सीमावर्ती नेपालीको छैन विवरण

सरकारले सीमा सुरक्षा गर्न करिब दुई दशकदेखि सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) खटाएको छ । सेनाले सहायक रथीको नेतृत्वमा ‘सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय’ स्थापना गरेको थियो तर काम अघि बढेको छैन । सशस्त्र प्रहरीले सीमा निगरानी र सूचना संकलन गर्न छुट्टै ‘इन्टेलिजेन्स’ युनिट अवश्यक रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा केही वर्षअघि प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयमा सीमा सुरक्षा र निगरानीका लागि सशक्त ‘इन्टेलिजेन्ट युनिट’ परिचालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव उठे पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

सीमावर्ती बासिन्दाका लागि लागि राहत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग पटकपटक उठ्दै आएको छ । तर सीमा जोडिएका इलाकामा कति मानिस बस्छन् र कति घरधुरी छन् भन्ने विवरण नहुँदा राहत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइएको छैन । सीमामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीको मूल दायित्व सीमा सुरक्षा भए पनि ध्यान विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, भन्सार, राजस्व तथा औद्योगिक सुरक्षाजस्ता गतिविधिमा केन्द्रित छ । दक्षिणतर्फ सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्रका १ सय २२ स्थानमा बीओपी स्थापना गरिएका छन् ।

भारतले नेपाली भूमि समेटेर गएको कात्तिकमा ‘विवादास्पद राजनीतिक नक्सा’ सार्वजनिक गरेपछि कूटनीतिक नोटमार्फत असन्तुष्टि जनाएको नेपालले सीमा क्षेत्रको वस्तुस्थिति र भारतीय पक्षबाट हुने गरेका ज्यादतीका घटनासमेत समेटेर रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख यज्ञबहादुर हमालको नेतृत्वमा सीमा निरीक्षण समिति गठन गरेको थियो । समितिमा गृह, सुरक्षा निकाय, भूमि व्यवस्थालगायत मन्त्रालयका अधिकारी थिए । त्यस्तै उत्तरतर्फको सीमा निरीक्षण गर्न परराष्ट्रकै सहसचिव कालीप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको थियो ।

हमाल नेतृत्वको समितिले भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध सीमा क्षेत्रकै नागरिकलाई सशक्त रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने र यसका लागि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक लक्षित विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सीमा क्षेत्र जोडिएका प्रदेश १, प्रदेश २, वाग्मती, गण्डकी, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रशासक तथा सुरक्षा अधिकारीसँग समेत छलफल र राय बुझेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार कार्ययोजना तय गर्न सरकारसँग सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्नेको लगत नै नहुँदा समस्या परेको छ ।

भारतसँग पूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म २७ जिल्लाको १ हजार ८ सय ८० किमि सीमामा बस्ने नेपालीको विवरण एकीकृत गर्न नसकिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा स्विकार्छन् । ‘हामीसँग सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिक र घरधुरीको केन्द्रीकृत तथा एकीकृत विवरण छैन, खोज्नै परे पनि २०६८ सालको जनगणना अनुसारकै भेटिन्छ,’ शर्माले कान्तिपुरसँग भने । उनले सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा संयन्त्र विस्तार गरेपछि सीमावर्ती इलाकामा विवरण संकलन थालिने बताए ।

सीमा निरीक्षण समितिको प्रतिवेदनमा सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नेपालीका लागि पूर्वाधार, रोजगारी, राज्यसग पहुँच विस्तार, सहुलियतमा बन्दोबस्तीका सामान व्यवस्थापनजस्ता कुरामा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । चारवटै सुरक्षा निकायले पनि पटकपटक सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई लक्ष्य गरी विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठले सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीको विवरण केन्द्रीकृत रूपमा संकलन नगरिएको बताए । ‘शान्तिसुरक्षा र सीमा सुरक्षा प्रयोजनका लागि फिल्ड कमान्डरहरूले नै आवश्यकता अनुसार यस्ता विवरण राख्ने गर्छन्, तर यसलाई एकीकृत रूपमा समेटिएको छैन,’ उनले भने, ‘खुला सिमाना र वारिपारि घरखेत/नातागोता, खेतीपाती बाक्लो छ । विवरण संकलनमा मात्रै सशस्त्रका जनशक्ति केन्द्रित हुँदा नियमित जिम्मेवारीमा असर पुग्न सक्छ ।’ सीमावर्ती क्षेत्र र पारिपट्टिलाई समेटेर विवरण समेट्न सकिए आवश्यक परेका बेला काम लाग्ने उनले बताए ।

गृह प्रवक्ता शर्मा राष्ट्रिय जनगणना हुँदा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसहितको समन्वयमा सीमावर्ती क्षेत्रका पालिका, वडा/गाउँ, घरधुरी तथा पेसा/व्यवसायका मानिसको अभिलेख उतार्न पहल गरिने बताए । पछिल्लो पटक प्रदेश २ सरकारले सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरेर सशस्त्र प्रहरीको समन्वयमा प्रहरी, सशस्त्र, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय व्यक्ति सम्मिलित ‘सीमा निगरानी समिति’ (बोर्डर सर्भिलेन्स कमिटी) गठन गरेको छ । आठ जिल्लाका सीमावर्ती १ सय ३३ वडासम्म यो समिति बिस्तार गरिएको छ । अन्य प्रदेशमा भने यस्तो अभ्यास सुरु गरिएको छैन ।

२०७५ फागुन २१ गते रक्षा मन्त्रालयले सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन तथा रणनीति बनाउन नेपाली सेनामा छुट्टै युनिट स्थापनाको निर्णय गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि २०७६ कात्तिकमा सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय स्थापना गरिएको थियो । तर निर्देशनालयले जनशक्ति र साधनस्रोत व्यवस्थापन भइनसकेको भन्दै काम अघि बढाएको छैन । भारतीय पक्षबाट सिमाना मिचिँदै जाने, सीमास्तम्भ हराउने र संरक्षण नहुने तथा समग्र सीमा सुरक्षामा कमजोरी देखिने गरेपछि सेनाले विशेष चासो दिँदै निर्देशनालयमार्फत सक्रियता बढाउन खोजेको थियो । निर्देशनालयमा करिब ७० जनाको दरबन्दी कायम गरिए पनि त्यसको पूर्ति भएको छैन । ‘दैनिक रूपमा गरिने साधारण काम भएका छन् । तर निर्देशनालयले पूर्ण रूपमा गर्नु पर्ने काम प्रशासनिक, प्राविधिक, मानव संसाधनलगायतको अभावमा अघि बढेको छैन,’ सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने, ‘कोभिड–१९ को असर कम हुनेबित्तिक्कै र जनशक्ति व्यवस्थापन भएपछि यसमा काम थाल्छौं ।’

गृह मन्त्रालयका अनुसार सीमा क्षेत्रका २ हजार ७ सय १६ सीमा स्तम्भ गायब छन् । सीमावर्ती नेपाली भूभागमा लगाइएका अन्नबाली भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले नष्ट गर्ने घटना हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली सीमा अतिक्रमण र ज्यादतीविरुद्ध उत्रिएका बेला एसएसबीका फौजबाट कुटिने गरेका छन् । नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव रोकेर नेपाली भूमि डुबानमा पार्ने गरी भारतले दशगजापारि २८ स्थानमा ठूला बाध तथा तटबन्ध निर्माण गरेको छ । ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ । यसको सीमा असर सीमावर्ती नेपाली भूभागमा बस्ने नागरिकले व्यहोर्दै आएका छन् । भारतीय बाँध र तटबन्धका कारण डुबानको समस्या व्यहोर्दै आएका नेपालीको एकीकृत लगतसमेत सरकारसँग छैन । सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षा दिने विषयमा सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

२०७३ फागुन २६ गते कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकास्थित आनन्दबजारमा भारतीय एसएसबीले गोली हानी गोविन्द गौतमको हत्या गरेको थियो । त्यति बेला नेपाली भूभागमा कल्भर्ट बनाउन खोज्दा भएको विवादमा एसएसबीले गोली चलाएको थियो । २०६६ असोज १७ सामान किनेर फर्किंदै गरेका बारा मटिअर्वाका ५० वर्षीय मुकुन्द राय यादवको सामान्य भनाभनमा एसएसबीले गोली हानी हत्या गरेको थियो । नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी भारतले अनधिकृत रूपमा बनाएको बाँध भत्काउने अभियानमा लागेका सप्तरीको तिलाठी–कोइलाडीका देवनारायण यादवलाई एसएसबीले २०७४ असोजमा पक्राउ गरेको थियो । कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सीमा नाका सिल गरिएपछि मात्रै २ दर्जनभन्दा बढी स्थानमा भारतीयले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका अस्थायी पोस्ट भत्काउनुका साथै ढुंगामुढा प्रहार लगायतका आक्रमण गरेका छन् ।

सेना सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीझैं सिमानामा नगए पनि सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयबाट समग्र अनुगमन गर्ने रणनीति सरकारको छ । सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना अनुगमन गर्नुका साथै अति संवेदनशील सन्धि, सम्झौता, नक्सा, महत्त्वपूर्ण कागजात र अभिलेखहरूको संरक्षणमा अघि बढेको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएका विषयहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता एवं नक्सा र महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूको संरक्षण तथा अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रबर्द्धन गर्न सेनामा सन्धि, सम्झौता अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने भन्ने उल्लेख थियो । पछिल्लो पटक भारतीय अतिक्रमण र आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्रको बीओपी बढाउने निर्णय भएको छ ।

त्यसका लागि खाका सशस्त्रले बनाइरहेको छ । हाल दक्षिणतर्फ सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्रका १ सय २२ वटा बीओपी छन् । एक बीओपीबाट अर्को १२ देखि १८ किमिमा छन् । भारतले भने ‘इन्डो–नपाल बोर्डर सेक्युरिटी’ अन्तर्गत एसएसबीका ५ सय ३० बीओपी खडा गरेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली दैनिक उपभोग्य बस्तु र लत्ताकपडा किन्न तथा खेतीपाती गर्न भारतीय बजारमा निर्भर हुने हुँदा एसएसबीले हेपाहा प्रवृत्ति देखाउने गरेको बीओपीमै तैनाथ एक सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले बताए ।

भारतले एकतर्फी काम गर्दा यता बेवास्ता

भारतीय पक्षबाट बनाइएका अनधिकृत बाँध र तटबन्धका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले वर्षायाममा डुबान र बाढीको समस्या भोग्दै आएका छन् । नदीनाला तथा बाढीको प्राकृतिक बहाव रोक्न अहिले भारतले दशगजा नजिकै धमाधम बाँध र तटबन्ध मर्मत तथा सडक निर्माण गरिरहेको छ । तर यसप्रति नेपाली पक्षले चासो दिएको पाइँदैन । हरेक वर्ष मनसुनका बेला दुवै देशले जिल्ला तहबाटै मनसुन प्रतिकार्य योजना बनाउने गरे पनि केही जिल्लाबाहेक धेरैजसोमा भारतीय पक्षले सहयोग नगरेको गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

नेपाली भूमि अतिक्रमणको विषयले दुई देशबीच तनाव भइरहेका बेला मनसुन प्रतिकार्य योजनामा समेत असर परेको गृह स्रोतले जनाएको छ । रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले संयुक्त रूपमा मनसुन प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्न भारतीय पक्षले नमानेको बताए । ‘हामीले पटकपटक पहल गरेका हौं तर भारतीय पक्षले मानेको छैन,’ उनले भने ।