बजेटमा नागरिकको जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनेछ : अर्थमन्त्री

कोरोना महामारीले निम्त्याएको समस्याबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न आर्थिक पुनरुत्थान र कृषिलाई जोड दिइएको भन्दै ती विषय बजेट निर्माण गर्दा प्राथमिकतामा राखिने खतिवडाले बताएका हुन् ।

नवउदारवादका स्वर्णयुगले पनि मुलुकलाई कायापलट गर्न सक्नेमा आफू विश्वस्त नरहेको भन्दै राष्ट्रका सम्पूर्ण स्रोतहरूलाई केन्द्रिकृत गरेर शतप्रतिशत राज्य निर्देशित अर्थ प्रणालीको मौका संविधानले नदिएको स्पष्ट पारे । तीनखम्बे अर्थनीति, सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाबाट निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर जाने अवधारणाअनुसार सरकार अघि बढेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले आधारभूत क्षेत्रमा राज्यको भूमिकालाई बढाउँदै लैजाने र व्यावसायिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई मौका दिने गरी अघि बढ्ने तयारी भइरहेको बताए ।

अधिकतम सोच र विवेक प्रयोग गरेर सरकारले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको भन्दै मन्त्री खतिवडाले सामाजिक न्यायमा आधारित सम्मृद्धिसहितको समाजवादलाई स्वीकार गरिने बताए । परम्परावादी बजेट आयो भन्ने सांसदहरूको टिप्पणीमा मन्त्री खतिवडाले ‘टिप्पणी’ पनि परम्परागत नै आएको प्रतिक्रिया दिए । उनले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका सम्बन्धमा संसदमा विभाजित मत आएकाले संसदले एकमत कायम गरी निर्देशन दिए त्यसलाई सरकारले पालना गर्ने बताए । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा परियोजना छनोट गर्ने गरी ६ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

रोजगारीका लागि विदेश गएकालाई स्वदेश ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने विषय सहज नभएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो । उनले भने, 'हाम्रा भावनाहरू एकठाउँमा छन् र हाम्रा कठिनाइहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै हेर्नुपर्छ । जीवनरक्षालाई हेरिरहँदा आवतजातवतलाई कसरी हेर्ने हो ?'

सीमा अतिक्रमणलाई रोक्नका लागि सांसदहरूले काँडेतार वा पर्खाल लगाउनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने विषयको जवाफमा मन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएको उल्लेख गरे । उक्त बैठकको निष्कर्षका आधारमा अर्थमन्त्रालयले आफ्ना काम अगाडि बढाउने उनको भनाइ थियो । सीमा सुरक्षा, तारबार लगाउने लगायतका विषय सर्वदलीय छलफल र सहमतिको विषय भएकाले राष्ट्रिय छलफलले तय गरेको धारणाअनुसार मन्त्रालय अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारेका हुन् ।

न्यूनतम आर्थिक क्रियाकलाप जारी नगर्ने हो भने रोगबाट बचेपनि भोकबाट बच्न नसकिने भएकाले कोरोनाको वरपरमात्रै बजेट केन्द्रीत हुनुपर्छ भन्नु उपयुक्त नहुने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो । रोगसँगसँगै भोकसँग पनि लड्नुपर्ने भएकाले भोकसँग लड्नका लागि आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाउनै पर्ने उनले बताए ।

सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको बुँदा नम्बर ५५ का सम्बन्धमा सांसदहरूले गरेको टिप्पणीमा मन्त्री खतिवडाले भने, 'बुँदा नम्बर ५५ मा एकदमै आपत्ति पाए मैले । मलाई सम्झना भयो । कुनै बेला संविधानको धारा ५५ ले एउटा लोकतन्त्रको हत्या भएको थियो । करिब ६० वर्ष अगाडि होला । त्यहीँ धारा ५५ सम्झिएर अहिले झस्कनुभएको हो कि माननीय ज्यू ? होइन भने यो बुँदा ५५ ले लोकतन्त्रको मर्म शुसासन हो, त्यो स्थापित गर्ने भन्ने कुरा भन्छ । त्यही कुरा हटाइदिने हो भने त राम्रो गर्न खोजेकै विषय हटाएपछि झनै नराम्रो भयो ।'

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको बुँदा नम्बर ५५ मा 'राज्यका सबै पक्षमा सुशासन कायम गरिने छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप रोक्ने र भष्टाचारप्रति सरकार शून्य सहनशील हुने नीति लिइने छ । संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । लोकतन्त्रको प्राणको रूपमा रहेको सुशासनको मान्यता र प्रयोगलाई नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी अवलम्बन र परिचालन गरिनेछ,' भन्ने लेखिएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रिबजेट छलफलका क्रममा सांसदहरूले दिएका सुझावलाई बजेट निर्माण गर्दा अधिकतम समावेश गरिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा प्रिबजेट छलफल सकिएको छ । जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसको १५ दिन अगावै प्रिबजेट छलफल सक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संघीय संसदको जेठ २ गते ४ बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

सम्बन्धित समाचारः

• प्रिबजेट छलफलमा भाग लिन नपाएपछि संसदमा नेकपाका सांसदहरूको आक्रोश
• प्रतिपक्षी सांसद भन्छन्- कोरोना नियन्त्रण गर्ने योजना ल्याउने लक्षण सरकारले देखाएन