लिम्पियाधुरासहित ३३५ वर्ग किलोमिटर भूमि अब नेपालको नक्सामा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

 लिम्पियाधुरासहित ३३५ वर्ग किलोमिटर भूमि अब नेपालको नक्सामा

निसाना छाप बदल्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा लगिने, सरकारी कार्यालय र पाठ्यक्रममा नयाँ भूमि समेटिएको नक्सा समावेश गरिने
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — सरकारले पश्चिम नेपालको उत्तरी भागमा रहेको लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले आइतबार पेस गरेको लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो ।

अब नेपालको नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको करिब ३३५ वर्ग किलोमिटर जमिन समेटिनेछ । जुन यसअघिको नक्सामा थिएन । नयाँ नक्साअनुसार संविधानको निसाना छाप रहेको अनुसूची पनि संसद्बाट संशोधन गरिने भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार अब नयाँ नक्सा नै नेपालका प्रशासनिक कार्यालयहरू र पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ । निसाना छाप संशोधन गरिनेछ । सरकारले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार पुरानै नक्सामा समेटिएको कालापानी क्षेत्रको ६० वर्ग किलोमिटर भूमि भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ ।

बैठकले नयाँ नक्सा मन्त्रालयले नै कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक गर्ने र संविधानमा नयाँ नक्सासहितको निसाना छाप राख्न संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालको नयाँ नक्सा इतिहासका जानकार भैरव रिसालले सार्वजनिक गरेको लिम्पियाधुरासहितको नक्साभन्दा अलिकति ठूलो छ । ‘मुलुकको उत्तरपश्चिमको सिमाना अहिले सार्वजनिक भएको लिम्पियाधुरासहितको नक्साभन्दा अझै अलिकति चुच्चो अगाडि गएर हात्तीको सुँढझैं तल निहुरिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । मन्त्रालयले नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएलगत्तै सरकारी कार्यालयमा प्रयोजनमा ल्याउने भनेर ५ हजार प्रति नक्सा छापिसकेको ती अधिकारीले बताए ।

१८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ ले स्थापित गरेको आधार, प्रमाण र त्यसयताका विभिन्न कागजातका आधारमा काली नदीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरा नेपालकै सीमा हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण रहेकाले राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले सुगौली सन्धि, तत्कालीन समयमा नेपालीले नै गरेको जनगणना, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका बासिन्दालाई भारत सरकारले नेपालमा तिरोभरान गर्नु भनेका हस्तलिखित पत्र र त्यहाँका नागरिकले सन् १९७३ मा मालपोतमा तिरो तिरेको रसिदको प्रमाण सरकारसँंग भएकाले उक्त क्षेत्र नेपालकै हो भन्नेमा कुनै दुविधा नभएको जनाएको छ । ‘यिनै प्रमाणका आधारमा हामीले हाम्रो देशको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अब सरकारी कार्यालयमा नयाँ नक्सा प्रचलनमा आउँछ ।’

लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गरेर सैन्य गस्तीसमेत गर्दै आएको सन्दर्भमा नेपालले ती भूभाग हाम्रै हुन् भनेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ४ को उपधारा (२) (क) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र र (ख) मा संविधान प्राप्त भएपछिको क्षेत्रलाई नेपालको क्षेत्र मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ नेपालको मिचिएको भूमि कालान्तरमा फिर्ता गर्छाैं भन्ने हेतुले संविधानमा उक्त व्यवस्था गरिएको सम्झिन्छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्साकै आधारमा देशको निसाना छाप पनि परिवर्तन गर्ने र त्यही आधारमा नयाँ नक्सासहितको निसानाा छाप संविधानमा राख्न संसद्ले प्रक्रिया थाल्ने नेम्वाङले बताए ।

‘निसाना छापमा सरकारले पक्कै पनि नेपालको नक्सा राख्छ होला, त्यो अहिलेको भन्दा फरक हुन्छ । त्यसकारण निसाना छाप राखिएको अनुसूची– ३ परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने ।

गत वर्ष कात्तिकमा भारतले कालापानीसम्मकै क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध गरेको थियो । त्यही बेला आफ्नो क्षेत्रसहितको नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई पनि जनस्तरबाट दबाब दिइएको थियो । नेपालले कूटनीतिक तवरबाटै समस्या समाधान गर्ने भन्दै वार्ताको मिति र समयसमेत तोकेर भारत सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । पोहोर मंसिरको पहिलो या तेस्रो साताका लागि गरिएको वार्ता प्रस्तावको म्याद गुज्रिएपछि मात्रै पुसको पहिलो साता भारतले वार्तामार्फत सीमा समस्या सल्टाउन आफू तयार रहेको र उपयुक्त मितिमा वार्ता गर्ने जवाफ नेपाललाई दिएको थियो । ‘यसअघि नै ९८ प्रतिशत सीमा समस्या हल भइसकेको छ, कालापानी र सुस्तालगायतका क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान गर्न आपसी समझदारीमा उपयुक्त समयमा वार्ता गर्न भारत तयार छ,’ उक्त पत्रको आशय थियो ।

यता नेपालले गरेको वार्ताको पहललाई बेवास्ता गरिरहेको भारतले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा मानसरोवर जाने ट्रयाक खोलिरहेको थियो । त्यतिखेर जुर्मुराएको सरकार पछि सुस्तायो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कात्तिक २८ मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई सीमा समस्या समाधानबारे भारतसँग वार्ता गर्न विशेषदूत बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो प्रस्ताव पनि यत्तिकै सेलायो, भारतले नेपाली भूमिमा डोजर चलाइरह्यो ।

गत वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको भूमि लिपुलेक र कालापानी हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकको ट्रयाक भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेका थिए । त्यसपछि सिमानामा भारतीय अतिक्रमणविरुद्धको बहस काठमाडौंमा फेरि सुरु भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त क्षेत्रमा काम अघि नबढाउन भारत सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । तर जवाफी विज्ञप्ति निकालेको भारतले बाटो बनाएको भूमि आफ्नै भएको दाबी गर्‍यो । लगत्तै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका लागि अनुरोध गरेको थियो ।

भारतले भने कोभिड–१९ को संक्रमण सकिएपछि वार्ता गर्न सकिने जवाफ दिएको थियो । नेपालमा सडकमा आक्कलझुक्कल आन्दोलन सुरु भएपछि संसदीय समिति र संसद्ले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई जवाफका लागि बोलाए । सदनलाई जानकारी दिँदै ज्ञवालीले भारतले हाम्रो भूमिमा १९ किमि बाटो खनेको बताएका थिए । यद्यपि गत वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले नेपाली जमिन मिचेर बाटो खनिरहेको छ भन्ने त्यसअघि आफूलाई कसैले रिपोर्टिङ नगरेको बताएका थिए । ‘लिपुलेक र कालापानीमा भारतले सडक खन्दै छ भन्ने मलाई कुनै जानकारी थिएन, पत्रपत्रिकामा खबर आएपछि पो बल्ल थाहा भो, म त छक्क परें,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

सोही बैठकमा उनले सीमा विवाद टुंग्याउनका लागि सरकारले पटकपटक पहल गर्दै आए पनि भारतको नियत ठीक नभएकाले समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाएको बारेमा ईपीजीका तत्कालीन भारतीय पक्षका सदस्य भगतसिंह कोसियारी (हाल महाराष्ट्रका गभर्नर) सित वार्ता गरेको भए पनि सकारात्मक जवाफ नआएको बताएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक डाकेर सीमा समस्या कसरी सल्टाउन सकिन्छ भनेर सुझाव मागेका थिए ।

उक्त बैठकमा अधिकांशले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरिहाल्नुपर्ने र त्रिदेशीय वार्तामार्फत सीमा समस्या पनि हल गर्नुपर्ने बताएका थिए तर गत २ गते भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरावणेले नेपालले अरू कसैको इसारामा पिथौरागढ–लिपुपेक सडक निर्माणको विरोध गरेको आरोप लगाएका थिए । यद्यपि सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नेपालले लिपुलेकसहितको भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने बताएकी थिइन् । ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ, तदनुरूप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ,’ राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कूटनीतिक पहलबाट जमिन फिर्ता लिएपछि नक्सा जारी गर्ने बताएका थिए । भारतीय पक्षको बेवास्ता र नेपालमा नागरिक समाज तथा सबै राजनीतिक दलले नक्सा जारी गर्ने सरकारको निर्णयमा साथ दिन्छौं भनेपछि सरकारले नक्सा जारी गर्ने निधो गरेको हो । भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले सार्वजनिक हुने नक्सा तयार पार्न यसअघि नै नापी विभागलाई निर्देशन दिइसकेकी थिइन् । विभागले तयार पारेको नक्सासहित नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर अर्याल मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गएकी थिइन् ।

गत कात्तिक र मंसिरमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दुई पटकसम्म नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर केही प्राविधिक काम बाँकी रहेको र व्यावहारिक कठिनाइ भएको भन्दै सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेको थिएन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने गरी वार्ता अघि बढाउने सहमति भएको थियो । नेपाली नागरिक भूकम्पको दु:खमा परेका बेला नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने गरी गरिएको उक्त सहमतिको नेपाल सरकारले त्यतिखेरै पनि विरोध गरेको थियो ।

‘डराउनुपर्ने कारण छैन : प्रधानमन्त्री

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणसहितका सबै कुराले लिम्पियाधुरासहितको भूमि नेपालकै भएको प्रमाणित गर्ने भएकाले आफ्नो निर्णयमा दृढ रहन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

‘सुगौली सन्धियताका सबै तथ्य र प्रमाणहरूले त्यही नै भन्छन्, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएकै विषय हो,’ सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संसद्मा समेत प्रतिबद्धता जनाएपछि हामीले नक्सा जारी गर्नैपर्छ, यो बेलामा डराउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।’ उनले आफूले नक्सा जारी गर्ने जायज निर्णय गरेकाले भूमि फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा भारतसँग प्रभावकारी कूटनीतिक पहलकदमी अगाडि बढाउने पनि बताए । ‘यो जायज कुरा हो, संयमतासाथ, दृढ भएर कूटनीतिक पहलकदमी अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले बैठकमा भने ।

ओलीले कालापानी नाकाबारे त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्ने विषय पनि बैठकमा उठाएका छन् । ‘चीनले उक्त नाकालाई बृहत्तर नाकाका रूपमा विकास गर्न खोजेको हैन भन्ने जवाफ दिएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘परम्परागत, व्यापारिक एवं धार्मिक नाकाका रूपमा विकास गर्छाैं भनेर हामीलाई भनेको छ, त्यसका लागि त्रिदेशीय संवाद गर्नुपर्छ ।’

दोस्रो जमर्कोमा नक्सा पारित

मन्त्री अर्यालका अनुसार पहिले कतिपय सरकारी कार्यालयमा लिपुलेक र कालापानी पनि नभएका नक्सा टाँसिएका थिए । त्यो थाहा पाएपछि मन्त्री अर्यालले सबै मन्त्रालयका सूचना अधिकारीलाई राखेर नापी विभागको आधिकारिक नक्सा थप्न निर्देशन दिएकी थिइन् । ‘अहिले सबै सरकारी कार्यालयमा नेपालको संविधानमा भएअनुसारकै नक्सा छन्, तर तिनमा कालापानी र लिपुलेक भए पनि लिम्पियाधुरा थिएन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक प्रमाण खोज्न थाल्यौं ।’

२०७५ भदौ २४ गते लिम्पियाधुराको विषयबारे मन्त्री अर्यालले नेकपा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावल र नेकपाका दार्चुला सांसद गणेश ठगुन्नासित छलफल गरिन् । ठगुन्नाले लिम्पियाधुरा दार्चुलाकै क्षेत्र हो भनेर निवेदन दिएपछि मन्त्रालयको तोक लागेर त्यस विषयमा थप खोज गर्न नापी विभागलाई भनियो । सुगौली सन्धियताका सम्पूर्ण सर्वेक्षण र प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन बनायो । त्यो बीचमा मन्त्री अर्यालले सीमा बचाउ आन्दोलनका भैरव रिसालसहितको टोलीसँग संवाद गर्दा रिसालले अहिले सार्वजनिक भएको लिम्पियाधुराको चुच्चोसहितको नक्सा लिएर आएका थिए ।

‘पहिले उनीहरूले दिएको नक्सामा चुच्चो मात्रै छ तर यसमा भने त्यही चुच्चो अलिकति अगाडि गएर हात्तीको सुँडजस्तो तल नुहेको छ,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने । नापी विभागबाट तथ्य प्रमाणसहितको नक्सा आएपछि मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्‍यो, मन्त्रालयले सहमति जनाएको पत्र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पठायो । यता नेपाल सरकारले आफ्नो नक्सा तयार पारिरहेका बेला गत कात्तिक दोस्रो साता भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसपछि नेपालले भारतसँग बारम्बार वार्ताको पहल गर्‍यो । दुवै देशबाट सर्भे टोली गठन गरेर देशको सीमा नाप्ने काम भयो । सर्भे टोलीले रिपोर्ट दिइसकेपछि मन्त्रालय नक्सा जारी गर्न तम्तयार भएर बसेको थियो ।

वार्ताको पनि पहल भएकाले स्थिति थप नबिग्रियोस् भनेर त्यतिखेर त्यो काम रोकियो । तर नेकपाको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले समेत नयाँ नक्सा जारी गर्न र त्यही नक्सा पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । संसदीय समितिले पनि पोहोर नै नयाँ नक्सा ल्याउन भनेको थियो । ‘यद्यपि हामी भारत संवादमा आएर नक्सा हाम्रो भूमि हामीलाई छोडिदेला भन्नेमा थियौं,’ एक मन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर झन् झन् पेल्न थालेपछि अब हाम्रोतर्फबाट पनि आवश्यक पहल हुनैपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो, भारतले बखेडा गर्‍यो भने मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्छ । नेपाल सरकारले बारम्बार अनुकूलतामा नक्सा सार्वजनिक गर्छाैं भनिरहे तापनि भारतले कालापानीसमेत मिचेर बाटो बनाएपछि नेपाल सरकार पनि त्यहीअनुरूप अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

यसअघि गत मंसिरमा पनि नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रस्ताव मन्त्री अर्यालले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेकी थिइन् । तर कूटनीतिक पहलबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘यसपालि भने हामी सफल भयौं, दोस्रो प्रयासमा नक्सा जारी गर्ने प्रस्ताव पारित भयो,’ मन्त्रीनिकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ ०६:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हङकङको संसद्‍मा तनाव : सांसदलाई जबर्जस्ती बाहिर निकालियो

एजेन्सी

हङकङ — चिनियाँ राष्ट्रगानसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनबारे हङकङको संसद्मा विवाद उत्पन्न भएपछि केही प्रजातन्त्रवादी सांसदहरूलाई जर्बजस्ती बाहिर निकालिएको छ । प्रस्तावित नयाँ कानुनमा चिनियाँ राष्ट्रगानको अनादर गर्नु अपराध हुने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । उक्त अध्यादेश पारित हुने प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने संसदीय समितिको नेतृत्वबारे सांसदहरूबीच विवाद भएको थियो ।

संसद् भवनबाट जबर्जस्ती बाहिर निकालिएका एक सांसद एडी चुले हङकङमा लोकतन्त्र नभएको पुन: पुष्टि भएको बताएका छन् । ‘यदि हङकङमा लोकतन्त्र भएको भए हामीले यसरी संघर्ष गर्नै पर्दैनथ्यो,’ उनले भने ‘दुर्घटनावश हामीलाई यो परिस्थितिसम्म पुग्न बाध्य पारियो । मैले त संसद्भित्र र बाहिर पनि थप भिडन्त हुने देखिरहेको छु ।’

संसद्मा भएको तनावले चीनको विशेष प्रशासकीय क्षेत्र हङकङभित्रको विद्यमान गहिरो विभाजनलाई संकेत गरेको छ । कोरोना भाइरस महामारी फैलिएसँगै हङकङमा गतवर्ष सुरु भएको सडक आन्दोलन सेलाएको थियो । तर पुन: विरोध प्रदर्शन सुरु हुने देखिएको छ ।

हङकङको संसद्मा यसअघि पनि भिडन्तहरु भएका थिए । पछिल्ला केही दिनमा भएको यो दोस्रो झगडा हो । अध्यादेशहरू हेर्ने र तीबारे निर्णय गर्न मतदानको मिति तोक्ने संसदीय समितिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा संसद्मा मतभेद रहेको थियो । संसद्का अध्यक्षले गतसाता चीन पक्षधर सांसद चान किन–पोरलाई समितिको नेतृत्व छान्नका लागि निर्वाचन गराउन जिम्मेवारी दिएका थिए ।

सोमबार संसद्को बैठक सुरु हुनुअघि चान २० जनाभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी वरिपरि राखेर अध्यक्षको कुर्सीमा बसेका थिए । तर लोकतन्वादी सांसदहरू उनीतिर जान खोजे, सुरक्षाकर्मीले उनीहरुलाई जना दिएनन् । त्यसलगत्तै उनीहरुले विरोध जनाउन मात्र के थालेका थिए एक जना सांसदलाई सुरक्षकर्मीले कम्बलले छोप्न खोजेपछि अरू सांसदहरू चिच्याए ।

केही मिनेट भएको तनावका क्रममा एकजना सांसद भुइँमा लडेर घाइते भए । त्यसबीचमा कतिपय सांसदहरु उफ्रेर अध्यक्षको कुर्सीसम्म पुग्ने प्रयास गरेका थिए । तर सुरक्षाकर्मीले उनीहरुलाई बीचमै रोके ।

अधिकांश लोकतन्त्रवादी सांसदहरूलाई बाहिर निकालिएपछि बेइजिङलाई समर्थन गर्ने स्टारी लीलाई उक्त समितिको अध्यक्ष निर्वाचित गरियो ।

चीनले उक्त कानुन यथाशक्य चाँडो पारित होस् भन्ने चाहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । तर संसदीय समितिले महिनौंदेखि नेतृत्व चयन गर्न नसकेकाले रोकिएको थियो । अब उक्त कानुन पारित गर्न सजिलो भएको विपक्षीहरूको भनाइ छ ।

संसद्मा भएको घटनाले चीनले हङकङलाई कसरी आफ्नो प्रभावभित्र सीमित पार्न खोज्छ भन्ने देखिएको छ । हङकङमा सेप्टेम्बरमा संसदीय चुनाव हुँदै छ । लोकतन्त्र पक्षधरहरु यो चुनाव अर्को कार्यकालसम्मका लागि स्थगित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । लोकतन्त्र पक्षधर समूहले संसद्मा विध्वंश मच्चाएका र संसद्लाई काम गर्न नदिएको बेइजिङको आरोप छ ।

गत वर्ष सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा प्रस्तावित कानुन लोकतन्त्रपक्षधरले संसद्मा रोक्न नसकेपछि हङकङमा चर्को विरोधका साथै लामो आन्दोलन भएको थियो । तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रोकिएको आन्दोलनले पुन: गति लिन थालेको देखिएको छ । हालैका दिनहरुमा सहरका विभिन्न स्थानमा सानातिना आन्दोलन सुरु भएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ ०६:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×