प्रतिपक्षी सांसद भन्छन्- कोरोना नियन्त्रण गर्ने योजना ल्याउने लक्षण सरकारले देखाएन

कोरोना भाइरसको संक्रमणले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याउने अवस्थामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले त्यसबाट कसरी बाहिर आउने भन्ने किटान गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको समयमा जनताको जीवनरक्षा र शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्ने तर्फ सरकारको प्राथमिकता केन्द्रीत हुन नसकेको टिप्पणी गरेकी थिइन् ।

पार्टीको सरकार र चुनावी सरकारले ल्याए जस्तो गरी बजेटलाई राजनीतिकरण गर्ने किसिमका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय भएको उनको भनाइ थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा बजेट छर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिएको उनको टिप्पणी थियो ।

भुसालले भनिन्, 'स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एक नम्बरमा राखेर प्याकेज ल्याउनुपर्दथ्यो । गुणस्तरहीन उपकरण ल्याउँदै गर्दा हिजो २० करोड भुक्तानी यो मुलुकले दिनुपर्यो । हामी सुनिरहेका छौं, पासपोर्टका लागि गृह मन्त्रालयबाट रातारात टेण्डर हुँदैछ । किन चाहियो हाम्लाई पासपोर्ट ? रातारात टेण्डर गरेर हुने भ्रष्टाचारलाई हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौ ।'

रोजगारीमा आधारित शिक्षा, जलविद्युत आयोजना विस्तार तथा कृषि क्रान्ति केन्द्रीत योजना ल्याउनुपर्नेमा भुसालले जोड दिइन् । उनले सरकारले जनताको जीवनरक्षाका लागि राज्यको सम्पूर्ण ढुकुटी लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेकाले पुरानै ढंगको दस्तावेज परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

आवश्यक तयारी नगर्दा इबोला महामारीको समयमा अफ्रिकी मुलुकहरूले ठूलो मानवीय मूल्य चुकाउनु परेको उल्लेख गर्दै उनले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कोरोना परीक्षणलाई बढाउन सुझाव दिइन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले कोरोना नियन्त्रणका लागि राज्यले चालेको कदम र भविष्यमा आइपर्ने समस्या सम्बोधन गर्नसक्ने किसिमका योजनालाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारलाई वर्तमान समस्या समाधानसँगै दूरगामी दृष्टिका साथ योजना तर्जुमा गर्ने उनको सुझाव थियो । लकडाउनका कारण स्वदेशमै बेरोजगार भएका र विदेशबाट फर्किएर आउनेलाई रोजगारी दिने उचित प्रबन्धसहित बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

लकडाउन खोल्ने र लागु गर्नेबारे सरकारले चालेका कदमको कर्णले आलोचना गरेका थिए । 'लकडाउन भन्यो । के हो लकडाउन ? मैले बुझ्दै बुझ्दिन । सारा उद्योग खेल्ने भनेर दुई दिन अगाडि सूचना आयो । उद्योग खोले । हिजो सवारी साधन प्रशस्त चले । आज फेरि के आयो भने सवारी साधन चलाउन पाउँदैन । सबैको पास फेल । यो के हो ? बच्चाको खेल हो ? राज्य संञ्चालनको विषय बच्चाको खेल हो ?,' उनले भने ।

योजना बनाएर मात्रै उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने गराउने गरी सोही अनुसार बजेटमा व्यवस्था गर्न पनि कर्णले सुझाएका छन् । कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण सँगसँगै मनसुन सुरु हुने र त्यसपछि आइपर्ने बाढी पहिरोको समस्यासँग जुध्नका लागि योजनासहित बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।

समाजवादीका सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउने र सम्भावित खाद्यान्न संकटलाई कम गर्न पनि कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको तर्क थियो । अहिलेपनि झण्डै ४/५ खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले कृषि क्षेत्रलाई पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘करोडौंको सागपात बाहिरबाट ल्याइरहेका छौं । तर गाउँगाउँमा उत्पादन हुने तरकारी बारीमै कुहिएर गएको छ । प्रत्येक जिल्लाहरूमा कृषि विकास कार्यालय भएपनि ती कार्यालय शून्यप्राय छन् । यस्तो बेलामा के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरा स्वयम मन्त्रीले विचार गर्नुपर्ने हो ।’

कोरोना महामारीलगत्तै विदेशबाट ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्कने नागरिकको व्यवस्थापनलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।