सुनसान तर सक्रिय छ सिंहदरबार

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामसम्बन्धी आफ्नो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आइपरेका काम पूरा गर्न उनीहरू सक्रिय छन् । त्यसबाहेक आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको तयारीको व्यवस्था पनि उत्तिकै छ । कान्तिपुर टोली अपराह्न १२ बजे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुग्दा मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी आफ्नै कार्यकक्षमा उपस्थित थिए । सचिव सूर्यप्रसाद गौतमसँग स्थानीय तहबाट भइरहेका राहत वितरणको अवस्थाबारेको छलफलमा उनी व्यस्त थिए । साथै उनले टेलिफोनबाट स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग राहत वितरण र लकडाउनको अवस्था पनि बुझिरहेका थिए ।

लगत्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणका सम्बन्धमा छलफलमा सचिवसहितका मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू जुटेको देखियो । लकडाउन रहे पनि सबैजसो मन्त्री, सचिव र आवश्यकताअनुसारका अधिकारी नियमित मन्त्रालय आउने गरेको त्रिपाठीले बताए । ‘अन्य मन्त्रालयमा पनि यस्तै छ, सबै मन्त्रीहरू नियमित नै मन्त्रालय आइरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि समस्या आइपर्दा सम्बन्धित मन्त्रीसँग तत्कालै समन्वय गरी समाधान गरिरहेका छौं ।’

कोभिड–१९ नियन्त्रण, रोकथाम र राहतको काममा स्थानीय तहलाई धेरै जिम्मेवारी तोकिएको छ । मन्त्री त्रिपाठीले त्यस विषयमा स्थानीय तहबाट भइरहेका काम, त्यहाँ आइपरेका समस्या र अन्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमै दिन बित्ने गरेको बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठक, नोवल कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका निर्णय कार्यान्वयनका लागि तल्लो निकायसम्म पठाउन तथा त्यहाँका समस्या र चुनौतबारे माथिसम्म ल्याउने समन्वयकारी भूमिका मन्त्रालयले गरिरहेको उनले बताए ।

^{संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्थानीय तहबाट भइरहेका वितरणको अवस्थाबारे छलफल गर्दै कर्मचारी}

अर्कोतिर जेठ १५ मा आउने बजेटका लागि आवश्यक कार्यक्रम र अनुमानित बजेट तय गरी पठाउन अर्थ मन्त्रालयको ताकेता पनि उत्तिकै छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहसँग बजेटका सन्दर्भमा पनि समन्वय गरिरहेको छ । ‘बजेट निर्माण प्रक्रियामा पनि हामी उत्तिकै व्यस्त छौं,’ सचिव गौतमले भने, ‘देशभरिको राहत वितरण, विदेशबाट आएकाको अवस्थालगायत विषयको अपडेट लिन छुट्टै टोली लागेका छन् । अर्को टोलीचाहिँ बजेटको छलफलमा छौं ।’

मुलुक लकडाउन भए पनि सिंहदरबारस्थित संघीय मन्त्रालयमा भने आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन कर्मचारीलाई चटारो छ । बुधबार वन तथा वातावरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार, ऊर्जा मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालतलगायतमा बजेटसम्बन्धी छलफल भएको छ । वन तथा वातावरणमा नीति तथा कार्यक्रममाथि योजना आयोगका सदस्यसहित छलफल चलिरहेको थियो । ‘अर्थ मन्त्रालयमा छलफल हुनुअघि योजना आयोगले अरू मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारीले भने, ‘आउँदो वर्षको बजेटको योजना बनाउन छलफल भइरहँदा लकडाउन भएपछि रोकिएको थियो । फेरि सुरु गरेका छौं ।’ अर्थ मन्त्रालयमा भने हरेक मन्त्रालयको बजेटमाथि वैशाख पहिलो सातादेखि छलफल हुनेछ ।

जेठ १५ मा आउँदो वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले मन्त्रालय र योजना आयोगले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको योजना बनाउन जुटेको हो । मन्त्रालयमा हुने छलफलमा योजना आयोगका सदस्य पनि सहभागी हुने गरेका छन् । विगतमा योजना आयोगमा ठूलो समूहमा हुने छलफल अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयमा सानो समूहमा हुने गरेको छ । छलफल हुँदा पनि एउटा कुर्सीको ग्याप मिलाएर गर्ने गरेका छन् । बैठकमा सहभागी सबैले मास्क लगाएका हुन्छन् ।

योजना आयोगले पनि पूर्वउपाध्यक्ष, सदस्यहरूसँग आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफललाई व्यापकता दिएको छ । कोरोनाको संक्रमणले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई समेत असर गरेकाले बजेटका शीर्षक यसतर्फ पनि केन्द्रित भइरहेको कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । कृषिले बिहीबार योजना आयोगसँग थप छलफल गर्दैछ । आगामी वर्षको बजेट बनाउनुपर्ने भएकोले हरेक मन्त्रालय कर्मचारी लकडाउनमा पनि मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् ।

सिंगो कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको संघीय मामिला मन्त्रालयले अत्यावश्यक परेका स्थानमा लकडाउनका बेला कर्मचारीसमेत पठाइरहेको छ । मन्त्रालयले हालै बढुवा भएका ६५ जना उपसचिवहरूको पोस्टिङ पनि यहीबीचमा गरेको छ । त्यसमध्ये प्रशासकीय प्रमुख नरहेका नगरपालिकाहरूमा प्राथमिकतासाथ उपसचिव खटाइएको मन्त्री त्रिपाठीले बताए । लकडाउनको अवस्थामा पनि उनीहरूलाई २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित नगरपालिकामा हाजिर हुने गरी मन्त्रालयले खटाएको छ । ‘मन्त्रालय वा विभागमा एकजना उपसचिव कम भए पनि चल्छ । तर, एकजना प्रशासकीय प्रमुख भएन भने स्थानीय तहको कामै ठप्प हुन्छ,’ उनले भने, ‘कामको त्यही गम्भीरता हेरेर उहाँहरूलाई तत्काल हाजिर हुन पठाइएको छ ।’

कान्तिपुर टोली उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुग्दा मन्त्री लेखराज भट्ट मन्त्रालयमै बैठकमा व्यस्त थिए । बैठककको विषय थियो– कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि नेपालमा उत्पादन भएका र बाहिरबाट आइरहेका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको गुणस्तर मापदण्डसम्बन्धी । स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरूसहितको उक्त बैठक पीपीई, मास्क, सेनिटाइजरलगायत सामग्रीको गुणस्तर र मापदण्ड तोक्ने विषयमा केन्द्रित थियो । बैठकपूर्व मन्त्री भट्टसहितको टोलीले कुलेश्वरस्थित ठूला खाद्य स्टोरको निरीक्षण गरेर फर्किएको थियो । खाद्यान्न तथा इन्धन आपूर्तिको जिम्मेवारी यही मन्त्रालयको छ । लकडाउनको बहानामा बढ्दो कालोबजारीको नियन्त्रण र खाद्य पदार्थ आपूर्तिको जिम्मेवारी यही मन्त्रालयको छ । खाद्य र इन्धनमा कुनै प्रकारको समस्या नआओस् भन्नेमै मन्त्रालयको ध्यान रहेको मन्त्री भट्टले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालय भने विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्था बुझ्न र विदेशी नागरिकलाई फिर्ता लैजान सम्बन्धित देशले मागेको सहयोगको व्यवस्थापनमा जुटिरहेको थियो । कोरियाले नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई विमान चार्टर गरेर लैजाँदै छ । कोरियाबाट खाली आउने विमानमा एनआरएनले दिएको पीपीए ल्याउन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका निजी सचिवालय जुटिरहेको थियो । ‘विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्था बुझ्न दूतावाससँग पनि निरन्तर छलफलमा छौं,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘नेपालमा रहेका विदेशीलाई सहयोग गर्न, स्वास्थ्य सामग्री जुटाउन समन्वय पनि गरिरहेका छौं ।’ मन्त्रालयमा आवश्यक कर्मचारी मात्रै बोलाउने गरेका उनले बताए । अधिकांश मन्त्रालयमा सरदर ३० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी आउने गरेका छन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपाने भने सुकुम्बासी आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलमा व्यस्त थिए । उनीहरूले आयोगले अब गर्नुपर्ने काम र विगतको समीक्षा गरिरहेका थिए ।

अत्यन्तै व्यस्त मन्त्रालयमध्येको हो गृह । गृहमा अन्यत्रको भन्दा बढी संख्यामा कर्मचारी उपस्थित हुन्छन् । आवश्यकताअनुसार अबेरसम्मै मन्त्रालयमा हुन्छन् । गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने कामको प्रवृत्तिले नै हरेक क्षण गृह मन्त्रालय चलायमान रहेको बताए । बुधबार मन्त्री रामबहादुर थापाले जिल्लाका सिडियोहरूसँग स्काइपमा छलफल गरेका छन् । विषयगत कलस्टर तोकेर ९ जना उपसचिवलाई सम्बन्धित विषयको फोकल व्यक्ति तोकी काम गराइरहेको छ । ‘दिनदिनै मन्त्रीज्यू पनि आउनुहुन्छ, कर्मचारीहरू पनि उत्तिकै सक्रिय छौं,’ सचिव न्यौपानले भने, ‘नियमित शान्ति सुरक्षाको विषय तथा कोभिड–१९ का सम्बन्धमा जिल्लाबाट दैनिक रिपोर्टिङ, लिन आएका समस्याको समाधान गर्ने, उच्चस्तरीय समितिसँग समन्वय गर्ने तथा त्यसको अभिलेखीकरण गर्ने काममा मन्त्रालय सक्रिय छ ।’