लिपुलेक

अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रमा बस्ती बढाउँदै भारत

आश्विन २, २०७७

नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आसपासका क्षेत्रमा आवादी बढाउन भारतले पर्यटन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाउने भएको छ । लद्दाख क्षेत्रमा चीनसँग सीमा विवाद कायमै रहेका बेला भ...

'भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन एकजुट भएर गम्भीरतापूर्वक लाग्‍नुपर्छ'

सत्तारुढ नेकपाका नेताहरूले भारतीय अतिक्रमणबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रलाई मुक्त गरेर नेपालको भोगाधिकार कायम गर्नका लागि नेपाल एकजुट र गम्भीर भएर निरन्तर लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

‘नेपालले प्रमाण देखायो भने भारतले कालापानी नछाड्ने कुरै हुँदैन’

कृष्ण भी (केभी) राजन नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहेकै बेला नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । यो सन्धिलाई आफ्नो कार्यकालकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेर दाबी गर्दै आएका कूटनीतिज्ञ राजनको ‘द एम्बेसेडर्स क्लब’ पुस्तक कूटनीतिक वृत्तमा चर्चित छ ।

‘कालापानीमा भारतले चीनसँग सीमा वार्ता गर्न चाहेको थियो’

नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेटिएको कालापानी भूभागमा आफ्नो ‘आधिपत्य’ देखाउन भारतले इतिहासदेखि बारम्बार अनेक हतकण्डा प्रयोग गर्दै आएको तथ्यहरु सार्वजनिक हुन थालेको छ ।

सरिता गिरीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने समाजवादी पार्टीको निर्णय, चित्तबुझ्दो नभए संसद र पार्टीबाट कारबाही

नेपालले आफ्नो भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा लगातार विरोधमा अभिव्यक्ति दिएर विवादमा आएकी सांसद सरिता गिरीसँग उनको पार्टी समाजवादीले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । 

वार्तामा नबस्ने भारतको संकेत

भारतले नेपालसँगको सीमा विवाद सम्बन्धमा आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्‍याउँदै तत्काल वार्ताको सम्भावना नरहेको संकेत गरेको छ । नेपालमा नयाँ राजनीतिक नक्साअनुसार निसान छाप फेर्नका लागि संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट समेत पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेकै दिन भारतका तर्फबाट त्यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो ।

नयाँ नक्साले पायो संवैधानिक वैधता

भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितको नेपाली भूभागले संवैधानिक वैधता प्राप्त गरेको छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा निसान छापमा समेट्नेसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई बिहीबार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।

राष्ट्रपतिद्वारा संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भारतीय अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रलाई समेटेर जारी गरेको नेपालको नक्सा संविधानको अनुसूची ३ मा व्यवस्था गरिएको नेपालको निसान छापमा राख्नका लागि गरिएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छन् । 

नेपालको मूल लक्ष्य कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने हो : सांसद अधिकारी 

राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले नेपालले कालापानी क्षेत्रमा नागरिक शासन कायम गर्नका लागि भारतीय सेना फिर्ता पठाउनु अहिलेको मूल लक्ष्य रहेको बताएका छन् । 

‘लिम्पियाधुरा विवाद सल्टाउन नेतृत्व नै अगाडि आउनुपर्छ’

भारतको दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिज’ सँग सम्बद्ध महेन्द्र पी लामा नेपाल–भारत सम्बन्ध र दुईबीचको जनस्तरका मुद्दामा सवाल उठाइरहने प्राध्यापक हुन् । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का सदस्यसमेत रहेका नेपालीभाषी प्राध्यापक लामाको ‘इकोनमिक्स अफ इन्डो–नेपाल कोअपरेसन : अ स्टडी अन ट्रेड, एड एन्ड प्राइभेट फरेन इन्भेस्टमेन्ट (१९८६)’ लाई द्विदेशीय सम्बन्धको भिन्न आयाम बुझाउने पुस्तकका रूपमा लिइन्छ ।

संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट आज पारित हुँदै 

संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापको नक्सा परिवर्तन गर्नका लागि सरकारले  ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक बिहीबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने भएको छ ।

सीमा प्रमाण संकलन समूहमा द्वन्द्व, जलवायु र वन विज्ञ पनि 

सरकारले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलन कार्यका लागि गठन गरेको विज्ञ समूहमा सीमा बुझेका, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रमाण संकलन गर्न सक्ने र भारतलाई नजिकबाट बुझेका अनुभवी कुटनीतिज्ञभन्दा पनि द्वन्द्ध, जलवायु र वन विज्ञहरुलाई स्थान दिएको छ । 

संविधान संशोधनमा अनुपस्थित सांसदलाई नेकपाले सोध्यो स्पष्टीकरण

सत्तारुढ नेकपाले निशान छापमा नेपालको नयाँ नक्सा समेट्ने गरि संविधान संशोधनका लागि शनिबार प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानमा अनुपस्थित रहेका आफ्ना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले ५ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भन्दै अनुपस्थित ४ सांसदलाई पत्र पठाएका हुन् । 

वार्ताका लागि भारत किन अनिच्छुक देखिन्छ ? : चार पूर्व राजदूतको विचार 

भारत सरकारले नेपालको भू–भाग समेटेर कात्तिक १६ मा आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले लगातार कुटनीतिक नोट र सार्वजनिक मञ्चबाट वार्ताका लागि आग्रह गर्‍यो । तर, भारत सरकारले वार्तालाई वेवास्ता गर्दै आयो । 

समयमै वार्ता नगर्नु भारतको ठूलो कूटनीतिक कमजोरी : करण सिंह

नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार तथा भारतका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ करण सिंहले नेपाल र भारतबीच तनावपूर्ण परिस्थिति बन्नुमा भारतको ठूलो कूटनीतिक कमजोरी भएको बताएका छन् । सिंहले सीमा विवाद पुरानो भए पनि गत नोभेम्बरमै नेपालले यो मुद्दा उठाउँदा भारतले गम्भीरतापूर्वक नलिएकोमा समेत आश्चर्यप्रकट गरेका छन् । 

लिपुलेक-मानसरोवर सडकबारे नेपालमा असमझदारी सिर्जना भयो : भारतीय रक्षामन्त्री

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने लिंक रोडबारे नेपालमा असमझदारी पैदा भएको बताएका छन् । सोमबार उत्तराखण्ड जनसंवादलाई सम्बोधन गर्दै सिंहले धार्चुला–लिपुलेक–मानसरोवर सडकबारे नेपालमा असमझदारी सिर्जना भएको बताएका हुन् ।

जुन दिल्लीले सोचेको थिएन

नेपालको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरिएको नयाँ नक्सालाई निसान छापमा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक शनिबार पारित गरिसकेको छ । यो विधेयक आइतबार माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पनि टेबल भइसकेको छ ।

संविधान संशोधन विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा सर्वसम्मति, सांसदले भने- भूमि फिर्ता ल्याइयोस्

भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रलाई समेटेर जारी गरिएको नेपालको नक्सा संविधानको अनुसूची ३ मा व्यवस्था गरिएको निसान छापमा राख्नका लागि ल्याइएको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ लाई राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । 

भारतीय अतिक्रमणलाई व्यवहारमै ‘खारेज गर्न’ अबको बाटो के ?

शनिबार मात्रै नेपालको नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले पारित गर्नासाथै यो नक्सामा गाँसिएका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूभागमा जारी रहँदै आएको भारतीय अतिक्रमणलाई व्यवहारमै ‘खारेज गर्न’ वार्ताको उपाय मात्रै सामुमा रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।