निजामती सेवा विधेयक : अन्य सेवाका सचिव पनि परराष्ट्र सचिव बन्‍ने बाटो खुला

विधेयकको दफा ५ को उपदफा ५ मा ‘उपदफा ४ मा जुनसुकै कुरा भए तापनि राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीका कुनै कर्मचारी (सचिव) लाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि विशेष जिम्मेवारी दिनु परेमा वा राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको कुनै कर्मचारीको काम, कारबाही वा आचरणको कारण सम्बन्धित सेवाको पदमा राखी राख्न उपयुक्त नभएमा नेपाल सरकारले नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको अन्य पदमा वा अन्य राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई नेपाल परराष्ट्र सेवाको राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको पदमा खटाउन सक्नेछ’ उल्लेख छ ।

उपदफा ४ मा ‘नेपाल सरकारले नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा बाहेकका अन्य राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारीलाई उपदफा ३ बमोजिम कायम रहेका नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल लेखापरिक्षण सेवा बाहेकको जुनसुकै निकायको राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको पदमा पदस्थापन वा सरुवा गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

उपदफा ३ मा ‘नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र अन्य राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणाीमा रहने पदहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन्’ उल्लेख छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मंगलबार पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अन्य सेवाका सचिवहरु पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव बन्न पाउने प्रावधान राखेको छ । समितिले विधेयकको माथिको उपदफा ५ अनुसार अब परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवको रुपमा इन्जिनियर सेवाका, न्याय सेवाका, वन सेवाका, प्रशासन सेवालगायत अन्य विविध सेवाका सचिवहरु पनि नियुक्त हुन पाउने छन् ।

कूटनीतिज्ञहरु भन्छन् : कूटनीतिक सेवामा बाहिरबाट सचिव ल्याउनु घातक

परराष्ट्र सेवामा लामो समय काम गरेका कूटनीतिज्ञहरुले अन्य सेवाबाट परराष्ट्र सेवाको सचिवमा नियुक्त गर्ने प्रावधान नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र र मुलुककै लागि घातक हुने बताएका छन् । पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यले कूटनीतिक सेवा संवेदनशील र एक फरक सेवा भएको उल्लेख गर्दै एउटा सानो गल्तीले मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने कान्तिपुरलाई बताए ।

उनले भने, ‘केही समयअघि राष्ट्रपतिको नामबाट निकालिएको एक शुभकामना सन्देशमा ‘कंग्र्याचुलेसन’ (धन्यवाद) हुनु पर्ने स्थानमा ‘कन्डोलेन्स’ (संवेदना) शब्द लेखिँदा कति समस्या भएको थियो ।’ उनले लगातार रुपमा त्यही विषयमा काम गरिरहँदा समेत त्यस्तो समस्या आइपरेको उल्लेख गर्दै कूटनीति नै नबुझेको व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च तहमा पुग्दा आइपर्ने समस्याका बारेमा अहिले नै ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

अर्का कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई अन्य सेवाका सचिवलाई पनि परराष्ट्र सेवामा सचिव बनाउने गरी विधेयक पास भए मुलुकले ठूलो कूटनीतिक समस्या बेहोर्ने आकलन गर्छन् । उनले सरकारले अब परराष्ट्र सेवामाथि पनि आक्रमण गरेर मुलुकलाई नै कमजोर बनाउन लागेको बताए । ‘नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा जटिलता छ । अब यो सेवालाई नै भत्काएर अघि बढे मुलुकले कूटनीतिक क्षेत्रमा थप जटिलता बेहोर्नु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

परराष्ट्र मन्त्री र सचिवको ध्यानाकर्षण

परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरुले मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैगारीसमक्ष संघीय निजामित विधेयकको प्रावधानलाई लिएर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पराराष्ट्र कर्मचारीहरुले विधेयकका मुख्य गरी तीन प्रावधानलाई लिएर विरोध जनाएका छन् ।

पहिलो, अन्य सेवाका सचिवलाई परराष्ट्र सेवामा नियुक्ति गर्न सक्ने हो । दोस्रो, संघीय निजामती सेवाको स्थायी पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई पुल दरबन्दी वा अन्य कुनै किसिमले कुनै स्थानमा पदाधिकार राखी कुनै निकायमा खटाएको वा कूटनीतिक नियोग वा अन्य कुनै पदमा नियुक्त गरिएको कारणले मात्र त्यस्तो दरबन्दी रिक्त मानी कुनै पनि बेहोराले पदपूर्ति गर्न पाइने छैन भन्ने प्रावधानमाथि विरोध गरिएको हो । तेस्रो, संघीय निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीले आफू बहाल रहेको पदको हैसियतमा निजामती सेवा बाहेक राज्यको अन्य कुनै लाभको पदमा नियुक्त भएको रहेछ भने अवकाश पाउने अवस्था भएमा सो पदबाट समेत स्वत: अवकाश पाएको मानिनेछ भन्ने प्रावधानलाई लिएर आपत्ति जनाइएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्री ज्ञवाली र सचिव बैगारीले यस बारेमा आफूहरुले ठोस कदम चाल्ने बताएका छन् ।