चीनले भन्यो : त्रिदेशीय सीमा बिन्दुमा एकपक्षीय काम नहोस्

भारतले गत साता नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म पुग्ने सडक उद्घाटन गरेपछि सुरु भएको विवाद र बहसका माझ चीनको यस्तो धारणा आएको हो ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बेइजिङस्थित कार्यवाहक नेपाली राजदूत सुशील लम्साललाई सोमबार मन्त्रालयमा बोलाएर लिपुलेकसहितका भूभागबारे चीनको लिखित धारणा प्रस्तुत गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चीनको उक्त धारणाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोमबार अपराह्न अवगत गराइएपछि ओलीले मंगलबार संसद्मा यसबारे औपचारिक रूपमा जानकारी गराएका हुन् ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले पनि मंगलबार अपराह्न बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे उठेका जिज्ञासाको जबाफ दिने क्रममा ‘परिस्थितिलाई जटिल बनाउने गरी कसैले पनि एकपक्षीय काम गर्न नहुने’ बताए ।

प्रवक्ता झाओ लिजियानले ‘कालापानी क्षेत्र नेपाल–भारतबीचको मामला’ रहेको उल्लेख गर्दै सधैंझैं यो समस्या सुल्झाउन आपसी ‘मित्रवत् कुराकानी’ जरुरी रहेको बताए । प्रवक्ता लिजियानलाई कालापानी क्षेत्रमा भारतले बनाइरहेको सडक र भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेको प्रतिक्रियात्मक धारणा तथा नेपालको प्रतिवादका बारेमा जिज्ञासा राखिएको थियो । ‘नेपाल–भारत दुवैले आपसी मैत्री संवादबाटै यो मुद्दा सुल्झाउनेमा चीन विश्वस्त छ,’ जबाफमा प्रवक्ता लिजियानले भने । नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका भूभाग समेटेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि उब्जिएको बहस र त्यसअघि भारतीय सेना प्रमुख नरवणेले लिपुलेक मामलामा नेपालले ‘कसैको इसारामा’ विरोध गरिरहेको धारणा राखेपछि यो भूभागका बारे बेइजिङमा समेत जिज्ञासा उब्जिएको हो ।

‘अझ परिस्थितिलाई जटिल बनाउने गरी एकपक्षीय काम कसैले पनि गर्नु हँुदैन,’ प्रवक्ता लिजियानले संकेतमा भने । ‘कसैको उक्साहटमा लागेर नेपालले लिपुलेक मामलामा भारतको विरोध गरिरहेको’ भन्ने भारतीय सेना प्रमुखको अभिव्यक्तिप्रति कुनै टिप्पणी नगरी लिजियानले चीन ‘नेपाल–भारत मित्रवत् संवाद’ को पक्षमा रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार संसद्मा यसबारे नेपाली सरकारी प्रतिनिधिले चीन सरकारका अधिकारीसँग कुरा गरेको जानकारी दिए । उनले ‘चीन सरकारका अधिकारीले यस सम्बन्धमा परम्परागत हिसाबले एउटा परम्परागत तीर्थयात्राको सन्दर्भ र परम्परागत ट्रेड रुटका सम्बन्धमा मात्र कुरा गरेको’ जानकारी दिए । ‘यसले सीमासम्बन्धी प्रश्नमा, त्रिदेशीय बिन्दुमा कुनै असर गर्दैन । यस कुरामा भारतले नेपालसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ । यो सीमासँग सम्बन्धित छैन भन्ने चीनले स्पष्ट पारेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भने, ‘हामीलाई बताएअनुसार भारतलाई पनि स्पष्ट पारेको छ । यस सम्बन्धमा हामीले सबैतिर पत्राचार गरेका छौं, कुरा गरेका छौं ।’

भूगर्भविद् एवं कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा सीमा अध्ययनमा संलग्न प्राध्यापक डा. विद्यावीरसिंह कंसाकारको बुझाइमा चीनसँगको सीमा सम्झौताअनुसार १ नम्बर सीमा स्तम्भ लिपुभन्ज्याङमा रहेको र अहिले भारतले यही बिन्दुबाट मानसरोवर जाने बाटो बनाइरहेका कारण यो मामला स्वत: ‘त्रिदेशीय’ बनेको छ । ‘यो मामला अब द्विदेशीय होइन, त्रिदेशीय बनेको छ,’ कंसाकारले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्रिदेशीय नाकामा भइरहेको भारतीय अतिक्रमण र नेपाली भूभागमाथिको थिचोमिचोमा अब नेपालले चीनलाई पनि संवादमा बोलाउनैपर्छ । चीनका निम्ति यो गम्भीर ध्यानाकर्षणको विषय हो ।’

चीनका लागि पूर्वराजदूत डा. महेश मास्केले ‘चीनले आफू सधैं नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा रहने अभिव्यक्ति दिँदै आएको’ उल्लेख गर्दै लिपुलेकको मुद्दामा नेपाल र भारतले जुन सिमानामा सहमति गर्छन्, त्यसमा चीनको सहमति रहने’ बताए ।