एमसीसी : नेकपाको अग्‍निपरीक्षा

अब बाँकी छ– एमसीसी सम्झौता अनुमोदन । तर झन्डै एक वर्षदेखि सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक किचलोले संसद्वाद सम्झौता अनुमोदन हुने/नहुने अझै प्रस्ट हुन सकेको छैन । अब तत्काल गरिहाल्नुपर्ने ठोस एजेन्डा नहुँदा प्रतिनिधिसभा बैठक आइतबारबाट चार दिनका लागि स्थगित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही विषयमा छलफल गर्न आइतबार नेकपा सचिवालयको बैठक बोलाएका थिए तर स्वास्थ्य अवस्थाको कारण देखाउँदै स्थगित गरे । गत साता पनि एउटा बैठक प्रधानमन्त्रीले अन्तिम समयमा यसैगरी स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि सचिवालयका नेताहरूले बैठक तत्काल राख्न माग गरेपछि आइतबारका लागि तय भएको थियो । नेकपाको कार्यदलसहित छलफल गर्ने भनेर बोलाइएको बैठक नबसेपछि एमसीसीसम्बन्धी सचिवालयस्तरको छलफल धकेलिँदै गएको छ । ‘एमसीसी सम्झौता संशोधन नहुँदासम्म संसद्मा अनुमोदन हुँदैन । पार्टीले बनाएको रिपोर्टमाथि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ,’ नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा कार्यदल संयोजक झलनाथ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीको बैठकबाट यसलाई टुंगो लगाउनुपर्छ ।’

नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित सचिवालयका बहुमत नेता एमसीसी सम्झौता नेपालको हितअनुकूल हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसका लागि पार्टीले नै बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि स्थायी कमिटीमा छलफल गर्नुपर्ने अडानमा छन् । तर स्थायी कमिटीमा अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर अडान राख्ने नेताहरू न्यून छन् । जसका कारण प्रधानमन्त्री ओली अप्ठेरोमा पर्न सक्छन् । त्यसैले पार्टीभित्र पहिले नै अनौपचारिक सहमति खोज्ने योजनाअनुसार ओलीले बैठकलाई केही समय धकेल्न खोजेको देखिन्छ । ‘सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ । यसका लागि पार्टीका नेताहरूबीच लामो बहसभन्दा पनि समझदारी निर्माण होस् भन्ने उहाँले चाहनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले आइतबार भने ।

प्रधानमन्त्री ओली यसअघि नै स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीसमेतमा पर्याप्त छलफल भएकाले यो विषयलाई अब फेरि गिजोलिरहनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । अब निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ, त्यसका लागि के कस्ता विधि हुन सक्छन् खोज्नुपर्छ भन्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले आफूनिकट नेताहरूसँग राखिरहेका छन् । उनले गत साता उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई छुट्टै भेटेर यो विषय अनुमोदन गर्ने काममा सहयोगी बन्न अनुरोध गरेका थिए । तर गौतमसहितका सचिवालयका अन्य बहुसंख्यक नेता भने प्रतिवेदनमाथि स्थायी कमिटीमा छलफल गराउन चाहन्छन् । जुन किचलो नमिल्दा नेकपाभित्र एमसीसीको गाँठो नफुकेको हो ।

सरकारका कामकारबाहीप्रति सन्तुष्ट जनाउँदै आएका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले अहिले पनि बैठक माग गरिरहेका छन् । उनीहरूको मागअनुसार बैठक पनि हुने र महत्त्वपूर्ण विषयमा एउटा संस्थागत टुंगोमा पुगिने भएकाले बैठक बसिहाल्नुपर्ने असन्तुष्टहरूको माग छ । ‘केन्द्रीय कमिटीले गम्भीर रूपमा कुरा उठाएर कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने भनेर निर्देशन दियो । त्यहीअनुसार प्रतिवेदन बनेपछि पार्टीमा संस्थागत रूपमा छलफल गरेर टुंगो लगाउनपर्छ,’ कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले भने, ‘जबसम्म पार्टीले टुंगो लगाउँदैन तबसम्म अनुमोदन गर्ने भन्ने नै हुँदैन ।’ यस्तो बेला स्थायी कमिटी बैठक डाकेर छलफल गराउँदा बहस एमसीसीमै मात्र केन्द्रित हुन्छ भन्ने सुनिश्चित पनि छैन । सरकारका समग्र कामका विषय त्यहाँ उठ्ने र थप अप्ठेरोमा पर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिहालौं : कांग्रेस

सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा एमसीसी अनुदानअन्तर्गतका लागि प्रस्तावित परियोजना पनि समेटेपछि नेकपाका असन्तुष्ट नेताहरूले बजेट नै पास नगर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि नेकपा सचिवालयको बैठकले जेठ १७ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णयअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसका लागि पार्टीको छलफल अघि बढाउँदै जाने, एमसीए–नेपालका काम अघि नबढाउनेलगायतको समझदारी बैठकमा भएको थियो । त्यसपछि नेकपाको बैठक बस्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले यसअघिको बैठक स्थगित गरेपछि अध्यक्ष दाहाल निवासमा गत साता वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहितका नेताहरूको छुट्टै अनौपचारिक बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा पार्टीभित्र छलफल नै नगरी सम्झौता अघि बढाउने प्रयास हुन सक्ने विश्लेषण नेताहरूले गरेको स्रोतले जनायो । दाहाल निवासको त्यही छलफलले कार्यदलको प्रतिवेदन पार्टी स्थायी कमिटीमै छलफल गराएर जानुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओली यही संसद् अधिवेशनमा जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने अडानमा छन् । गत साता संसद्मा बजेटमाथि जवाफ दिने क्रममा उनले विगतका सरकारहरूले गरेको काम भए पनि सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला भएकाले त्यसको स्वामित्व लिएर आफू अघि बढ्न चाहेको बताएका थिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नैपर्ने सरकारको अडान संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । ‘एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरे नेपालको दातृ निकायहरूसँगको सम्बन्धमा नराम्रो असर पर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

विगतका सरकारले गरेको निर्णयको स्वामित्व, झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान र दातृ निकायहरूसँगको भावी सम्बन्धसमेतलाई ख्याल गरेर अनुमोदनको दिशामा जानुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा छ । नेकपाद्वारा गठित कार्यदल सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफने १५ बुँदे फरक मतमा एमसीसी अनुमोदनको पक्ष लिएका छन् । उनले यसलाई अमेरिकासँगको सम्बन्धको आयामबाट हेर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । नेता रावल भने दातृ निकायहरूबाट आफने हितअनुकूल हुँदामात्र सहयोग लिनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘हितअनुकूल हुँदैन भने लिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘कतिपय देशले एमसीसी सम्झौता आफ्नो हितमा नहुने भन्दै अस्वीकार गरेका छन् ।’

नेकपामा एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न सकिँदैन भन्ने नेताहरूको ठूलो समूह छ । तर अमेरिकाले सम्झौता कार्यान्वयनका बेला संशोधनको सम्भावना नहुने जवाफ सरकारी पक्षलाई दिएको छ । एकातिर संशोधन गर्नैपर्ने पार्टीका नेताहरूको ढिपी, संशोधन हुन नसक्ने अमेरिकाको जवाफ र अनुमोदनमा ढिलाइ गर्दा दातृ निकायमा नकारात्मक सन्देश जान सक्ने जोखिमले सरकारलाई अप्ठेरो परेको छ ।

गत वर्ष नै बजेट अधिवेशनबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने तयारी थियो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सम्झौतामा संशय व्यक्त गर्दै अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गरे । जुन बेला एमसीसीबारे यो स्तरको बहस नै भएको थिएन । धेरैलाइै यो सम्झौताको अन्तर्य पत्तो थिएन । अघिल्लो बजेट अधिवेशनमा अनुमोदन प्रक्रिया अघि नबढेपछि एमसीसीबारे राष्ट्रिय बहस सिर्जना भयो । त्यहीबीचमा मंसिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा नेताहरूले एजेन्डामै नभएको एमसीसीको विषय चर्को रूपमा उठाए । पछि सचिवालयमा छलफल गरेर निक्र्योलमा पुग्ने भनिए पनि एमसीसी अमेरिकाले अघि सारेको सैन्य मामिलासमेत जोडिएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतकै हो र होइन भन्नेमा नेताहरूको गलफती पर्‍यो ।

माघ १५ देखि १९ गतेसम्म भएको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि एमसीसीको वरिपरि केन्द्रित रह्यो । त्यहीँबाट खनालको नेतृत्वमा कार्यदल बन्यो । कार्यदलको प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र छलफल भएको छैन । छलफल नहुँदै अनुमोदनमा लैजाने खालको मनसाय सरकारबाट प्रकट भएपछि नेकपाभित्र फेरि यसबारे विवाद बल्झेको छ ।