यी हुन् लिम्पियाधुरा नेपालपट्टि देखाउने भारतका ५ नक्सा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यी हुन् लिम्पियाधुरा नेपालपट्टि देखाउने भारतका ५ नक्सा

सुगौली सन्धिअनुरूप भारतकै तर्फबाट विभिन्न कालखण्डमा जारी नक्सा देखाएर वार्तामा बस्ने नेपालको तयारी
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — नेपालको नक्साबाट २०३२ सालमा एकाएक हराए पनि सन् १८१९ देखि १८९४ सम्म भारतबाटै जारी नक्साले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुराको शिरलाई स्पष्ट किटान गरेको पाइएको छ । भारतले लिम्पियाधुराको ३ सय ३५ वर्ग किमि र कालापानी क्षेत्रको ६० वर्ग किमि नेपाली भूमि हडपेपछि कालापानीवारिको सानो खोल्सोबाट निस्केको पानी जम्मा गरेर त्यसैलाई काली नदीको मुहान भनिरहेका बेला भारतका पुराना नक्साहरूले नै लिम्पियाधुरा कालीको मुहान हो भन्ने पुष्टि गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

नेपाली भूमि तिल्सीमा सैनिक क्याम्प राखेपछि भारतले सानो खोल्सोबाट निस्केको पानी जम्मा गरेर तलाउ बनाएको थियो । कृत्रिम तलाउभित्र कालो ढुंगा बिछ्याएर उसले त्यसलाई कालीको मुहान भन्दै आएको छ । त्यही आधारमा नेपालको भूमि नहडपेको दाबी भारतले गरिरहेको छ । सुगौली सन्धिलाई आधारबिन्दु मानेर विभिन्न चरणमा प्रकाशित भारतीय नक्साले भने भारतको अहिलेको दाबीलाई खण्डन गर्छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ ५ मा मन्त्रिपरिषद्मा लिम्पियाधुरासमेत समेटेर तयार पारेको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनी प्रस्ताव राख्ने क्रममा भारतका पाँच नक्सालाई प्रमाणका रूपमा पेस गरेको थियो ।

कुमाउ प्रदेशको नक्सा

लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनेर पुष्टि गर्ने गरी फेला परेको सबैभन्दा पुरानो भारतीय नक्सा सन् १८१९ को हो जुन कुमाउ प्रदेशले जारी गरेको थियो । सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भएयता नेपालले फेला पारेको यो पहिलो नक्सा हो । सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेको उक्त नक्सामा लिम्पियाधुरालाई काली नदीको मुहानका रूपमा स्पष्ट देखाइएको छ ।


कुमाउ र गढवालको नक्सा

सर्भे अफ इन्डियाले नै सन् १८२७ मा कुमाउ र गढवालसहितको नक्सा जारी गर्‍यो । उक्त नक्सा अहिले गुमेको नेपाली भूमि फिर्ताका लागि वार्ता गर्दा नेपालले पेस गर्ने अर्काे बलियो प्रमाण बन्न सक्छ ।

हिन्दुस्तानको पश्चिम प्रदेशको नक्सा

सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिको दोस्रो पानामा काली नदी र त्योभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख छ । त्यसयता लगातार प्रकाशित भारतीय र नेपाली नक्सामा पनि लिम्पियाधुरालाई नेपालकै भूभाग उल्लेख गरिएको छ । यहीअनुसार नै सन् १८३० मा जारी हिस्दुस्तानको पश्चिमी प्रदेशको नक्सामा स्पष्टै लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीको मुहानलाई नेपालको सिमानाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । नक्साले कालीलाई नेपाल–भारत सीमा नदी र यसको मुहान लिम्पियाधुरा नै रहेको चित्रित गर्छ ।


कुमाउ र गढवालको नक्सा १८५९

सन् १८५६ अघिसम्म प्रकाशित सबै नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नै कालीको मुहान मानिएका तथ्य प्रमाण भेटिन्छन् । तर सन् १८५९ मा भारतीय पक्षबाट बदमासी भएको देखिन्छ । त्यतिखेर सर्भे अफ इन्डियाले नै निकालेको एउटा नक्सामा लिपुलेक भन्ज्याङबाट आउने एउटा खोलालाई नेपाल–भारत सीमा मानेर लिम्पियाधुरालाई भारतपट्टि पारिएको छ ।

भारतले किन यस्तो गर्‍यो भन्ने कारण फेला परेको छैन । तर आफैंले सार्वजनिक गरेको उक्त नक्सालाई खण्डन गर्ने गरी सर्भे अफ इन्डियाले नै कुमाउ र गढवालको नक्सा जारी गर्‍यो । जुन नक्सामा १८२७ मा निकालिएको नक्साजस्तै काली नदीलाई नै नेपाल–भारत सीमा किटान गरिएको छ ।

कुमाउ राज्यको नक्सा १८९४

सर्भे अफ इन्डियाले १८९४ मा फेरि कुमाउ राज्यको नक्सा अद्यावधिक गर्‍यो । त्यो नक्साले पनि लिम्पियाधुरायताको भूमि नेपालकै हो भनेर पुष्टि गरेको छ ।

नेपाल र भारतको सिमाना लिम्पियाधुरा नै हो भनेर पुष्टि गर्ने गरी विभिन्न प्रकारका नक्सा सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा सीमाविद्सँग गरेको छलफल, उधिनेका ऐतिहासिक दस्ताबेज र खोजबाट प्राप्त भारतका यी ५ नक्साले नेपालको भूमि भारतबाट अतिक्रमण भएको देखाउँछन् । यी प्रमाणसहित मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नक्सालाई अनुमोदन गरेर सरकारले प्रशासनिक र राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ । नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद् लगिएको छ ।

भारतले गत कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको भूमि आफ्नोतिर पारेको थियो । त्यसपछि नेपालमा भारतीय अतिक्रमणविरुद्धको माहोल बनेको हो । भूमि अतिक्रमणको समस्या भने पुरानै हो ।

नापी विभागको टोली देशको नापनक्सा गर्न २०४५ सालमा कालापानी क्षेत्रमा गएका बेला त्यहाँको सेनाले अघि बढ्न नदिएर लखेटेपछि भारत–नेपालको भूमि समस्या तत्कालै वार्ताद्वारा सल्टाउने निर्णय दुवै देशका अधिकारीले गरेका थिए । तर सल्टाउने गरी बैठक बस्न नसक्दा कालापानी र सुस्तालगायत क्षेत्रको भूमि समस्या बल्झिँदै आयो । जसबाट सीमा क्षेत्रका नागरिकले दु:ख पाइरहे ।

नेपालको नयाँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा

भारत नै सिमाना मिचेर सुगौली सन्धि र त्यसपछि भएको पूरक सन्धिको बर्खिलापमा अघि बढेकाले उसैका तर्फबाट विभिन्न कालखण्डमा जारी नक्सा देखाएर वार्तामा बस्ने तयारी नेपालको छ । उसो त २०३२ सालअघिसम्म नेपालको नक्सा भारतले नै प्रकाशन गर्दै आएको थियो ।

सुगौली सन्धि, त्यसको पूरक सन्धि, १८५७ मा सर्भे अफ इन्डियाले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सा, १८६० नोभेम्बर १ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता, १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमांकन गर्दाको नेपाली नक्सामा समेत लिम्पियाधुरालाई नेपालको भूभाग भनिएको छ । नक्साबाहेक पनि नेपालसँग लिम्पियाधुरा यताकै हो भन्ने थुप्रै प्रमाण छन् । भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालका अनुसार त्यस क्षेत्रका नागरिकले बाली तिरेको रसिद, २०१५ को मतदाता नामावली, २०१८ को जनगणना र विभिन्न समयमा दुई देशबीच आदानप्रदान भएको कूटनीतिक नोटलगायतले सीमा समस्याबारे हुने नेपाल–भारत वार्तामा नेपाल पक्ष बलियो तथ्यसहित प्रस्तुत हुन सक्ने आधार मिलेको छ ।

पराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल भारतसँग वार्ता गर्न तयार भएर बसेको बताइसकेका छन् । तर उच्च सरकारी स्रोतअनुसार नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारत र नेपाल दुवैले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी गरिरहे पनि कूटनीतिक हिसाबले वार्ता गर्ने गरी संवाद अघि बढेको छैन । भारतबाट गत कात्तिकमा राजनीतिक नक्सा जारी भएपछि नेपालले बारम्बार वार्ताको प्रस्ताव गर्दै पठाएको पत्रमा भारतले टालेटुले जवाफ दिँदै आएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

लिम्पियाधुरासहित ३३५ वर्ग किलोमिटर भूमि अब नेपालको नक्सामा

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘१३ खर्बको बजेट उपयुक्त’

कोरोना केन्द्रित २५० अर्ब रुपैयाँको वित्तीय उत्प्रेरणा
विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई चाप पर्न नदिन विलासिताका वस्तु आयातमा रोक
राजु चौधरी

काठमाडौँ — कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले गठन गरेको विशेष समितिले आगामी आवका लागि करिब १३ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार : दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति’ का संयोजक सांसद विनोद चौधरीसहितको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको छ ।



‘चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनायो । तर खर्च हुन सकेन । १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो बजेट बनाउँदा खर्च १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा कम भयो । ११ खर्ब रुपैयाँ राजस्व अनुमान गरिए पनि ८ खर्बभन्दा बढ्न नसक्ने आशंका छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो स्थिति दोहोरिन नदिन आगामी वर्षका लागि करिब १३ खर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।’

कोभिड–१९ का कारण आगामी वर्ष ८ खर्ब रुपैयाँको राजस्वको अनुमान, २ खर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण र ३ खर्ब रुपैयाँको विदेशी सहायता तथा ऋणका रूपमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सुझाइएको छ । बजेट बनाउँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई चाप पर्न नदिन आगामी वर्ष विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

विशेष समितिले कोरोना केन्द्रित २ सय ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको वित्तीय उत्प्रेरणा (राहत प्याकेज) ल्याउन आग्रहसमेत गरेको छ । आर्थिक संकट हुँदा सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउने प्रचलन छ । यो प्याकेज पीडितहरूका लागि हो । ‘यसले अर्थतन्त्रलाई तुरुन्त राहत दिनेछ । यो प्याकेजका लागि दातृ निकायसँग अलग सहायता लिन सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त सरकारले प्रशासनिक खर्चमा केही मात्र नियन्त्रण गरे यो रकम बच्न सक्छ ।’ राहत प्याकेजका लागि मन्त्रालयको संख्या घटाउने, २ सयभन्दा बढी विकास समिति, आयोग, बोर्डहरूमध्ये १ सय २३ वटालाई खारेज वा गाभ्न सकिने बताइएको छ ।

विभागहरूलाई करिब ५० प्रतिशत घटाउन सकिने र सम्भव हुने ठाउँमा प्रविधिमा जाने जस्ता कदम तुरुन्त चाल्न सके वित्तीय उत्प्रेरणा (राहत प्याकेज) का लागि सजिलै पैसा जुटाउन सकिने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा कटौती गर्ने हो भने पनि केही रकम जुट्न सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालका बैंकहरूसँग हाल करिब ३४ खर्ब रुपैयाँको कर्जा छ । सबै खाले कर्जालाई यो सुविधा नचाहिने हुँदा यसका लागि करिब २ सय ५० अर्ब रुपैयाँको जोहो सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘यसले बजारमा तरलताको चाप पर्दैन । ब्याजदर घट्छ वा बढ्दैन । अरू प्रकारका सहुलियतको आवश्यकता पनि कम हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अमेरिका, भारतलगायत अन्य देशले गरेको पनि यही नै हो । यो सुविधा उद्योग–व्यापार सबैलाई दिइनुपर्छ ।’

विपन्न परिवारलाई लकडाउन सकिएको ३ महिनासम्म मासिक न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँका दरले नगद उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । मानवीय दृष्टिकोणसहित राजनीतिक पूर्वाग्रहबिना राहत बाँडिनुपर्ने र वितरण गर्दा स्थानीय पालिका र वडाहरूले नेतृत्व लिई सकेसम्म सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहमतिमा गर्नुपर्ने सुझाइएको छ ।

लघुवित्त र सहकारीमार्फत गएका कर्जाको ब्याजदर उच्च भएकाले ५ लाखसम्मको कृषि कर्जामा ब्याजदर र शुल्कसमेत गरी दोहोरो अंकमा नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । गाउँपालिकाहरूमा कृषि र पशुपालनका लागि बैंक, लघुवित्त र सहकारीमार्फत गएको १ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा र त्यसमा लागेको ब्याज एकपटकलाई पूरै मिनाहा दिइनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘कर्जाको साँवा रकम सरकारले ती संस्थाहरूलाई शोधभर्ना दिनुपर्छ भने ब्याजको भार ती संस्थाहरूले नै बहन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि र पशुपालन कर्जा सामूहिक जमानीमा र एक अंकको ब्याजदरमा मात्रै प्रवाह गर्न पाइने नीति ल्याउनुपर्छ ।’

लकडाउन नखुल्दासम्म अल्पकालीन उपायका रूपमा साँवाब्याज तिर्ने भाका बढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारले आपत्कालीन रूपमा केही प्रावधान ल्याए पनि कोभिड–१९ को असर बढ्दै जाँदा क्षेत्रगत असर हेरी यो व्यवस्थालाई थप गर्ने गरी प्रावधान मिलाउनुपर्ने पनि बताइएको छ ।

निर्माणाधीन परियोजनालाई समेत तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका लागि विभिन्न प्रकारका प्रयोगमा नआएका स्रोत उपयोग गर्न सकिने सुझाइएको छ । सरकारको जलविद्युत् लगानी उत्पादन तथा विकास कम्पनी लिमिटेडजस्ता संस्थाको कोष प्रयोग गरी निर्माणाधीन परियोजना सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।

कृषि उत्पादन बढाउन र ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन किसानलाई मल, बीउ, उपकरण र प्राविधिक सहयोगको दायरा बढाउनुपर्ने, कृषिमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न स्नातक र स्नातकोत्तर गरेका बेरोजगार युवालाई प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) का रूपमा करारमा काम लगाउन सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ ।

उद्योग–व्यवसाय बन्द भएको अवस्थामा कर्मचारीको तलबभत्तामा सरकार, मजदुर र उद्यमी गरी तीनै पक्षको समझदारी र करारका आधारमा बराबर बेहोर्ने नीति ल्याइनुपर्ने र उद्योगधन्दा बन्द भएको अवस्थाको बिजुलीपानी आदिको न्यूनतम शुल्क सरकारले छुट दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ ०६:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×