नेपाली कामदार आजदेखि आउँदै

विभिन्न मुलुकमा सजायबाट आममाफी पाएर नेपाल फर्किन चाहेका र डिटेन्सन सेन्टरमा रही नेपाल आउन अनुमति पाएकाहरुलाई उद्धारका लागि सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । यस्ता कामदार प्रमुख श्रम गन्तव्यमा ५ हजार जना छन् । कुवेतमा मात्रै ३५ सय जना रहेका छन् । त्यसपछिको प्राथमिकतामा जुनसुकै कारणले बहिर्गमन भिसामा रहेका र आफन्तको निधनले किरियामा आउनुपर्नेलाई राखिएको छ । श्रम करार अवधि सकिएका वा रोजगारी गुमाएका, कोभिड–१९ बाहेकका गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएको, सुत्केरी एवं गर्भवतीलगायत त्यसपछिको प्राथमिकता क्रममा छन् ।

नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने आदेश २०७७ को बँुदा ७ मा खर्चसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार स्वदेश फर्केपछि सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहनेहरुले दुई साता नि:शुल्क खाने, बस्ने सुविधा पाउनेछन् । तर होटलमा बनाइने क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहे आफैले खर्च बेहोर्नुपर्नेछ । उनीहरुको फर्किने खर्चको दायित्वबारे भने फरक–फरक दाबी आइरहेका छन् ।

सरकार भन्छ, ‘कामदारले नै तिर्नुपर्छ’

आदेशमा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्कन चाहने वैदेशिक रोजगारका कामदारले सबै खर्च आफैंले बेहोर्नुपर्ने भनिएको छ । उनीहरुले नेपालमा प्रवेश गर्ने बिन्दुदेखि क्वारेन्टाइनसम्म जाने यातायात खर्चसमेत आफैंले बेहोर्नुपर्नेछ । आदेशमा छ, ‘सम्बन्धित श्रम गन्तव्य मुलुकले वा रोजगारदाता कम्पनीले वा नेपालस्थित म्यानपावर कम्पनीले हवाई, यातायात र होटल क्वारेन्टाइनको खर्च बेहोरेमा त्योबाहेकको खर्च मात्रै व्यक्तिले बेहोर्नुपर्नेछ ।’

सामान्यत: अवस्थामा खाडी तथा मलेसियाबाट स्वदेश फिर्नेको हवाई टिकट २६ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । अहिले हुने भनिएको चार्टर विमानको टिकटको मूल्य सार्वजनिक गरिएको छैन । सरकारले नै यातायात खर्चसमेत कामदारको हुने भनी तोकेकाले १ हजारदेखि ३/४ हजार रुपैयाँसम्म नेपाल आएपछि यातायातमा थप खर्च हुनेछ ।

सरकारले पहिलो चरणमा २५ हजार नेपाली ल्याउने योजना बनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने व्यक्तिहरुका लागि टिकट नि:शुल्क भन्ने घोषणा मात्रै गर्ने हो भने फर्किन खोज्ने कामदारको चाप थेग्न नसक्ने गरी बढ्ने अनुमानका साथ शुल्कको व्यवस्था गरिएको स्रोतले बतायो । ‘हामीले नि:शुल्क भन्न सक्ने अवस्था भएन, त्यसलाई कामदारको टाउकोमाथि नै राखिदियौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

सरोकारवाला भन्छन्, ‘सरकारकै जिम्मा हो’

वैदेशिक रोजगार तथा श्रमसम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारहरुका अनुसार कामदारलाई मुलुक फर्काउने दायित्व रोजगारदाता कम्पनीको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच, अन्तर्राष्ट्रिय ट्ेरड युनियन महासंघलगायत संस्थाहरुले गन्तव्य देशका सरकारलाई विदेशी कामदारलाई विशेष संरक्षण गर्न दबाब दिन थालेका छन् । २०६७ मा लिबियाबाट १९ सय कामदार उद्धार गर्दा सम्बन्धित कम्पनीले चार्टर विमानको खर्च बेहोरेको थियो । इराकबाट कामदार आउँदा पनि कम्पनीले नै बेहोरेको हो ।

विपत्का बेला विदेशमा रहेका नेपाली कामदार फर्काउने दायित्व सरकारकै हुने भनी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा ‘युद्ध, महामारी प्राकृतिक विपत्तिलगायतका अवस्थामा तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भए सरकारले कूटनीतिक नियोगमार्फत वा श्रम सहचारीमार्फत कामदार फिर्ता गराउने’ भनी त्यसको दायित्व सरकारलाई तोकेको छ । वैदेशिक रोजगारीका विषयमा चासो राख्ने चार कानुन व्यवसायीहरुले सरकारको यही आदेश संविधान र कानुनविपरीत भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

अधिवक्ताहरु वरुण घिमिरे, प्रवीण सुवेदी, अनुराग देवकोटा र विनय रिमालले सर्वोच्चमा दायर गरिएको निवेदनमा चीनको वुहानमा रहेका र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारमाथि भेदभाव गरिएको उल्लेख छ । चीनमा रहेका नेपालीलाई ल्याउनेदेखि क्वारेन्टाइनसम्मको व्यवस्थासमेत नि:शुल्क गरिएको भन्दै निवेदनमा तर अरू मुलुकका कामदारमाथि भेदभाव गर्नु अन्यायपूर्ण हुने उल्लेख छ । कामदारहरुले नै बुझाउने शुल्क संकलन गरिएको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट यस्तो बेला खर्च गर्न सकिने उल्लेख गर्दै निवेदनमा सरकारले आफ्नो दायित्व भुलेर श्रमिकको टाउकामाथि टिकट खर्च थोपर्न नहुने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अनि श्रम, परराष्ट्र, नागरिक उड्डयन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा आदेश खारेज गरी सरकारकै खर्चमा कामदारलाई नेपाल फर्काउन आदेश जारी हुनुपर्ने माग छ । सर्वोच्च अदालतमा उक्त निवेदनको सुनुवाइ आगामी आइतबारका लागि तोकिएको छ ।

कम्पनीको दायित्व के ?

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सिद्धान्तअनुसार नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन र गन्तव्य देशको श्रम कानुनमा कामदारको दुईतर्फी हवाई टिकटको खर्चको दायित्व सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्छ । कामदारसग कुनै शीर्षकमा शुल्क लिन पाइँदैन ।

रोजगारदातासँग सम्बन्ध समाप्त भइसकेको कामदारको घरफिर्ती टिकट कम्पनीले बेहोर्ने गर्छ । तर करारअवधि समाप्त नभई आफ्नै कारणले काम छाडेर फर्किने कामदारले भने आफंै टिकटको खर्च बेहोर्नुपर्छ । कोभिड–१९ महामारीपछि ठूलो संख्यामा करारपत्र समाप्त भई नवीकरण गर्न नचाहाने नेपाली फिर्न चाहेका छन् । त्यसबाहेक भिजिट भिसा, विद्यार्थी, गैरकानुनी हैसियतमा पक्राउ परी डिपोर्टेसन सेन्टरमा थुनिएका नेपाली छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागबाट केही महिनाअघिसम्म लिइएको श्रम स्वीकृतिको विवरण हेर्दा हरेक दिन एक हजार ५ सय २७ जनाको करार अवधि समाप्त हुने गर्छ । त्यही आधारमा ६९ दिनको हिसाब निकाल्दा १ लाख ५ हजार ३ सय ६३ जनाको करार अवधि समाप्त भएको देखिन्छ ।

_{भक्तपुरको राधेराधेस्थित हेरिटेज पार्टी प्यालेस तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर}

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले करारपत्र समाप्त भइसकेका कामदारलाई कम्पनी आफैंले टिकटसमेत दिइसकेको बताए । ‘सरकारले चार्टर उडान नगरी व्यावसायिक उडान गरे कम्पनी आफंैले टिकट काटेर पठाइदिन्छ,’ उनले भने, ‘यसो भए दूतावासले पनि अनावश्यक दबाब खेप्नु पर्दैन ।’ मलेसियाबाट फर्कन चाहनेको संख्या ६ हजार छ । जसमा ३ हजारले कम्पनीबाट चेक आउट मेमो लिइसकेको पाण्डेले बताए । मलेसियाको डिपोर्टेसन सेन्टरमा २ सय नेपाली छन् ।

खाडी तथा मलेसिया सरकारले महामारीको समयमा कटौती परेका वा करारपत्र समाप्त भएकाको टिकटको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘साउदी अरबको सरकारले कामदार आफैंलाई टिकट बेहोर्न लगाएको छैन,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले भने । साउदीले सुरुमा आफ्नो राष्ट्रिय ध्वजाबाहक उडानमार्फत नै इच्छुक कामदारलाई पठाउने भन्दै दूतावासलाई पत्र पठाएको थियो ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सले आफ्नो श्रम कानुनलाई पूर्ण पालना गर्दै कामदारलाई बिदाइ गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । श्रम कानुनमा घर फिर्ने कामदारलाई कम्पनीले हवाई टिकटदेखि घर रहेको सहरसम्म पुग्ने खर्च दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको यूएईस्थित नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष मेघराज सापकोटाले बताए ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा आएर अलपत्र पर्नेलाई सम्बन्धित कम्पनीले नै टिकट खर्च बेहोर्नुपर्छ । हवाई जहाजमा चार्टर गरेर फर्काउँदा भने महँगो पर्ने हुनाले सम्बन्धित कम्पनीले नदिने हो कि भन्ने शंका छ,’ उनले भने, ‘यूएईको हकमा कामदारभन्दा बढी भिजिट भिसामा आएकाहरु रहेको आंशका छ ।’

यूएईमा टिकट नदिनेका हकमा उजुरी परे नेपाली दूतावासले सम्बन्धित कम्पनीसँग सहजीकरण गरिदिने जनाएको छ । जेठ १८ सम्म १८ हजार ७ सय ७२ नेपालीले दूतावासमा फाराम भरेका छन् । यसमध्ये कति कामदार र कति भिजिट भिसामा आएका हुन भन्ने जानकारी छैन । दूतावासले टिकटको प्रबन्ध मिलाउन नसक्नेहरुको हकमा यूएई सरकारसँग समन्वय भइरहेको बताए । यसअघि परराष्ट्रमन्त्री युवराज ज्ञवालीले संसदीय समितिमा यूएईले दुईवटा हवाई जहाजबाट नेपालीलाई पठाउन अनुरोध गरेको जानकारी दिएका थिए ।

कतारका लागि नेपाली दूतावासका अनुसार त्यहाँबाट घर फिर्न चाहनेमध्ये ९० प्रतिशत कामदारले आफूलाई कम्पनीले नै टिकटको प्रबन्ध गरिदिने जानकारी दिएका छन् । जेठ ८ गतेसम्म कतारका १६ वटा कम्पनीले ११ सय ८७ जनालाई कम्पनीकै खर्चमा चार्टर विमानमार्फत नेपाल पठाउन तयार भएको पत्र दूतावासमा बुझाएका छन् ।

विभिन्न कसुरमा कतारी जेलमा सजाय भोगेर हालै आममाफीमा परेका १७ र कतारको आवासीय कानुन उल्लंघन गरी डिर्पाट गर्न पक्राउ परेका १ सय ९ जना नेपालीलाई नेपाल लैजाने प्रबन्ध मिलाउन कतारको कन्सुलर विभागको नोट दूतावासलाई दिइएको छ । ‘दूतावासमा फाराम भर्नेले टिकट आफैंले बेहोर्ने भनेर उल्लेख गरेको हुन्छ । त्यसको खर्च भने कम्पनीले नै दिने भनेर हामीलाई जानकारी दिएका छन्,’ उनले भने, ‘कम्पनीले पनि नबेहोर्ने र आफ्नो पनि हैसियत नभएका कामदार भने न्युन देखिन्छ ।’ साउदी र कतारले डिपोर्टेसनमा रहेकाको स्वदेश फिर्ती खर्च आफंैले बेहोर्दै आएको छ । मलेसियामा गैरकानुनी हैसियतमा रहेका कामदारले भने हवाई टिकट खर्च आफैंले बेहोर्नुपर्ने र मालिन्दो एयरकै टिकट काट्नुपर्ने प्रावधान छ ।

कोषले एक लाखलाई थेग्दैन

गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा करिब ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बचत छ । यो एक वर्षमा कम्तीमा ४० करोड रुपैयाँ थप बचत भएको अनुमान गर्ने हो भने ६ अर्ब रुपैयाँ कोषमा मौज्दात छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनमा ‘महामारी वा यस्तै अवस्थामा कामदार तत्काल नेपालमा फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएमा कोषको रकम प्रयोग हुने’ भनिएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका कामदारलाई सरकारले उल्टै खर्चको भार थप्न खोजेको देखिन्छ । यातायात खर्चमा समेत सरकारले ‘कामदारले नै बेहोर्नुपर्ने’ भनी निर्देशिका (आदेश) तयार पारेको छ । यो आदेशसमेत खारेज हुनुपर्ने भनी सर्वोच्चमा परेको निवेदनमा मागदाबी छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डले हरेक आर्थिक वर्षमा मृतक कामदारको परिवारलाई आर्थिक राहत, स्वास्थ्य उपचार, गन्तव्य मुलुकमा पीडितलाई खाद्यान्य सहयोग, कानुनी सहायता, जनचेतनालगायतमा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । कल्याणकारी कामका लागि जम्मा भएको कोषको रकम उद्धारमा प्रयोग गर्दा कोष रित्तिने कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले बताए ।

‘बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारको कल्याणकारीका लागि मात्रै हेर्ने बाध्यकारी कानुन छ । हामीले एक लाख मात्रै कामदार ल्याउँदा पनि कोष रित्तिन्छ,’ उनले भने, ‘श्रम स्वीकृति लिएर गएका झन्डै १५ लाख नेपाली विदेशमै छन् । उनीहरु सबै अहिले आउने स्थिति पनि छैन । कामदार र तिनका परिवारको कल्याणकारी कार्यका लागि कोषलाई रित्याउनु हँुदैन ।’

यूएई र म्यानमारका नेपाली आज आउँदै

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सरकारले अलपत्र परेका नेपालीलाई आफ्नै खर्चमा एयर अरेबियाको चार्टर विमानबाट शुक्रबार ल्याउने भएको छ । म्यानमारबाट पनि शुक्रबारै २६ जना आउने भएका छन् ।

यूएईले दुई वटा उडानमार्फत अलपत्र परेकालाई नेपाल पठाइदिने प्रस्ताव राखेको थियो । जसमध्ये पहिलो उडान शुक्रबार तय भएको हो । यूएईले १ सय ६८ जना सिट क्षमता भएको विमानमा नेपाली पठाउन लागेको हो । ‘भिजिट भिसामा गई अलपत्र परेका र गर्भवती महिलालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘दूतावासले जहाजको क्षमताअनुसार नै नेपालीलाई पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।’ दूतावासको सम्पर्कमा ५० जना गर्भवती छन् । सबै यात्रुलाई कोभिड–१९ परीक्षण गराएर मात्रै ल्याउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।