दिल्लीबाटै दिन सकिन्छ दबाब

‘सीमा विवादले काठमाडौं र दिल्लीबीच संवादहीनता भएका बेला दूतावासले नाकाबन्दीका बेला जस्तै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ’
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — करिब पाँच वर्षपछि काठमाडौं र दिल्ली फेरि आमनेसामने भएका छन् । यस पटकको कटुता भने पहिलेभन्दा फरक भौगालिक सीमा विवादलाई लिएर भएको छ । भारतले गत कात्तिकमा एकतर्फी ढंगले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नोपट्टि पारेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले औपचारिक रूपमै विरोध जनाएको थियो ।

त्यतिबेलादेखि नै नेपालमा भारतको विरोध हुँदै आएको थियो । २६ वैशाखमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला–लिपुलेक सडक खण्ड उद्घाटन गरेपछि यसअघि जारी नक्साले नेपाललाई दिएको चोटमा नुनचुक छक्र्याे । नेपालले फेरि भारतले सार्वभौमिकतामा प्रहार गरेको भन्दै कडा शब्दमा निन्दा गर्‍यो । राजनीतिक पार्टीदेखि आमनागरिकबाट समेत भारतको विरोध भयो र त्यो विरोध अझै कायम छ ।

भारतका सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढाउन थप मद्दत गरे । उनले २ जेठमा धार्चुला–लिपुलेक सडक भारतकै भूमिमा बनेको र त्यसलाई लिएर नेपालमा विरोध कसैको इसारामा भइरहेको टिप्पणी गरे । कुनै मुलुकको नाम नलिए पनि उनको संकेत चीनतर्फ थियो । नरवणेको उक्त भनाइले नेपाली जनमतलाई थप भड्कायो । यसले राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि थप दबाब सिर्जना गर्‍यो । नेपाल सरकार यसअघि जस्तो कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गर्नमै सीमित भएन । मन्त्रिपरिषद्ले सन् १८१६ को सुगौली सुन्धिमा उल्लेख भएबमोजिम लिम्पियाधुराबाट निस्कने कालीनदीपूर्वको भूभागलाई आफ्नो दाबी गर्दै सोहीअनुसारको राजनीतिक नक्सा पारित गरेको छ । यी घटनाक्रमका कारण दिल्ली र काठमाडौंबीच अविश्वासको बादल बढेको छ । नेतृत्व तहमा संवादहीनता छ ।

पाँच वर्षअघि पनि नेपालको नयाँ संविधानको अन्तरवस्तुप्रति भारतले खुलेरै हस्तक्षेप गरेपछि काठमाडौं र दिल्लीबीचको सम्बन्धमा अविश्वास देखिएको थियो । भारतले मधेस केन्द्रित दलहरूको आन्दोलनलाई सघाउने उद्देश्यसहित नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी नै लगायो । त्यसपछि अविश्वास झनै चुलियो र नेपालमा भारतविरोधी भावना उत्कर्षमा पुग्यो । पुराना मित्रराष्ट्रबीच आरोपप्रत्यारोपको शृंखला नै चल्यो । नेपालले भारतले नाकाबन्दी लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा विरोध दर्ज गराउने चेतावनी समेत दिएको थियो । त्यस्तो चरम अविश्वासको वातावरणबीच पनि संवादको ढोका भने बन्द भएको थिएन । औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट भएका छलफल एवं संवादले अन्तत: भारतलाई नाकाबन्दी फिर्ता लिन बाध्य बनायो । यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले अनौपचारिक पहल गरेको थियो नै, दिल्लीस्थित दूतावासले खेलेको भूमिका पनि सकारात्मक रहेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू अहिले पनि सम्झन्छन् ।

त्यतिबेला दूतावासले सबैभन्दा पहिले नेपालको संविधानलाई लिएर दिल्लीमा रहेको गलत बुझाइलाई प्रस्ट्याउने काम गर्‍यो । त्यसका लागि दूतावासले सत्तारूढ दलदेखि विपक्षमा रहेका वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूसम्मलाई कन्फिडेन्समा लिएको थियो । त्यतिबेला भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले विपक्षमा रहेका भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका मनिशंकर ऐय्यर, करण सिंहदेखि सत्तारूढ दलका सुब्रमण्यम स्वामीहरूलाई समेत नियमित रूपमा भेटेर नेपालको संविधानको वास्तविकता र नाकाबन्दीका कारण नेपालीले भोगेको कष्ट र सकसबारे जानकारी गराएका थिए । दूतावासले अनौपचारिक ढंगले नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहारका पवन बर्मा, शत्रुधन सिन्हालगायतका राजनीतिज्ञलाई पनि विश्वासमा लिएको थियो ।

चीनले भन्यो : त्रिदेशीय सीमा बिन्दुमा एकपक्षीय काम नहोस्

ती भेटघाटले सत्तारूढ र विपक्षीलाई नयाँ संविधान र नाकाबन्दीका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा परेको असरबारे बुझाउन मद्दत मिलेको पूर्वराजदूत उपाध्यायले बताए । ‘ती भेटघाट र अन्तक्र्रियाले जारी नयाँ संविधानप्रति दिल्लीमा रहेको बुझाइ हटाउन सघाउनुका साथै नाकाबन्दी फिर्ता लिन भारत सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरे,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानीजस्ता प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई तत्कालीन राजदूत उपाध्यायले भेट्ने गरेका थिए । उपाध्यायका अनुसार जेठमलानीले त भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीका विरुद्ध आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै मुद्दा लड्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूसँग पनि दूतावासले नियमित अन्तक्र्रिया गर्ने गरेको थियो । दूतावासले गरेको यो प्रयासको सकारात्मक प्रभाव देखियो । मणिशंकर ऐय्यर र करण सिंहले भारतको माथिल्लो सदनमा भएको छलफलमा मोदी सरकारले नाकाबन्दी लगाएर नेपाल र भारतबीचको वर्षौं पुरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई धक्का दिएको आरोपसमेत लगाए । विपक्षी दलका वरिष्ठ नेताहरूका तर्फबाट गरिएका यी टिप्पणीले मोदी सरकारलाई नाकाबन्दीको बचाउ गर्न असहज भएको थियो । ऐय्यरले भारतीय सञ्चारमाध्यममा लेख लेखेरै नाकाबन्दीको कदमलाई लिएर भारतको छिमेक नीति असफल भएको जिकिरसमेत गरेका थिए । भारतमा जनमत तयार पार्न सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिका सधंै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । यही तथ्यलाई मनन गर्दै दूतावासले भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि नियमित ब्रिफिङ गर्ने गरेको थियो । यी पहलले मोदी सरकारमाथि दबाब बढेको थियो ।

पूर्वराजदूत उपाध्याय पछिल्लो सीमा विवादका कारण काठमाडौं र दिल्लीबीच संवादहीनता रहेका बेला पनि दूतावासले नाकाबन्दीका बेला जस्तै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने बताउँछन् । सीमासम्बन्धी वार्तामा चाँडो बस्नका लागि भारतलाई दबाब दिन दूतावासका तर्फबाट हुने अनौपचारिक प्रयासले सघाउ पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । भारतले गत कात्तिकमा राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले तत्काल विरोध जनाउँदै विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा जोड दिएको थियो । नेपालका तर्फबाट दुई पटक बैठकको मितिसमेत प्रस्ताव गरियो । तर भारतले चासो देखाएन । मानसरोवर लिंक रोडअन्तर्गत धार्चुला–लिपुलेक खण्ड उद्घाटनपछि नेपालले भारतसमक्ष पठाएको विरोध पत्रमा संयन्त्रको बैठक चाँडो डाक्नुपर्ने उल्लेख थियो । भारतले नेपालको केही कुरा भए कोभिड–१९ नियन्त्रणपछि बैठक गर्न सकिने जवाफ फर्काएको थियो ।

पूर्वराजदूत उपाध्यायले दूतावासले अनौपचारिक छलफल र अन्तक्र्रियाबाट भारत सरकारमाथि सीमा समाधानका लागि जतिसक्दो चाँडो बैठक बस्नका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने बताए । ‘भारतमा नेपालप्रति सदाशयता र शुभेच्छा राख्ने बौद्धिक वर्गदेखि राजनीतिज्ञहरूको कमी छैन । उनीहरूमार्फत त्यस्तो माहोल बनाउन दूतावासको भूमिका अहं हुन्छ,’ उनले भने ।

सीमा विवादका कारण दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा देखिएको चिसोपन हटाउन र विदेशसचिव स्तरीय संयन्त्र बैठक चाँडै डाक्न के पहल भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासामा भारतका लागि नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्यले सबै कोणबाट प्रयास भइरहेको जवाफ दिए । उनले दुई मित्रराष्ट्रबीचको विवाद हल गर्न वार्ताको विकल्प नभएकाले त्यसका लागि आफूले औपचारिक र अनौपचारिक तहबाट प्रयास जारी राखेको बताए । ‘वार्ताको वातावरण बनाउन राजनीतिक तथा कूटनीतिक माध्यमबाट प्रयास भइरहेको छ, ती प्रयास सबै सार्वजनिक गर्ने विषय होइनन्,’ राजदूत आचार्यले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पद बाँडफाँटको फुकेन गाँठो

समाजवादी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोको टकरावले रोकियो एकता प्रक्रिया
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — नयाँ दलले कानुनी वैधता नपाउँदै सुरु भएको शक्ति–संघर्षले संघीय समाजवादी र राजपाबीचको एकता प्रक्रिया अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको छ । दुई पार्टीका करिब एक दर्जन नेताको व्यवस्थापनले सिर्जना गरेको टकराबले एकता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

समानताका आधारमा पार्टी एक गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटाई वैशाख १० गतेको मध्यराति समाजवादी र राजपाबीच एकीकरण भएको थियो । एकीकरणपश्चात् बनेको जनता समाजवादीले दलीय मान्यता नपाउँदै नेता व्यवस्थापनमा द्वन्द्व बढेको छ । गत बुधबार समाजवादीका एक सांसदको तीनकुनेस्थित निवासमा भएको छलफलमा समाजवादी र राजपाका नेताहरूबीच नेता व्यवस्थापनकै मुद्दालाई लिएर चर्काचर्कीसमेत भएको थियो ।

बैठकमा समाजवादीबाट संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा राजपाबाट अध्यक्षमण्डलका सदस्यद्वय महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो सहभागी थिए । यिनै चार जना नेतालाई संगठनको मोडल र जिम्मेवारी बाँडफाँटको जिम्मा दिइएको छ । समाजवादीका अध्यक्ष यादवले बैठकमै आफूले केन्द्रीय कार्यसमिति, राजनीतिक समिति र केन्द्रीय कार्यकारिणी तीनवटैको नेतृत्व नछाड्ने बताएपछि राजपा नेता महतो झोक्किएका थिए । यादवलाई केन्द्रीय कार्यसमिति र राजनीतिक समितिको अध्यक्ष दिन तयार रहे पनि पदाधिकारीको नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडानमा महतो अडिग छन् ।

यही विवादले असहज स्थिति उत्पन्न भएपछि राजपाका नेता ठाकुर र महतो बैठकस्थलबाट बाहिरिएको स्रोतले बतायो । त्यसयता दुई पक्षका नेताबीच बैठकसमेत हुन सकेको छैन ।

विवादको पृष्ठभूमि र संगठनको मोडल

नेता व्यवस्थापनको मुद्दा अहिले आएर मात्रै चर्किएको होइन । डेढ वर्षअघि नै सुरु भएको एकता प्रक्रिया यही मुद्दाले अल्झिँदै आएको थियो । समाजवादी पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेपछि भने हतारमा ‘समानताका आधारमा पार्टी एकीकरण गर्ने’ सैद्धान्तिक समझदारी जुटाएर एकता घोषणा गरिएको थियो । यो हतारोको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत जोडिएका छन् । समाजवादीका असन्तुष्टलाई पार्टीबाट बाहिरिन सजिलो हुने गरी ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको कठोर प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिदिएका थिए । अध्यादेश आएलगत्तै पार्टी विभाजनको तारतम्य सुरु भएपछि समाजवादी र राजपाले हतार–हतार पार्टी एकता गरेका थिए ।

पार्टी एकीकरणका लागि लामो समयदेखि देखिएको नेताको व्यवस्थापनको चुनौतीलाई भने उनीहरूले थाती राखेका थिए । सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएपछि सहज वातावरण महसुस गरेका दुवै दलका नेताहरूले पुरानै रस्साकसीलाई एकता प्रक्रियामा ल्याएर गाँठो पार्न थालेका छन् । एकताको २६ दिन बित्दा नेताहरूको व्यवस्थापनकै मुद्दा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

राजनीतिक दल एकीकरण भएर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको ४५ दिनभित्र दल दर्ता गर्नुपर्छ । दुई पार्टी एकीकरणबाट जनता समाजवादी पार्टी बनेको जानकारी नेताहरूले एकता घोषणा भएको भोलिपल्ट वैशाख ११ गते नै आयोगलाई गराएका थिए । दल दर्ताका लागि दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय, पार्टी एकताको सहमतिपत्र, घोषणापत्र, केन्द्रीय पदाधिकारी, विधान, नियमावलीलगायत दस्तावेजसहित निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै नयाँ दलले दलीय मान्यता पाउँछ ।

दल दर्ताका लागि पनि नेताहरूको भूमिका र जिम्मेवारी तय गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीभित्रको वरीयताको पहिलो नम्बरमा महन्थ ठाकुरलाई राख्ने समझदारी बने पनि त्यसपछिका नेताहरूको व्यवस्थापन र अधिकारको विषयमा मुख्य लफडा छ । नेतृत्वको सवालमा समाजवादीका अध्यक्ष यादव र राजपाका नेता महतोबीच टकराब बढेको छ । अरूको तुलनामा मधेसमा यी दुई नेताको संगठनात्मक बलले पनि विवाद निम्त्याएको कतिपय नेताहरूको तर्क छ ।

पहिलो त दुवै पक्षबाट केन्द्रीय कार्यकारणी भूमिकामा कतिजना नेता राख्ने भन्नेमै विवाद छ । राजपामा मात्रै अध्यक्षमण्डलका ६ नेता छन् । ठाकुर, महतो, महेन्द्रराय यादव, शरतसिंह भण्डारी, अनिल झा र राजकिशोर यादवबीच आलोपालो नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालन हुँदै आएको छ । राजकिशोर यादव र अनिल झा अहिलेको एकीकरण प्रक्रियाप्रति नै असन्तुष्ट छन् । उनीहरूको असन्तुष्टिको अन्त्य नै एकीकृत पार्टीमा आफूहरूको भूमिका र व्यवस्थापनप्रतिको चिन्ता हो ।

समाजवादी पार्टीमा संघीय

परिषद्का अध्यक्ष भट्टराई, केन्द्रीय कार्यकरिणी समितिका अध्यक्ष यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ मुख्य नेतृत्व तहमा छन् ।

समाजवादीका एक नेता सबैलाई नेतृत्व तहको भूमिकामा राख्ने सम्भव नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार दुई पक्षबाट ४/४ नेतालाई केन्द्रीय तहको भूमिकामा ल्याउन सकिन्छ तर राजपा अध्यक्षमण्डलका ६ जना नेतालाई केन्द्रीय भूमिकामा ल्याउने गरी संगठनको मोडल तयार पार्नुपर्ने अडानमा छ । पार्टीभित्र छुट्टै असन्तुष्ट समूह बन्न नदिन पनि ६ जना नेताकै व्यवस्थापनको मुद्दा राजपाले उठाउँदै आएको छ । समाजवादी दुवै पक्षबाट ४/४ नेता केन्द्रीय तहमा रहने गरी समायोजनको मोडल अघि सार्नुपर्ने पक्षमा छ । दुवै पक्षका मुख्य नेताहरूको अधिकार र भूमिका बाँडफाँटको विषयले अर्को विवाद खडा गरेको छ ।

समानताका आधारमा एकीकरण गर्ने भन्ने समझदारीअनुसार समाजवादीले पार्टीको अध्यक्ष लिँदा उस्तै कार्यकारणी भूमिका भएको अर्को जिम्मेवारी राजपाले पाउनुपर्ने अडान महतोले राख्दै आएका छन् । राष्ट्रिय परिषद् बनाएर वरिष्ठ नेता ठाकुरलाई सेरेमोनियल भूमिका दिने, संघीय परिषद्को अध्यक्षमा भट्टराईलाई राख्ने तयारी छ । तर, कार्यकारी भूमिकामा यादव र महतोबीच मुख्य टकराब छ । गत बुधबारको बैठकमा पनि यादव र महतोबीच नै चर्काचर्की परेको थियो । यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा महतोले कसरी थाहा पाउनुभयो र भन्ने प्रश्न गरे । ‘कसैको व्यक्तिगत इच्छाले केही हुनेवाला छैन, पावर सेयरिङमा छलफल भएको छ । दुवै पार्टीको हैसियत समान हो । जिम्मेवारी, अधिकार, पद समानताको आधारमा बाँड्ने हो । त्यो सिद्धान्त एकता बैठकले नै स्वीकृत गरेको हो,’ महतोले भने, ‘त्यहीअनुसार मोडालिटी बनाउने हो ।’

समाजवादीका महासचिव रामसहायप्रसाद यादवले पार्टी एकताकै ब्रेक लाग्ने खालको विवाद नभएको बताए । तर, बुधबारदेखि छलफल नभएको भने उनले स्विकारे । ‘नेपालको राजनीतिमा सबै चिज अन्तिम घडीमा हुने गरेको छ । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने अन्तिम दिनसम्म हाम्रो पनि पार्टीका सबै विषय मिल्छन्,’ उनले भने, ‘राजपामा धेरै अध्यक्ष भएकाले अलिकति समस्या भएको हो । अर्को नीति तथा कार्यक्रममा व्यस्त हुनुपरेकाले पनि ढिलाइ भएको हो ।’

यादव र महतोको टकराबले रोकिएको एकता प्रक्रियालाई अघि बढाउन राजपाका अर्का नेता शरतसिंह भण्डारीले मध्यस्थता गर्न थालेका छन् । भण्डारीले आइतबार नै यादवलाई भेटेर बैठकमा बस्न आग्रह गरेका थिए । बुधबारदेखि बैठक बस्न नसकेपछि अनौपचारिक तहमा भने कुराकानी भइरहेको भण्डारीले बताए । ‘सबैको तितोपिरो अहिल्यै पोख्नुपर्छ । एकता भइसकेपछि हुने विवादले कस्तो अवस्था भोग्नुपर्छ भन्ने शिक्षा नेकपाले दिएको छ,’ बुधबारको बैठकमा भएको विवादबारेको प्रसंगमा भण्डारीले भने, ‘एकता गर्दा नयाँ कुरा आउँछन् । विवाद बढ्छ । यसलाई असामान्य रूपमा लिन हुन्न । अहिले हामीहरू नेता व्यवस्थापन, जिम्मेवारी बाँडफाँट र संगठनात्मक ढाँचाबारे छलफलमा छौं । समानताका आधारमा सम्मानजनक एकता गरेर हामी देखाउँछौं ।’

महतोले एक ठाउँमा मात्रै शक्तिकेन्द्रित हुनेखालको संगठनको मोडल आफूहरूलाई अमान्य हुने बताए । उनका अनुसार कति अध्यक्ष र समितिहरू बनाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । एक अध्यक्ष र आवश्यकताअनुसार नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि समिति बनाउने अवधारणातिरै बढी छलफल केन्द्रित छ । यो मोडल तत्कालीन संघीय समाजवादी र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण हुँदा अपनाइएको थियो । समितिहरू बढाएर अध्यक्ष बनाउने तयारीमा भए पनि मुख्य कार्यकारी भूमिकाको रस्साकसीले समस्या ल्याएको छ । ‘दुवै पार्टीको समान हैसियत हो, समितिहरू बनाउँदा दुवै पार्टीको समान हैसियतमा बनाउनुपर्छ, कार्यकारी अधिकार एक ठाउँमा रहन हुन्न । यस विषयमा हामीबीच ५० पटकभन्दा बढी कुराकानी भइसकेको छ,’ महतोले भने ।

सैद्धान्तिक विषयमा भने दुवै पार्टीमा खासै ठूलो विवाद देखिन्न । एउटै धरातल र आन्दोलनबाट उदाएकाले अधिकांश सैद्धान्तिक मुद्दा समान छन् । नमिलेको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको विषयलाई पनि महाधिवेशनमा लगेर टुंग्याउने समझदारी गरिसकेका छन् ।


प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×