१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिहालौं : कांग्रेस

सत्तारूढ दलमा विवाद भइरहेका बेला प्रतिपक्ष कांग्रेसका सभापति भने कतिपय अवस्थामा आफैं र कुनै बेला सहयोगीमार्फत एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने माहोल बनाउन जुट्दै आएका छन् ।
एमएसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा अनुदान रकम मात्रै गुम्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको विश्वसनीयता पनि गुम्छ । नेपाललाई सबभन्दा अगाडि २००७ सालदेखि सहयोग गर्ने शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रन्छ । - रामशरण महत

काठमाडौँ — अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत प्राप्त हुने करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलमा तीव्र विवाद भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसमा भने कुनै मतान्तर देखिएको छैन ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिहालौं : कांग्रेस

पार्टीमा औपचारिक छलफल नहुँदै संसद्बाट अनुदानसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गराउनुपर्ने लाइनमा कांग्रेस उभिसकेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा कतिपय अवस्थामा आफैं र कुनै बेला सहयोगीमार्फत एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने माहोल बनाउन जुट्दै आएका छन् । अनौपचारिक तहमा सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग समेत कांग्रेस नेताहरूले छलफल अघि बढाएका छन् ।

पार्टी हितका लागि सत्तारूढ दलभित्र बढ्दो किचलोमा नबोल्न कतिपय नेताहरूले देउवालाई नसुझाएका होइनन् तर उनी यस मामिलामा त्यस्तो सुझाव मान्न तयार देखिएनन् । यसपछिको कारण खोतल्दा कतिपय नेताहरूले उनलाई अमेरिकी ‘कनेक्सन’ सँग जोडेर पनि हेर्ने गरेका छन् । कतिपयले भने आफ्नै नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेकाले पनि देउवामाथि नैतिक दबाब खडा भएको तर्क गर्छन् ।

कांग्रेस नेता पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत एमसीसीलाई व्यक्तिविशेषको सम्बन्धभन्दा पनि राष्ट्र हितको पक्षसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा अनुदान रकम मात्रै गुम्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको विश्वसनीयता पनि गुम्छ । ‘नेपाललाई सबभन्दा अगाडि २००७ सालदेखि सहयोग गर्ने शक्तिराष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रन्छ । अरू अनुदान सहयोगलाई समेत यसले समस्या पार्छ,’ उनले भने, ‘अमेरिका, चीन र भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको हितमा हुनुपर्छ । एमसीसीको अनुदान मित्रराष्ट्रको विरुद्धमा छैन । सम्झौतामा पनि त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन ।’

एमसीसीलाई लिएर सत्तारूढ नेकपाभित्र अहिले चलिरहेको संघर्षका पछि उत्तरी छिमेकी चीनको प्रभाव कुनै–कुनै रूपमा जोडिएको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ । सत्तारूढ दलको संस्थापनइतर समूह एमसीसी सहयोग स्विकार्न नहुने पक्षमा बढ्ता लागेको छ । दक्षिण छिमेकी भारतसँग जोडिएको भूमिकालाई लिएर उनीहरूले मुख्य मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । अमेरिकाले पछिल्लो समय एमसीसीलाई समेत इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत राखेर हेर्ने गरेको छ । तर नेपालको मामिलामा फरक दृष्टिकोण रहेको कांग्रेस नेता महतको दाबी छ । नेपालसँग एमसीसीमा सम्झौता भएपछि अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अघि सारेकाले यस अनुदानमा उक्त रणनीतिको हिस्सा नभएको उनले तर्क गरे ।

सत्तारूढ दलका नेताहरूले विरोध गर्नुका पछिका कतिपय सम्झौताका बुँदा अमेरिका र भारतको गाइडलाइनअनुसार चल्नुपर्ने प्रावधानसँग सम्बन्धित छन् । एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग यो सम्झौताको कुनै सम्बन्ध नभएको दाबी गरे । ‘राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने खालका अक्षर या भावनासमेत सम्झौतामा छैन,’ उनले भने, ‘सत्तारूढ दलले सम्झौतालाई गुमाउँछ भन्ने विश्वास मैले गरेको छैन । गुम्यो भने नेपालको सुन्दर भविष्यका लागि ठूलो अभिशाप हुनेछ । विगतमा अरुण तेस्रो आयोजना गुम्दा त्यस्तै भयो ।’

देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि यस प्रक्रियासँग अघिल्ला ५ वटा सरकार जोडिएका छन् । नेकपाका नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारका पालामा एमसीसी अनुदानका लागि नेपालले प्रतिस्पर्धा अघि बढाएको थियो । एमसीसी अुनुदानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा नै अमेरिकाले तीनवटा मापदण्ड अघि सारेको थियो । एमसीसीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने मुलुकले शिक्षा, स्वास्थ्य र प्राकृतिक स्रोतको जगेर्नामा लगानी गरेको हुनुपर्ने पहिलो सर्त थियो । दोस्रोमा आर्थिक स्वतन्त्रता र तेस्रोमा विधिको शासनको सर्त थियो । यसैका आधारमा नेपाल अनुदान पाउन योग्य राष्ट्रका रूपमा छनोट भएको थियो । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा ‘थ्रेसहोल्ड’ मा छनोट भएदेखि विभिन्न चरण हुँदै देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा ०७४ भदौ २९ गते सम्झौता भएको हो ।

सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका महतले अनुदान नेपालको हितभन्दा बाहिर नभएकै कारण सम्झौता भएको दाबी गरे । उनका अनुसार अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रप नेतृत्वमा आएपछि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अघि सारिए पनि नेपालसँग भएको एमसीसी सम्झौता कुनै पनि कोणबाट अहितमा छैन । ‘इन्डो–प्यासिफिकलाई विदेश नीतिकै अंग मानिए पनि त्यहाँ सैन्य गठबन्धन मात्रै सम्बन्धित हुँदैन । आर्थिक समृद्धि, शान्ति सुव्यवस्था, गरिबी निवारणलगायतका विषय हुन्छन् । फ्री ट्रेडका कुरा पनि होलान् । यसमा राजनीति पनि जोडिएला । तर हामीले हेर्नुपर्ने मुख्य सम्झौता हो,’ महतले भने, ‘हामीले जेमा हस्ताक्षर गरेका छौं, त्यसमा न इन्डो–प्यासिफकको कुरा छ, न त सैन्य गठबन्धनका कुरा छन् । हामीले प्राप्त गर्ने अनुदान सैन्य, हातहतियार र रक्षाका लागि खर्च हुने प्रावधान पनि छैन, सत्तारूढ दलबाट गलत प्रचार भइरहेको छ ।’

सत्तारूढ दलका नेताहरूले एमसीसीअन्तर्गत खर्च हुने रकमको लेखापरीक्षण र कर्मचारी नियुक्तिमा नेपालको अधिकार स्थापित नभएको विषय पनि उठाएका छन् । आफू अर्थमन्त्री रहेकै बेला आयोजना अध्ययनका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता भएको स्मरण गर्दै महतले त्यस्तो दाबीको पनि खण्डन गरे । उनका अनुसार यी सबैमा नेपालको अधिकार स्थापित छ । आयोजनाको बोर्डमा निर्देशक अर्थ मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्थासँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रतिनिधिसमेत रहने भएकाले कुनै आशंका पाल्नु नपर्ने उनी बताउँछन् । महत अर्थमन्त्री भएकै बेला आयोजनाको छनोट भएको थियो । सडक र विद्युत्को पूर्वाधारको विकासमा एमसीसीको सहयोग लगानी गर्ने गरी सरकारले बजेटमा समेत समावेश गर्दै आएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले केही वर्षमै नेपालमा दुई खर्बको बिजुली खेर जाने बताए । ‘नेपालको १५ खर्ब बजेटमा २ खर्ब बजेट मामुली होइन, नेपालले बर्सेनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्रै २ खर्बभन्दा बढीको गर्छ । विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन मात्रै सकियो भने नेपालले भारत, बंगलादेश र चीनका केही भागमा विद्युत्को व्यापार गर्न बाटो खुल्छ, यसले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनेछ,’ कार्कीले थपे ।

एमसीसीको अनुदान गुम्दा आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने असरभन्दा राजनीतिक वृत्तमा बदलिन सक्ने अमेरिकी रणनीतिप्रति देउवा बढी सशंकित देखिन्छन् । ‘एकातिर नेपालप्रति अमेरिकाको ठूलो अविश्वास खडा हुन्छ, अर्कोतर्फ उसले बदल्न सक्ने रणनीतिले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रबल सम्भावना रहन सक्छ, यसप्रति पार्टी सभापति अलि चनाखो भएको मैले पाएको छु,’ देउवानिकट एक नेताले भने ।

देउवानिकट पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री उदयशमशेर राणा भने देश–देशबीच हुने सम्झौतामा सरकारमा छँदा एउटा र प्रतिपक्षमा छँदा अर्को मापदण्ड अपनाउन नहुने पार्टी सभापतिको भनाइ स्मरण गर्छन् । उनले भने, ‘त्यसबाहेक अरू कुरा मलाई थाहा छैन, एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तारूढ दलकै कोर्टमा बल छ ।’

प्रकाशित : असार १, २०७७ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?