए ठेकेदारबाट हुँदै आएको खरिद व्यवस्थापनको सट्टा सिधै व्यवसायीबाट किन्ने बाटो खुल्नेछ ।

जंगीअड्डामा रहेको खरिद अधिकार माघमै जिल्लास्थित कमान्डरलाई प्रत्यायोजन गरिएको र त्यसकै आधारमा अब सिपाहीले सरकारले तोकेअनुसार रासन पाए/नपाएको नियमित अनुगमन गरिने प्रवक्ता पाण्डेले बताए । खरिद प्रक्रिया, सामानको गुणस्तर र परिमाण कानुनसम्मत भए–नभएकामा अब जिल्ला कमान्डर नै पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्नेछ । यसअघि प्रधानसेनापतिबाट खरिद अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान थियो । खरिदलगायत आर्थिक खटनपटनमा अनियमितता गरेपछि पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै सिपाहीदेखि सहायक रथीसम्मका सैनिक बर्खास्तमा परिसकेका छन् ।

सेनाभित्र आर्थिक अनियमितता गरेको कसुरमा सहायक रथी प्रयोगजंग राणा र महासेनानी नवीन सिलवाल जेठ ८ गते पक्राउ परे । जेठ ९ गते नै समरी जनरल सैनिक अदालतले आर्थिक अनियमितताकै आरोपमा दोषी ठहर गर्दै महासेनानी भूपालमानसिंह अधिकारीसहित ३ अधिकृत र २ अन्य दर्जाका सैनिकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्‍यो । अधिकारीबाट १ करोड ८५ लाख ४० हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत असुल्नुपर्ने फैसला सुनाइयो । प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्रीले अनियमितता कसुरमै ४ लाख ४० हजार जरिवाना र २ वर्ष बढुवा रोक्काको सजाय पाए । २०७५ मंसिरमै भर्नामा अनियमितता गरेको कसुरमा १ सय ७३ सैनिक कारबाहीमा परेका थिए ।

खरिद र ठेक्का अपारदर्शी भएको भन्दै आर्थिक खटनपटनमा सुधार गर्न २०७४ मा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले सेना, प्रहरी र सशस्त्रका प्रमुखलाई नै बोलाएका थिए । पछिल्लो पटक जंगीअड्डाले नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुअघि सातवटै प्रदेशस्थित पृतना, वाहिनी, गण/गुल्म तथा शिक्षालयमा कार्यरत जनशक्तिका लागि जंगीअड्डाबाटै रासन खरिदको ठेक्का हुने गरेको थियो । करिब १ लाख जनशक्ति कार्यरत सेनाका लागि करिब ६ अर्बको रासन खरिद हुँदै आएको छ । रासन खरिदमा बर्सेनि सीमित ठेकेदारको सिन्डिकेट रहेकाले यसलाई तोड्न पनि जिल्ला तहबाटै खरिद व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।

रासनमा सिपाहीकै असन्तुष्टि

सरकारले तोकेको रासन स्केलअनुसार सुविधा नपाएको भन्दै तल्लो दर्जाका सैनिक कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । जंगीअड्डाले गरेको आन्तरिक सर्वेक्षणका क्रममा सिपाहीहरूले नै सरकारी स्केल र गुणस्तरअनुसार रासन नपाएको र यसमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

जंगीअड्डाले उपत्यकाका २२ र राजधानी बाहिरका ८ युनिटमा सिपाहीको रासन व्यवस्थापनबारे राय/सुझाव लिन नमुना सर्वेक्षण गरेको थियो । उपत्यका बाहिरका ८ युनिटमा गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये २४ प्रतिशत र उपत्यकाभित्रका २५ प्रतिशतले रासन व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको जवाफ दिएका छन् । ३९ प्रतिशतले अति राम्रो, ३७ प्रतिशतले राम्रो र ३४ प्रतिशतले रासन व्यवस्थापन अतिकम प्रभावकारी रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै उपत्यकाका २२ युनिटका अधिकृत, पदिक र अन्य दर्जाका कर्मचारीले रासन व्यवस्थापनमा ३५ प्रतिशतले अति राम्रो, ४० प्रतिशतले राम्रो र २५ प्रतिशतले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सर्वेक्षणमा ९ प्रतिशत अधिकृत, १३ प्रतिशत पदिक र ७८ प्रतिशत अन्य (सिपाही/हवलदार) तहका सैनिक कर्मचारी सहभागी भएका थिए । सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले रासन व्यवस्थापन प्रणाली चुस्त र सिपाहीमैत्री बनाउन कुनै कसरत बाँकी नराख्ने बताए । रासनलगायत आर्थिक अनियमितता र सैनिक अनुशासन उल्लंघन गर्ने कसैलाई पनि छुट नदिने नीति अपनाइएको उनले दाबी गरे ।

प्रकाशित : असार २३, २०७७ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

३८० म्यानपावर कम्पनी खारेज हुँदै

लगातार दुई आर्थिक वर्षमा सयभन्दा बढी कामदार पठाएका कम्पनीको मात्र नवीकरण, अरू कम्पनी जोगाउन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग
होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारले तत्काल कुनै निर्णय नलिए लगातार दुई आर्थिक वर्षमा एक सय कामदार पठाउन नसकेका ३ सय ८० वटा वैदेशिक रोजगार कम्पनी (म्यानपावर) खारेज हुने भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले एक सय कामदार पठाउन सक्ने कम्पनीको मात्रै नवीकरण गरेको छ । असार मसान्तभित्र नवीकरण नहुने कम्पनीले कामदार पठाउन पाउने छैन ।

इन्फोग्राफिक्स : रामकृष्ण श्रेष्ठ

विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईंले वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार एक सय कामदार नपठाउने कम्पनीको नवीकरण गर्न नमिल्ने बताए । ‘कानुनमा जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने ।

संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १३ (घ २) मा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि कामदार पठाउन नसके विभागले इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसमा नियमावलीले थप व्याख्या गर्दै ‘पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात’ असार मसान्तभित्र पेस गरे मात्रै नवीकरण गर्ने भनेको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कोरोना भाइरसको असरले कामदार पठाउन फागुन २६ देखि नै बन्द गरेको भन्दै नवीकरण प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई माग गरेको छ । ‘ऐन संशोधन भएर लागू भएको एक वर्ष पुग्यो । १६ महिना मलेसिया बन्द भयो । त्यतिखेर मलेसिया मात्रै काम गर्ने म्यानपावरको काम रोकियो । यो वर्ष चार महिनादेखि बन्द छ,’ संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई भने, ‘यस्तो बेला सरकारले विवेक पुर्‍याउनुपर्ने हो ।’

संघले प्रधानमन्त्री, श्रममन्त्री, विपक्षी दलका प्रमुख नेतालगायतलाई भेटी यसबारे ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गत चैत १६ गते वैदेशिक रोजगार ऐनलाई आवश्यक संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । चैत दोस्रो साता ऐनलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरिए पनि हालसम्म पूर्णता नपाउनु निकै दु:खद भएको संघको भनाइ छ । ‘कानुन र नियम संशोधन भएपछि असहमति जनाउँदै आएका छौं । यसलाई सच्याइनुपर्छ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्मा दुईवटा प्रस्ताव पेस गरेको जनाएको छ । श्रम प्रवक्ता सुमन घिमिरेले भने, ‘ऐनमा आवश्यक दफा संशोधन गर्ने वा विद्यमान व्यवस्थाका आधारमा तत्कालका लागि छुट दिने भन्ने दुई प्रस्ताव पठाइएको छ । यसमा निर्माण हुन बाँकी छ ।’ ऐन संशोधन गर्न लागि संसद् अधिवेशन अहिले चलेको छैन ।

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धि गर्नुका साथै वार्षिक एक सय कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्थासहित ऐन संशोधन गराएका थिए । धेरै म्यानपावर कम्पनी हँुदा विदेशी कम्पनी र बिचौलियालाई कमिसन दिएर मागपत्र प्राप्त गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेकाले विदेश जाने नेपाली युवा लाखौं रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएको निष्कर्षमा मन्त्री विष्ट पुगेका थिए । २७ लाख रुपैयाँ धरौटीबाट बढाएर २ करोडदेखि ६ करोडसम्म पुर्‍याएको थियो । बढेको धरौटी रकमका कारण कम्पनीको संख्या १३ सय ५० वटा घटेर ८ सय ५३ मा आइपुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा यी कम्पनीले एक लाख ७२ हजारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् । सरकारले नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्तामा भने अझै रोक लगाएको छ ।

केही व्यवसायीले भने सय जना कामदार पठाउन नसक्नेलाई गाभिन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘अझै केही वर्ष गन्तव्य देशमा कामदार पठाउने क्रममा गिरावट आउन सक्छ । म्यानपावर कम्पनीले आफ्नो आर्थिक भार कटौती गर्न पनि मर्जरमा जान उपयुक्त हुन्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘यसले कामदार भर्ना प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ ।’

व्यवसायीले आइतबार पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई भेटी खारेजीको नजिक पुगेका म्यानपावर कम्पनीलाई जोगाउन नीतिगत व्यवस्था गर्न दबाब दिएका थिए । मन्त्री यादवले आफूले व्यवसायीलाई परेको अप्ठ्यारो महसुस गरेको भन्दै यसबारे उचित व्यवस्थाका लागि पहल भइरहेको बताए । व्यवसायीले यथाशक्य छिटो यो विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रवेश गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसद्मा मन्त्री यादवमाथि वाषर््िाक एक सय कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीलाई ऐन र नियमावली संशोधन गरी इजाजत नवीकरण गरिदिने भन्दै मोलतोल गरी ५ करोड रुपैयाँ घूस लिन लागेको आरोप लगाएका थिए । मन्त्री यादवले संसद्मा खण्डन गर्दै पुष्टि गरे आफूले राजनीतिबाटै संन्यास लिने घोषणा गरेका थिए ।

प्रकाशित : असार २३, २०७७ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×